​ Network of roads being developed in Chhattisgarh at the cost of Rs 30 thousand crore : Dr Raman Singh

Chief Minister does Bhumi-pujan of seven roads worth nearly 468 crore in Rajnandgaon district

LPG connection to 91 thousand women in Rajnandgaon district under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

Farmers provided crop insurance claim of Rs 230 crore

Prime Minister Housing Scheme : Thirty Thousand houses sanctioned

Raipur, 24 May 2017

 Chief Minister Dr Raman Singh today did bhumi-pujan and laid foundation of seven roads worth nearly Rs 468.73 crore in two different programmes organized in Rajnandgaon district. These roads are of total 159-km. In the programme organized in village Thelkadih of Khairagarh block, Dr Singh inaugurated three roads of nearly 55-km worth Rs 174 crore 35 lakh. In the programme held at village Bamhanicharabhata of Chhuria block, Dr Singh did bhumi pujan of four roads of 104 km worth nearly Rs 294.38 crore. These roads will be constructed by PWD and Chhattisgarh Road Development Corporation. This includes road construction works aided by Asian Development Bank as well. On the occasion, PWD Minister Mr. Rajesh Moonat, MP of Rajnandgaon Mr. Abhishek Singh and MLA Mrs. Sarojini Banjare were also present.

In his address to the programme held at Thelkadih, Chief Minister said that a road network worth nearly Rs thirty thousand crore is being developed in Chhattisgarh. The roads inaugurated by Dr Singh in this programme includes 19.4-km long Dhara-Thelkadih Road worth nearly Rs 58.89 crore, 15.891-km long Chikhli-Padumtara worth nearly Rs 53.28 crore, and 20.019-km long GE Road-Indramara-Thelkadih Road worth nearly Rs 62.18 crore.

Dr Singh did bhumi-pujan of four roads in the programme of Bamhanai Charbhata of Chhuria block. This includes Lohara-Rengadabri-Junapani-Chowki Road (about 42 km) worth nearly Rs 119 crore 25 lakh, Chichola-Chhuria- Kallubanjari to Maharashtra border (nearly 25-km) worth Rs 61 crore 46 lakh, Chowki-Chilhati-Korachatola to Maharashtra border (22 km) worth nearly Rs 60.39 crore, and Dongargarh-Chichola Road (about 15 km) worth nearly Rs 53.28 crore.

On the occasion Chief Minister said in his address to the public that under the leadership of Prime Minister Mr. Narendra Modi, many pro-poor welfare schemes have been launched, which are largely benefitting the people of Chhattisgarh as well. Under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, 91 thousand women of poor families in Rajnandgaon district have been provided LPG connection. Women beneficiaries have been provided a filled LPG cylinder, double burner stove at the nominal registration cost of Rs 200. Rs 160 of this amount is being reimbursed in the bank accounts of the beneficiaries. In Rajnandgaon district only, crop insurance claim amount of nearly Rs 230 crore have been paid to the farmers under Prime Minister Crop Insurance Scheme. Under Prime Minister Housing Scheme, thirty thousand houses have been sanctioned in Rajnandgaon district. Chief Minister appealed people to get their smart cards issued under Chief Minister Health Insurance Scheme. He said that this card will provide beneficiaries the facility to avail medical treatments worth nearly Rs 50 thousand.

number-877/Solanki/Sana

मुख्यमंत्री निवास में 25 मई को ‘जनदर्शन’ नहीं होगा

रायपुर, 24 मई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के रायपुर निवास में कल गुरूवार 25 मई को ‘जनदर्शन’ कार्यक्रम नहीं होगा। मुख्यमंत्री 25 मई को कबीरधाम (कवर्धा) जिले के दौरे पर रहेंगे। 

क्रमांक-875/स्वराज्य

Jandarshan programme to be held at Chief Minister cancelled

Raipur, 24 May 2017

Jandarshan programme scheduled on May 25 Thursday at Chief Minister Dr Raman Singh's residence has been cancelled, owing to Chief Minister's tour to Kabeerdham (Kawardha) district on May 25.

number-875/Swarajya/Sana

प्रधानमंत्री के स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को रायपुर तेजी से कर रहा साकार: नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अग्रवाल : रायपुर में तीन दिवसीय ‘‘स्मार्ट सिटी समिट‘‘ का शुभारंभ

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम.वेंकैया नायडू 26 मई को होंगे शामिल

देश के विभिन्न शहरों के मेयर, कमिश्नर, मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ और विषय विशेषज्ञ स्मार्ट सिटी के बारे में करेंगे अपने अनुभव साझा

     रायपुर, 24 मई 2017

 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में जब देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की तब सभी के मन में यह विचार आया कि इतने पुराने शहरों को किस तरह आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाया जाएगा, इसके लिए राशि कहां से आएगी, परंतु आज इस दिशा मे तेजी से काम हो रहा है और रायपुर शहर स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने आज यहां वीआईपी रोड स्थित एक निजी होटल डब्ल्यू वी केन्यान में आयोजित तीन दिवसीय ‘‘स्मार्ट सिटी समिट‘‘ का शुभारंभ करते हुए उपरोक्त बातें कही। श्री अग्रवाल ने कहा कि रायपुर शहर के 150 साल पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित यह ‘‘स्मार्ट सिटी समिट‘‘ इस बात का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पहले शहरों में इंटीग्रटेड प्लानिंग का अभाव था। विकास कार्य तो होते थे परंतु इनका सही लाभ वहां के नागरिकांे को नही मिल पाता था। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना से इन शहरों के विकास को एक नई दिशा व गति मिली है।
      गौरतलब है कि रायपुर शहर के 150 साल पूर्ण होने के अवसर पर रायपुर नगर निगम, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, इलेट्स टेक्नालॉजी प्राइवेट लिमिटेड तथा अविनाश गु्रप द्वारा इस तीन दिवसीय स्मार्ट सिटी समिट का आयोजन किया जा रहा है। तीन दिन तक चलने वाले इस समिट में छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित देश के विभिन्न शहरों के मेयर, कमिश्नर, मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ, इंवेस्टर, कंसल्टेंट और विषय विशेषज्ञ स्मार्ट सिटी के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पहले दिन शाम को आयोजित इंवेस्टर मीट में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे वहीं केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू समिट के अंतिम दिन 26 मई को इसमें शामिल होंगे।
     नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अग्रवाल ने समिट में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुभव और बेस्ट प्रेक्टिसिस का लाभ रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चयनित देश के 100 शहरों में छत्तीसगढ़ के दो शहर रायपुर और बिलासपुर शामिल है। इसके साथ ही इसी तर्ज पर राज्य सरकार भिलाई, कोरबा और राजनांदगांव शहर को वहां के नगर निगम व पीपीपी मॉडल से उन्हें स्मार्ट शहर बनाने का कार्य कर रही है। श्री अग्रवाल ने बताया कि सालिड वेस्ट मेनेजमेंट में अंबिकापुर शहर ने मिशाल कायम की है जिसकी सराहना पूरे देश में हुई है। इसी तरह अगले चरण में प्रदेश के अन्य शहरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
      रायपुर उत्तर के विधायक श्री श्रीचंद सुन्दरानी ने कहा कि जब भी कोई रायपुर शहर आता है तो उसे यहां हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। रायपुर आज तेजी से विकसित शहरों की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है। रायपुर नगर निगम के महापौर श्री प्रमोद दुबे ने कहा कि रायपुर सर्वाधिक संभावनाओं वाला शहर है। यहां इंवेस्टर्स के लिए बेहतर माहौल और संसाधन मौजूद है। राज्य निर्माण के बाद 17 सालों में रायपुर शहर ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए है। रायपुर नगर निगम के आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री रजत बंसल ने कहा एक अच्छी सोच एक अच्छी व्यवस्था को और एक अच्छी व्यवस्था एक अच्छे वातावरण को निर्मित करती है। यही इस स्मार्ट सिटी समिट का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आप सभी के सुझाव व अनुभव से हम रायपुर को एक विश्वस्तरीय शहर के रूप में पहचान दिला सकेंगे। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव डॉ. रोहित यादव, भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री पंकज जैन, नगर निगम रायपुर के उपनेता प्रतिपक्ष श्री राकेश ठाकुर, इलेट्स के सीईओ डॉ. रवि गुप्ता, अविनाश ग्रुप के एमडी श्री आनंद सिंघानिया सहित बड़ी संख्या में देश के विभिन्न शहरों के मेयर, कमिश्नर, मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ, इंवेस्टर, कंसल्टेंट और विषय विशेषज्ञ उपस्थित थे।   

