नक्सल पीड़ित दंतेवाड़ा जिले की नम्रता का चयन आई.ए.एस. के लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जापान के ओसाका शहर से दी बधाई

 रायपुर, 31 मई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के नक्सल हिंसा पीड़ित दंतेवाड़ा जिले के गीदम निवासी होनहार छात्रा कुमारी नम्रता जैन को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा घोषित अंतिम चयन सूची में 99वां रैंक मिलने पर हार्दिक बधाई दी है। उनका चयन आईएएस के लिए हो गया है। मुख्यमंत्री ने आज जापान के ओसाका शहर से जारी बधाई संदेश में कहा है-नम्रता की यह उपलब्धि दंतेवाड़ा सहित सम्पूर्ण बस्तर संभाग के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने कहा-मेरा यह सपना था कि दंतेवाड़ा जैसे आदिवासी बहुल पिछड़े जिलों से भी हमारे युवा संघ लोक सेवा आयोग की कठिन परीक्षा में शानदार कामयाबी हासिल करें और आई.ए.एस., आईपीएस तथा आईएफएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं में कलेक्टर, एस.पी. जैसे वरिष्ठ अधिकारी बनकर जनता की सेवा करें। नम्रता ने मेरे इस सपने को साकार किया है। मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग स्नातक नम्रता जैन सहित उनके पिता श्री झंवरलाल जैन और माता श्रीमती किरण जैन और उनके समस्त परिजनों को बधाई दी है। डॉ. सिंह ने नम्रता के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है और कहा है कि नम्रता ने 99वां रैंक हासिल किया है और अब वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी बनेंगी। डॉ. सिंह ने कहा-यह और भी प्रसन्नता का विषय है कि नम्रता ने दंतेवाड़ा में जिला प्रशासन द्वारा संचालित लक्ष्य कोचिंग संस्था में भी अध्ययन किया है। यूपीएससी के इंटरव्यू के पहले उन्होंने इस संस्था में एक महीने तक कोचिंग लिया। उल्लेखनीय है कि दंतेवाड़ा में संचालित इस कोचिंग संस्था का शुभारंभ लगभग चार साल पहले मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा किया गया था। वर्तमान में इस संस्था में लगभग 500 युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी जा रही है, जिनमें संघ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग शामिल है।

क्रमांक-981/स्वराज्य

मुख्यमंत्री ने काबुल बम विस्फोट की तीव्र निन्दा की

    रायपुर, 31 मई 2017

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास के नजदीक हुए बम विस्फोट में बड़ी संख्या में नागरिकों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने इस वारदात को आतंकियों की शर्मनाक और कायरतापूर्ण कार्रवाई बताते हुए घटना की तीव्र निन्दा की है। डॉ. सिंह ने विस्फोट में घायल नागरिकों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। ज्ञातव्य है कि आतंकवादियों द्वारा किए गए इस बम धमाके में 80 लोगों की मृत्यु और 350 लोगों के घायल होने की खबर है। खबरों में यह भी बताया गया है कि भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। 

    क्रमांक-980/स्वराज्य

मुख्यमंत्री ने रवि भवन अग्नि दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया

रायपुर, 31 मई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक स्थित व्यावसायिक परिसर ’रवि भवन’ में आज दोपहर अचानक आग लगने से व्यापारियों को हुए नुकसान पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा-इस अग्नि दुर्घटना में छोटे-बड़े व्यापारियों को हुआ आर्थिक नुकसान वास्तव में बहुत दुखद है, लेकिन यह राहत की बात है कि हादसे में किसी प्रकार की जन-हानि नहीं हुई। डॉ. सिंह ने आग बुझाने के लिए राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), अग्निशमन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की तत्परता और आम जनता के सहयोग की प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अत्यधिक भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक परिसरों में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की जरूरत पर भी बल दिया है। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. सिंह ने सभी दुकानदारों और आम नागरिकों से भी दुकानों और घरों में बिजली की वायरिंग आदि का लगातार ध्यान रखने की अपील की है।

क्रमांक-979/स्वराज्य

रायपुर : महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशिला साहू की केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह से मुलाकात

