रायपुर 24 मई 2017
आदिवासी उपयोजना की कार्यकारिणी समिति की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 184 करोड़ 65 लाख रूपए की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। यह बैठक मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की विशेष सचिव श्रीमती रीनाबाबा साहेब कंगाले ने प्रस्तुतिकरण के जरिए कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए राज्य शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बच्चों को यूथ हॉस्टल के माध्यम से कोचिंग देकर इंजीनियरिंग, आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल, जैसी व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। उन्होंने नर्सिंग कोर्स पूरा करने के बाद शत-प्रतिशत लड़कियों को जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्लेसमेंट ऐजेंसी के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने और आश्रमों एवं छात्रावासों में कोचिंग व्यवस्था के साथ-साथ खेल सुविधाएं भी विकसित करने के निर्देश दिए।
बैठक में श्री ढांड ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए आदिवासी उपयोजना मद से लाभान्वित करने तथा बेमेतरा, गरियाबंद, मुंगेली, धमतरी, महासमुंद, बोड़ला में उन्नत और प्रमाणित सब्जी बीज इकाई की स्थापना करने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने डीजल से चलने वाले पम्पों को सौर सुजला योजना के तहत सोलर पॉवर में परिवर्तित करने और उपयोजना में प्रावधानित राशि का समुचित उपयोग करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजय सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री एम.के. राउत, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री सुनील कुजूर, प्रमुख सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री सुब्रत साहू, सचिव लोक निर्माण श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव महिला एवं बाल विकास डॉ. एम.गीता, सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री आशीष भट्ट और पुलिस महानिदेशक श्री ए.एन. उपाध्याय सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए राज्य शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बच्चों को यूथ हॉस्टल के माध्यम से कोचिंग देकर इंजीनियरिंग, आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल, जैसी व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। उन्होंने नर्सिंग कोर्स पूरा करने के बाद शत-प्रतिशत लड़कियों को जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्लेसमेंट ऐजेंसी के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने और आश्रमों एवं छात्रावासों में कोचिंग व्यवस्था के साथ-साथ खेल सुविधाएं भी विकसित करने के निर्देश दिए।
बैठक में श्री ढांड ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए आदिवासी उपयोजना मद से लाभान्वित करने तथा बेमेतरा, गरियाबंद, मुंगेली, धमतरी, महासमुंद, बोड़ला में उन्नत और प्रमाणित सब्जी बीज इकाई की स्थापना करने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने डीजल से चलने वाले पम्पों को सौर सुजला योजना के तहत सोलर पॉवर में परिवर्तित करने और उपयोजना में प्रावधानित राशि का समुचित उपयोग करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजय सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री एम.के. राउत, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री सुनील कुजूर, प्रमुख सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री सुब्रत साहू, सचिव लोक निर्माण श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव महिला एवं बाल विकास डॉ. एम.गीता, सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री आशीष भट्ट और पुलिस महानिदेशक श्री ए.एन. उपाध्याय सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
क्रमांक-880/राठौर/काशी