 
क्रमांक-879/पवन

राष्ट्रीय महिला आयोग की बैठक में आज शामिल होंगी श्रीमती हर्षिता पाण्डेय

रायपुर, 24 मई 2017

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता पाण्डेय कल 25 मई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित बैठक में शामिल होंगी। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के महिला आयोगों की अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगी। यह बैठक महिला सुरक्षा के प्रावधानों पर चर्चा एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए आयोजित की जा रही है। श्रीमती पाण्डेय इस बैठक में छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की जानकारी देंगी। इसके अलावा महिला सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को बेहतर और प्रभावी बनाने अपना विचार रखेंगी। बैठक में श्रीमती पाण्डेय देश के विभिन्न राज्यों के महिला आयोगों की अध्यक्षों के साथ उन राज्यों में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए किए गए उपायों के संबंध में चर्चा भी करेंगे।  श्रीमती पाण्डेय के साथ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती खिलेश्वरी किरण भी बैठक में हिस्सा लेंगी। श्रीमती पाण्डेय और श्रीमती खिलेश्वरी किरण 26 मई को वापस रायपुर लौट आएंगी।
 

क्रमांक-884/चित्ररेखा

राज्य महिला आयोग में रायपुर जिले के 17 प्रकरणों का हुआ निराकरण

रायपुर, 24 मई 2017

 छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा रायपुर जिले से संबंधित 17 विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया गया है। राज्य महिला आयोग कार्यालय में विगत 18 व 19 मई रायपुर जिले के प्रकरणों की सुनवाई की गई। इसमें कुल 48 प्रकरण रखे गए, इनमें से 21 प्रकरणों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए तथा 17 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इन प्रकरणों में मुख्य रूप से घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, संपत्ति विवाद, पति-पत्नी विवाद, दैहिक शोषण, मारपीट प्रताड़ना से संबंधित प्रकरण शामिल थे। इन प्रकरणों की सुनवाई राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती खिलेश्वरी किरण तथा श्रीमती पùा चन्द्राकर द्वारा की गई।
 

क्रमांक-883/चित्ररेखा

रायपुर : आदिवासी उपयोजना की 184.65 करोड़ रूपए की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन : मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की बैठक

रायपुर 24 मई 2017

आदिवासी उपयोजना की कार्यकारिणी समिति की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 184 करोड़ 65 लाख रूपए की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। यह बैठक मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की विशेष सचिव श्रीमती रीनाबाबा साहेब कंगाले ने प्रस्तुतिकरण के जरिए कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए राज्य शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बच्चों को यूथ हॉस्टल के माध्यम से कोचिंग देकर इंजीनियरिंग, आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल, जैसी व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। उन्होंने नर्सिंग कोर्स पूरा करने के बाद शत-प्रतिशत लड़कियों को जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्लेसमेंट ऐजेंसी के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने और आश्रमों एवं छात्रावासों में कोचिंग व्यवस्था के साथ-साथ खेल सुविधाएं भी विकसित करने के निर्देश दिए।
बैठक में श्री ढांड ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए आदिवासी उपयोजना मद से लाभान्वित करने तथा बेमेतरा, गरियाबंद, मुंगेली, धमतरी, महासमुंद, बोड़ला में उन्नत और प्रमाणित सब्जी बीज इकाई की स्थापना करने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने डीजल से चलने वाले पम्पों को सौर सुजला योजना के तहत सोलर पॉवर में परिवर्तित करने और उपयोजना में प्रावधानित राशि का समुचित उपयोग करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजय सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री एम.के. राउत, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री सुनील कुजूर, प्रमुख सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री सुब्रत साहू, सचिव लोक निर्माण श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव महिला एवं बाल विकास डॉ. एम.गीता, सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री आशीष भट्ट और पुलिस महानिदेशक श्री ए.एन. उपाध्याय सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक-880/राठौर/काशी

पर्यटकों को जानकारी देने पर्यटक गाईड प्रशिक्षण

रायपुर, 24 मई 2017

 

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा राज्य में आने वाले पर्यटकों को यहां की पर्यटन विशेषताओं की जानकारी देने 100 युवाओं को पर्यटक गाईड  का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। द्वितीय चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 मई से सिरपुर में चल रहा है, जो 4 जून तक चलेगा। पर्यटक गाईड प्रशिक्षण में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, सरगुजा, मुंगेली, गरियाबंद, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा, बस्तर, बिलासपुर, कोण्डागांव, रायगढ़ तथा कबीरधाम के एक सौ युवक-युवतियां शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण का प्रशिक्षण मार्च 2017 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट ग्वालियर मध्यप्रदेश में दिया गया था। दूसरे चरण का प्रशिक्षण महासमुंद जिले के सिरपुर में 20 मई से 4 जून तक दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटकों को स्थानीय स्तर पर वहां की संस्कृति ,इतिहास तथा पर्यटन क्षेत्रों की जानकारी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना हैै। 

क्रमांक-885/चौधरी

कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रेस क्लब रायपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दी बधाई : पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री से की मुलाकात

