खुले में शौचमुक्त गांवों में ग्रीन आर्मी और गुप्त मतदान की व्यवस्था सराहनीय : डॉ. रमन सिंह : मुख्यमंत्री ने की भारत माता वाहिनी और महिला कमाण्डों के कार्यों की भी तारीफ

लोक सुराज की संयुक्त समीक्षा बैठक

बालोद-धमतरी जिले के सभी गांवों और मजरों-टोलों में पहुंची बिजली

युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के साथ उनका प्लेसमेंट भी
सुनिश्चित करना जरूरी: डॉ. रमन सिंह

रायपुर, 15 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने प्रदेश के सभी जिलों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को जल्द प्राप्त करने के लिए ऊर्जा विभाग और विद्युत कम्पनी के अधिकारियों को युद्धस्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. सिंह ने बालोद और धमतरी जिलों के सभी गांवों और मजरों -टोलों में बिजली पहुंचने पर खुशी जताई है। उन्होंने दोनों जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना, सौर सुजला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य योजनाओं में हो रहे कार्यों की भी प्रशंसा की है।
मुख्यमंत्री आज शाम लोक सुराज अभियान के तहत जिला मुख्यालय बालोद में आयोजित बैठक में धमतरी और बालोद जिलों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने धमतरी जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौचमुक्त गांवों में इस कामयाबी को लगातार बनाए रखने के लिए मॉनिटरिंग के उद्देश्य से गठित ग्रीन आर्मी और गुप्त मतदान की व्यवस्था की भी तारीफ की। उन्होंने अवैध शराब की रोकथाम और नशामुक्ति के लिए बालोद जिले में महिलाओं द्वारा भारत माता वाहिनी और महिला कमाण्डों के जरिए किए जा रहे कार्यों को भी अन्य जिलों के लिए अनुकरणीय बताया।
उन्होंने संयुक्त समीक्षा बैठक में लोक सुराज अभियान के तहत् दोनों जिलों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण, विभिन्न योजनाओं की प्रगति, वृहद् अधोसंरचना से संबंधित परियोजनाओं इत्यादि की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने बालोद और धमतरी की संयुक्त समीक्षा के दौरान दोनो जिलों में शतप्रतिशत गॉवों और मजरा टोला में विद्युतीकरण होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।  मुख्यमंत्री ने कहा - कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण के साथ-साथ युवाओं शत-प्रतिशत प्लेसमेंट भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि डेयरी व्यवसाय और बकरी पालन के प्रशिक्षित हितग्राहियों के ऋण प्रकरण प्राथमिकता के साथ तैयार कराए जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र हितग्राहियों के आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने कहा कि आवास निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाए। बैठक मेें बताया गया कि इस वर्ष बालोद जिले में 4105 के लक्ष्य के विरूद्ध 91 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार धमतरी जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत् धमतरी जिले में वर्ष 2016-17 में 12,900 के लक्ष्य के विरूद्ध 12,842 आवास स्वीकृत कर काम चालू है। जिले में जल्द ही पांच हजार आवास का निर्माण पूरा हो जाने की कलेक्टर द्वारा जानकारी देने पर मुख्यमंत्री ने इसे काफी सराहा। इस मौके पर कलेक्टर ने बताया कि ग्राम पंचायतों में 32 क्लस्टर बनाकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा हर गांव में एक ही रंग के आवास का निर्माण कराया जा रहा है।
        समीक्षा बैठक में बताया गया कि बालोद जिले में सौर सुजला योजना के तहत पिछले वर्ष के 400 के लक्ष्य के विरूद्ध 370 किसानों को अनुदान पर सोलर सिंचाई पम्प वितरित किए जा चुके हैं। इस वर्ष 500 सोलर पंप का लक्ष्य रखा गया है। धमतरी जिले में वर्ष 2016-17 में सौर सुजला योजना के तहत् 164 के लक्ष्य के विरूद्ध 149 पम्प स्थापित किए गए हैं, जिनमें 115 ट्यूबवेल में तथा 34 कुएं में लगाए गए हैं। बैठक में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बालोद जिले के विकासखण्ड डौण्डी, बालोद और गुरूर ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। शेष दो ब्लाक डौण्डीलोहारा और गुण्डरदेही को एक माह में ओडीएफ बनाया जाएगा।
        धमतरी जिले के कलेक्टर ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत् धमतरी ग्रामीण के सभी 623 गांवों में शौचालय निर्माण कर लिए गए हैं। इसके अलावा तीन नगरीय निकाय धमतरी, कुरूद और आमदी खुले में शौचमुक्त हो गए हैं। मई माह के अंत तक अन्य नगरीय निकायों को भी ओ.डी.एफ. किए जाने का हरसंभव प्रयास जारी है। जिले में ओडीएफ के स्थायित्व के लिए ग्रीन आर्मी तथा गुप्त मतदान जैसे नवाचारों की भी कलेक्टर ने बैठक में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिसंबर माह से महीने की सात तारीख को किए जा रहे खुले में शौच संबंधी गुप्त मतदान के बेहद उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। सतत् मॉनिटरिंग की वजह से खुले में शौच जाने वालों की संख्या पर आश्चर्यजनक तरीके से गिरावट आई है।
        मुख्यमंत्री ने कहा कि बालोद जिले में उज्जवला योजना के तहत आने वाले वर्षों में लगभग एक लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि अब तक लगभग 36 हजार से अधिक रसोई गैस कनेक्शनों का वितरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, सौर सुजला योजना, कौशल उन्नयन, आधार बैंक लिंकिंग की प्रगति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे हितग्राही मूलक योजना की विस्तृृत समीक्षा की। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, मुख्य सचिव श्री विवेक ढंाड मौजूद थे।
        मुख्यमंत्री ने दोनो जिलों के कलेक्टरों से कहा कि सौर सुजला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना को प्राथमिकता में लेना सुनिश्चित करें। बैठक में बालोद कलेक्टर श्री राजेश सिंह राणा ने बताया कि जिले में लोक सुराज अभियान 2017 के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों से कुल 72 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 63 हजार आवेदनों का निराकरण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने बालोद जिले में अवैध शराब बिक्री की रोकथाम और नशामुक्ति के क्षेत्र में भारतमाता वाहिनी और महिला कमाण्डो द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत् धमतरी जिले में वर्ष 2016-17 में मिले 50 हजार 346 गैस चूल्हा वितरण के विरूद्ध अब तक 99.5 प्रतिशत गैस कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं वर्ष 2017-18 के लिए जिले को 23 हजार 260 लक्ष्य के विरूद्ध अब तक  1497 गैस सिलेंडर की स्वीकृति देते हुए 1288 कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में गैस रिफिलिंग 11 वितरकों के जरिए किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि धमतरी जिले के 1050 आंगनबाड़ियों में से अब तक 856 आंगनबाड़ियों को धुआंरहित करने के लिए डबल गैस कनेक्शन वितरित किया गया है। इस माह के अंत तक श्शेष बचे आंगनबाड़ियों में भी डबल गैस कनेक्शन वितरित कर दिया जाएगा।  इसके अलावा जिले के सभी 58 आश्रम-छात्रावासों को भी लकड़ी के धुएं से निजात दिलाने के लिए गैस कनेक्शन प्रदाय किया गया है।
बैठक में धमतरी और बालोद जिले के कलेक्टर ने पॉवर प्वाईंट के जरिए जिले की उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण किया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव और बालोद जिले के प्रभारी सचिव श्री अमिताभ जैन, पर्यटन, संस्कृति और जनसम्पर्क विभाग के सचिव श्री संतोष मिश्रा, आबकारी सचिव तथा प्रभारी सचिव धमतरी श्री अशोक अग्रवाल, आयुक्त रायपुर एवं दुर्ग संभाग श्री बृजेश मिश्र, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव श्री रजत कुमार, पुलिस महानिरीक्षक रायपुर श्री प्रदीप गुप्ता, दुर्ग श्री दीपांशु काबरा, कलेक्टर धमतरी डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, कलेक्टर बालोद, श्री राजेश सिंह राणा तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक-743/स्वराज्य