रायपुर, 31 मई 2017

छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशिला साहू  ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र के विभिन्न विकास कार्यो पर के प्रस्तावों पर उनका ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती साहू ने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत रिसाली जोन एक श्रमिक बाहुल जोन है, इस क्षेत्र में जनता की मांग के अनुरूप समय - समय पर विधायक निधि एवं अन्य शासकीय मदों से राशि स्वीकृति की जाती है, किन्तु भिलाई इस्पात संयंत्र का क्षेत्र होने से, इस संबंध में भिलाई इस्पात द्वारा निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नही किया जाता, जिसके कारण इस क्षेत्र के समस्त विकास से संबंधित कार्य लंबित है। केन्द्रीय मंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। 

श्रीमती साहू ने कहा कि भिलाई औद्योगिक क्षेत्र के आस - पास बड़ी संख्या में श्रमिक निवास करते है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत अस्पताल स्वीकृत है, लेकिन भूमि के अभाव में अस्पताल का निर्माण नही हो पा रहा है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि भिलाई इस्पात संयंत्र क्षेत्र में 2 एकड़ भूमि आरक्षित करते हुए अस्पताल निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए।

क्रमांक-972 /चित्ररेखा

रायपुर : सेवानिवृत्त होने पर अपर मुख्य सचिव श्री असवाल और अवर सचिव श्री अवस्थी को विदाई

रायपुर, 31 मई 2017

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एन.के. असवाल और पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अवर सचिव श्री जे.एन. अवस्थी को सेनानिवृत्त होने पर आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में विदाई दी गई। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित विदाई समारोह में प्रभारी मुख्य सचिव श्री अजय सिंह ने सेवा निवृत्त दोनों अधिकारियों का पुष्पहार से स्वागत किया और उन्हें शाल एवं श्रीफल भेंट किया। प्रभारी मुख्य सचिव श्री सिंह ने कहा कि श्री असवाल सरल और सहज व्यक्तित्व के अधिकारी रहे हैं। श्री असवाल ने विभिन्न विभागों सहित गृह विभाग में लम्बी सेवाएं दी है, इनके अनुभवों का लाभ हमें भविष्य में भी मिलता रहेगा। श्री सिंह ने दोनों अधिकारियों के सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन के लिए अपनी ओर से और मंत्रालयीन संघ की ओर से शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री सुनील कुजूर, प्रमुख सचिव वन श्री आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव विधि-विधायी श्री रविशंकर शर्मा, सचिव सामान्य प्रशासन श्री विकासशील, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री कीर्तिवर्धन उपाध्याय, संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

क्रमांक-971/काशी

रायपुर : प्रभारी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक : विभिन्न विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारियां

रायपुर, 31 मई 2017

प्रभारी मुख्य सचिव श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में बाढ़ एवं नैसर्गिक आपदाओं से निपटने के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। श्री सिंह ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में बाढ़ की सम्भावित स्थलों का चिन्हांकित कर सभी आवश्यक तैयारियां रखें और जिला और जनपद स्तर पर बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना कर व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। उन्होंने बैठक में उपस्थित जल संसाधन, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर सेना और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को सम्भावित बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां रखने निर्देश दिए।

बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ गठित करने, मैदानी अधिकारियों को जलाशयों में जल स्तर बढ़ने और जल छोड़ने पर निचले जिलों एवं सीमावर्ती राज्यों को 12 घण्टे पूर्व सूचित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों का मरम्मत, जल मग्न होने वाले पुल के दोनों ओर रेडियम साईन बोर्ड लगाकर उस पर कंट्रोल रूम का नम्बर अंकित करने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग के अधिकारियों को बरसात के दौरान पहुंचविहीन राशन दुकानों में चार माह का खाद्य सामाग्री के अग्रिम भण्डारण करने और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति में माहामारी की रोकथाम के लिए कम्बेट टीम गठित करने, प्राथमिक-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाईयां उपलब्ध कराने और पहुंचविहीन गांवों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तीन माह के लिए क्लोरिन की गोली एवं ओआरएस पैकेट प्रदाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को पेयजल स्त्रोतों का शुद्धिकरण और पानी टंकी एवं नालियों की साफ-सफाई के निर्देश दिए।   