रायपुर 24 मई 2017

कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल से कल देर रात यहां उनके निवास पर प्रेस क्लब रायपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। नवनियुक्त अध्यक्ष श्री के.के.शर्मा के नेतृत्व में यह प्रतिनिधि मंडल कृषि मंत्री से मिला। श्री अग्रवाल ने सभी पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नये पदाधिकारी और सदस्य प्रेस क्लब के सदस्यों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उनके नेतृत्व में प्रेस क्लब और अधिक सक्षम होगा। उन्होंने प्रेस क्लब रायपुर को हरसंभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। प्रतिनिधि मंडल में प्रेस क्लब के नये महासचिव श्री सुकांत राजपूत, उपाध्यक्ष श्री सुखनंदन बंजारे, कोषाध्यक्ष श्री मोहन तिवारी, संयुक्त सचिव श्री प्रफुल्ल ठाकुर सहित सदस्य सर्वश्री ओमप्रकाश चन्द्राकर, मोहित साहू, अनवर कुरैशी, मृगेन्द्र पाण्डेय, विकास यादव, मोहित सेंगर, विजय सिंह ठाकुर, पलाश तिवारी, अमित बाघ, संजय राजपूत और निखिल विश्वकर्मा शामिल थे। 

क्रमांक-878/राजेश

रायपुर : फसल अवशेषों को खेतों में जलाना प्रतिबंधित : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पारित किया आदेश

 आदेश का उल्लंघन करने पर किसानों देना होगा हर्जाना
उचित प्रबंधन से मिट्टी को मिलते हैं पोषक तत्व

रायपुर, 24 मई 2017

 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) ने फसल के अवशेषों को खेतों में जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फसल अवशेष खेतों में जलाना अब दण्डनीय अपराध होगा। फसल अवशेष जलाने पर किसानों को पर्यावरण को होने वाले नुकसान के एवज में हर्जाना देना होगा। छोटे किसान जिनके पास दो एकड़ से कम खेत हैं, उन्हें दो हजार 500 रूपए, मध्यम श्रेणी के किसान, जिनके पास दो से पांच एकड़ खेत हैं, उन्हें पांच हजार रूपए एवं बड़े किसान जिनके पास पांच एकड़ से अधिक खेत हैं, उन्हंे 15 हजार रूपए का हर्जाना बतौर फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के एवज में देना होगा।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण प्रमुख बेंच नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण) के संदर्भ में आदेश पारित कर फसल अवशेषों को खेतों में जलाना प्रतिबंधित किया गया है। प्राधिकरण की भोपाल बेंच द्वारा राज्य शासन को इसका परिपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण के आदेश के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर फसल अवशेषों के जलाए जाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
फसल अवशेष जलाए जाने से होने वाले नुकसान
कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि किसान फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों को खेतों में ही जला देते हैं, ताकि नयी फसलों की बोआई कर सकें। फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से मिट्टी की उर्वरता कम होती है। मित्र कीटों के साथ-साथ सूक्ष्म जीव पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। अवशेषों के जलने से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को बल मिलता है। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा इसका प्रभाव मानव और पशुओं के अलावा मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
वैज्ञानिकों ने बताया कि खेतों में फसल अवशेष जलाने से मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश एवं सल्फर नष्ट हो जाते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। फसल अवशेष जलाने से ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली तथा अन्य हानिकारक गैसों जैसे मीथेन, कार्बन मोनो ऑक्साईड, नाइट्रसऑक्साईड और नाइट्रोजन के अन्य ऑक्साईड का उर्त्सजन होता है। बायोमास जलाने से निकलने वाले धुएं में फेफड़ों की बीमारी को बढ़ाने वाले तथा कैंसर पैदा करने वाले विभिन्न अज्ञात एवं संभावित प्रदूषक होते हैं। फसल अवशेष जलाए जाने से मिट्टी की सर्वाधिक सक्रिय 15 सेंटीमीटर तक की परत में सभी प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीवियों का नाश हो जाता है। मिट्टी में पाए जाने वाले केचुएं व अन्य फसल लाभकारी जीव और कीट नष्ट हो जाते हैं।
उचित प्रबंधन से बहुत फायदा
कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि एक अनुमान के अनुसार एक टन धान के पैरों को जलाने से 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटेशियम तथा 1.2 किलोग्राम सल्फर नष्ट हो जाता है। फसल अवशेषों को उचित तरीके से प्रबंधन करने पर फसलों को मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। फसल कटाई के उपरांत खेतों में पड़े पैरा या भूसा आदि को गहरी जोताई कर जमीन में दबा देने और उसमें पानी भर देने से फसल अवशेष कम्पोस्ट में बदल जाते हैं।
फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों जैसे घास-फूस, पत्तियों और पौधों के ठूंठ आदि को सड़ाने के लिए 20-25 किलोग्राम नाइट्रोजन एक हेक्टेयर की दर से खेतों मंे छिड़काव कर कल्टीमेटर या रोटावेटर से जमीन को बराबर मिला देना चाहिए। फसल कटाई के बाद  दी गई नाइट्रोजन अवशेषों की सड़न क्रिया को तेज कर देती है। इस प्रकार पौधों के अवशेष खेतों में ही विघटित होकर ह्यूमस की मात्रा में बढ़ोत्तरी करते हैं। इस प्रक्रिया में एक माह का समय लगता है। एक माह के पश्चात फसल अवशेष स्वयं विघटित होकर आगे बोई जाने वाली फसलों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
फसल कटाई के बाद अवशेषों को खेतों मंे ही इकट्ठा कर कम्पोस्ट गड्ढे में या वर्मी कम्पोस्ट टांके में डालकर कम्पोस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। फसल अवशेष का उपयोग मशरूम उत्पादन के लिए भी किया जाता है। खेतों में फसल अवशेष को बिना जलाए बीजों की बोनी के लिए जीरो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल या हैप्पी सीडर आदि बोनी यंत्र तथा फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों का उपयोग किए जाने से बीजों का प्रतिस्थापन उपयुक्त नमी स्तर पर होता है। साथ ही खेतों में ऊपर बिछे फसल अवशेष नमी संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण एवं बीजों के सही अंकुरण के लिए मल्ंिचग का कार्य करते हैं । फसल अवशेषों से बोर्ड बनाने के साथ-साथ इसका उपयोग रफ कागज  और पैकेजिंग मटेरियल तैयार करने तथा पशुओं के चारे के रूप में भी किया जा सकता है। इसका उपयोग इथेनाल उत्पादन तथा ऊर्जा उत्पादन में कच्चे माल के रूप में भी हो सकता है।

क्रमांक-876/राजेश

National Green Tribunal bans burning of remains of crops in fields : Penalties to be imposed on farmers if rules violated

Raipur, 24 May 2017 

The National Green Tribunal  banned the burning of remains (left-over) of crops in fields. The farmers will be fined and it is punishable under the law. The environment is polluted and the farmers have to compensate for the losses. The National Green Tribunal Principal Bench New Delhi passed orders relating to environment pollution and banned the burning of crops (leftovers) in the fields. The Bhopal Bench instructed the State Government to strictly follow the Tribunal order. All the District Collectors in a circular had been instructed to oversee the implementation of banning of remains of crops in their areas of  their jurisdiction.