मुख्यमंत्री ने केमिकल फैक्ट्री हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया : उद्योगों में मानव जीवन की सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश

रायपुर, 15 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज राजधानी रायपुर के भनपुरी स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के फलस्वरूप तीन लोगों की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। डॉ. सिंह ने तीनों दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है और घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री ने इस औद्योगिक दुर्घटना का उल्लेख करते हुए कहा है कि जोखिम वाले उद्योगों सहित हर प्रकार की फैक्ट्रियों में मानव जीवन की सुरक्षा हम सब की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने उद्योग विभाग तथा श्रम विभाग के अधिकारियों को राज्य के हर उद्योग में  सुरक्षा के सभी जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. सिंह ने उद्योग मालिकों से भी कहा है कि वे अपनी फैक्ट्रियों में श्रमिकों, कर्मचारियों सहित हर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखें और अपने श्रमिकों को जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराएं।  

क्रमांक-739/स्वराज्य

लोक सुराज अभियान: मुख्यमंत्री शामिल हुए दरगाहन के समाधान शिविर में : चारामा क्षेत्र के 44 मजरे टोलों का विद्युतीकरण दिसम्बर 2017 तक होगा पूरा: लो वोल्टेज की समस्या का भी होगा समाधान

चारामा में स्वीकृत 132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र का
 निर्माण जल्द प्रारंभ करें 

मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में दिए निर्देश
दरगाहन में नल-जल योजना की टंकी और विद्युत लाइन विस्तार की स्वीकृति

रायपुर, 15 मई 2017

 चारामा क्षेत्र के गांवों में लो वोल्टेज की समस्या का जल्द होगा समाधान। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज दोपहर कांकेर जिले के चारामा विकासखंड के ग्राम दरगाहन में आयोजित समाधान शिविर में चारामा क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए चारामा में स्वीकृत 132 के.व्ही. क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का काम जल्द प्रारंभ करने के निर्देश विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिए। इस केन्द्र के बनने से गांवों में लो वोल्टेज की समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चारामा क्षेत्र के 44 मजरे टोलों को विद्युतीकरण का कार्य इस वर्ष दिसम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों ने समाधान शिविर में बताया कि इस विद्युत उपकेन्द्र के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और भूमि अधिग्रहण का काम प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने आम जनता के सामने खुले मंच पर लोक सुराज अभियान में प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के आग्रह पर दरगाहन की नल-जल योजना के लिए टंकी निर्माण और गांव में विद्युत लाइन विस्तार की मंजूरी प्रदान की। उन्होंने गिरहोला हाई स्कूल का उन्नयन इसी सत्र से हायर सेकेण्डरी स्कूल के रूप में करने की घोषणा समाधान शिविर में की। ग्रामीणों के आग्रह पर उन्होंने अटल चौक में एक हैंडपम्प की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने गांव के मुक्तिधाम में शेड निर्माण के लिए 6 लाख रूपए की मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने गांव के आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी के बच्चों से अपनेपन और आत्मीयता के साथ बातचीत की। स्नेह पाकर बच्चे मुख्यमंत्री के साथ घुलमिल गए। उन्होंने वहां सामुदायिक भागीदारी से बाल भोज कराने की व्यवस्था के लिए ग्रामवासियों की सराहना की। आंगनबाड़ी में एक अक्षय पात्र रखा गया है, जिसमें लोग स्वेच्छा से अनाज और सब्जी देते हैं। आंगनबाड़ी में सामान्य, कुपोषित और गंभीर कुपोषित बच्चों के चित्र भी लगाए गए हैं। गिरहोला गांव के हाईस्कूल के दो छा़त्रों उदित देवांगन और राहुल कुमार साहू का मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर के मंच पर बुलाकार सम्मानित किया। इनमें से एक छात्र उदित देवांगन कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा में मेरिट में स्थान बनाने में सफल रहा और एक छात्र राहुल कुमार साहू एक अंक से मेरिट में आने से छूट गया। मुख्यमंत्री ने दोनों छात्रों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। अधिकारियों ने शिविर में ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी मंच पर दी। मुख्यमंत्री ने दरगाहन कलस्टर की छह ग्राम पंचायतों, चारभांठा, चावड़ी, दरगाहन, गिरहोला, सिरसिदा और जैसाकर्रा में लोक सुराज अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा आम जनता के सामने की। मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

