मुख्यमंत्री राजधानी को देंगे 534 करोड़ की सौगात : पंडरी में 15 जून को होगा दस महत्वपूर्ण कार्यों का भूमिपूजन

रायपुर, 13 जून 2017

राजधानी रायपुर के सुव्यवस्थित विकास के लिए 533 करोड़ 92 लाख रूपए की लागत के दस महत्वपूर्ण कार्यों की सौगात मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा नगर के सिटी सेंटर माल के समीप पंडरी में 15 जून को शाम चार बजे आयोजित कार्यक्रम में इन विकास कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत ने आज यहां बताया कि राजधानी रायपुर के अब तक के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब मुख्यमंत्री के हाथों लगभग 534 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन होने जा रहा है। श्री मूणत ने बताया-इन निर्माण कार्यों में रायपुर पंडरी नेरोगेज रेल्वे लाईन के स्थान पर 313 करोड़ रूपए की लागत से फोर लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह नगर के हृदय स्थल शास्त्री चौक पर 49 करोड़ रूपए की राशि से स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा केनाल लिंकिंग रोड पर कमल विहार के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर 25 करोड़ 38 लाख रूपए के फ्लाई ओव्हर, डीआरएम आफिस के समीप लेबल क्रासिंग क्रमांक आर व्ही.-1 में 28 करोड़ 11 लाख रूपए से रेल्वे अंडर ब्रिज और उरकुरा सरोना रेलमार्ग के गोंदवारा गेट पर 20 करोड़ 85 लाख रूपए की राशि से रेल्वे अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह भाठागांव  चौक पर 23 करोड़ 89 लाख रूपए से ओव्हरपास का निर्माण और राजेन्द्र नगर के समीप 24 करोड़ 90 लाख रूपए की लागत से ओव्हार पास का निर्माण होगा। शहीद स्मारक भवन रायपुर में आठ करोड़ 84 लाख रूपए से मरम्मत एवं एयरकंडिशनिंग कार्य किया जाएगा। सिटी कोतवाली से टिकरापारा पचपेड़ी नाका चौक तक 16 करोड़ 56 लाखरूपए की राशि से मार्ग का उन्नयन किया जाएगा। इन कार्यों में राजधानी स्थित रिंग रोड़ क्रमांक कुशालपुर चौक पर 22 करोड़ 94 लाख रूपए की लागत से ओव्हरपास का निर्माण शामिल है। 

क्रमांक-1122/ प्रेमलाल

विद्यार्थियों को ऐतिहासिक-पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा: डॉ. रमन सिंह : शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी

रायपुर, 13 जून 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में स्कूल शिक्षा विभाग के काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पूर्व माध्यमिक शाला से लेकर हाईस्कूल तक के विद्यार्थियों के लिए आस-पास के नजदीकी ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण कराएं, जिससे विद्यार्थियों को अपनी इतिहास और संस्कृति की जानकारी सहजता से मिल सके। डॉ. सिंह ने स्कूलों के बेहतर संचालन के लिए आवश्यक निर्देश दिए और शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करने के लिए कहा। डॉ. सिंह ने शिक्षकों की पदोन्नति और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि स्कूल के विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तक और गणवेश का वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासकीय और अनुदान प्राप्त हाईस्कूल में अध्ययनरत कक्षा नवमी की छात्राओं को साईकिल प्रदाय करना सुनिश्चित करें, जिससे कि छात्राओं को स्कूल आने-जाने की सुविधा मिले और उनकी उपस्थिति नियमित सुनिश्चित हो सके। डॉ. सिंह ने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदाय करें, बच्चों का स्वास्थ्य सुधरे और शैक्षणिक वातावरण में सुधार आए। छात्र दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में छात्र या छात्र के आश्रितों को प्रदाय की जाने वाली राशि को बढ़ाए जाने पर विचार किया गया।
श्री सिंह ने कहा कि कॉस्मास योजना के तहत राज्य के 48 हजार 758 शासकीय स्कूलों में बायोमेट्रिक, इंटरनेट और डाटा संकलन हेतु एप्प के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। स्कूल शिक्षा सचिव श्री विकासशील ने बताया कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ ऑनलाईन स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम (बवेउवे) की परियोजना तैयार की जा रही है। इसके माध्यम से विद्यालयों को प्रदाय की जाने वाली टेबलेट-पीसी का उपयोग कर डाटा संकलन और स्कूल प्रबंध की मॉनिटरिंग की जाएगी। समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एम.के. राउत, सचिव स्कूल शिक्षा श्री विकासशील, सचिव ऊर्जा श्री सुबोध सिंह, सर्वशिक्षा अभियान के मिशन संचालक श्री अमित कटारिया सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक-1121/राठौर/प्रेमलाल

