सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे और फ्लाई एश का उपयोग अनुकरणीय: डॉ. रमन सिंह : राजधानी के नजदीक बन रही सड़क में प्लास्टिक कचरे का भी इस्तेमाल

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की इस नई पहल को सराहा 

रायपुर, 22 मई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे और फ्लाई एश का उपयोग किए जाने की नई पहल को अनुकरणीय बताया है। उन्होंने इसके लिए विभाग की तारीफ की है। 

डॉ. सिंह की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राजधानी रायपुर के नजदीक पिरदा से छेरीखेड़ी तक लगभग साढ़े तीन किलोमीटर के रास्ते के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जा रहा है। हॉटमिक्स प्लांट में डामर के साथ प्लास्टिक कचरे को मिलाकर लगभग 60 लाख रूपए की लागत से सड़क बनाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखण्ड में अम्बिकापुर से ग्राम डिगमा तक करीब 13 किलोमीटर सड़क निर्माण में भी डामर के साथ प्लास्टिक कचरे के मिश्रण का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा चुका है।
लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत की उपस्थिति में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने सड़कों और शासकीय भवनों के निर्माण तथा रख-रखाव में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे नये प्रयोगों के बारे में बताया। विभाग के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह ने प्रस्तुतिकरण में कटघोरा बायपास रोड के निर्माण में बिजली संयंत्रों की राख (फ्लाई एश) का उपयोग एम्बेंकमेंट में किया जा रहा है। इसके साथ ही सड़कों में गड्ढ़े होने की शिकायतों के निराकरण के लिए सड़कों में मौके पर ही (ऑन द स्पाट) पैच रिपेयर के लिए भी कार्य योजना बनाई गई है। निविदा प्रक्रिया में भी सुधार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करते हुए उसे इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से जोड़ा जा रहा है और इसके लिए साफ्टवेयर में जरूरी सुधार भी किया जा रहा है।
लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए हर साल कई शासकीय भवनों का निर्माण किया जाता है, लेकिन उनकी प्रशासकीय स्वीकृतियों में इन भवनों के लिए पहुंचमार्ग के लिए राशि का प्रावधान नहीं रहता। इसे ध्यान में रखकर जन सुविधा की दृष्टि से अब ऐसे भवनों को पहुंच मार्गों से जोड़ने के लिए भी प्रशासकीय स्वीकृतियों में आवश्यक राशि का प्रावधान किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत अब तक 360 सरकारी भवनों को पहुंच मार्गों से जोड़ने के लिए लगभग 51 करोड़ 27 लाख रूपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रदेश में निर्माणाधीन विभिन्न विभागों के भवनों की प्रगति की भी समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

क्रमांक-856/स्वराज्य

मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे में छह यात्रियों की मृत्यु पर शोक प्रकट किया

रायपुर, 22 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बिलासपुर जिले में रतनपुर के पास सड़क हादसे में नवदम्पत्ति सहित छह लोगों की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है और घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। ज्ञातव्य है कि रतनपुर थाना क्षेत्र में जाली मोड़ के पास यात्रियों से भरी पिकअप वेन को एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर के फलस्वरूप यह दुर्घटना हुई। मुख्यमंत्री ने इस गंभीर सड़क हादसे पर चिंता प्रकट करते हुए सभी लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और वाहन चालकों से गाड़ियों की रफ्तार पर नियंत्रण रखने की अपील की है।

क्रमांक-855/स्वराज्य

रायपुर : मुख्यमंत्री ने दी चेतावनी : निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने पर अधिकारी होंगे निलंबित

प्रमुख अभियंता से लेकर उप अभियंता तक नियमित रूप से करें निर्माण कार्यों का निरीक्षण: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

रायपुर, 22 मई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबन की चेतावनी दी है। उन्होंने आज यहां अपने निवास कार्यालय में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की लगभग तीन घंटे तक गहन समीक्षा की। डॉ. सिंह ने कहा विभाग द्वारा कई सराहनीय निर्माण कार्य भी किए गए हैं, लेकिन कुछ इलाकों से लोक सुराज अभियान के  दौरान स्थानीय निर्माण कार्यांें में गुणवत्ता को लेकर मुझे कुछ शिकायतें भी मिली हैं, जिनकी जांच करायी जाएगी। डॉ. सिंह ने कहा कि सड़कों और सरकारी भवनों के निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच में गुणवत्ता विहीन निर्माण पाए जाने पर इसके लिए जिम्मेदारी तय करके सबंधित अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा- लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता सहित अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालन अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और उप अभियंताओं का यह दायित्व है कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्र के विभागीय निर्माण कार्यों को नियमित रूप से मौके पर जाकर देखें, उनकी मॉनिटरिंग करें, कार्य की प्रगति की मौके पर समीक्षा करें और ठेकेदारों को कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करने के लिए निर्देशित करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए। गुणवत्ता और मानकों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अनिल राय, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री डी.के. प्रधान और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक-848/स्वराज्य

