जांजगीर-चाम्पा जिले में लोक सुराज अभियान की समीक्षा
रायपुर, 17 मई 2017
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार खेती के साथ-साथ उससे जुड़े उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। डॉ. सिंह आज जिला मुख्यालय जांजगीर में लोक सुराज अभियान की समीक्षा कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा - जांजगीर-चाम्पा जिले के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन के अलावा दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन एवं उद्यानिकी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए जिले के किसानों का समूह बनाकर बेहतर उत्पादन करने वाले जिलों का भ्रमण कराए, इससे धान के स्थान पर अन्य नगदी फसलों एवं सब्जी उत्पादन के प्रति यहां के किसान प्रोत्साहित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जांजगीर-चांपा जिले में आगामी वर्षो में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी घरांे में गैस कनेक्शन होगा। उन्होंने ओडीएफ की तरह लकड़ी-छेने वाले चूल्हे से मुक्त कराकर जांजगीर-चाम्पा जिले को मॉडल जिला बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूरा होने पर यह जिला अपनी पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि सक्ती, बलौदा और डभरा विकासखण्ड में शौचालय निर्माण के कार्य में प्रोग्रेस लाने की जरूरत है। अधिकारियों ने बताया कि जिले केे अड़भार और राहौद नगर पंचायत में शैचालय निर्माण का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। इन पंचायतों में केवल केन्द्र सरकार की टीम द्वारा सर्वे होना शेष है। इसी तरह विकासखण्ड पामगढ़ एवं अकलतरा भी ओडीएफ घोषित होने की दिशा में अग्रसर है।
कलेक्टर डॉ. एस.भारती दासन द्वारा बताया गया कि इस वर्ष जून में ही पानी छोड़ने की योजना बनाई गई है, ताकि खरीफ फसल की बोआई-रोपाई जल्दी हो और अक्टूबर में धान पक जाएगा । इससे रबि फसल के लिए किसानों को पर्याप्त समय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जिले में सीमेंट की दर कम कराकर दो सौ रूपये कराने के निर्देश दिये हैं। बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में एक बोरी सीमेंट 225 से 240 रूपए की दर पर बेची जा रही है।
मुख्यमंत्री ने जिले में निर्माणाधीन एवं निर्मित एनीकट के किनारे वाले हिस्से को मछली पालन के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। श्रम विभाग की समीक्षा की दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियो से कहा कि वे विभागीय योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाएं, ताकि श्रमिकों को विभागीय योजनाओं का शत प्रतिशत मिले। उन्होंने कहा कि भगिनी प्रसूति योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दस हजार रूपये की सहायता राशि को तीन किश्तों प्रदान करने के निर्देश दिये हैं। इस योजना में प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में तीन -तीन हजार और अंतिम किश्त के रूप में चार हजार रूपये देने का प्रावधान करें । इसके लिए डॉ. सिंह ने श्रम विभाग के प्रमुख सचिव एवं जिले केे प्रभारी श्री. आर. पी. मण्डल को कल ही इस संबंध में आदेश जारी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने पंजीकृत श्रमिकों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत शत प्रतिशत बीमा कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने जिले के तीन हजार 468 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और इन क्षेत्रों में लाल झण्डा लगाकर सुरक्षित रखने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने जिले मेंअ वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत रोपित पौधों में से 80 प्रतिशत पौधों के जीवित रहने पर भी संतोष जाहिर किया है।
लोकसभा सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले ने जिले के शासकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के संबंध में ध्यान आकर्षित किया। प्रभारी सचिव ने बताया कि जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला चिकित्सालय में संस्थागत प्र्रसव की संख्या में इजाफा हुआ है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान कार्यपालन अभियंता ने बताया कि जिले की 224 नल-जल योजनाओं में 207 चालू है गर्मी के दिनों में लोगों के निस्तारी के लिए नाली बनाकर गांव के तालाबों को भरा गया है। मुख्यमंत्री ने शिवरीनारायण एवं चंद्रपुर एनीकट में पर्यटकों की सुविधा के लिए मोटरबोट विकसित करने पर जोर दिया । मुख्यमंत्री ने लो वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए जिले के डभरा एवं शिवरीनारायण में 132 केव्ही के निर्माणाधीन विद्युत सब स्टेशन का कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