Chief Minister's announcement : 4% hike in dearness allowance of State Employees

Raipur, 13 June 2017

 Chief Minister Dr Raman Singh has announced that the state employees will be provided additional installment of four per cent of dearness allowance. After the recommendation of Finance Department Head and Chief Minister Dr Raman Singh, orders in the context were issued from Mantralaya (Mahanadi Bhavan). As per these orders, dearness allowance of State Government's employees will be hiked by 4 per cent from January 1, 2017. Now rate of dearness allowance will increase from 132 per cent to 136 per cent. Finance Department has issued these orders to all the divisional commissioners, department heads and district collectors including chairman, revenue board. As per the orders, additional installment of dearness allowance will be payable from January 1, 2017 onwards. Amount of hiked dearness allowance will be paid in cash. Dearness allowance will be calculated on the basis of basic pay (pay band salary + grade pay). This will not include special salary or individual salary. This order will be applicable on UGC, AICTE, charged employees and casualty wages as well.

number-1118/Swarajya/Sana

मुख्यमंत्री ने की घोषणा: राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत वृद्धि

रायपुर, 13 जून 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डी.ए.) की चार प्रतिशत की अतिरिक्त किश्त देने की घोषणा की है। वित्त विभाग की कमान संभाल रहे मुख्यमयंत्री के अनुमोदन के बाद विभाग ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के अनुसार प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में एक जनवरी 2017 से चार प्रतिशत की वृद्धि गई है। अब मंहगाई भत्ते की दर 132 प्रतिशत से बढ़कर 136 प्रतिशत हो गई है। वित्त विभाग ने यह आदेश अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर सहित सभी संभागीय कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते की यह अतिरिक्त किश्त एक जनवरी 2017 से (माह जनवरी का वेतन जो माह फरवरी 2017 में देय है) से दी जाएगी। बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। मंहगाई भत्ते की गणना मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतऩ ग्रेड वेतन) के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन शामिल नही होगा। यह आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।  

क्रमांक-1118/स्वराज्य

किडनी प्रभावित ग्रामीणों का होगा बेहतर से बेहतर इलाज: डॉ. रमन सिंह : मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारियों और डॉक्टरों की टीम पहुंची सुपेबेड़ा