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दी सैद्धांतिक सहमति : रायपुर-विशाखापट्नम के बीच नए राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्ताव

लगभग 200 किलोमीटर की दूरी कम होगी

तीन राज्यों को जोड़ेगा प्रस्तावित राजमार्ग

डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में 
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक

रायपुर, 22 मई 2017

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राजधानी रायपुर को एक नए सड़क मार्ग द्वारा विशाखापट्नम से सीधे जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू के प्रस्ताव पर अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। श्री नायडू ने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव दिया है।
डॉ. सिंह ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में इस प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श किया। विभागीय अधिकारियों ने बैठक में बताया कि आंध्रप्रदेश सरकार ने रायपुर से विजयनगरम-विशाखापट्नम मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव दिया है और इसके लिए कम दूरी के मार्ग के रूप में छत्तीसगढ़ के कुरूद से नगरी (सिहावा) और ओड़िशा के नवरंगपुर से विशाखापट्नम तक रास्ते को चिन्हांकित किया है। डॉ. रमन सिंह ने इस बात पर खुशी जतायी कि यह नया प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग तीन राज्यों-छत्तीसगढ़, ओड़िशा और आंध्रप्रदेश को जोड़ेगा। 
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में रायपुर से जगदलपुर (बस्तर) होते हुए विशाखापट्नम की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है। नए चिन्हांकित और प्रस्तावित मार्ग के बन जाने पर यह दूरी करीब 200 किलोमीटर कम हो जाएगी। बैठक में बताया गया कि आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस आशय का प्रस्ताव केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी को फरवरी 2017 में भेजा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से भी प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया है। यह मार्ग विशाखापट्नम, चिन्थलवलासा, विजयनगर, सलूर तथा ओड़िशा के कोरापुट, उमरकोट, बहेड़ा, दिघली होते हुए छत्तीसगढ़ के कुरूद के रास्ते रायपुर तक बनेगा। इसकी कुल लम्बाई 401 किलोमीटर होगी। छत्तीसगढ़ में यह मार्ग रायपुर से कुरूद, दिघली, नगरी, बोराई से लिखमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित मार्ग छत्तीसगढ़ में 132 किलोमीटर दो-लेन का होगा और 32 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क बनेगी। वर्तमान में रायपुर से कुरूद तक 54 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब लगभग 110 किलोमीटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिलाने की सहमति छत्तीसगढ़ की ओर से दी जानी है। मुख्यमंत्री ने इस पर तुरंत अपनी सहमति प्रदान कर दी।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि प्रस्तावित मार्ग पर वन भूमि भी है। इसलिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस आदि की औपचारिकताओं को नियमानुसार जल्द पूर्ण करने का प्रयास किया जाए, ताकि इस दिशा में काम आगे बढ़ सके। बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लोक निर्माण विभाग की लगभग 2500 करोड़ रूपए की वार्षिक कार्य-योजना का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इसमें रायपुर-दुर्ग के बीच 4 नग फ्लाई ओव्हर निर्माण,  सहित और भी कई प्रस्ताव शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने रायपुर-बिलासपुर निर्माणाधीन फोर लेन सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में बाई-पास रोड निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग ने मार्च 2018 तक 12 हजार 266 करोड़ रूपए की लागत से 1526 किलोमीटर 28 सड़कों का निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की 6 सड़कें और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों की 4 सड़कें भी शामिल हैं। 
डॉ. रमन सिंह ने आज की बैठक में रायपुर-बिलासपुर फोरलेन सड़क के प्रथम पैकेज के रूप में रायपुर-सिमगा, द्वितीय पैकेज के रूप में सिमगा-सरगांव और तृतीय पैकेज के रूप में सरगांव-बिलासपुर तक स्वीकृत सड़क, राजनांदगांव शहर के निर्माणाधीन फ्लाई ओव्हर, रायपुर-धमतरी फोरलेन के प्रथम और द्वितीय पैकेज, धमतरी से कांकेर सड़क चौड़ीकरण और उन्नयन सहित कई स्वीकृत और निर्माणाधीन सड़कों और शासकीय भवनों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने रायपुर रेलवे स्टेशन से केन्द्री (नया रायपुर) तक बनने वाले एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए सभी तैयारियां तत्परता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि एक्सप्रेस-वे का निर्माण 313 करोड़ रूपए की लागत से किया जाएगा। इस पर 4 नग फ्लाई ओप्व्हर, 8 छोटे पुल, 8 पाइप कलर्वट और 4 बॉक्स कलर्वट भी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने राजधानी के रिंग रोड क्रमांक-1 पर तेलीबांधा के पास काशीराम नगर में केनाल रोड पर बनवाए जा रहे गर्डर वाले फ्लाई ओव्हर की प्रशंसा की और निर्माण जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अनिल राय, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री डी.के. प्रधान और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

क्रमांक-847/स्वराज्य

Chief Minister Dr Raman Singh gives consent in principle : Proposal of New National Highway between Raipur and Vishakhapatnam

Proposed Highway to link three states, diminish the distance by nearly 200km

Dr Raman Singh chairs review meeting PWD

Raipur, 22 May 2017

 Chief Minister of Chhattisgarh Dr Raman Singh has given consent-in-principle to Chief Minister Mr. N Chandrababu Naidu's proposal of linking capital city Raipur with Vishakhapatnam through a new road route. Mr. Naidu has proposed for declaring this road a national highway.