डॉ. सिंह ने जिले में सड़क एवं पुल पुलिया के निर्माण के संबंध में जानकारी लेकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर से रायगढ़ के बीच सड़क निर्माण कार्य जारी है, इसके बन जाने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) के कार्यो की समीक्षा के दौरान इस निधि से छात्रावास , आंगनबाड़ी भवन और इनडोर स्टेडियम निर्माण करने के निर्देश दिये है। बैठक में मुख्यमंत्री ने आबादी पट्टा, मनरेगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना, स्मार्ट कार्ड, नवाजतन योजना सहित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा कर निर्देश दिए गए। बैठक में लोकसभा सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले, संसदीय सचिव अंबेश जांगड़े, मुख्य सचिव श्री विवेेक ढांड, अपर पुलिस महानिदेशक श्री संजय पिल्ले, बिलासपुर संभाग की कमिश्नर श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, आई जी पुलिस श्री पुरूषोत्तम गौतम, जनसंपर्क संचालक श्री राजेश सुकुमार टोप्पो और पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री अजय यादव सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जांजगीर-चांपा जिले में आगामी वर्षो में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी घरांे में गैस कनेक्शन होगा। उन्होंने ओडीएफ की तरह लकड़ी-छेने वाले चूल्हे से मुक्त कराकर जांजगीर-चाम्पा जिले को मॉडल जिला बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूरा होने पर यह जिला अपनी पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि सक्ती, बलौदा और डभरा विकासखण्ड में शौचालय निर्माण के कार्य में प्रोग्रेस लाने की जरूरत है। अधिकारियों ने बताया कि जिले केे अड़भार और राहौद नगर पंचायत में शैचालय निर्माण का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। इन पंचायतों में केवल केन्द्र सरकार की टीम द्वारा सर्वे होना शेष है। इसी तरह विकासखण्ड पामगढ़ एवं अकलतरा भी ओडीएफ घोषित होने की दिशा में अग्रसर है।
कलेक्टर डॉ. एस.भारती दासन द्वारा बताया गया कि इस वर्ष जून में ही पानी छोड़ने की योजना बनाई गई है, ताकि खरीफ फसल की बोआई-रोपाई जल्दी हो और अक्टूबर में धान पक जाएगा । इससे रबि फसल के लिए किसानों को पर्याप्त समय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जिले में सीमेंट की दर कम कराकर दो सौ रूपये कराने के निर्देश दिये हैं। बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में एक बोरी सीमेंट 225 से 240 रूपए की दर पर बेची जा रही है।
मुख्यमंत्री ने जिले में निर्माणाधीन एवं निर्मित एनीकट के किनारे वाले हिस्से को मछली पालन के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। श्रम विभाग की समीक्षा की दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियो से कहा कि वे विभागीय योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाएं, ताकि श्रमिकों को विभागीय योजनाओं का शत प्रतिशत मिले। उन्होंने कहा कि भगिनी प्रसूति योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दस हजार रूपये की सहायता राशि को तीन किश्तों प्रदान करने के निर्देश दिये हैं। इस योजना में प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में तीन -तीन हजार और अंतिम किश्त के रूप में चार हजार रूपये देने का प्रावधान करें । इसके लिए डॉ. सिंह ने श्रम विभाग के प्रमुख सचिव एवं जिले केे प्रभारी श्री. आर. पी. मण्डल को कल ही इस संबंध में आदेश जारी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने पंजीकृत श्रमिकों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत शत प्रतिशत बीमा कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने जिले के तीन हजार 468 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और इन क्षेत्रों में लाल झण्डा लगाकर सुरक्षित रखने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने जिले मेंअ वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत रोपित पौधों में से 80 प्रतिशत पौधों के जीवित रहने पर भी संतोष जाहिर किया है।
लोकसभा सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले ने जिले के शासकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के संबंध में ध्यान आकर्षित किया। प्रभारी सचिव ने बताया कि जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला चिकित्सालय में संस्थागत प्र्रसव की संख्या में इजाफा हुआ है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान कार्यपालन अभियंता ने बताया कि जिले की 224 नल-जल योजनाओं में 207 चालू है गर्मी के दिनों में लोगों के निस्तारी के लिए नाली बनाकर गांव के तालाबों को भरा गया है। मुख्यमंत्री ने शिवरीनारायण एवं चंद्रपुर एनीकट में पर्यटकों की सुविधा के लिए मोटरबोट विकसित करने पर जोर दिया । मुख्यमंत्री ने लो वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए जिले के डभरा एवं शिवरीनारायण में 132 केव्ही के निर्माणाधीन विद्युत सब स्टेशन का कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
डॉ. सिंह ने जिले में सड़क एवं पुल पुलिया के निर्माण के संबंध में जानकारी लेकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर से रायगढ़ के बीच सड़क निर्माण कार्य जारी है, इसके बन जाने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) के कार्यो की समीक्षा के दौरान इस निधि से छात्रावास , आंगनबाड़ी भवन और इनडोर स्टेडियम निर्माण करने के निर्देश दिये है। बैठक में मुख्यमंत्री ने आबादी पट्टा, मनरेगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना, स्मार्ट कार्ड, नवाजतन योजना सहित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा कर निर्देश दिए गए। बैठक में लोकसभा सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले, संसदीय सचिव अंबेश जांगड़े, मुख्य सचिव श्री विवेेक ढांड, अपर पुलिस महानिदेशक श्री संजय पिल्ले, बिलासपुर संभाग की कमिश्नर श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, आई जी पुलिस श्री पुरूषोत्तम गौतम, जनसंपर्क संचालक श्री राजेश सुकुमार टोप्पो और पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री अजय यादव सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित हैं।
क्रमांक-782/सुनीता/लोन्हारे