क्रमांक-736/सोलंकी

मुख्यमंत्री ने प्रतिभावान छात्रों का बढ़ाया हौसला

रायपुर, 15 मई 2017

 

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज कांकेर जिले के दरगाहन गांव में आयोजित समाधान शिविर में दो प्रतिभावान छात्र उदित देवांगन और राहुल कुमार साहू को मंच पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया। कांकेर जिले के गिरहोला गांव के हाईस्कूल के इन दो छा़त्रों में से एक छात्र उदित देवांगन कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे प्रदेश की मेरिट में स्थान बनाने में सफल रहा और एक छात्र राहुल कुमार साहू एक अंक से मेरिट में आने से छूट गया। मुख्यमंत्री ने अच्छे प्रदर्शन के लिए दोनों छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं दी। डॉ. सिंह ने इन छात्रों को मेहनत और लगन से आगे भी पढ़ाई करने की समझाइश दी। उन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया।

क्रमांक-735/सोलंकी

मुख्यमंत्री अचानक पहुंचे ओड़िशा के सीमावर्ती गांव अमाड़ : चौपाल में तेल नदी पर 34 करोड़ की व्यपवर्तन सिंचाई योजना तुरन्त मंजूर

कम वोल्टेज की समस्या से मुक्ति के लिए जल्द होगा 124 के.व्ही. लाईन विस्तार
 प्रधानमंत्री आवास योजना में 40 परिवारों को पक्के मकानों की सौगात
गांव की गलियों में घूमकर मुख्यमंत्री ने दो परिवारों के बनते हुए मकानों को देखा

रायपुर, 15 मई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह प्रदेश व्यापी लोक सुराज अभियान के तहत आज गरियाबंद जिले के ग्राम आमाड़ (विकासखंड देवभोग) अचानक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने उत्तर बस्तर (कांकेर) जिले के ग्राम दरगहन (विकासखंड चारामा) के समाधान शिविर का भी आकस्मिक दौरा किया। 
उन्होंने देवभोग विकासखंड में ओड़िशा के सीमावर्ती ग्राम आमाड़ में बरगद की छांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से उनकी जरूरतों के बारे में विचार-विमर्श किया। डॉ. सिंह ने तेलनदी पर 34 करोड़ रूपए की लागत से प्रस्तावित सिंचाई व्यपवर्तन योजना को तुरन्त मंजूर करने की घोषणा की। उन्होंने अमाड़ में आंगनबाड़ी भवन, स्कूल भवन सहित ग्रामीणों की पेयजल सुविधा के लिए पांच हैण्डपंप तुरन्त मंजूर कर दिए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तीन नलकूपों में सौर ऊर्जा आधारित पंप लगवाकर पेयजल व्यवस्था की जाए। डॉ. रमन सिंह ने गांव में बिजली के कम वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए 124 के.व्ही. क्षमता के लाईन विस्तार जल्द करवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 परिवारों को पक्के मकान स्वीकृत करने, गांव में बैंक सुविधा जल्द शुरू करने और स्कूल से लेकर नरोदा के घर तक 150 मीटर सीमेंट कांक्रीट सड़क (सी.सी.रोड) स्वीकृत करने का भी ऐलान किया। चौपाल के पहले डॉ. सिंह ने गांव की गली का पैदल भ्रमण किया और वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो हितग्राहियों के निर्माणाधीन पक्के मकानों को भी देखने चले गए। वर्तमान में अपने पांच बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में निवास कर रही श्रीमती प्रमिला डिगरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मंजूर किया गया है, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। ग्रामीणों ने तिलक लगाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

डॉ. सिंह ने इस मकान के पास रेत की ढेरी में खेल रहे उनके बच्चों से बातचीत करते हुए बाल सुलभ हंसी-मजाक भी किया। मुख्यमंत्री के इसके बाद 65 वर्षीय श्रीमती पुनेबाई यादव के निर्माणाधीन पक्के मकान को भी देखने गए। श्रीमती यादव को भी यह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत हुआ है। श्रीमती यादव वर्तमान में अपने दो बेटों के साथ कच्चे मकान में निवास कर रही हैं। श्रीमती यादव ने भी सरकार की ओर से पक्का मकान स्वीकृत होने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। इस बीच डॉ. रमन सिंह की मुलाकत श्रीमती फूलमती भागीरथी से हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी पारिवारिक समस्या बतायी। यह भी बताया कि उनके पति का निधन हो गया है और वे अपने तीन बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में रहती हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को श्रीमती फूलमती भागीरथी के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान स्वीकृत करवाने के निर्देश दिए।

क्रमांक-730/स्वराज्य

Chief Minister makes surprise visit to border village Amaad : Raman Singh sanctions Rs 34 crore diversion irrigation project on Thel river

            Low-voltage power supply issue to be solved soon

40 families will be allocated houses

                     Observes two under-construction houses, visits several localities                                     

Raipur, 15 May 2017

 Chief Minister Dr. Raman Singh today made surprise visit to village Amaad Development block Devbhog district Gariyabandh as a part of 'Lok Suraaj' mission. He also made surprise visit to village Dhargahan Development block Charama in district North Bastar (Kanker).  He conducted 'choupal' at  village Amaadh in development block Devbhogh located on the Orissa border. He elicited opinions of the villagers gathered at the 'choupal' regarding the basic amenities available at the village.