In the review meet of PWD held at his residence office, Dr Singh had detailed discussion on this proposal. Department officials informed in the meeting that Andhra Pradesh Government has proposed for declaring the road from Raipur to Vijaynagram-Vishakhapatnam as National Highway, and to shorten the distance, route from Kurud to Nagri (Sihava) area of Chhattisgarh and route from Navrangpur of Odisha state to Vishakhapatnam has been marked. Dr Raman Singh was glad to know that this newly proposed National Highway will link three states- Chhattisgarh-Odisha and Andhra Pradesh.

It is noteworthy that presently, distance between Raipur to Vishakhapatnam via Jagdalpur (Bastar) is nearly 600km. The newly marked and proposed route will shorten this distance by 200 km. In the meeting, it was informed that Chief Minister of Andhra Pradesh had sent a proposal in the context to Union Minister of Road Transport and Highway Mr. Nitin Gadkari in February 2017. He had also requested Chhattisgarh Government to deliberate on the proposal. This road will be built via Vishakhapatnam, Chinthalvalasa, Vijaynagar, Saloor, Odisha's Koraput, Umarkot, Baheda, Dighli to capital city of Chhattisgarh- Raipur via Kurud. This road will cover total distance of 401km. It has been proposed that this route from Raipur to Kurud, Dighli, Nagri, Borai to Likhma should be declared as National Highway. The proposed route of 132 km in Chhattisgarh will be of two-lane and remaining 32 km will be single lane. Presently, there is 54-km long national highway from Raipur to Kurud. Now Chhattisgarh has to give consent on declaring 110-km route as national highway.

Chief Minister said to the officials in this meeting that part of proposed route passes through forest land also. Hence, the formalities relate to forest clearance etc should be completed soon as per the rules so that the work may proceed. It was informed in the meeting that in the current fiscal year 2017-18, PWD's annual action plan of Rs 2500 crore has been granted. This includes four flyovers between Raipur-Durg as well. Chief Minister reviewed progress of bypass road construction in various cities of Chhattisgarh including the construction of four-lane between Raipur-Bilaspur. PWD has set the target of completing construction of 28 roads of 1526 kms by March 2018, at the cost of Rs 12 thousand 266 crores. This includes six roads of National Highway Development Authority and four roads of LWE-affected areas.

In the meeting, PWD Minister Mr. Rajesh Moonat, Chief Secretary Mr. Vivek Dhand, Principal Secretary to Chief Minister Mr. Aman Kumar Singh, Principal Secretary to Finance Department Mr. Amitabh Jain, Secretary PWD Department Mr. Subodh Kumar Singh, Managing Director of Chhattisgarh Road Development Corporation Mr. Anil Rai, Chief Engineer of PWD Mr. DK Pradhan and other senior officials concerned were also present.

number-847/Swarajya/Sana

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रमन सरकार का एक बड़ा फैसला : राज्य बजट से लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पुलों पर टोल वसूली नहीं होगी: मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश:

प्रदेश के एक हजार से ज्यादा पुलों में यात्री वाहनों और माल वाहनों को मिलेगा इसका फायदा