देवभोग अस्पताल में आयोजित शिविर में
1500 ग्रामीणों के लिए गए रक्त के नमूने

संसदीय सचिव और सांसद भी पहुंचे ग्रामीणों के बीच

रायपुर, 13 जून 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को राज्य के गरियाबंद जिले के सुदूवर्ती ग्राम सुपेबेड़ा (विकासखण्ड-देवभोग) में किडनी की बीमारी से प्रभावित ग्रामीणों का बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने और बीमारी के कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बीती रात यहां अपने निवास कार्यालय में लोक सुराज अभियान की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सुपेबेड़ा जाने और प्रभावितों के इलाज की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए थे। डॉ. सिंह ने कहा - कि किडनी अथवा अन्य बीमारियों से पीड़ित ग्रामीणों का बेहतर से बेहतर इलाज राज्य सरकार द्वारा करवाया जाएगा। 
    मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और डॉक्टरों की टीम ने आज गरियाबंद जिले के सुदूरवर्ती ग्राम सुपेबेड़ा (विकासखण्ड-देवभोग) पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की। अधिकारियों ने  ग्रामीणों से बातचीत कर किडनी की बीमारी के कारणों को जानने का प्रयास किया। टीम में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुब्रत साहू, विभाग के आयुक्त श्री आर प्रसन्ना, कलेक्टर गरियाबंद श्रीमती श्रुति सिंह और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता टी.जी. कोसरिया, स्वास्थ्य विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक डॉ. आर.आर. साहनी, गरियाबंद जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और फ्लोरोसिस नियंत्रण  के राज्य नोडल अधिकारी भी शामिल थे।
    अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टरों की टीम और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा ग्राम सुपेबेड़ा और आस-पास के गांवों के लोगों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवभोग में शिविर लगाया गया है। आज वहां 86 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस शिविर में अब तक 1500 ग्रामीणों के रक्त के नमूने लिए जा चुके हैं। ग्रामीणों को शिविर तक आने जाने के लिए वाहन सुविधा जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही है। राजधानी से गए अधिकारियों की टीम ने सुपेबेड़ा गांव का भी दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री श्री अजय चन्द्राकर द्वारा रायपुर में ली गई समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप वरिष्ठ चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की 26 सदस्यीय टीम कल 12 जून को सुपेबेड़ा पहुंची। टीम में मेडिसीन, पैथोलॉजी, डेंटल, रेडियोलॉजी, आर्थो, शिशुरोग, माईक्रोबायोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसीन विभाग के डॉक्टर तथा अन्य कर्मचारी शामिल हैं। यह टीम सोनोग्राफी, एक्स-रे, ईसीजी और इलेक्ट्रोलाईट जैसे आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित है। सुपेबेड़ा में भी अलग से प्राथमिक चिकित्सा शिविर चल रहा है।
    अधिकारियों ने यह भी बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सुपेबेड़ा के हेण्डपम्पों के पानी के परीक्षण किया गया है। इनमें से तीन हेण्डपम्पो मे फ्लोराइड की मात्रा पाये जाने पर उन्हे बंद करवा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी गांव के पेयजल के नमूनों का विभिन्न स्तरों पर परीक्षण करवाया जा रहा है। अधिकारियों ने ग्रामीणों को यह भी बताया कि जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर से सम्बद्ध अम्बेडकर अस्पताल के वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ (नेफ्रोलॉजिस्ट) डॉ. पुनीत गुप्ता कल 14 जून को सुपेबेड़ा पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। उनकी सलाह अनुसार मरीजों का समुचित उपचार किया जाएगा।
    स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुब्रत साहू ने कहा कि सभी मरीजों का इलाज करवाया जाएगा और उन्हें आवश्यक दवाईयां दी जाएंगी। डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर के सहायक प्राध्यापक डॉ. आशीष सिन्हा द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर खान-पान सहित अन्य कारणो की जानकारी ली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बीमारी आखिर किस प्रकार फैली।  उन्होंने बताया कि सुपेबेड़ा की मिट्टी का भी परीक्षण कराया जा रहा है।
संसदीय सचिव और सांसद भी पहुंचे सुपेबेड़ा
     इस बीच संसदीय सचिव और क्षेत्र के विधायक श्री गोवर्धन मांझी तथा महासमुंद लोकसभा सांसद श्री चंदूलाल साहू ने भी आज सुपेबेडा पहुंचकर ग्रामीणो से मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह  स्वयं यहां के हालात की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी मरीजो का बेहतर इलाज करवाने का भरोसा दिया है। संसदीय सचिव और लोकसभा सांसद ने ग्रामीणेा से कहा कि राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहयोग देने को तत्पर है। उन्होंने मरीजों से डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार दवाईयों का सेवन नियमित रूप से करने और सावधानी बरतने का आग्रह किया। 

क्रमांक-1124/स्वराज्य

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियर छत्तीसगढ़ की तैयारी बैठक : ऐसे पेड़ लगाएं जिनमें हो चिड़ियों की चहल-पहल : डॉ. रमन सिंह

मोहरेंगा नेचर सफारी को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान: कार्ययोजना बनाने के निर्देश 