बैठक में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले ने प्रस्तुतिकरण के जरिये प्रदेश में मानसून आने के पहले संभावित बाढ़ से निपटने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में कंट्रोल रूम की स्थापना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन, पहुंचविहीन क्षेत्रों में राशन एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों का भण्डारण, बाढ़ से राहत एवं बचाव संबंधित उपकरणों को तैयार रखने, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और नालियों की सफाई कराने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए है। इसके लिए जिलों को 97 करोड़ रूपए के अनुदान भी जारी कर दिए गए है। 

बैठक में प्रमुख सचिव वन श्री आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, सचिव जल संसाधन श्री गणेश शंकर मिश्रा, सचिव गृह श्री अरूण देव गौतम, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण श्री पी.सी. मिश्रा, सचिव कृषि श्री अनूप श्रीवास्तव, सचिव ऊर्जा श्री आशीष भट्ट, सचिव आवास एवं पर्यावरण श्री संजय शुक्ला, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सुश्री शहला निगार, पुलिस महानिदेशक श्री ए.एन. उपाध्याय, पुलिस महानिदेशक होम गार्ड श्री गिरधारी नायक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

क्रमांक-970/राठौर/काशी

Raipur : State-level Flood Control Authority meets : Authority delegated to various departments

Raipur, 31 May 2017 

 In-charge Chief Secretary Mr. Ajay Singh today presided over a meeting of Flood Control Authority on how to deal with Flood and other natural calamities.   Mr. Ajay Singh called upon the concerned department officials to identify the flood-prone regions and open flood control room and give wide publicity . He called upon the Water Resources, Health, Public Health Engineering,  Public Works, Food and Civil Supplies, Nagar Sena and Urban Administration to gear up the administration to full preparedness. Revenue Department Principal Secretary Mrs. Renu Pillai gave a detailed presentation of preparedness in the flood-prone areas of the State.

970/Rathore/Pradeep

Additional Chief Secretary Mr. Aswal and Additional Secretary Mr. Awasthi given farewell on retirement

Raipur, 31 May 2017

Additional Chief Secretary of Planning, Finance and Statistics Department Mr. NK Aswal and Additional Secretary of Tourism and Culture Department Mr. JN Awasthi was given farewell today, on their retirement day, at Mantralaya (Mahanadi Bhavan). In the farewell organized by Secretariat Employee Association today, In-charge Chief Secretary Mr. Ajay Singh welcomed both the retiring officials with garlands and presented them shawl and 'shreefal'. In-Charge Secretary Mr. Singh said that Mr. Aswal is a simple and easy going person. Mr. Aswal has served for in various departments including Home Department. His experience will continue to benefit us in future as well. Mr. Singh wished for long and healthy life of both the officials and extended them greetings on behalf of Secretariat Association. On the occasion, Additional Chief Secretary Higher Education Mr. Sunil Kujur, Principal Secretary Forest Mr. RP Mandal, Principal Secretary Law and Legal Affairs Mr. Ravishankar Sharma, Secretary General Administration Mr. Vikassheel, Chairman Secretariat Employee Association Mr. Kirtivardhan Upadhyay, officials of the association and a large number of Secretariat officials and employees were also present.

number-971/Kashi/ Sana

प्रदेश के 598 श्रमिक परिवारों की महिलाओं को मिली निःशुल्क सिलाई मशीन

रायपुर 31 मई 2017

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रदेश उद्योंगों में कार्यरत श्रमिकों की 598 महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन दी गई है। इस पर श्रम कल्याण मंडल द्वारा 28 लाख 47 हजार रूपये खर्च किये गये हैं। श्रम कल्याण मंडल द्वारा औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिकों के महिलाओं एवं पुत्रियों को मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों में सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण उपरांत निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान किया जाता है।

 क्रमांक-978/सी.एल.