रायपुर 22 मई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने लोक निर्माण विभाग को राज्य बजट से निर्मित पुलों पर टोल टैक्स समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में ऐसे पुलों पर टोल वसूली समाप्त करने के निर्देश दिए जिनमें वर्तमान में पांच लाख रूपए वार्षिक वसूली का प्रावधान है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राज्य के एक हजार से ज्यादा पुलों पर यात्री वाहनों और माल वाहनों को इसका लाभ मिलेगा। 
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2004 से 2017 तक करीब तेरह साल में 965 नग पुलों का निर्माण किया  है। इसके पहले छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम तीन वर्ष में वर्ष 2000 से वर्ष 2003 तक 66 नग और राज्य निर्माण के पहले 1978 से सन    ् 2000 तक 22 वर्ष 89 नग पुल लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाए गए थे। 
डॉ. सिंह ने लोक निर्माण विभाग द्वारा ऐसे पुलों को टोल टैक्स से मुक्त रखने के प्रस्ताव पर तुरंत अपनी सहमति प्रदान कर दी, जिनकी मात्र पांच लाख रूपए की वार्षिक टोल वसूली में काफी व्यवहारिक  दिक्कते आती हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से पूछा कि वर्तमान में ऐसे पुलों से कितना टोल मिल रहा है। इस पर उन्हें बताया कि सिर्फ 11 करोड़ रूपए सालाना मिल रहे हैं। डॉ. सिंह ने इस राशि को अत्यंत अल्प बताते हुए कहा कि जनता की सुविधा के लिए इस प्रकार के पुलों पर टोल समाप्त करना ही उचित होगा। समीक्षा के दौरान विभाग की ओर से बताया गया कि वर्ष 2007-08 में 32 पुलों पर जिनकी टोल वसूली की राशि वार्षिक 5 लाख रूपए से कम थी, उनको पथकर वसूली से मुक्त किया गया था। 
मुख्यमंत्री ने आज लगभग तीन घंटे तक लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।  उन्होंने विशेष रूप से उन निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण करने की जरूरत पर बल दिया, जिनके लिए वर्तमान वर्ष 2017 और आगामी वर्ष 2018 में जून तक समय-सीमा तय की गई है।  बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अनिल राय, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री डी.के. प्रधान और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। लोक निर्माण सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह ने विभागीय कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम द्वारा 27 सड़कों के प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं, जिनकी लम्बाई 889 किलोमीटर है। इनके निर्माण के लिए 3238 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 648 किलोमीटर की 22 सड़कों के लिए एजेंसी भी तय हो चुकी है। इनकी लागत 2182 करोड़ रूपए हैं। कई सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। एशियन विकास बैंक  (ए.डी.बी.) की ऋण सहायता के दूसरे चरण में 2200 करोड़ की 18 सड़कों का निर्माण चल रहा है। निगम द्वारा 856 किलोमीटर सड़कों के लिए 2211 करोड़ रूपए का अनुबंध किया गया है। इनमें से 511 किलोमीटर की सड़कों और 1410 पुल-पुलियों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। ए.डी.बी. के तीसरे चरण के लिए छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम द्वारा लगभग 5500 करोड़ रूपए का ऋण प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस राशि से 38 सड़कों का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसके लिए एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) से जल्द चर्चा करने और प्रस्तावित कार्य योजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। 
मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव श्री रजत कुमार ने इस अवसर पर प्रस्तुतिकरण में बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डैश बोर्ड को लगभग तैयार कर लिया है, जिसमें सभी विभागों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति से लेकर निर्माण की प्रगति की ताजा स्थिति की जानकारी ऑन लाइन आसानी से मिल सकेगी। निर्माण विभागों के मंत्रियों और सचिवों से लेकर प्रमुख अभियंता और उप अभियंता तक मोबाइल एप के जरिये इस डैश बोर्ड से जुड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री स्वयं डैश बोर्ड पर ऐसे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करके उस पर ऑन लाइन अपने रिमार्क भी दे सकेंगे। 

क्रमांक-845/स्वराज्य

No toll recovery to be done on bridges built by PWD from State Budget, Chief Minister's instruction : Commuters on more than 1000 bridges of state to get benefit of the decision

Raipur, 22 May 2017

Chief Minister Dr Raman Singh has given instructions to stop collection of toll tax on bridges constructed by PWD from state's budget. In the review meeting of PWD held at his resident office, Dr Raman Singh directed the officials concerned to stop collection of toll tax on those bridges, for which currently there is provision of Rs 5 lakh annual recovery. This announcement of Chief Minister will benefit vehicles and heavy vehicles on more than 1000 bridges of state.

It is noteworthy that under the leadership of Chief Minister Dr Raman Singh, State Government's PWD department has constructed nearly 965 bridges in state in last 13 years, from year 2004 to year 2017. In the first three years of Chhattisgarh state formation i.e. from year 2000 to year 2003, total 66 bridges were built and before formation of Chhattisgarh state i.e. from year 1978 to year 2000, total 89 bridges were constructed by PWD department in 22 years. Dr Singh immediately approved the PWD's proposal to keep those state-sanctioned bridges toll-free, the annual toll recovery of which is not more than Rs 5 lakh. He asked the department officials about the amount of toll recovered from such bridges. On which, officials informed that only 11 crore is recovered annually. Dr Singh considered this amount to be really small and said that for the larger interest of public, such bridges should be made toll free. During the review, Department officials informed that in year 2007-08, 32 bridges with toll recovery of less Rs 5 lakh annually were made toll-free.

In the three-hour long meeting of PWD held today, Chief Minister reviewed in detail the official works and activities of the department. He especially emphasized on timely completion of those construction works, for which the time-limit has been given till year 2017 and June, 2018. In the meeting, PWD Minister Mr. Rajesh Moonat, Chief Secretary Mr. Vivek Dhand, Principal Secretary to Chief Minister Mr. Aman Kumar Singh, Principal Secretary Finance Department Mr. Amitabh Jain, PWD Secretary Mr. Subodh Kumar Singh, Managing Director of Chhattisgarh Road Development Corporation Mr. Anil Rai, Chief Engineer PWD Mr. DK Pradhan, and other senior officials were also present.