हर जिले में अधिक से अधिक संख्या में बनेंगे ऑक्सी-जोन 

वृक्षारोपण को बढ़ावा देने उद्योगों और सरकारी विभागों के लिए पुरस्कार योजना

रायपुर, 13 जून 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में प्रदेश व्यापी हरियर छत्तीसगढ़ अभियान की तैयारी के लिए आयोजित बैठक में वन विभाग को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में विभाग के प्रस्तुतिकरण को भी देखा। डॉ. सिंह ने राजधानी रायपुर से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर खरोरा-तिल्दा मार्ग में स्थित मोहरेंगा वन परिक्षेत्र को प्राकृतिक सफारी (नेचर सफारी) के रूप में विकसित करने के लिए वन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा - इस नेचर सफारी को और भी बेहतर ढंग से विकसित करते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक विशेष कार्ययोजना जल्द तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश  के सभी जिलों में वृक्षारोपण अभियान के दौरान ऐसे वृक्षों के पौधे अधिक से अधिक संख्या में लगाने के निर्देश दिए, जिनमें चिड़ियों और तितलियों की चहल-पहल हो।
बैठक में वन मंत्री श्री महेश गागड़ा, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के राउत, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव  श्री सुनील कुजूर, वन विभाग के प्रमुख सचिव वन श्री आर.पी. मण्डल आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रमुख सचिव वन श्री आर.पी.मंडल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री आर. के. टम्टा एवं श्री मुदीत सिंह, श्री जितेन कुमार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री विकास, श्री जे.ए.सी.एस. राव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैम्पा श्री अतुल शुक्ला सचिव वन सहित समस्त वृत्त के मुख्य वन संरक्षक उपस्थित थे।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के हर जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन चिन्हांकित करने तथा अधिक से अधिक संख्या में न्यूनतम 10-12 हेक्टेयर के रकबे में आक्सीजोन विकसित करने के भी निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने कहा कि हर ऑक्सीजोन में  अधिक से अधिक संख्या मे बांस, चिकू, कटहल, बादाम, आंवला, जामुन, आम , पीपल, बरगद, बेल, आदि के पौधे लगाए जाएं। उन्होंने कहा - जिन उद्योगो द्वारा नियमानुसार एक तिहाई क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है, ऐसे उद्योगों का नवीनीकरण निर्धारित मापदंड के अनुसार वृक्षारोपण करने के बाद ही किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2017 से उद्योगों और सरकारी विभागों के लिए पुरस्कार योजना भी शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत जिन उद्योगों द्वारा वृक्षारोपण का सर्वश्रेष्ठ कार्य किया जाएगा, उन्हें मैडल दिए जाएंगे। उद्योगों को यह सम्मान प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत दिया जाएगा। शासकीय विभागों के लिए अलग-अलग मैडलों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा -सड़कों के किनारे सघन छायादार पेड़ लगाए जाने चाहिए। साथ ही घरों की खाली जगह पर लोगों को  फलदार पेड़-पौधे लगाने और बेटियों तथा प्रियजनों और परिजनों के नाम पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डॉ. सिंह ने अभियान के तहत इस वर्ष आयोजित होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रमों में लगाए गए पौधों के फोटो सोशल मीडिया (फेसबुक और वाट्सएप्प) में भी अपलोड़ करने के निर्देश दिए, ताकि अगले वर्ष के अभियान से पहले उनकी प्रगति की समीक्षा की जा सके।  मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष अभियान के तहत किए गए वृक्षारोण कार्यो का थर्ड पार्टी से सोशल ऑडिट करवाया जाए। वृक्षारोपण वाले रकबों में प्रत्येक पांच हेक्टेयर में एक सोलर पम्प लगा कर रोपित पौधों की सिंचाई की व्यवस्था की जाए, ताकि पौधों का बेहतर संरक्षण और संवर्धन हो सके और  वहां वन्यप्राणियों के लिए चारे की भी अधिक से अधिक पैदावार हो सके। डॉ. रमन सिंह ने राज्य के सभी पांच राजस्व संभागों - रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा में एक-एक हाईटेक नर्सरी बनाने और वहां हर साल कम से कम एक करोड़ उत्कृषट आकार के स्थानीय प्रजाति के पौधे तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा - रोपणियों में अधिक से अधिक मात्रा में उत्कृषट गुणवत्ता के पौधे तैयार किये जाएं ताकि स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के साथ-साथ अन्य राज्यों को पौधों वितरण की कार्यवाही सम्भव हो सके। वन कर्मचारियों को लगातार रोपण एवं रोपणी से संबंधित आधुनिक तकनीक से अवगत कराने हेतु लगातार प्रशिक्षण दिया जाए। प्रत्येक रोपण क्षेत्रा का जी.पी.एस. से सर्वेक्षण कराया जाए और के.एम.एल. फाईल बनाकर वर्ष में 04 बार सेटेलाईट इमेजरी प्राप्त की जाए इसके लिए प्रत्येक तीन माह में सेेटेलाईट इमेजरी प्राप्त करने हेतु तिथि तय की जाए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में महात्मागांधी नरेगा के तहत अधिक से अधिक रोपणियां और तालाब बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में प्रत्येक वनमंडलाधिकारी को इस योजना अंतर्गत 10-10 रोपणी तैयार करने का लक्ष्य दिया। डॉ. सिंह ने कहा - इसके लिए राज्य में मनरेगा अंतर्गत 100 करोड़ रूपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया जाए। उन्होंने वन विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यो की सफलता की कहानी बनाकर व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा - बिलासपुर वनवृृत्त में लुप्त हो रही माहुलबेला प्रजाति के वृक्षों के संरक्षण के लिए इनके पौधे अधिक से अधिक संख्या में लगवाएं। उपयुक्त स्थलों का चयन कर मुनगा का भी रोपण किया जावे। मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा किये जा रहे वृृक्षोरोपणों में जल संवर्धन हेतु स्थल के आधार पर ट्रेक्टर से रिपिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा - सरगुजा वन वृृत्त में बांस वनों को पुनः स्थापित करने हेतु बिगडे़ बांस वनों का सुधार तथा बांस का रोपण कराया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश इस प्रकार हैं - बिगडे़ वनों के सुधार कार्य में जड़भंडार आधारित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए प्राकृतिक वनों का संवर्धन किया जाए। आवश्यकता होने पर स्थल की उपयुक्तता के आधार पर पौधा रोपण किया जाए। हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत बिलासपुर वनवृत्त के अनुरूप अन्य वृत्तों में भी कृषक प्रशिक्षण उन्नत तकनीकी का उपयोग कर विभाग द्वारा पूर्व में किये गये रोपणों के सफलता की कहानी से अवगत कराया जाए। कृषिवानिकी को बढ़ावा दिया जाए। हर जिले में कलेक्टर द्वारा बैठक लेकर विभिन्न विभागो के वृक्षारोपण कार्यो की समीक्षा की जाए। 