छत्तीसगढ़ में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 500 व 100 बिस्तरों के 12 छात्रावासों का होगा निर्माण

राज्य के 22 शासकीय भवनों को दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित बनाने
केन्द्र से प्रथम किश्त में साढ़े छः करोड़ रूपए जारी

  महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशिला साहू ने केन्द्रीय
समाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री श्री थॉवर चंद गहलोत से की मुलाकात

रायपुर, 31 मई 2017

 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ में पांच सौ और सौ बिस्तरों के कुल 12 छात्रावास के निर्माण की जल्द ही केन्द्र से स्वीकृति मिलने की संभावना है। नई दिल्ली के शास्त्री भवन में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशिला साहू और केन्द्रीय समाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत के बीच आज हुई मुलाकात  में केन्द्रीय मंत्री श्री गेहलोत छत्तीसगढ सरकार के प्रस्तावों को जल्द स्वीकृति करने का आश्वासन दिया। श्रीमती रमशिला साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत 22  शासकीय भवनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने हेतु केन्द्र को कुल 14 करोड़ 17 लाख का प्रस्ताव भेजा गया था। केन्द्रीय मंत्री ने इस कार्य के लिए साढ़े छः करोड़ की राशि प्रथम किश्त के रूप में आज जारी कर दी।
    श्रीमती साहू ने बताया कि, सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 500 सीटों के छह और 100 सीटों के छह छात्रावास भवन निर्माण के प्रस्ताव केेेन्द्रीय मंत्री को दिये गये है। केन्द्रीय मंत्री ने इसकी जल्द स्वीकृति दिये जाने का भरोसा दिया है। श्रीमती साहू ने बताया कि दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु 27 जिलों में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किया जाना है। उन्होंने प्रति केन्द्र भवन निर्माण, तथा हितग्रहियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किये जाने हेतु में केन्द्र से 72 करोड़ की राशि प्रदाय किये जाने की भी मांग की है।
    श्रीमती साहू ने, छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रस्तावों जैसे - सेनसरी पार्क हेतु 50 लाख रूपये, ए.डी.आई.पी. योजना के तहत सहायक उपकरण व कृत्रिम अंग के लिए 10.83 लाख रूपये, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र हेतु सर्वसुविधायुक्त वरिष्ठ बहु सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु एक करोड़ रूपये की राशि सहित वर्ष 2016-17 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक करोड़ 79 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता दिये जाने की भी मांग केन्द्र से की है। श्रीमती साहू ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि उक्त प्रस्ताव केन्द्र को भेजे जा चुके है। केन्द्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ की मांगों को गंभीरता से लेते हुए उक्त प्रस्तावों पर जल्द आवश्यक कार्यवाही किये जाने का भरोसा दिया है। 

समाचार -974 /चित्ररेखा

हमर छत्तीसगढ़ योजना : दिन के सूरज से रात को रोशनी

रायपुर. 31 मई 2017

 बलरामपुर-रामानुजगंज जिले का कंडा गांव अब रात को भी रोशन है। लोगों को अब शाम-रात में घर के काम अंधेरे में नहीं करने पड़ते। व्यवसायी भी अपनी दुकानों को देर शाम तक खोल रहे हैं। पढ़ने-लिखने वाले बच्चों और खाना बनाने वाली महिलाओं सहित सभी लोग बिजली की रोशनी में निर्विघ्न अपना काम कर रहे हैं। राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा कंडा में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगाने के बाद गांववालों की जिंदगी में काफी बदलाव आ गया है। रात में अंधेरे में डूबा रहने वाला गांव अब सौर ऊर्जा से रोशन हो गया है। सौर ऊर्जा से वहां लोग टेलीविजन और पंखा भी चला रहे हैं।