The Agriculture scientists and Department officials today said that farmers had the habit of burning of the left-over of crops in the fields itself so that sowing for the next season started soon.  The vitality of soil gets lessened due to the burning of crops. Micro-organisms are destroyed and the dangers of global warming increases. The entire environment is polluted affecting the lives of humans and animals alike. The health of the soil gets affected.

The scientists said that Nitrogen, Phosphorous, Potash and Sulphur are destroyed. Methane, Carbon Mono-Oxide, Nitrous-oxide and other Oxides are released in the atmosphere. The burning of bio-mass damages the lungs and increases the chances of cancer. Micro-organisms up to 15 centimeters into the soil are destroyed. The scientists revealed that by sprinkling Nitrogen on the remains of grass , crops and levelling that with rotavator will help in decaying the matter. There will be increase in humous in the soil.  The entire process takes about one month.  

876/Rajesh/Pradeep    

मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई का किया स्वागत : प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और भारतीय सेना को दी बधाई

रायपुर, 23 मई 2017

 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने जम्मू-कश्मीर में नौशेरा और नौगाम इलाके में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई जवाबी सैन्य कार्रवाई का स्वागत किया है। डॉ. सिंह ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री श्री अरूण जेटली सहित भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों को बधाई दी है। डॉ. रमन सिंह ने आज यहां जारी अपने एक संदेश में कहा है कि भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ शांति और सदभावनापूर्ण रिश्तों का पक्षधर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने सदैव भारतीय सीमाओं पर हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा-यह दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान ने भारत की सहनशीलता, संवेदनशीलता और उदारता को कमजोरी समझने की भूल की है और कई बार हमारे देश की सरहदों का अतिक्रमण करते हुए नियंत्रण रेखा (लाईन ऑफ कंट्रोल) पर युद्धविराम का उल्लंघन किया है। इसके फलस्वरूप भारत को जवाबी कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ा है। हमारी बहादुर भारतीय सेना ने बीते दो दिनों में और इस महीने की नौ तारीख को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के खिलाफ सफलतापूर्वक कार्रवाई की है और यह बता दिया है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों को भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। 

क्रमांक-874/स्वराज्य

भोरमदेव अभ्यारण्य को टाईगर रिजर्व बनाने का सैद्धांतिक निर्णय : तमोर पिंगला में हाथियों के लिये बचाव और पुनर्वास केंद्र

बारनवापारा मेें मध्यप्रदेश से लाए जाएंगे काले हिरण

 भोरमदेव में कान्हा-किसली से आएंगे बारहसिंघा

छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में सैद्धांतिक सहमति

हाथियों से जन-धन की हानि रोकने नई रणनीति

रायपुर 23 मई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की नवमी बैठक में वन्यजीवों के संरक्षण के लिये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैठक में कबीरधाम जिले के भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य को टाईगर रिजर्व घोषित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया। भोरमदेव अभ्यारण्य देश के प्रसिद्ध कान्हा टाईगर रिजर्व की सीमा से लगा हुआ है। इस अभ्यारण्य की जैव विविधता कान्हा टाईगर रिजर्व के समान है। 351.24 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले भोरमदेव अभ्यारण्य में वन्य जीवों के लिये पानी की उपलब्धता है। भोरमदेव  अभ्यारण्य में संकरी और फेन नदी का उद्गम तथा सीमावर्ती रेंगाखार के वनक्षेत्र में बंजर एवं हेलो नदी का उद्गम क्षेत्र है जो कान्हा टाईगर रिजर्व में बड़ी नदी का रूप ले लेती है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भोरमदेव अभ्यारण्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बारहसिंघा को लाया जाए। क्योंकि यहां का पर्यावरण एव रहवास बारहसिंघों के लिये उपयुक्त है। इसी प्रकार बारनवापारा अभ्यारण्य में मध्यप्रदेश से 40 काले हिरण लाने का निर्णय लिया गया। बारनवापारा अभ्यारण्य में काले हिरणों के लिये बाड़े का निर्माण किया जा रहा है। बारनवापारा अभ्यारण्य से वन्य जीव 40 गौर को गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान में ले जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जंगली हाथियों से जन-धन हानि को रोकने के लिये नई रणनीति पर विचार किया गया। जिसके अनुसार हाथियों का नए क्षेत्रों बलौदाबाजार एवं महासमुंद जिले में प्रसार रोकने के लिये विशेषज्ञों की सहायता से हाथियों को इन जिलों से बाहर किया जाएगा। तमोरपिंगला अभयारण्य में हाथियों के लिये बचाव और पुनर्वास केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह हाथियों के लोकेशन जानने के लिये विशेषज्ञों की सहायता से बारह हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने का निर्णय लिया गया। हाथियों को मुख्य रूप से गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान और एलीफेंट रिजर्व-तमोरपिंगला, सेमरसोत और बादलखोल अभ्यारण्य तथा बड़े वन क्षेत्रों में सीमित रखने की रणनीति अपनाई जाएगी। बैठक में वनमंत्री श्री महेश गागड़ा, संसदीय सचिव श्री तोखन साहू, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड, वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री आर.पी.मंडल, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुबोध सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक आर.के.सिंह सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए वन्यजीव विशेषज्ञ और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक-870/सोलंकी

मुख्यमंत्री से घरघोड़ा नगर पंचायत उपाध्यक्ष की मुलाकात

रायपुर 23 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में नगर पंचायत घरघोड़ा की अध्यक्ष श्रीमती कविता शर्मा ने मुलाकात की। उन्होंने नगर पंचायत के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श किया। इस अवसर पर श्री नीरज शर्मा भी उपस्थित थे।

क्रमांकः-861/सोलंकी

मुख्यमंत्री आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर : अनेक सड़कों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे

रायपुर, 23 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह कल 24 मई को राजनांदगांव जिले में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। डॉ. सिंह निर्धारित कार्यक्रम रायपुर से सवेरे 10.30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 11 बजे राजनांदगांव जिले के ग्राम ठेलकाडीह (विकासखण्ड-खैरागढ़) पहुंचेंगे और वहां छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम और लोक निर्माण विभाग की विभिन्न सड़कों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12.50 बजे जिले के ग्राम बम्हनी चाराभाटा (विकासखण्ड-छुरिया) आएंगे और वहां छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम और लोक निर्माण विभाग की विभिन्न सड़कों का भूमिपूजन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। डॉ. सिंह अपरान्ह 2.30 बजे रायपुर लौट आएंगे। 