क्रमांक-1112/स्वराज्य

Plant sapplings where birds chirp: Dr. Raman Singh : Chief Minister presides over 'Harihar Chhattisgarh' meeting

                                       Orders social audit of last year's afforestation drive               

Raipur, 13 June 2017 

 Chief Minister Dr. Raman Singh today called upon the officials to plant as many sapplings as feasible  where birds chirp and build nests during the 'Harihar Chhattisgarh' campaign. He was reviewing the 'Harihar Chhattisgarh Afforestation Mission'. He said that trees which give shades to the travelling public should be planted on the road-sides across the State. Citizens should be encouraged to plant sapplings which bear fruits and vegetables in the names of their daughters in their courtyard. Dr. Raman Singh called upon the officials to upload the photos of the sapplings on social media so that reviews could be done next year.

Chief Minister Dr. Raman Singh called upon the officials to conduct third party audit in the afforestation drive of last year.  He called upon the Forest Department officials to develop 400 nurseries for varieties of species of plants. Dr. Raman Singh said that industrialists should encourage tree plantations on their premises so that pollution levels come down to manageable levels. He stressed upon the planting of 'peepal' and preservation of this species for the welfare of nature and mankind.

Dr. Raman Singh added that campaign had been launched to plant 25 thousand sapplings under the 'Peepal for People' in capital city. 'Peepal' tree provides oxygen 24 hours. Chief Minister instructed the Forest Department and Horticulture Department to distribute fruits' bearing sapplings to the citizens free of charge. People should be encouraged to plant neem, mangoes, 'katahal', amla, bel, papaya, munga in their backyards and other open spaces. Dr. Raman Singh revealed that Bilaspur exports 'munga' worth Rs Two crore 25 lakh to West Bengal every year. The growing of 'munga' can be fetching for farmers and common citizens also. He also called upon the officials to develop 'Oxyzones' in various districts, tehsils and development blocks on State Government vacant land.

Chief Minister instructed the officials to distribute sapplings at collectorate, janpad panchayat office premises, tehsil offices and Forest Departments from 1 July to 15 August. Solar pumps can be installed at every five hectare for providing water to the sapplings. This can be included in the Budget. The growth of bamboo trees in Surguja division is every encouraging. Stress should be laid on planting bamboo sapplings in the division. The Forest Department officials said that eight crore 89 lakh saplings had been planted last year. The target is to plant eight crore 90 lakh sapplings. Forest Minister Mr. Mahesh Gaagda, Chief Secretary Mr. Vivek Dhand,  Panchayat and Rural Development Additional Chief Secretary Mr. M. K. Raut, Industry Department Additional Chief Secretary Mr. N. Baijendra Kumar, Environment Department Principal Secretary Mr. Aman Kumar Singh, senior officials of various departments and representatives of industrial establishments were also present.     

1112/Swarajya/Pradeep

रायपुर : हमर छत्तीसगढ़ योजना : स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, योग के संगहमर छत्तीसगढ़ योजना के आवासीय परिसर में बस्तर के पंच-सरपंचों ने किया योगाभ्यास

रायपुर. 13 जून 2017

हमर छत्तीसगढ़ योजना में दो दिनों के अध्ययन भ्रमण पर आए बस्तर के पंचायत प्रतिनिधियों ने आज सवेरे यहां योजना के आवासीय परिसर में योगाभ्यास किया। योगाभ्यास के बाद उन्हें स्वस्थ और प्रसन्न रहने के गुर भी बताए गए। पंच-सरपंचों ने नया रायपुर के उपरवारा स्थित आवासीय परिसर होटल प्रबंधन संस्थान में योग प्रशिक्षकों की देखरेख में प्राणायाम और अनुलोम-विलोम सहित योग के अनेक आसनों का अभ्यास किया। राज्य शासन के हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत बस्तर संभाग के चार जिलों के 500 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि इन दिनों अध्ययन भ्रमण पर राजधानी रायपुर आए हुए हैं। इनमें कोंडागांव के 195, बस्तर के 155, बीजापुर के 89 और कांकेर के 84 पंच-सरपंच शामिल हैं।