Dr. Raman Singh sanctioned a diversion irrigation project on Thel river at a cost of Rs 34 crore on the requests of the villagers. He sanctioned Anganwadi building , school building  and five hand-pumps for drinking water purposes at village Amaadh. Chief Minister instructed the officials to install solar energy-based pumps to solve the drinking water shortage. He directed the officials to extend 124 k.v. capacity electricity line to resolve the persistent low-voltage issue at the village, allocate 40 houses to poor under the Prime Minister Housing Project, start banking facility at the village soon and a cement concrete road at Amaadh.

Chief Minister went on 'padyatra' in the various localities and observed for himself the two houses being built under the Prime Minister Housing Project. One of the beneficiaries Mrs. Prameela Digre is living in 'kuchha' house along with five of her children. She thanked the Chief Minister for sanctioning a 'pucca' house for a poor woman like her. The villagers welcomed Dr. Raman Singh by applying 'tilak ' on his forehead.

Dr. Raman Singh spoke to her kids who were playing in the vicinity. He went to observe the house of 65-year-old Mrs. Punebai Yadav also. It was also sanctioned under the Prime Minister Housing Project. Mrs. Yadav is at present living in a 'kuchha' house along with her children. She expressed her gratitude to Chief Minister. A widow Mrs. Phoolmati Bhagirathi also met Chief Minister and requested him to sanction a house. Dr. Raman Singh immediately instructed the Collector to sanction a house to her.   

730/Swarajya/Pradeep

Lok Suraaj Campaign 2017 : Electricity will not be available to irrigate paddy crop in summer: Dr. Raman Singh

 Top priority to drinking water supply

11 lakh poor families get domestic gas connections                      

Raipur, 15 May 2017 

Chief Minister Dr. Raman Singh on Sunday night presided over a review meeting of various development works at district headquarter Raigarh. He said that the top priority of the State Government is to provide drinking water and exit facility to water to the villagers during the summer. The State had decided not to provide electricity to irrigate paddy keeping in view the level of water-table is to be maintained.

Chief Minister added that huge quantities of water is needed for paddy during the summer months. The water-table falls drastically. Citizens should co-operate with the authorities in maintaining the levels of water in hand-pumps. The farmers should cultivate other Rabi crops and not paddy which requires a lot of water. He instructed the Health Department and Public Health Engineering Department officials to regularly test the purity of water in hand-pumps and open wells and make all arrangements  for it.

Dr. Raman Singh revealed at the review meeting held at Raigarh last night that 11 lakh poor families had been provided domestic cooking gas connections under the Prime Minister 'Ujjwala' scheme in the State. Thirty-five lakh poor families will be covered under the 'Ujjwala' scheme during the next two years. He said that in Raigarh district all the poor women will be brought under the project so that they would be freed from smoke-filled kitchens. Minister of State for Steel Mr. Vishnudev Sahay was also present at the review meeting.

The district officials informed Dr. Raman Singh that about 60 thousand BPL families had been provided with cooking gas connections till March 2017 in the district. The target is to allocate one lakh 64 thousand additional gas connections in the next two years. Chief Minister said that all the hamlets in the district should be given electricity connections by December 2017. The officials were instructed to work on a war-footing.

Dr. Raman Singh called upon the Irrigation Department officials to revive irrigation reservoirs and canals on an urgent basis. The Collector informed the meeting that Tamnaar and Gharghoda development blocks had been declared as Open Defecation-Free (ODF) blocks. Chief Minister called upon the officials to make entire Raigarh district ODF by 2 October 2017.

Collector Mrs. Alramel Mangai D said that the district administration had received one lakh 79 thousand 553 complaints and had resolved one lakh 10 thousand 092 complaints. About 225 applications regarding solar sujla project had been settled. Dr. Raman Singh expressed his satisfaction with respect to allocation of caste certificates to all the candidates. Dr. Raman Singh instructed the officials to provide houses to all poor under Prime Minister Housing Project.  He congratulated the officials for the better performance of students in the 10th and 12th Standard Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Mandal examinations. Chief Secretary Mr. Vivek Dhand, Divisional Commissioner Mrs. Niharika Baarik Singh top police officials, Joint Secretary to Chief Minister Mr. Rajat Kumar were present at the meeting.