क्रमांक-871/सोलंकी

मुख्यमंत्री से मंदिर समिति के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात

रायपुर 23 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में मां जगतारण काली-दुर्गा समिति उरला, दुर्ग के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि उरला के काली-दुर्गा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 25 वर्ष आगामी 15 जून को पूरे हो रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर मंदिर में आयोजित किये जा रहे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण मुख्यमंत्री को दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए प्रतिनिधि मंडल को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाये दी। प्रतिनिधि मंडल में मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह चौहान और सचिव श्री नवीन शुक्ला शामिल थे।

क्रमांकः-862/सोलंकी

मुख्यमंत्री से महिला ऑटो संघ के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात

रायपुर 23 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में महिला ऑटो संघ अंबिकापुर के प्रतिनिधि मंडल ने संघ की अध्यक्ष श्रीमती गीता सिंह के नेतृत्व में मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने उनके ज्ञापन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में महिला ऑटो संघ की उपाध्यक्ष श्रीमती संगीता सिंह, सचिव सुश्री फूलकुमारी और संरक्षक श्री अनिमेष सिन्हा सहित संघ की अनेक सदस्य शामिल थे।                                                                                                                                                 

क्रमांकः-860/सोलंकी

दुनिया के हर समाज का दुश्मन है आतंकवाद: डॉ. रमन सिंह

मुख्यमंत्री ने की सांस्कृतिक कार्यक्रम पर
आतंकी हमले की तीव्र निन्दा

रायपुर, 23 मई 2017

 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर हुए आतंकी हमले की तीव्र निन्दा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता। वह प्रत्येक इंसान और इंसानियत का विरोधी होता है। मुख्यमंत्री ने कहा-आतंकवाद वास्तव में दुनिया के हर समाज की शांति और खुशहाली का दुश्मन होता है। डॉ. रमन सिंह ने इस हमले में 22 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है और घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी गंभीर चुनौती बन गया है।  जरूरत इस बात की है कि दुनिया के सभी देश इसके खिलाफ संगठित हों और विश्व शांति तथा सदभावना के लिए मिलकर अभियान चलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा - लोकतंत्र और सभ्य समाज में हिंसा और आतंक के लिए कोई जगह नहीं हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मौजूद हजारों लोगों के बीच विस्फोट करके हमला करना एक निन्दनीय और शर्मनाक हरकत है। ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में बीती रात एक संगीत समारोह में आतंकियों द्वारा बम विस्फोट किया गया। इसके फलस्वरूप 22 लोगों की मृत्यु हो गई और 59 घायल हुए। 

क्रमांक-873/स्वराज्य

मंत्रिपरिषद की बैठक: महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर 23 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो इस प्रकार हैः-

प्रदेश में 15 प्रजातियों की लकड़ियों को ट्रांजिट पास से छूट 

• छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 में संशोधन - मंत्रीपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 15 विभिन्न प्रजातियों के लकड़ियों के परिवहन के लिए अभिवहन पास की जरूरत नही होगी। इनमें सिरिस, रिमझा, रबर, शंकुधारी प्रजातिया (पाईन प्रजातियों को छोड़कर), आस्ट्रेलियन बबूल, केसिया साइमिया, बकैन, ग्लेरिसीडिया, खमेर, कदम, सिस्सू, कपोक, महारूख और सिल्वर ओक शामिल है।इसके अलावा सात जिलों सरगुजा, जशपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, धमतरी, कवर्धा और महासमंुद में बांस को भी अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) से छूट दी जाएगी।

शक्कर की कीमतों में कोई वृद्धि नही

• भारत सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शक्कर की प्राप्त सबसिडी को अन्त्योदय परिवारों से बढ़ाकर सभी राशन कार्डधारी परिवारों (58,24,676 परिवार) को एक किलोग्राम प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड की देने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश की 3120 बसाहटों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

• राज्य की ऐसी 3120 बसाहटें जो वर्तमान में विद्युतिकरण हेतु संचालित केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन की योजनाओं में शामिल नही है, उनमें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के मापदण्डो के अनुसार विद्युतीकरण का निर्णय लिया गया। इस पर लगभग 190 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे।

सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दर का निर्धारण

• राज्य भविष्य निधि पर देय ब्याज दर का निर्धारण- मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य की सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि पर 1.04.2017 से 30.06.2017 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.9 प्रतिशत रखने का निर्णय लिया गया।

माननीय मंत्रियों और संसदीय सचिवों के स्वेच्छा अनुदान की राशि में वृद्धि 

• माननीय मंत्रियों की स्वेच्छा अनुदान राशि एक करोड़ रूपए से बढ़ाकर 1.50 करोड़ रूपए, राज्य मंत्रियों की स्वेच्छा अनुदान राशि 80 लाख रूपए से बढ़ाकर एक करोड़ और संसदीय सचिवों की स्वेच्छा अनुदान राशि 50 लाख से बढाकर 70 लाख रूपए करने का निर्णय लिया गया। 

तीन राजस्व संभागों के आदिवासी बहुल इलाकों में 

छत्तीसगढ़ निवासी विद्या मितानों की सेवाएं लेने का निर्णय

• लोक सुराज अभियान के दौरान जिलेवार समीक्षा के यह पाया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत  रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति के विकासखण्डों और इन संभागों के सामान्य विकासखण्डों के अधिसूचित माडा पाकेट क्षे़त्रों के हाईस्कूलों और हायर सेकेण्डरी स्कूलों के अंग्रेजी, गणित, वाणिज्य और विज्ञान समूह के व्यख्याताओं के 1882 पद रिक्त है जो कुल पदों का लगभग 40 प्रतिशत है। इन क्षेत्रों में स्थित विकासखण्डों और माडा पाकेट क्षेत्रों में अंग्रेजी, गणित, वाणिज्य और विज्ञान समूह के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी को देखते हुए इन स्कूलों में भी बस्तर और सरगुजा संभागों की तर्ज पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से विद्या मितानों के रूप में छत्तीसगढ़ के निवासियों की सेवाएं प्राप्त करने निर्णय आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

क्रमांक-864/स्वराज्य

Chief Minister presides over Cabinet meeting, several crucial decisions taken

Raipur, 23 May 2017

 

Chief Minister Dr. Raman Singh today presided over a Cabinet meeting in which several crucial decisions were taken at Mantralaya (Mahanadi Bhawan).  The Cabinet has waived the Transit Pass for 15  species of wood (logs). They include Siris, Rimja, Rubber, Shankudhari species, Australian Babul, Kesia Saimia, Bacon, Glerisidia, Khamer, Kadam, Sissu, Kapok, Maharukh and  Silver Oak. Apart from this waiver bamboo (Baans) from Surguja, Jashpur, Janjgir-Champa, Korba, Dhamtari, Kawardha and Mahasamund will not require Transit Pass.