हमर छत्तीसगढ़ योजना में अध्ययन भ्रमण पर रायपुर आए बलरामपुर जिले के कंडा पंचायत के सरपंच श्री मधुवा राम बताते हैं कि पहले शाम ढलते ही गांववालों की परेशानी बढ़ जाती थी। चिमनी और दीये के सहारे रात में काम करने में महिलाओं को बहुत तकलीफ होती थी। स्कूल-कॉलेज जाने वालों के लिए रात में पढ़ाई-लिखाई मुश्किल थी। सुदूर क्षेत्र होने की वजह से गांव तक विद्युत कनेक्शन पहुंच नहीं पा रहा था। ऐसे में क्रेडा ने सोलर पैनल लगाकर अंधेरे से राहत दिलाई। वे बताते हैं कि जब क्रेडा ने वर्ष 2014 में गांव के 312 घरों में सोलर पैनल लगाए तो लोगों की खुशी देखते ही बनती थी।

लगभग डेढ़ हजार की आबादी वाले कंडा गांव के सरपंच श्री मधुवा राम कहते हैं कि बिजली नहीं होने के कारण ग्रामीण अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर थे। इससे काम-काज पर खासा असर पड़ता था। दुकानदार भी देर शाम तक दुकान नहीं खोल पाते थे। रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। वन्य प्राणियों और जहरीले जंतुओं के हमले का डर बना रहता था। वे कहते हैं कि दिन में सूर्य की रोशनी तो मिलती ही है, अब रात में भी सूर्य की ऊर्जा हमारे लिए वरदान बन गई है। जिन दुर्गम इलाकों में बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती वहां सौर ऊर्जा के जरिए सरकार उजाला फैला रही है। बेहद मामूली खर्च पर बिजली मिलने से गांववालों पर आर्थिक भार भी नहीं पड़ता।   

क्रमांक-975/कमलेश

रायपुर : होनहार विद्यार्थियों को अब अपने ही प्रदेश में मिलेगी प्लास्टिक इंजीनियरिंग की शिक्षा : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने बी.ई. संचालन की दी मंजूरी

पी.ई.टी. के माध्यम से बी.ई. की 60 सीटों  मिलेगा दाखिला 

रायपुर, 31 मई  2017

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नॉलाजी संस्था (सिपेट) को चालू शैक्षणिक सत्र 2017-18 से बी.ई. के संचालन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) नई दिल्ली द्वारा मंजूरी दे दी गयी है। होनहार विद्यार्थियों को अब अपने ही प्रदेश में प्लास्टिक इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा मिलेगी । यह संस्थान स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) छत्तीसगढ़ से भी संबद्ध है। चालू शिक्षा सत्र से 60 सीटो के लिए विधार्थियों का चयन पीईटी के माध्यम होगा । यह संस्थान राजधानी रायपुर के नजदीक भनपुरी में स्थित है। 

संस्थान में प्लास्टिक इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पाठयक्रम संचालित किए जाते हैं । संस्थान में कुछ डिप्लोमा पाठयक्रम और कौशल उन्नयन के अल्प कालीन पाठ्यक्रम की शुरूआत की गयी है। संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के लगभग 1100 से ज्यादा  युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के तहत बहुलक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रोजगार और विकास के लिए नई दृष्टि प्रदान करने की शुरूआत की गयी है। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को शैक्षणिक और रोजगारमूलक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और प्लास्टिक उद्योगों के लिए तकनीकी सहायता सेवा प्रदान करने में यह संस्थान महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। 

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान (सिपेट)का शुभारंभ पिछले साल 22 अप्रैल को केन्द्रीय रसायन एवं उवर्रक मंत्री श्री अनंत कुमार और मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने संयुक्त रूप से किया था । 

क्रमांक-969/पाराशर

Raipur : Plastic Engineering course in Raipur from this academic year: All India Technical Education Council gives permission

                                             60 candidates will be selected through P.E.T.                                           

Raipur, 31 May 2017 

The All-India Technical Education Council (A.I.C.T.E.) New Delhi has given sanction to start B.E. courses during the current academic year (2017-2018) at the Raipur-based Central Plastic Engineering and Technology Institute (CIPET). The students in the State can pursue their Plastic Engineering course here itself.  There are 60 seats in the current academic session. The candidates will be selected through the P.E.T. procedure. The institute is based at Bhanpuri. Diploma courses, Post-Diploma, Post-Graduate Diploma, Graduation and Post-Graduate degree courses are conducted at the institute. Short-term courses in Skills' development also are held. It may be mentioned here that Central Plastic Engineering and Technology Institute was jointly inaugurated on 22 April last year by Union Minister Mr. Anant Kumar and Chief Minister Dr. Raman Singh.