PWD Secretary Mr. Subodh Kumar Singh gave presentation on Departmental works. He informed that Chhattisgarh Road Development Corporation has taken up projects of 27 roads of total 889 km, for which administrative sanction of Rs 3238 has been received. Agencies for 22 out of 27 roads have also been finalized. The input cost of construction of these 22 roads of 648km is Rs 2182 crore. Construction many roads is progress. In the second phase of loan support provided by Asian Development Bank (ADB), construction of 18 roads at the cost of Rs 2200 is in progress. Corporation has signed contract for Rs 2211 crore for construction of 856 km, out of which construction of roads of 511 km and 1410 bridges-culverts have been completed. In the third phase of ADB, Chhattisgarh Road Development Corporation has prepared proposal of nearly Rs 5500 crore for construction of 38 roads. Chief Minister directed the officials to discuss the proposal with ADB soon and finalize the proposed action plan.

Joint Secretary to Chief Minister Mr. Rajat Kumar informed in his presentation that State Government is nearing the completion of Chief Minister Dash Board, wherein latest updates of construction works of all departments, right from sanction status to progress, will be made available online. Right from Ministers, Secretaries to Chief Engineer and Engineer of the construction departments will stay connected with this dash board through mobile app. Chief Minister will himself review the progress of these construction works on dash board and give online remark on the same.

number-845/Swarajya/Sana

मुख्यमंत्री ने डिस्टलरी हादसे पर चिन्ता व्यक्त की : सभी उद्योगों को सुरक्षा मानकों का गंभीरता से पालन करने के निर्देश

रायपुर, 22 मई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज राज्य के बिलासपुर जिले के ग्राम छेरकाबांधा (विकासखण्ड-कोटा) स्थित एक डिस्टलरी में हुए हादसे में छह मजदूरों के झुलसने की घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से कहा है कि इन सभी घायल मजदूरों का बेहतर से बेहतर इलाज करवाया जाए। डॉ. सिंह ने इस डिस्टलरी के बायलर की टंकी में आग से विस्फोट होने की इस घटना पर चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि इस हादसे को देखते हुए सभी उद्योगों में मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मानकों का गंभीरता से पालन करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी उद्योगों को अपने-अपने कारखानों में मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और इसके लिए हर प्रकार के आवश्यक तकनीकी उपाय करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने श्रम विभाग और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारियों से कहा है कि सभी डिस्टलरियों और अन्य उद्योगों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए और वहां के सुरक्षा प्रबंधों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। 

क्रमांक-854/स्वराज्य

मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया

रायपुर, 23 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने  राजधानी रायपुर के नजदीक आरंग में एक सड़क हादसे में ओड़िशा के तीन लोगों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने नुआपाड़ा के रहने वाले मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। 

क्रमांक-858/स्वराज्य

मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया

रायपुर, 23 मई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने  राजधानी रायपुर के नजदीक आरंग में एक सड़क हादसे में ओड़िशा के तीन लोगों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने नुआपाड़ा के रहने वाले मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। 

क्रमांक-858/स्वराज्य

विशाल श्रमिक सम्मेलन दस अगस्त को: श्री राजवाडे़ : छब्बीस हजार श्रमिकों को दी जाएगी सिलाई मशीन और सायकिल : बड़गांव शिविर मे एक हजार 314 आवेदनों का हुआ निराकरण

रायपुर, 20 मई 2017

प्रदेश के श्रम, खेल और युवा कल्याण मंत्री श्री भईयालाल राजवाड़े ने बताया कि आगामी 10 अगस्त 2017 को जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर के समीप स्थित ग्राम पटना में विशाल श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। जिसमें छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के योजनाओं के तहत संगठित और असंठित क्षेत्र के 26 हजार से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को सिलाई मशीन, सायकल एवं टूल किट निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। उन्हांेने अधिक से अधिक संख्या में श्रमिकों को श्रम विभाग में  पंजीयन कराने और श्रम सम्मेलन में आकर योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है।
 श्री राजवाड़े 20 मई को कोरिया जिले के विकासखंड बैकुण्ठपुर के ग्राम पंचायत बडगांव में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। शिविर में बडगांव नरकेली, मोदीपारा, जामपानी, बरपारा, झरनापारा, कदमनारा, चारपारा और आमापारा ग्राम पंचायत के निवासियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राज्य व्यापी लोक सुराज अभियान के अंतिम दिन बडगांव में समाधान शिविर में एक हजार 314 आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया। शिविर में बताया गया कि समुचित पेयजल व्यवस्था के लिये जिन स्थानों में भू-जल स्तर गिरा है वहां हैंडपंपों में राईजर पाईप लगाया जाएगा, मरम्मत योग्य हैंडपंपों का मरम्मत किया जाएगा और जरूरत के मुताबिक नये हैंडपंप भी स्थापित किये जाएंगे। बडगांव कलस्टर मंे 62 आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्रदान करने, 26 नये राशन कार्ड जारी करने, 27 लोगों का नाम जारी राशन कार्ड में जोडने, नामांतरण के 26, बंटवारा के 47 और सीमांकन के 16 प्रकरणों की निराकरण करने की जानकारी दी गईं। इसी तरह 36 किसानों को किसान किताब और 36 किसानों को वन अधिकार पत्रक, 21 हैंडपंप की स्वीकृति प्रदान की गई।

क्रमांक-852/सी.एल.