728 / Swarajya/Pradeep

रायपुर : उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सेवा योजना की राज्य स्तरीय बैठक कल

रायपुर, 15 मई 2017

उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय की अध्यक्षता में मंगलवार 16 मई को सवेरे 11 बजे मंत्रालय (महानदी भवन) के कक्ष क्रमांक एस 0-12 में राष्ट्रीय सेवा योजना की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गयी है। बैठक में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन और राष्ट्रीय सेवा  योजना की गतिविधियों के संबंध में चर्चा की जाएगी। 

क्रमांक-733/ पाराशर

कृषि मंत्री ने समाधान शिविर में किया अनेक समस्याओं का समाधान : शिविर में अनुपस्थित दस विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश

रायपुर, 15 मई 2017

 कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने लोक सुराज अभियान के तहत आज सप्रे शाला परिसर में आयोजित समाधान शिविर में आम जनता की अनेक समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने समाधान शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा जनता से आवेदन लेने तथा लोक सुराज अभियान में मिले आवेदनों के निराकरण की जानकारी देने लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया। श्री अग्रवाल ने दस विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने रायपुर शहर में पेयजल की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने सभी पानी टंकियों को क्षमता के अनुरूप भरने तथा पाईप लाईन विस्तार के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने कंकालीपारा वार्ड के पार्षद से कंकालीपारा की टंकी में पूरा पानी भरने की मांग करते हुए कंकालीपारा में पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करने का आग्रह किया। श्री अग्रवाल ने मौके पर ही अधिकारियों को सात दिन में पेयजल व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश दिए।
सुबह नल आने के समय बिजली की आपूर्ति आज से चालू रहेगी, लेकिन टुल्लू पम्पों पर निगाह रखने वार्डों में होगा निरीक्षण
शिविर में अनेक लोगों ने सुबह नल आने के समय बिजली बंद होने की शिकायत की। इस पर श्री अग्रवाल ने विद्युत मंडल के अधिकारियों को मंच पर ही बुलाकर कल 16 मई से सुबह नल आने के समय बिजली चालू रखने के निर्देश दिए। विद्युत मंडल के अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम द्वारा चिन्हित इलाकों में ही सुबह बिजली बंद की जा रही है। कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने बिजली बंद करने बजाय अधिकारियों से टुल्लू पम्पों पर निगाह रखने के लिए वार्डों में टीम बनाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से आग्रह किया कि वे पाईप लाईनों से पेयजल आपूर्ति के दौरान यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पाईप से टूल्लू पम्प लगाकर अवैध तरीके से पानी न लें। पानी की जरूरत सबको होती है। राज्य सरकार और नगर निगम द्वारा इसके लिए उचित व्यवस्था की गई है, जिसमें सबको सहयोग करना चाहिए।
पेयजल और बिजली की आपूर्ति से जुड़े अधिकारी हर फोन का जवाब दें
कृषि मंत्री ने पेयजल प्रबंध और बिजली से जुड़े अधिकारियों द्वारा मोबाइल कॉल का जवाब नहीं देने की शिकायत पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में अब किसी भी अधिकारी की इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इन व्यवस्थाओं से जुड़े सभी अधिकारी मोबाइल कॉल का जवाब दें। जनता की समस्याओं या शिकायतों से संबंधित कॉल हो तो उसे नोट कर उनके निराकरण के लिए गंभीरता से प्रयास करें।

जोन सात के सभी वार्डों में एक-एक दिन का कार्यक्रम बनाकर नालियों की होगी साफ-सफाई

श्री अग्रवाल ने ब्राम्हणपारा के मिश्री गली की नालियों में काफी दिनों से साफ-सफाई नहीं होने की शिकायत मिलने पर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोन क्रमांक सात में आने वाले नौ वार्डों के लिए एक कार्यक्रम बनाकर अलग-अलग दिन वहां की नालियों की साफ-सफाई होनी चाहिए।
रायपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने नागरिकों को भी स्मार्ट बनना होगा
कृषि मंत्री ने शिविर में रायपुर शहर के निवासियों को शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कचरों को नालियों और सड़कों में फेकने से शहर का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। रायपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है तो हमें खुद स्मार्ट बनना पड़ेगा। दुकानदारों को भी इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। दुकानों से निकले कचरों को नगर निगम द्वारा निर्धारित जगहों पर छोड़ना चाहिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि आम जनता को रायपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने सहयोग करना होगा।
विधायक निधि से दुकानों के लिए एक हजार कचरा पेटी उपलब्ध कराने की घोषणा
कृषि मंत्री ने शिविर में विधायक निधि से दुकानों के लिए एक हजार कचरा पेटी उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कचरापेटी दुकानों के सामने रखवाने के लिए दुकानदारों को उपलब्ध कराई जाएगी।  इस अवसर पर नगर निगम रायपुर के नेताप्रतिपक्ष श्री सूर्यकांत राठौर, सभापति श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री मोहन एंटी, स्थानीय पार्षद श्री सतीष जैन सहित अन्य पार्षद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, रायपुर नगर निगम के आयुक्त श्री रजत बंसल उपस्थित थे।

क्रमांक-741/राजेश

’मोर रायपुर’ स्मार्ट सिटी परियोजना : रायपुर शहर के बीचों-बीच के निर्धारित इलाकों को किया जाएगा विकसित

कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने आज परियोजना के प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण देखा