969/ Parashar/Pradeep

हमर छत्तीसगढ़ योजना : राजिम के विधायक श्री संतोष उपाध्याय मिले पंचायत प्रतिनिधियों से

 रायपुर. 31 मई 2017

 राजिम के विधायक श्री संतोष उपाध्याय ने आज दोपहर हमर छत्तीसगढ़ योजना में अध्ययन भ्रमण पर आए गरियाबंद और महासमुंद जिले के पंचायत प्रतिनिधियों से सौजन्य मुलाकात की। रायपुर और नया रायपुर के दो दिनों के अध्ययन भ्रमण पर गरियाबंद जिले से 115 और महासमुंद जिले से 122 पंच-सरपंच आए हुए हैं। विधायक श्री उपाध्याय ने उन्हें योजना के आवासीय परिसर नया रायपुर के उपरवारा स्थित होटल प्रबंधन संस्थान में संबोधित भी किया।

श्री उपाध्याय ने पंचायत प्रतिनिधियों को हमर छत्तीसगढ़ योजना के उद्देश्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से आप सभी जनप्रतिनिधियों को राजधानी देखने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। मंत्रालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा, जंगल सफारी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और साइंस सेंटर जैसी जगहों के भ्रमण से आप लोगों को कई नई जानकारियां मिलेंगी। गांव लौटकर इन जानकारियों को बताकर प्रदेश के विकास की कहानी आप गांववालों से भी साझा कर सकते हैं। उन्होंने सभी पंच-सरपंचों से अपील की कि वे यहां होने वाले प्रशिक्षण एवं सामूहिक चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लें और सरकार की योजनाओं को अच्छे से समझे। उन्हें पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा कर गांवों में चल रहे विकास कार्यों की भी जानकारी ली।

क्रमांक-977/कमलेश

हमर छत्तीसगढ़ योजना : सुदूर वनांचल के लोग भी नजदीक से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का विकास – श्री महेश गागड़ा

वन मंत्री से मिले अध्ययन भ्रमण पर आए बीजापुर के पंच-सरपंच

 रायपुर. 31 मई 2017

 हमर छत्तीसगढ़ योजना ने सुदूर वनांचलों के लोगों को भी रायपुर और नया रायपुर घूमने का मौका दिया है। इस योजना के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधि प्रदेश में पिछले एक दशक में हुए विकास कार्यों को नजदीक से देख रहे हैं। इस योजना में अनेक ऐसे जनप्रतिनिधि राजधानी आए हैं जिन्हें अगर यह योजना नहीं होती तो कभी रायपुर आने का मौका नहीं मिलता। वन एवं विधि और विधायी कार्य मंत्री श्री महेश गागड़ा ने अध्ययन भ्रमण पर आए बीजापुर जिले के पंच-सरपंचों से मुलाकात के दौरान इस आशय के विचार व्यक्त किए।

हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत बीजापुर जिले के उसूर विकासखंड के सात ग्राम पंचायतों के 57 प्रतिनिधि अध्ययन भ्रमण पर रायपुर आए थे। इन प्रतिनिधियों ने कल देर शाम वनमंत्री श्री महेश गागड़ा के निवास पर उनसे सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान श्री गागड़ा ने पंच-सरपंचों से चर्चा कर गांवों में चल रहे विकास कार्यों के बारे में पूछा। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को कृषि के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि जो खेती करते हैं या कलाकृति प्रशिक्षण हासिल करना चाहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद भेजा जाएगा। उन्होंने इच्छुक प्रतिनिधियों को अपना नाम दर्ज कराने कहा।