जैव विविधता के संरक्षण के लिए मिल-जुलकर प्रयास करना होगा: श्री महेश गागड़ा : अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर संगोष्ठी आयोजित

रायपुर, 22 मई 2017

 वनमंत्री श्री महेश गागड़ा ने कहा है कि हमारा प्रदेश जैव विविधता के क्षेत्र में धनी है। मिल-जुल कर सभी के प्रयासों से ही इसका संरक्षण करना होगा। उन्होंने कहा कि जैव विविधता बचेगी तब ही हम बचे रह सकते हैं। श्री गागड़ा आज यहां रायपुर के नवीन विश्राम भवन के सभाकक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर में जैव विविधता एवं संवहनीय पर्यटन विषय पर आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे। संगोष्ठी में विशेषज्ञ वक्ताओं ने जैव विविधता संवहनीय और इको टूरिज्म के बारे में अपने विचार रखे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड से संबंधित दिशा-निर्देश पुस्तिका का विमोचन भी किया।

वनमंत्री श्री महेश गागड़ा ने कहा कि हमारे आस-पास मौजूद वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं के संरक्षण े लिए बेहतर प्रयास करने होंगे। उन्होंने संगोष्ठी में उपस्थित विशेषज्ञ वक्ताओं से आग्रह किया कि प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण, संवहनीय पर्यटन एवं इको टूरिज्म के लिए अपने महत्वपूर्ण अनुभवों को साझा करें, जियये कारगर कार्ययोजना तैयार किया जा सके। छत्तीसगढ़ वनौषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामप्रताप सिंह ने कहा कि हमारी धरती पर जो वनस्पति जीव-जन्तु विद्यमान है। वे सब एक दूसरे के पूरक है तथा मनुष्य का जीवन भी इन्हीं पर आधारित है। यदि इनको नुकसान पहुंचता है, तो इंसान का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे वनों के आस-पास ऐसी अनेकों बहुमूल्य वनोषधियां हैं। इनका संरक्षण मानव जीवन के लिए आवश्यक है।
प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) श्री आर.के. सिंह ने अपने स्वागत उदबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति जैव विविधता के मामले में धनी प्रदेश है। हमें वन्य जीवों के संरक्षण एवं स्वछंद विचरण के लिए व्यापक कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की परम्पारओं, संस्कृति का संरक्षण करते हुए पर्यटन के लिए कार्य करना होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस संगोष्ठी से इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। संगोष्ठी  में कर्नाटका राज्य टूरिज्म डेव्हल्पमेंट बोर्ड के प्रबंध संचालक डॉ.विनय लूथरा ने छत्तीसगढ़ में संवहनीय पर्यटन की संभावनाओं पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यहां इको टूरिज्म की काफी संभावनाएं है। उन्होंने कर्नाटक में इसके विकास के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि यहां पर वन क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले लोगोें के सहयोग से इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने छोटे जीव-जन्तुओं को भी टूरिस्ट के आकर्षण का केन्द्र बनाए जाने की बात कहीं। श्री लुथरा ने प्रजेंटेशन के जरिए टूरिज्म के विविध तकनीकी तथ्यों की जानकारी दी।
भोपाल (मध्यप्रदेश) से आए जीव विशेषज्ञ एवं सेवा निवृत्त मुख्य वन संरक्षक डॉ. सुहास कुमार ने कहा कि नियम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इको टूरिज्म का विकास करना होगा और इसके लिए स्थानीय स्तर पर मार्केट को बढावा देना होगा। वन क्षेत्रों के पास रहने वाले लोगों की आर्थिक हितों का ध्यान देना होगा तथा टूरिज्म में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। डॉ. कुमार ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि इको टूरिज्म योजना बनाते समय कानूनी प्रावधानों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैव विविधत की सदस्य सचिव श्रीमती संजिता गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संगोष्ठी में संसदीय सचिव सुश्री चम्पादेवी पावले, राज्य औषधीय बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉ. जे.पी.शर्मा, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशक डॉ. ए.ए.बोआज सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वन विभाग के प्रशिक्षणार्थी तथा स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।  