निर्धारित क्षेत्रों का दौरा कर किया निरीक्षण

रायपुर, 15 मई 2017

राजधानी रायपुर के बीचों-बीच के निर्धारित क्षेत्रों को आधुनिक ढंग से विकसित करने के लिए ’मोर रायपुर’ स्मार्ट सिटी परियोजना पर काम शुरू हो गया है। कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज इस परियोजना के इंडोर स्टेडियम स्थित कार्यालय का अवलोकन किया। उन्होंने कम्प्यूटर आधारित प्रस्तुतिकरण के माध्यम से इस परियोजना के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी ली। मोर रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के प्रबंध संचालक एवं नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री रजत बंसल ने पूरी परियोजना के संबंध में विस्तार से बताया। कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रेजेन्टेशन के बाद इस परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अपने सुझाव भी दिए। श्री अग्रवाल इसके बाद परियोजना के अंतर्गत चुने गए क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया।
प्रबंध संचालक श्री बसंल ने बताया कि मोर रायपुर स्मार्ट सिटी में शामिल इलाकों को साफ-सुथरा, जुड़े हुए, विश्वसनीय और सुसज्जित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसमें निर्धारित क्षेत्रों में मूलभूत अधोसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रायपुर शहर के मध्य के 777 एकड़ क्षेत्र को इस परियोजना में शामिल किया गया है। इसमें कुल 70 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। इनमें से 59 प्रोजेक्ट क्षेत्र आधारित विकास से संबंधित है। इसके अलावा 11 प्रोजेक्ट एकीकृत यातायात प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। श्री बंसल ने बताया कि निर्धारित क्षेत्रों में इस परियोजना की सफलता के बाद रायपुर शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सोलर पेनल का काम शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत निर्धारित क्षेत्र में स्थित शासकीय भवनों में सोलर पेनल लगाया जाएगा। सोलर पेनल के माध्यम से मिलने वाली बिजली का उपयोग इन कार्यालयों में किया जाएगा। इसके अलावा बची हुई बिजली को विद्युत मंडल को बेचने की भी योजना है। एकीकृत यातायात प्रबंधन के तहत निर्धारित क्षेत्रों के चौक-चौराहों में लगाए गए सीसीटीव्ही कैमरों का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा नये कैमरे भी लगाए जाएंगे। स्मार्ट पार्किंग, इनवायरनमेंटल सेंसर आदि पर काम किया जाएगा।
कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रेजेन्टेशन देखने के बाद कहा कि मोर रायपुर के लिए बनाए गए प्रस्ताव में से सर्वश्रेष्ठ 36 प्रस्ताव चुनने के लिए जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के सुझाव लिए जाएं। श्री अग्रवाल ने कालीबाड़ी से बूढ़ातालाब, लाखेनगर, राजकुमार कॉलेज, समता कॉलोनी चौक, जय स्तंभ चौक, कलेक्टेªर चौक, कालीमंदिर चौका, ओसीएम चौक से कालीबाड़ी तक स्मार्ट सड़क बनाने की कार्रवाई की जाए। श्री अग्रवाल ने निर्धारित क्षेत्रों में मालवीय रोड, एमजी रोड, सदर बाजार, शास्त्री बाजार, जवाहर नगर आदि क्षेत्रों में यातायात सुगम बनाने तथा पार्किंग के लिए विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया।
कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ मोतीबाग, मालवीय रोड, जवाहर बाजार, आनंद समाज वाचनालय, महाराजबंद तालाब, बूढ़ातालाब आदि क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण कर वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। श्री अग्रवाल ने महाराजबंद के किनारे-किनारे पटेल विद्यामंदिर से बूढ़ातालाब तक बन रही नई सड़क का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर रायपुर नगर निगम के नेताप्रतिपक्ष श्री सूर्यकांत राठौर, सभापति श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

क्रमांक-742/राजेश

Raipur : State-level Meeting of National Service Scheme to be chaired by Higher Education Minister tomorrow

Raipur, 15 May 2017

Higher Education Minister Mr. Premprakash Pandey will chair the state-level meeting of National Service Scheme to be held at room no.-S0-12 of Mantralaya (Mahanadi Bhavan) on May 16 Tuesday at 11 am. In the meeting, preparations for organizing International Yoga Day on 21 June and other activities of NSS will be discussed.

number-733/Parashar/Sana

रायपुर : प्रदेश के एक सौ सत्रह आई.टी.आई व्ही.टी.पी. के रूप में पंजीकृत

रायपुर, 15 मई 2017

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के द्वारा स्थानीय युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत चयनित एवं प्रायोजित हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिए जाने के लिए 117  औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं  (आई.टी.आई.) को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाईडर (व्ही.टी.पी.) के रूप में पंजीकृत हैं । जिनमें उपलब्ध अधोसंरचना का अधिकतम उपयोग करते हुए सेक्टर विशेष से संबंधित लघु अवधि के मॉड्यूलर एम्प्लायेबल स्किल्स (एम.ई.एस) पाठयक्रमों में युवाओं को हुनरमंद बनया जा रहा है। कौशल विकास योजना की निर्धारित गाईडलाईन्स के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा इच्छुक युवाओं को चयनित कर संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न पाठयक्रमों में प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जा रहा है।  हितग्राहियों की काउंसिंंिलग में भी इन संस्थाओं के द्वारा उन्हें सहयोग किया जा रहा है। 

क्रमांक- 732/ पाराशर

Raipur : 117 ITIs of state registered as VTPs

Raipur, 15 May 2017

Under Chief Minister Skill Development Scheme, 117 Industrial Training Institutes (ITIs) have been registered as Vocational Training Provider (VTPs) for providing training to selected beneficiaries under skill development scheme. Infrastructure of these institutes is being utilized through short-term Modular Employable Skills (MES) courses related to a partular sector for developing skills of youngsters.  As per the given guidelines of skill development schemes, various departments shortlist interest youngsters and provide skill development training through various of ITIs in state. These institutes also provide counseling services to the beneficiaries.

number-732/Parashar/Sana

5.72 lakh children benefitted under Mukhyamantri Bal Sandarbh Yojana

Raipur, 15 May 2017

State Government's Mukhyamantri Bal Sandarbh Yojana has benefitted nearly 5 lakh 72 thousand 682 children. It is noteworthy that Mukhyamantri Bal Sandarbh Yojana was started on June 6, 2009 for providing the facility of medical check-up and advice from expert pediatrician to the children suffering from critical malnutrition and the ones in crisis. Under this scheme, two days of a month are marked as 'Sandarbh Diwas' for each development block. Private hospitals have the facility of health checkup worth up to Rs 300. Beneficiary under the scheme is provided medicines of maximum Rs 500, and if required this upper-limit can be extended. Under Mukhyamantri Bal Sandarbh Yojana, 14852 children were benefitted in year 2009-10, 20376 in year 2010-11, 28000 in tear 2011-12, 125755 in year 2012-13, 62054 in year 2013-14,126751 in year 2014-15, 130425 in year 2015-16, and 64469 children have been benefitted in year 2016-17 as on November 2016.