क्रमांक-1116/कमलेश

सबका साथ सबका विकास सम्मेलन : प्रधानमंत्री आवास योजना और मुद्रा लोन पाकर खिले हितग्राहियों के चेहरे : हर वर्ग की उन्नति के लिए योजनाएं: कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर 13 जून 2017

सबका साथ सबका विकास सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुद्रा लोन पाकर हितग्राहियों के चेहरे खिल गए। कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज जगदलपुर के अभिनंदन पार्क में आयोजित सबका साथ सबका विकास सम्मेलन में आसना के हिड़मा, मोतीराम और बैसाखू को प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने ठाकुर रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा फोटो स्टुडियो के लिए गुंजन जैन को दो लाख रुपए का ऋण भी मुद्रा लोन योजनांतर्गत प्रदान किया। मंत्री ने बिरिंगपाल के बुधराम और तितिरगांव के जगदुराम को ट्राईसिकल प्रदान किया। उन्होंने उज्जवला योजनांतर्गत तिलक वर्मा, मैरी जॉन, कलावती, लखमी, चम्पा, रत्ना, शांति व दयमति को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया। उन्होंने कुम्हली के कल्याण सिंह, बम्हनी के कुरसो देवांगन व रामदास, मारकेल के कमलोचन, सुकलधर व लैछन, रामपाल के कंवल सिंह व कमलोचन व बड़े बादाम के गूण्डे को खनिज निधि न्यास से पावर स्प्रेयर पम्प आत्मा योजनांतर्गत रामपाल के बैसाखू, पण्डरीपानी के आशाराम, कुम्हली के कल्याण सिंह, नगरनार की श्रीमती सुशीला व राधामनी, घाटपदमूर की कमली तथा परपा के कृष्णा को अरहर बीज व नेतानार के दशमू तथा बुका को रागी बीज प्रदान किया। मछलीपालन विभाग द्वारा संचालित योजनांतर्गत तितिरगांव के नकुल जोशी, उलनार के पाकलू, काकरवाड़ा के सदाराम नाग को ड्रेगनेट तथा जगदलपुर के पुखराज व तुलसी को आईस बॉक्स प्रदान किया गया।