क्रमांक-850/चौधरी

पंचायत मंत्री श्री अजय चन्द्राकर की अध्यक्षता में जिला पंचायतों की समीक्षा बैठक

समय-समय सीमा में हो मनरेगा मजदूरी का भुगतान: श्री अजय चन्द्राकर

प्रधानमंत्री आवास निर्माण में बिचौलियां न हो इस पर
विशेष नजर रखने अधिकारियों को दिए निर्देश 

रायपुर, 22 मई 2017

 पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चन्द्राकर की अध्यक्षता में आज यहां निमोरा स्थित राज्य ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की दो दिवसीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का आज पहला दिन है। श्री चन्द्राकर ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) में काम करने वाले मजदूरों को निर्धारित समय-सीमा में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मजदूरों को जल्द से जल्द भुगतान के लिए जो भी आवश्यक आधुनिकतम सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। श्री चन्द्राकर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बनने वाली मकानों के निर्माण में बिचौलियां न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उन्होंने लोक सुराज अभियान के दौरान मिलने वाले मांगें और शिकायतों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए। श्री चन्द्राकर ने मनरेगा मजूदरी भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान में विशेष रूचि लेकर दृढ़ संकल्प होकर कार्य करने पर बल दिया।
श्री चन्द्रकार ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सांसद आदर्श ग्राम, विधायक आदर्श ग्राम योजना और हमर छत्तीसगढ़ योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में श्री चन्द्राकर ने अधिकारियों से कहा कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। गुणवत्ता विहीन निर्माण पाए जाने पर सबंधित अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने लोकसुराज अभियान के दौरान मनरेगा भुगतान की कार्यवाही में सुधार के लिए अधिकारियों की प्रशंसा भी की। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. राउत, संचालक (पंचायत) श्री एस.के. जायसवाल, अपर आयुक्त मनरेगा श्री शिव अनंत तायल सहित सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे। श्री चन्द्राकर कल 23 मई को सवरे 10 बजे से स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान), रूर्बन मिशन, मिशन अंतोदय योजना, पंचायतीराज और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री एम.के राउत ने बताया कि जाल सवंर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए मनरेगा के तहत अब तक लगभग 25 हजार डबरी और चार हजार 652 तालाबों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 23 हजार 800 डबरी और तालाबों का निर्माण प्रगति पर है। इसी प्रकार चार हजार 311 आंगनबाड़ी बनाने के लक्ष्य के विरूद्ध एक हजार 117 आंगनबाड़ी का निर्माण पूर्ण हो चुका है और तीन हजार 463 आंगनबाड़ी का निर्माण प्रगति पर है। श्री राउत ने तीस जून तक शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री राउत ने अधिकारियांे से कहा कि प्रदेश में जहां भी संभव हो सके डबरी, तालाब और कुआं का निर्माण प्राथमिकता के साथ स्वीकृत किया जाए, जिससे खेतों में सिंचाई, जल संवर्धन के साथ-साथ किसानों के आर्थिक उन्नति में भी सहायक हो। श्री चन्द्राकर ने जरूरतमंद आवास हीन परिवारों को ही प्रधानमंत्री आवास मिले यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

क्रमांक-853/ओम

सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित पांच श्रमिकों को मिली पन्द्रह लाख रूपए की सहायता

     रायपुर, 22 मई 2017 

 राज्य सरकार के श्रम विभाग ने सिलिकोसिस की बीमारी से पीड़ित पांच श्रमिकों को पन्द्रह लाख रूपए की सहायता दी है। यह राशि राज्य सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा तीन-तीन लाख रूपए के मान से पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में दी गई है। 

क्रमांक-851/सी.एल

   

मुख्यमंत्री ने डोंगरगढ़ मंदिर परिसर अग्नि दुर्घटना पर दुःख व्यक्त किया : दिवंगत महिला के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है

रायपुर, 23 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ डोंगरगढ़ के बम्लेश्वरी मंदिर परिसर में हुई अग्नि दुर्घटना में एक महिला दुकानदार की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने आज यहां जारी शोक संदेश में दिवंगत महिला के परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। डॉ. सिंह ने इस अग्नि दुर्घटना में 14 दुकानों क्षतिग्रस्त होने पर भी अफसोस जताया है। डॉ. सिंह ने राजनांदगाव  जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दिवंगत के महिला के परिवार को और पीड़ित दुकानदारों को नियमानुसार समुचित मुआवजा दिया जाए। डॉ. सिंह ने मंदिर परिसर में अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिए भी अधिकारियों को जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। ज्ञातव्य है कि कल दोपहर मंदिर परिसर के क्षीरपानी मार्ग में रोपवे के नीचे की दुकानों में अचानक आग फैल गयी। बताया गया है कि एक महिला की दुकान में रखे गैस सिलेण्डर के अचानक फटने पर यह हादसा हुआ। इसमें महिला दुकानदार की मृत्यु हो गयी और 14 दुकानों को नुकसान पहुंचा।