number-734/Chitrarekha/Sana

रायपुर : मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत 5.72 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित हुए

रायपुर, 15 मई 2017

राज्य शासन के मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत 5 लाख 72 हजार 682 बच्चे लाभान्वित हुए। उल्लेखनीय है कि गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना 6 जून 2009 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना  के तहत प्रत्येक विकासखंड में महीने में 2 दिन संदर्भ दिवस के रूप में चिन्हांकित किया जाता है। निजी चिकित्सा केन्द्रों में 300 रूपये तक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था है। एक हितग्राही को एक साल में अधिकतम 500 रूपये तक की दवाएं तथा आवश्यकता अनुसार इससे अधिक राशि की दवाई भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत वर्ष 2009-10 में 14,852, वर्ष 2010-11 में 20,376, वर्ष 2011-12 में 28,000, 2012-13 में 1,25,755, 2013-14 में 62,054, 2014-15 में 1,26,751, 2015-16 में 130425 तथा 2016-17 में नवम्बर 2016 तक 64,469 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। 

क्रमांक-734/चित्ररेखा

फुलवारी समाधान शिविर में 4060 आवेदन पत्रों का निराकरण : आवास योजना से 297 हितग्राही लाभान्वित

रायपुर, 15 मई 2017

लोक सुराज अभियान के तहत तीसरे चरण में मुंगेली जिले के विकासखण्ड लोरमी के सुदूर ग्राम फुलवारी में आयोजित समाधान शिविर में 4060 आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया। इसमें 3977 मांग एवं 83 शिकायत से संबंधित आवेदन पत्र शामिल है। 235 आवेदन पत्रों को शासन को भेजा गया। समाधान शिविर में शामिल हुए संसदीय सचिव श्री तोखन साहू ने लोगों से कहा कि शासन की योजनाएं अब गांवों तक पहुंच रही है विगत 13 वर्षो में प्रदेश में चहुंमुखी विकास हुआ है। इस वर्ष तीन चरणों में लोक सुराज अभियान संचालित हो रहा है।
संसदीय सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह लोक सुराज अभियान में गांव में पहुंचकर शासन की योजनाओं का आंकलन एवं समीक्षा कर रहे है। ग्राम फुलवारी के समाधान शिविर में अधिकारियों ने विभागवार निराकृत आवेदन पत्रों को पढ़कर सुनाया तथा की गई कार्यवाही से अवगत कराया। समाधान शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 297 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। शिविर में राजस्व विभाग द्वारा 107, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2336, समाज कल्याण विभाग द्वारा 563, कृषि विभाग द्वारा 20, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 138, उद्यान 2, पशुपालन 66, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11, जल संसाधन विभाग द्वारा 10, लोक निर्माण विभाग 14, शिक्षा विभाग 48, खाद्य विभाग द्वारा 562, मछली पालन 19, विद्युत विभाग 69, क्रेडा विभाग द्वारा 15, महिला बाल विकास विभाग 14, आदिम जाति कल्याण विभाग 04, उद्योग विभाग 31, श्रम विभाग 11, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क 6, वन एवं योजना सांख्यिकी विभाग द्वारा 2-2 आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन पंचायत निरीक्षक श्री रामकुमार पात्रे ने एवं आभार व्यक्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री उमाशंकर बंधे ने किया।
    शिविर में जिला पंचायत सदस्य श्री रामेश्वर बंजारे, श्रीमती कल्याणी शांडिल्य, जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा सिंह, जनपद सदस्य और श्री श्यामसुंदर शांडिल्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पंच-सरपंच, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

क्रमांक-737/चौधरी

राष्ट्रीय डेंगू दिवस : डेंगू का इलाज संभव, घबराएं नहीं कराएं उपचार

रायपुर, 05 मई 2017

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिसव के अवसर पर कल 16 मई को प्रदेश में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मानाया जाएगा। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम तहत डेंगू रोग का नियंत्रण एवं उपचार किया जाता है। स्वास्थ्य संचालक ने इस अवसर पर सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला मलेरिया अधिकारियों को आवश्यक सतर्कता के साथ रोकथाम एवं नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए है। उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में समुदाय को डेंगू नियंत्रण के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्षेत्र में साफ-सफाई गतिविधियां किये जाने संदेश देने को कहा है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि डेंगू के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए तीन सेंटिनल साईट वर्ष 2010 में मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, मेडिकल कॉलेज रायपुर तथा जिला अस्पताल बिलासपुर में प्रारंभ किया गया । वर्ष 2016 से मेडिकल कॉलेज सरगुजा में भी सेंटिनल साईट क्रियाशील है, जहां डेंगू रोग का निदान एवं पहचान किये जाते हैं । इस प्रकार चार सेंटिनल साईट प्रारंभ किये जा चुके हैं । चालू वित्तीय वर्ष में मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, मेडिकल कॉलेज रायगढ़ तथा जिला अस्पताल कोरबा में सेंटिनल साईट प्रारंभ करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है । संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्री आर प्रसन्ना ने बताया कि वर्ष 2016 में प्रदेश में डेंगू के 356 सकारात्मक प्रकरण दर्ज किये गये । जिसमें सभी का उचित इलाज एवं उपचार कर नियंत्रण किया गया । वर्ष 2017 में डेंगू के 22 सकारात्मक प्रकरण दर्ज किये गये है। जिस पर पूरा नियंत्रण किया गया । इन दोनों वर्षों में स्वास्थ्य अमले के चौकस के कारण किसी भी मरीज की मृत्यु डेंगू से नहीं हुई । उन्हांेने बताया कि यह बीमारी एडिज नामक मच्छर के काटने से होती है । यह मच्छर दिन के समय काटता है । डेंगू से बचने के उपाय बहुत ही आसान है । उन्होंने बताया कि एडिज के मच्छर स्थिर साफ पानी में पनपते हैं । कूलर, पानी की टंकी, पक्षियों के पीने के पानी का बर्तन, फ्रिज की ट्रे, फूलदान इत्यादि को प्रति सप्ताह खाली करें व धूप में सुखाकर पुनः प्रयोग करना चाहिए । नारियल का खोल, टूटे हुए बर्तन व टायरों में पानी जमा ना होने दें । घरों के दरवाजे व खिड़कियों में जाली या पर्दे लगायें । डेंगू के लक्षण अकस्मात तेज सिर दर्द व तेज बुखार, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, जो कि आंखों को घुमाने से बढ़ता है, जी मिचलाना एवं उल्टी होना, गंभीर मामलों में नाक, मुंह, मसूड़ों से खून आना तथा त्वचा पर चकते उभरना शामिल है । 