    मंत्री श्री अग्रवाल ने यहां लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और हितग्राहियों से बातचीत की। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, श्रम विभाग, उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, मत्स्यपालन विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। मंत्री ने उद्यानिकी विभाग के स्टॉल मंे गेंदे के फूलों की खेती करने वाले कोलचूर के जयराम से बातचीत कर फूलों की खेती से हो रही आमदनी के संबंध में जानकारी ली। जयराम ने बताया कि वह एक एकड़ में गेंदे की खेती कर रहा है और मात्र 30 हजार रुपए की लागत से उसने 1 लाख 60 हजार रुपए के फूलों की बिक्री की। उसने बताया कि वह फूलों को जगदलपुर के स्थानीय व्यापारियों को बेचता है और फूलों की खेती में देखभाल की चिंता नहीं होती।
    मंत्री श्री अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए पिछले तीन वर्षों में 125 योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की निगरानी स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करते हैं और इन योजनाओं की समीक्षा के दौरान एक-एक कलेक्टर से इसकी प्रगति की स्वयं जानकारी लेते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हर वर्ग और हर आयु के लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गईं। मंत्री ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व कोई गरीब व्यक्ति बैंक खाता होने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, किन्तु जनधन खाते खोलकर गरीबों को बैंकों से जोड़ा गया। पूरे प्रदेश में 1 करोड़ 28 लाख बैंक खाते खोले गए। अब गरीबों के पेंशन और तेंदूपत्ता के बोनस के पैसे को कोई गबन नहीं कर सकता, क्योंकि अब यह सीधे उसके बैंक खाते में जाता है। उन्होंने कहा कि रिक्शा चलाने वाला, किराने वाला या कोई भी तरक्की की राह में आगे बढ़ने वाला मेहनतकश युवा को स्वयं का व्यापार करने के लिए ऋण की जरुरत होने पर मुद्रा ऋण योजना के तहत बिना जमानत के ऋण मिल जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश के साढे़ तीन करोड़ युवाओं को 1800 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है, जिससे वे सुदखोरों के चंगुल से निकलकर स्वयं का व्यापार कर तरक्की की राह में आगे बढ़ सकें। मंत्री ने नोटबंदी को पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना बताते हुए कहा कि इस योजना से बैंकों में जमा हुई राशि से देश और यहां की गरीब जनता के विकास के लिए कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि माताओं को फेफड़े में जाने वाले धुएं से बचाने के लिए मात्र 200 रुपए में एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें भी लगभग 150 रुपए वापस हितग्राही के खाते में सब्सिडी के रुप में वापस आ जाएंगे। उन्होंने एलपीजी के उपयोग से पर्यावरण को होने वाले लाभ का उल्लेख भी किया।
        कृषि मंत्री ने कहा कि 2022 तक सभी को आवास दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरु की गई, जिसके तहत डेढ़ लाख से पौने दो लाख रुपए आवास निर्माण के लिए गरीबों को दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही आवास निर्माण के लिए ऋण में भी छूट का प्रावधान किया गया है। उनहोंन कहा कि जिन किसानों के खेतों तक बिजली नहीं थी, वहां सौर सुजला योजना के तहत मात्र 12 से 18 हजार रुपए में सोलर सिंचाई पम्प स्थापित किए जा रह हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषकों को ब्याज रहित ऋण और बिजली बिल में छूट दी जा रही है, ताकि वे निश्ंिचत होकर खेती कर सकें। किसानों को अनुदान पर खाद व बीच भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से मात्र दो प्रतिशत प्रीमियम पर फसल के बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना से किसानों को बाढ़ व सूखा के साथ ही खेत में खड़ी फसल के साथ ही खलिहान में रखी फसल की सुरक्षा भी दी गई।
          कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे इन कार्यों का परिणाम बस्तर में भी दिखाई दे रहा है और जहां मात्र धान की फसल होती थी, वहां आज मिर्च, आम और दूसरी उद्यानिकी फसलें भी उगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की तरक्की तभी होगी, जब वे साल में दो से तीन फसलें लेंगे। इसके लिए प्रदेश में मनरेगा के तहत तालाब और कुएं खोदे जा रहे हैं और भूमि का समतलीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि के साथ ही पशुपालन भी कृषकों के लिए जरुरी है तथा इसे बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 12 लाख रुपए तक ऋण दिए जा रहे हैं। इसमें आदिवासियों को साढ़े सात लाख रुपए की छूट तथा गैर आदिवासियों को 6 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जिले में महिलाओं के सम्मान और घर के हर सदस्य को स्वस्थ रखने के लिए 50 हजार से अधिक शौचालयों का निर्माण पूरा किया जा चुका है और 159 ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्त हो चुकी हैं। मंत्री ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में मदद करने के लिए स्टार्ट अप इंडिया और स्टैण्ड अप इंडिया जैसी योजनाएं प्रारंभ की गईं, जिससे वे रोजगार मांगने के बजाए दूसरों को रोजगार दे सकें। उन्होंने कहा कि कम पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार हेतु आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल इंडिया योजना चलाई जा रही है। इस अवसर पर जगदलपुर विधायक एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री संतोष बाफना, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जबिता मंडावी तथा कलेक्टर श्री धनंजय देवांगन ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री बैदूराम कश्यप, श्री लच्छुराम कश्यप, डॉ. सुभाऊ कश्यप, पूर्व महापौर श्री किरण देव, सहित जनप्रतिनिधिगण आदि उपस्थित थे। 

क्रमांक-1123/अर्जुन

रायपुर​ : हमर छत्तीसगढ़ योजना : केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अवर सचिव ने देखा हमर छत्तीसगढ़ योजना का आवासीय परिसर

रायपुर. 13 जून 2017

 भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अवर सचिव श्री आर.के. शर्मा ने हमर छत्तीसगढ़ योजना के आवासीय परिसर नया रायपुर के उपरवारा के होटल प्रबंधन संस्थान पहुंचकर योजना को जाना-समझा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को जागरुक करने के लिए यह अच्छी योजना है। देश भर में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जहां ऐसी अनूठी योजना शुरू की गई है। सभी राज्यों में जनप्रतिनिधियों के लिए इस प्रकार की योजना संचालित किया जाना चाहिए।

      केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अवर सचिव श्री शर्मा ने आवासीय परिसर में पंचायत प्रतिनिधियों के दो दिनों के अध्ययन भ्रमण के लिए की गई तमाम व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने पंच-सरपंचों के पंजीयन, भोजन, आवास, मनोरंजन और शिक्षण-प्रशिक्षण के इंतजामों का अवलोकन किया। श्री शर्मा ने यहां जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी और स्वच्छ भारत मिशन के मॉडल का भी अवलोकन किया। उन्होंने आवासीय परिसर के होलोग्राफिक थिएटर में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए तैयार किए गए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का संदेश “रमन के बात हमर मन के साथ' भी देखा। अपर विकास आयुक्त एवं हमर छत्तीसगढ़ योजना के नोडल अधिकारी श्री सुभाष मिश्रा ने उन्हें योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया।