क्रमांक-857/स्वराज्य

रायपुर : राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री साहू का दौरा कार्यक्रम श्री साहू 24 और 25 मई को जगदलपुर में लेंगे बैठक

 रायपुर, 22 मई 2017

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर साहू कल 23 से 25 मई तक बस्तर संभाग के तीन दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार श्री साहू 23 मई को शाम चार बजे रायपुर से कार द्वारा प्रस्थान पर शाम 6.30 बजे जिला मुख्यालय कोण्डगांव पहुंचेंगे। वहां से शाम 7.30 बजे प्रस्थान कर रात्रि 8.30 बजे जिला मुख्यालय जगदलपुर पहुंचेंगे। श्री साहू रात्रि विश्राम जगदलपुर में करंेगे। वे अगले दिन 24 मई को सवेरे 10.30 बजे जगदलपुर के कलेक्टोरेट सभागृह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। इसके पश्चात दोपहर दो बजे पंचायत तथा जनपंचायत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेंगे। श्री साहू 25 मई को सवेरे दस बजे जगदलपुर के कलेक्टोरेट सभागृह में नगर निगम, नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। वे अपरान्ह तीन बजे जगदलपुर से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। 

क्रमांक-849/प्रेमलाल

रायपुर : राज्यपाल श्री टंडन से वैश्य सेवा सोसायटी के प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट

रायपुर, 22 मई 2017

राज्यपाल श्री बलरामजी दास टंडन सेे आज यहां राजभवन में श्री सीताराम अग्रवाल, अध्यक्ष, मंगल भवन वैश्य सेवा सोसायटी रायपुर ने सौजन्य भेंट की और उन्हें सोसायटी द्वारा रायपुर सहित अन्य स्थानों पर संचालित मंगलभवनों की गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर श्रीमती श्यामा अग्रवाल, श्री श्याम सुंदर अग्रवाल और श्री श्रवण अग्रवाल उपस्थित थे।

क्रमांक:- 846  /हर्षा

रायपुर : प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग का आयोजन 21 जून को राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में होगा योग

अपर मुख्य सचिव ने ली तैयारियों के संबंध में बैठक

रायपुर 22 मई 2017

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर सहित जिला, विकासखण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर आगामी 21 जून को योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के तैयारियों के संबंध में अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजय सिंह ने आज यहंा मंत्रालय (महानदी भवन) में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इंडोर स्टेडियम बुढ़ापारा रायपुर में पंतजलि योग समिति के सहयोग से सवेरे 7 से 8 बजे तक राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम होगा। 21 जून को योग दिवस से पहले राज्य स्तर पर 30 एवं 31 मई को, जिला स्तर पर चार से सात जून तक, विकासखण्ड स्तर पर आठ से ग्यारह जून तक और ग्राम पंचायत स्तर पर 12 से 17 जून तक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। योग कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 से 21 जून तक ’’योगा फेस्ट’’ का भी आयोजन किया जाएगा।
बैठक में समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि भारत सरकार आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार इस वर्ष भी 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के जरिये पिछले दो वर्षो में राज्य में आयोजित किए गए योग कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योग प्रदर्शन का उद्देश्य जन सामान्य में योग के प्रति जागरूकता लाने और योग से शारीरिक और मानसिक रोगों में होने वाले लाभ से परिचित कराना है। इस आयोजन में स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सामान्य नागरिक योग से संबंधित संस्थाए, पुलिसकर्मी, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी.-स्काउट, नेहरू युवा केन्द्र आदि को शामिल किया जाएगा। यह कार्यक्रम जनमानस एवं आम लोगों को स्वास्थ्य एवं निरोग रखने के लिए राज्य शासन का एक व्यापक आयोजन है। इसके लिए विभिन्न शासकीय विभागों के अलावा अशासकीय संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी भी ली जाएगी।
बैठक में योग दिवस के आयोजन में जिला कलेक्टरों को नोडल अधिकारी बनाकर अधिक से अधिक लोगों को योग कार्यक्रम में जोड़ने और इसके समुचित प्रचार-प्रसार पर चर्चा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री सुनील कुजूर, प्रमुख सचिव वन एवं श्रम श्री आर.पी.मण्डल, प्रमुख सचिव कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा श्रीमती रेणु पिल्ले, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री सुब्रत साहू, सचिव स्कूल शिक्षा श्री विकासशील, सचिव महिला एवं बाल विकास डॉ. एम. गीता, सचिव जनसम्पर्क श्री संतोष मिश्रा, सचिव आवास एवं पर्यावरण श्री संजय शुक्ला, विशेष सचिव नगरीय प्रशासन डॉ. रोहित यादव, रायपुर संभाग के कमिश्नर श्री बृजेशचन्द्र मिश्रा, रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री प्रदीप गुप्ता, संचालक समाज कल्याण डॉ. संजय अंलग, कलेक्टर रायपुर श्री ओ.पी. चौधरी एवं नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री रजत बंसल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

क्रमांक-844/काशी