 No increase in sugar price

The State Cabinet decided to allocate one kilogram sugar on subsidy to all the card-holders families (58, 24, 676 families). Earlier the sugar allocation on subsidy was only for Antyodaya families only.

                                                          

Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana at 3120 habitats

The State Government today decided to provide electricity connections to 3,120 habitats which are not included in the Central Government and State Government schemes. An amount of Rs 190 crore will be spent in providing electricity to the habitats.

 General Provident Fund interest rate      

The State Cabinet decided to fix 7.9 interest on the General Provident Fund from date : 01.04. 2017 to 30.06 2017.

Ministers-Parliamentary Secretaries Discretionary Fund hiked

The State Cabinet Ministers' Discretionary Funds was increased from Rs One crore to Rs 1.50 crore and Parliamentary Secretaries Fund was hiked from Rs 50 lakh to Rs 70 lakh.

 'Vidhya Mitans' assistance to be taken

The Government decided to take the assistance of 'Vidhya Mitans' in Raipur Durg Bilaspur Divisions Scheduled Tribes'-dominated areas soon. During the Lok Suraj Mission it was found  that there are 1882 vacancies lying in High Schools and Higher Secondary Schools in subjects like English, Mathematics, Commerce and Science groups. The vacancies are about 40 % of the total posts. The vacancies will be filled with Chhattisgarh domiciled candidates.

864/Swarajya/Pradeep

मुख्यमंत्री ने डोंगरगढ़ मंदिर परिसर अग्नि दुर्घटना पर दुःख व्यक्त किया : दिवंगत महिला के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है

रायपुर, 23 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ डोंगरगढ़ के बम्लेश्वरी मंदिर परिसर में हुई अग्नि दुर्घटना में एक महिला दुकानदार की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने आज यहां जारी शोक संदेश में दिवंगत महिला के परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। डॉ. सिंह ने इस अग्नि दुर्घटना में 14 दुकानों क्षतिग्रस्त होने पर भी अफसोस जताया है। डॉ. सिंह ने राजनांदगाव  जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दिवंगत के महिला के परिवार को और पीड़ित दुकानदारों को नियमानुसार समुचित मुआवजा दिया जाए। डॉ. सिंह ने मंदिर परिसर में अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिए भी अधिकारियों को जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। ज्ञातव्य है कि कल दोपहर मंदिर परिसर के क्षीरपानी मार्ग में रोपवे के नीचे की दुकानों में अचानक आग फैल गयी। बताया गया है कि एक महिला की दुकान में रखे गैस सिलेण्डर के अचानक फटने पर यह हादसा हुआ। इसमें महिला दुकानदार की मृत्यु हो गयी और 14 दुकानों को नुकसान पहुंचा।

क्रमांक-857/स्वराज्य

Chief Minister expresses profound sorrow over Dogarhgarh temple fire mishap : Dr. Raman Singh condoles death of woman

Raipur, 23 May 2017

Chief minister Dr. Raman Singh today expressed his deep sorrow over the demise of woman shopkeeper in a fire mishap at the famous shrine Dongarhgarh. In a condolence message issued here Dr. Raman Singh mentioned that he was deeply saddened over the unfortunate death of a woman and sent his sympathies to the members of the bereaved family. Fourteen shops were also gutted in the temple town. Dr. Raman Singh instructed the Rajnandgaon district officials to ensure normalcy returns as soon as possible and the victims are paid adequate compensation. It may be mentioned here that fire erupted on the Ksheerpani route on Monday afternoon. Unconfirmed reports mentioned that cooking gas cylinder blast led to the fire accident.

857/Swarajya/Pradeep 

मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया

रायपुर, 23 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने  राजधानी रायपुर के नजदीक आरंग में एक सड़क हादसे में ओड़िशा के तीन लोगों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने नुआपाड़ा के रहने वाले मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। 

क्रमांक-858/स्वराज्य

Chief Minister condoles death of three persons in road accident

Raipur, 23 May 2017

Chief Minister Dr. Raman Singh today expressed his deep condolences over the deaths of three Odisha persons in a traffic mishap at Arang . He expressed his deep sympathies to the members of the bereaved family of Odisha. They were residents of Nuhapada.

858/Swarajya/Pradeep

तखतपुर जनपद पंचायत बनी प्रदेश की प्रथम बाल मित्र जनपद पंचायत

रायपुर, 23 मई 2017

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की तखतपुर जनपद पंचायत को प्रदेश का प्रथम बाल मित्र जनपद पंचायत बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह जानकारी आज यहां तखतपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नूरित कौशिक ने राज्य बाल अधिकार बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती शताब्दी पाण्डेय को दी। उन्होंने श्रीमती पाण्डेय को तखतपुर जनपद पंचायत द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए पारित 23 सूत्रीय संकल्प पत्र भी सौंपा।
    श्रीमती नूरिता कौशिक ने बताया कि जनपद पंचायत तखतपुर की 175 ग्राम पंचायतों में ‘ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों’ का गठन किया गया है। इन समितियों के माध्यम से सभी पंचायतों में जनभागीदारी से बाल विवाह, बाल तस्करी, लैंगिक अपराधों की रोकथाम, बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने जैसे रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए तखतपुर जनपद पंचायत में 23 सूत्रीय संकल्प पत्र पारित किया गया है। इस अवसर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि आयोग के प्रयासों से तखतपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में इस साल एक भी बाल विवाह नहीं हुआ।  
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशों के अनुरूप राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल पर ‘बाल मित्र गांव एक परिकल्पना’ के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियां बनाने की कार्रवाई चल रही है। इसी परिकल्पना के तहत तखतपुर जनपद पंचायत को प्रथम बाल मित्र जनपद पंचायत बनने का गौरव हासिल हुआ है।
इस अवसर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सचिव श्री नंदलाल चौधरी सहित आयोग के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। 

क्रमांक-868/चित्ररेखा

प्रो. शाही बिलासपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त : राजभवन सचिवालय से आदेश जारी

रायपुर, 23 मई 2017

 राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री बलरामजी दास टंडन द्वारा प्रो. सदानन्द शाही को बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल के सचिव श्री अशोक अग्रवाल द्वारा आज यह आदेश जारी किया गया। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22, 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।
प्रो. शाही वर्तमान में हिन्दी विभाग कला संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में कार्यरत हैं। 

क्रमांक  863 /हर्षा/देवेन्द्र

रायपुर : रबी फसलों की कटाई के बाद कच्चे अवशेषों को खेत में दबाना चाहिए : जमीन में जीवांश और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी

कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने दी किसानों को सलाह

रायपुर, 23 मई 2017

कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों से रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों में बचे कच्चे अवशेषों को नहीं जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इन अवशेषों को खेतों की जोताई करके जमीन में दबा देना चाहिए। इससे जमीन में जीवांश और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी। कच्चे अवशेषों को जलाए जाने से होने वाले प्रदूषण से भी बचा जा सकेगा।
कृषि वैज्ञानिकों ने आज यहां जारी एक विशेष बुलेटिन में कहा है कि सब्जियों की अगेती फसल लेने के लिए बीजों की व्यवस्था कर थरहा लगाने का यह सही समय है। कृषि वैज्ञानिकों ने अदरक, हल्दी और जिमीकंद फसल लगाने की तैयारी कर इनके कंद का रोपण करने का सुझाव भी किसानों को दिया है। वर्तमान समय में तेज धूप होने के कारण केले और पपीते के फलों एवं पत्तियों के झुलसने की संभावना है। गर्मी से बचाव के लिए फलों को पट्टियों और बोरों से ढंक देना चाहिए। इसके अलावा केला और पपीता के पौधों को गर्म हवा से बचाने के लिए वायु अवरोधक का उपयोग किया जाना चाहिए। इस मौसम में भाप बनने की अधिक दर को देखते हुए सिंचाई ड्रिप में पानी का उपयोग बढ़ाना जरूरी है।
कृषि वैज्ञानिकों ने पशुपालक किसानों से कहा है कि वे अपने मवेशियों को गलघोटू और लंगड़ी बीमारियांे से बचाने के लिए टीकाकरण जरूर करवाएं। गर्मी में मवेशियों तिदिन 50 से 60 ग्राम नमक मिलाकर पानी पिलाना चाहिए। 

क्रमांक-867/राजेश

रायपुर : राजनांदगांव के ग्रामीण अंचल में बेहतर आवागमन के लिए 18 सड़कों का होगा निर्माण

रायपुर, 23 मई 2017

राज्य शासन द्वारा राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्र बेहतर आवागमन के लिए चालू वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत 18 ग्रामीण सड़कों के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गयी है। इन सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत 29 करोड़ 30 लाख रूपए की राशि से किया जाएगा।
इन सड़क मार्गों में राजनांदगांव के खुटेरी पहुंच मार्ग लम्बाई डेढ़ किलोमीटर के निर्माण के लिए एक करोड़ 50 लाख रूपए और शंकरपुर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए दो करोड़ 50 लाख रूपए की राशि स्वीकृत है। इसी तरह उपरवाह से मोहंदी तक पुल-पुलिया सहित मार्ग के निर्माण के लिए दो करोड़ रूपए, कुम्हालोरी-सुरंगी पहुंचमार्ग लम्बाई चार किलोमीटर के निर्माण के लिए दो करोड़ 40 लाख रूपए और जिला मुख्यालय पुलिस लाईन लालबाग में पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए दो करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। विकासखंड राजनांदगांव के अन्तर्गत मोथीपार  नया से मोथीपार पुराना पहंुच मार्ग लम्बाई एक किलोमीटर के लिए एक करोड़ पांच लाख रूपए, परमालकसा से रेल्वेस्टेशन पहुंच मार्ग के लिए तीन करोड़ रूपए और ग्राम सोमनी में सी.सी.रोड के निर्माण के लिए एक करोड़ पांच लाख रूपए स्वीकृत है। विकासखंड राजनांदगांव के अन्तर्गत ही टेडेसरा दीनदयाल आवासीय परिसर तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तक पहुंच मार्ग लम्बाई 2.200 किलोमीटर के लिए एक करोड़ 20 लाख रूपए, भरेगांव खैरा मार्ग पर नर्सरी के भीतर पक्का सड़क निर्माण के लिए एक करोड़ पांच लाख रूपए और चिखली से शांति नगर तक दो लेन सड़क निर्माण के लिए दो करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत है।
इसी तरह राजनांदगांव के कन्हारपुरी से एन.एच.06 तक पहुंच मार्ग लम्बाई दो किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण के लिए दो करोड़ रूपए तथा बेलटिकरी-हल्दी पहुंच मार्ग लम्बाई डेढ़ किलोमीटर के लिए एक करोड़ 50 लाख रूपए स्वीकृत है। केसला से खैरी मार्ग लम्बाई दो किलोमीटर के लिए एक करोड़ 25 लाख रूपए, अड़ाम से शिकारी टोला मार्ग लम्बाई दो किलोमीटर के लिए एक करोड़ 20 लाख रूपए और टोलागांव से मारगांव लम्बाई दो किलोमीटर के निर्माण के लिए एक करोड़ 20 लाख रूपए की राशि स्वीकृत किए गए हैं। किरगी से बुद्धू भरदा मार्ग लम्बाई दो किलोमीटर के निर्माण के लिए एक करोड़ 20 लाख रूपए और बनभेड़ी से रामपुर मार्ग लम्बाई दो किलोमीटर के निर्माण के लिए एक करोड़ 20 लाख रूपए की राशि स्वीकृत है।

क्रमांक-866/प्रेमलाल

मुख्य सचिव ने प्रदेश की विभिन्न रेल परियोजनाओं की समीक्षा की

रायपुर 23 मई 2017

 

मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने आज यहंा मंत्रालय (महानदी भवन) में दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, एस.ई.सी.एल., एन.एम.डी.सी. और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश की विभिन्न रेल लाईन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने ईस्ट रेल्वे कारिडोर परियोजना के तहत रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, जगदलपुर, कोण्डागांव एवं नारायणपुर जिलों में रेल लाईन विस्तार के लिए इन जिलों के कलेक्टरों से विडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए चर्चा की और उन्हें रेल लाईन के लिए रेल्वे को शीघ्र भूमि आवंटन कराने की कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री ढांड ने रेल्वे लाईन के लिए संबंधित भूमि स्वामियों को क्षति-पूर्ति का भुगतान 15 दिन के भीतर करने और वन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश के सात रेल्वे स्टेशनों- रायपुर, बिलासपुर, भिलाई पॉवर हाउस, चांपा, दुर्ग, रायगढ़ और राजनांदगांव को निजी जनभागीदारी (पीपीपी) से व्यावसायिक विकास करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में सुपेला भिलाई, चांपा, खोखसा, गौरेला सहित विभिन्न निर्माणाधीन रेल्वे ओवर ब्रिजो को मार्च 2018 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव आवास एवं पर्यावरण श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव वन श्री आर.पी.मण्डल, प्रमुख सचिव राजस्व श्रीमती रेणु पिल्ले, सचिव लोक निर्माण श्री सुबोध सिंह, दक्षिण पूर्वी मध्य रेल्वे के महाप्रबंधक श्री सुनील सिंह सोइन, एसईसीएल के मुख्य महाप्रबंधक श्री बी.आर.आर. रेड्डी सहित एनएमडीसी और राज्य शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

क्रमांक-872/काशी

रायपुर : रमन सरकार ने उद्योगों को दी राहत : ऊर्जा प्रभार में प्रति यूनिट 1.40 रूपए की छूट देने का निर्णय