क्रमांक-1115/कमलेश

World Blood Donors Day June 14 : Health Minister to felicitate people and organizations for volunteering blood donation

Mr. Ajay Chandrakar appealed people of state to donate blood

Raipur, 13 June 2017

 Health and Family Welfare Minister Mr. Ajay Chandrakar will felicitate blood donors, in a programme to be organized on the occasion of World Blood Donors Day on June 14. Mr. Chandrakar told that blood donation doesn’t cause any weakness. Anyone of age 18-65 years can donate blood. The blood donated by you may save somebody's life. He appealed people of state to donate blood voluntarily. The programme will be organized at new circuit house civil lines, and it will be attended by Principal Secretary Health Department Mr. Subrat Sahu, Secretary Mr. Anil Sahu, Commissioner Mr. R Prasanna and Director Health Services Mr. Narendra Shukla. 

Health Commissioner Mr. Prasanna informed today that in this programme, the people who voluntarily donate blood in camps organized by health department and the social service organizations that promote blood donation will be felicitated. Religious organization, voluntary organization, industrial organization, social organization, special organizations that have been promoting blood donation since last five years, men who have donated blood for more than 100 times and women who have donated blood more than 25 times will be felicitated. Similarly, people with negative blood group who have donated blood for 25 times or more and youngster who has donated blood for 25 times or more will also be honoured.

number-1114/Om/Sana

विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को : स्वास्थ्य मंत्री स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को करेंगे सम्मानित

श्री अजय चन्द्राकर ने प्रदेशवासियों से रक्तदान करने की अपील की

रायपुर, 13 जून 2017

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री अजय चन्द्राकर कल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के रक्तदाताओं को सम्मानित करेंगे। श्री चन्द्राकर ने बताया कि रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। रक्तदान युवा साथियों सहित कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच हो वे रक्तदान कर सकता है। आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की। कार्यक्रम का आयोजन नवीन विश्राम भवन सिविल लाईन में किया गया है। इस अवसर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री सुब्रत साहू, सचिव श्री अनिल साहू, आयुक्त श्री आर. प्रसन्ना, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्री नरेन्द्र शुक्ल रहेंगे।

स्वास्थ्य आयुक्त श्री प्रसन्ना ने आज यहां बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न शिविरों में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं और स्वयं सेवी संगठन जो स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने में सहयोग प्रदान करने वाले को सम्मानित किया जायेगा। प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से लगातार सबसे अधिक रक्तदान करने वाली धार्मिक संस्था, स्वैच्छिक संस्था, औद्योगिक संस्था, सामाजिक संस्था, विशिष्ट संस्था, सौ से अधिक बार रक्तदान करने वाले व्यक्ति, 25 से अधिक बार स्वैच्छिक रक्तदान करने वाली महिला को सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे रक्तदाता जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और 25 अथवा उससे अधिक बार रक्तदान किया हो, युवा रक्तदाता 25 अथवा उससे अधिक बार रक्तदान किया हो को सम्मानित करेंगे। स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए प्रेरित करने तथा सबसे अधिक रक्तदान संग्रहण करने वाले शासकीय ब्लड बैंक, निजी क्षेत्र के बल्ड बैंक सहित रक्तदान को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को भी सम्मनित किया जाएगा।

क्रमांक-1114/ओम

Rs 11.67 crore distributed as incentive to 26 children of labourer

Raipur, 13 June 2017

Chhattisgarh Building and Other Construction Worker Welfare Board has distributed nearly Rs 11 crore 67 lakh to children of labourers in year 2016-17. The board has distributed these incentives from Rs 2000 to Rs 12500 to the meritorious students coming from labourer-family, scoring 75% marks in 10th board exams. Under the scheme, students securing top ten ranks in merit list of 10th and 12th board exams are provided incentive of Rs one lakh by the board. Tution free, hostel fee and food expenses are borne by the board, if children of registered labourers take admission in government ITI, engineering, medical, law, dental, nursing, polytechnic and agriculture, college and ITI. Besides, they are also provided a lump sum amount of Rs 2000 once in a year for stationary expenses. For students taking admission in private institutes, the board compensates expenses equal to that of a government institute.

number-1113/CL/Sana