क्रमांक-740/ओम

हीरालाल को सिंचाई के लिए मुफ्त मिलने लगी बिजली : सोलर पंप से दूर हुई डीजल खरीदने की चिंता

रायपुर 15 मई 2017

प्रदेश व्यापी लोक सुराज अभियान के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की घोषणा के अनुरूप सरगुजा जिले के ग्राम पैगा निवासी श्री हीरालाल यादव के खेत में सोलर सिंचाई पम्प लग जाने से अब उन्हें डीजल पम्प के लिए डीजल खरीदने की चिंता नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह अपने आकस्मिक प्रवास के दौरान इस महीने की शुरूआत में सरगुजा जिले के मैनपाट विकासखण्ड के ग्राम पैगा पहुंचे थे । इस दौरान वे पैगा गांव के किसान श्री हीरालाल यादव के घर भी गये थे। उस समय हीरालाल गेहूँ की मिसाई कर रहा रहे थे। मुख्यमंत्री के पूछने पर हीरालाल ने बताया था कि वह धान,गेहूँ और सब्जी-भाजी की खेती करता है और सिंचाई के लिए उसे डीजल पम्प का उपयोग करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने श्री हीरालाल यादव को सोलर पम्प देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा पर तुरंत अमल करते हुये सरगुजा जिला प्रशासन द्वारा श्री हीरालाल के खेत में मई के दूसरे सप्ताह में ही सोलर सरफेस पम्प लगा दिया गया । श्री हीरालाल ने बताया कि उनकेे परिवार में तीन बेटे और तीन बेटियां हैं। तीनों बेटियों का ब्याह हो चुका है और बेटे खेती-बाड़ी में उनका मदद करते हैं। लगभग दस एकड़ खेती की भूमि में हीरालाल रबी और खरीफ की फसलें लगाते हैं। पहले सिंचाई के लिए वह डीजल पम्प का उपयोग करता था, जिसमें कुछ ज्यादा ही खर्च आता था। अब मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप उन्हें तीन हार्स पॉवर का 3 लाख 50 हजार रूपये की लागत का सोलर सरफेस पम्प मात्र 10 हजार रूपये में दिया गया है। सोलर सिंचाई पम्प लग जाने से श्री हीरालाल अब धान और गेहँू की फसल के साथ आलू, गोभी, भटा, बरबट्टी, मिर्ची,लाल भाजी, पालक, लौकी आदि की खेती करना शुरू कर दिये हैं। उसकी पत्नी बचिया बाई की आखों में बच्चों के अच्छे भविष्य के सपने तैरने लगे हैं। हीरालाल का परिवार शासन के सोलर सुजला योजना के तहत सोलर सिंचाई पम्प मिलने से बहुत खुश हैं। 

क्रमांक-738/सी.एल.

रायपुर : राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार हेतु 460 करोड़ रूपए का प्रावधान

रायपुर, 15 मई 2017

राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु 460 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य व गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ मेन्यू अनुसार नाश्ता एवं प्रत्येक मंगलवार को नाश्ते एवं गर्म भोजन के साथ-साथ मुर्रा, लड्डू दिया जाता है। प्रत्येक सोमवार को मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत 100 मिली मीठा सुगंधित दूध भी दिया जा रहा है। गर्म पके हुए भोजन में चावल, मिक्सदाल, सोयातेल एवं सब्जी तथा नाश्ते में रेडीटूईट फूड, उबला भीगा चना, देशी गुड़ एवं भुना मुंगफलीदाना प्रदाय किया जा रहा है।
नाश्ता एवं गर्म पके भोजन का प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में 19707 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा नाश्ता तथा गर्म पके हुए भोजन प्रदाय किया जा रहा है। 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चों को 135 ग्राम तथा 6 माह से 3 माह के गंभीर कुपोषित बच्चों को 211 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस) दिया जा रहा है। इसके अलावा सामान्य बच्चों को 20 ग्राम मुर्रा लड्डू और गंभीर कुपोषित बच्चों को 40 ग्राम मुर्रा लड्डू प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिन) दिया जा रहा है। शिशुवती महिलाओं को 165 ग्राम प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिन) रेडी टू ईट फूड दिया जा रहा है। साथ ही शिशुवती महिलाओं को 40 ग्राम प्रतिदिन के मान से मुर्रा लड्डू दिया जा रहा है। रेडी टू ईट फूड का निर्माण एवं वितरण का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। लगभग 1646 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट फूड प्रदाय किया जा रहा है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत 6 माह से 3 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष तथा गर्भवती शिशुवती महिलाओं को मिलाकर लगभग 24.68 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। 

क्रमांक-731/चित्ररेखा