रायपुर 23 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता मंे आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के उद्योगों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया गया। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार पिछले वर्ष की तरह छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड से बिजली की सप्लाई प्राप्त करने वाले एचव्ही-4 संवर्ग के उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में एक रूपए 40 पैसे प्रति यूनिट की छूट 1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2017 तक दी जाएगी। इस राहत पैकेज के तहत राज्य शासन द्वारा उद्योगों को लगभग 282 करोड़ रूपए की सबसिडी दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने आज की बैठक में 1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2017 तक की अवधि में उद्योगों को विद्युत शुल्क में भी बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग राईस/दाल मिल आदि को विद्युत शुल्क में 3 प्रतिशत की राहत मिलेगी। राज्य के स्टील उद्योगों द्वारा स्थापित केप्टिव पॉवर प्लांट के ऑक्जलरी खपत और उत्पादित बिजली के स्वयं की इकाईयों में उपयोग करने पर भी विद्युत शुल्क में बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा ऐसे बड़े स्टील उद्योग, जिनकी वार्षिक क्षमता 2 मिलियन टन से ज्यादा है और स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग कर रहे है, उन्हें भी 3 प्रतिशत की राहत दी गई है।

क्रमांक-865/स्वराज्य

Raman Singh's Government gives relief to industries: Exemption of Rs 1.40 per unit on Energy Charge

Raipur, 23 May 2017

 Chief Minister Dr Raman Singh today presided over the cabinet meeting in Mantralaya (Mahanadi Bhavan). In the meeting, cabinet has decided to give a major relief to industries of the state. Energy Department Officials informed that as per this important decision, consumers of HV-4 division receiving electricity supply from Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited will be given concession of Rs 1.40 per unit in energy charge from 1 April 2017 to 30 September 2017. Under this relief package, State Government will provide subsidy of nearly Rs 282 crore. Today in the cabinet meeting held today, Cabinet decided to provide this major relief in electricity cess to industries from 1 April 2017 to 30 September 2017. In the same sequence, Mini Steel Plants, Steel Industry, Rice/Pulse Mills etc will be provided 3% concession in electricity cess. Major concession in energy charges will also be provided on auxiliary consumption and electricity produced by Captive Power Plants established by Steel Industries, in case they use it in their own units. Besides, the mega steel industries with annual capacity of more than two million ton, using the electricity produced by their own captive power plant will also be provided concession of 3%.

number-865/Swarajya/Sana

छत्तीसगढ़ को दो अक्टूबर 2018 तक बनाएंगे पूर्ण स्वच्छ राज्य: श्री अजय चन्द्राकर

अब तक पांच जिले, 63 विकासखण्ड, आठ हजार ग्राम पंचायत
और 14 हजार से अधिक गांव खुले में शौच मुक्त

स्टार्ट-अप विलेज के तहत छह हजार महिलाएं बनेंगी उद्यमी

पंचायत मंत्री ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा 

रायपुर, 23 मई 2017

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चन्द्राकर ने जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ को दो अक्टूबर 2018 तक हर हाल में स्वच्छ राज्य बनाना है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जिलों में चल रहे कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक कर शौचालय निर्माण के कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को शौचालय के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने कहा। श्री चन्द्राकर ने बताया कि प्रदेश में अब तक पांच जिले, 63 विकासखण्ड, सात हजार 977 ग्राम पंचायत और 14 हजार 058 गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में 25 लाख 93  हजार 670 घरेलू शौचालय बनाए गए हैं।
राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान निमोरा में जिला पंचायतों  के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की दो दिवसीय बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री चन्द्राकर ने खुले में शौच मुक्त हो चुके ग्रामों में विशेष तौर पर नाली निर्माण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रदेश के विभिन्न गांवों में चार हजार 594 नाली निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से एक हजार 598 नालियों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है और दो हजार 727 कार्य प्रगति पर है। श्री चन्द्राकर ने सभी नालियों का निर्माण कार्य आगामी बारिश के पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. राउत ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में लगभग 60 हजार स्व-सहायता समूहों का गठन कर लिया गया है। इन समूहों में सात लाख से अधिक महिलाएं विभिन्न पारंपरिक गतिविधियों का संचालन कर रोजगार संवर्धन के कार्यों में लगी हुई हैं। महिला सशक्तिकरण परियोजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीन लाख महिला किसानों को जोड़ा गया हैं। श्री राउत ने बताया कि स्टार्ट-अप विलेज के अंतर्गत गरीब और वंचित वर्ग की छह हजार महिलाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित ईटों का उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान और शौचालय बनाने में किया जा रहा है। एक हजर 251 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 15 करोड़ ईटों का निर्माण किया गया हैं। श्री चन्द्राकर ने मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, 14वें वित्त आयोग के कार्यों सहित अनेक विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. राउत, आयुक्त श्री एस.के. जायसवाल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राकेश चतुर्वेदी, स्वच्छ भारत मिशन के मिशन संचालक श्री भोस्कर विलास संदीपन, अपर विकास आयुक्त श्री सुभाष मिश्रा, मनरेगा के अपर आयुक्त श्री शिव अनंत तायल सहित संबंधित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक:- 869/ओम

रायपुर : प्रो. शाही बिलासपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त : राजभवन सचिवालय से आदेश जारी

रायपुर, 23 मई 2017

राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री बलरामजी दास टंडन द्वारा प्रो. सदानन्द शाही को बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल के सचिव श्री अशोक अग्रवाल द्वारा आज यह आदेश जारी किया गया। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22, 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। प्रो. शाही वर्तमान में हिन्दी विभाग कला संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में कार्यरत हैं। 

क्रमांक  863 /हर्षा

रायपुर : राज्यपाल श्री टंडन से शिल्पकार ने की भेंट

रायपुर, 23 मई 2017

राज्यपाल श्री बलरामजी दास टंडन से आज यहां राजभवन में धमतरी जिले के शिल्पकार श्री मनोज कुमार गंगबेर ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने श्री टंडन को पत्थर से तराशी गई स्वनिर्मित मूर्ति भेंट की। राज्यपाल ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री गंगबेर ने बताया कि वे पिछले 15 वर्षों से पत्थर की मूर्तियां बना रहे हैं और उन्हें इस हेतु अनेक पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

क्रमांक:- 859 /हर्षा

Raipur : Sculptor from Dhamtari pays courtesy call on Governor Mr. Tandon

Raipur, 23 May 2017

Sculptor from Dhamtari district Mr. Manoj Kumar Gangber today paid courtesy call on Governor Mr. Balramji Das Tandon at Rajbhavan. He presented an idol sculpted by him from stone, to Governor Mr. Tandon. Governor extended hearty wishes to him for his future. Mr. Gangber told that he has been sculpting statues from stone for last 15 years and he has won many awards for the same.

number-859/Harsha/Sana