अपने शासकीय निवास पर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए वन मंत्री श्री महेश गागड़ा ने कहा कि जब हमर छत्तीसगढ़ योजना की शुरुआत हुई थी तब मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा था कि यहां आने वाले लोगों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहली बार रायपुर आएंगे। श्री गागड़ा ने कहा कि प्रदेश के सुदूर, वनांचल इलाकों में रहने वाले अधिकांश पंच-सरपंच कभी रायपुर तक नहीं पहुंच पाए थे। इस योजना ने उन्हें यह अवसर दिया। खासतौर पर बीजापुर जिले के बहुत से प्रतिनिधि ऐसे हैं, जो रायपुर पहली बार देख रहे हैं। मंत्रालय और विधानसभा ऐसी जगह है जिसे आप सभी जानते तो हैं, किंतु कभी आने का मौका नहीं मिला। उन्होंने उम्मीद जताई कि मंत्रालय, विधानसभा और राजधानी के भ्रमण से सरकार के कार्यों के प्रति पंचायत प्रतिनिधियों के मन में जो धारणा बनेगी, उससे विकास और कल्याणकारी कार्यों के प्रति उनका उत्साह बढ़ेगा।

श्री गागड़ा से पंच-सरपंचों ने कहा कि बीजापुर को जिला बने दस वर्ष हो गए हैं। पिछले एक दशक में वहां बहुत बदलाव आया है। बीजापुर जिले के पंच-सरपंच लगातार यहां आ रहे हैं। यहां विकास कार्यों को देखकर वे प्रेरित होते हैं। पंचायत के माध्यम से विकास कार्यों में और अधिक भागीदारी का संकल्प लेकर वे लौटते हैं।  

क्रमांक-976/कमलेश

प्रदेश के कोटवारों के पारिश्रमिक में 50 प्रतिशत की होगी वृद्धि : पांच एकड़ से कम भूमि वाले कोटवारों का बनेगा बी.पी.एल. राशन कार्ड: श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय

रायपुर, 31 मई 2017

किसी भी गांवों की सुरक्षा तथा वहां होने वाली घटनाओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना कोटवारों का जिम्मा होता है। राज्य शासन द्वारा कोटवार संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके मासिक पारिश्रमिक में 50 प्रतिशत वृद्धि की गई है। राजस्व मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कोटवारों के हितों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है।
श्री पाण्डेय ने आज यहां बताया कि वर्तमान में जिन कोटवारों के पास सेवा भूमि नहीं है, उन्हें प्रति माह 3000 रूपए, जिनके पास तीन एकड़ तक सेवा भूमि है, उन्हें 2700 रूपए और जिनके पास के पास तीन एकड़ से अधिक और 7.5 एकड़ तक सेवा भूमि है, उन्हें 2250 रूपए मासिक पारिश्रमिक दिया जा रहा है। इसमें 50 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। श्री पाण्डेय ने बताया कि ऐसे कोटवार जिनके पास पांच एकड़ से कम भूमि है, उन्हें गरीबी रेखा श्रेणी (बी.पी.एल.) का राशन कार्ड दिलाया जाएगा। जिन कोटवारों द्वारा मालगुजारी से प्राप्त भूमि स्वामी हक की भूमि को विक्रय कर दिया गया है, उस जमीन को शासकीय घोषित किया जाएगा और उन कोटवारों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जाएगी। इस संबंध में वर्ष 2014 में भी निर्देश जारी किए गए थे।
राजस्व मंत्री ने बताया कि कोटवारों को उनके काम-काज के संबंध में तहसील एवं थाना में बुलाया जाएगा, लेकिन उनसे घरेलू कार्य नहीं कराया जाएगा। कोटवारों को प्रति वर्ष वर्दी के कपड़े देने एवं प्रत्येक तीन वर्ष में गरम कपड़े देने के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। कोटवारों को उनकी सेवा भूमि में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा।
    नक्सल हिंसा में मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल होने की दशा में कोटवारों को राज्य शासन के अनुग्रह अनुदान नियम 2013 के प्रावधानों के तहत राशि स्वीकृत की जाएगी। इसके अधिकार जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 की इस अधिसूचना के अनुसार नक्सल हिंसा में मृत्यु होने पर डेढ़ लाख रूपए और नक्सल हिंसा में शत-प्रतिशत स्थायी अपंगता होने पर 75 हजार रूपए देने का प्रावधान है। 

    क्रमांक-973/पाराशर