मुख्यमंत्री ने रमजान पर दी बधाई

  रायपुर, 29 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने रमजान के पवित्र माह के शुभारंभ पर मुस्लिम समाज को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। डॉ. सिंह ने आज यहां जारी बधाई संदेश में कहा है कि यह पवित्र महीना खुदा की इबादत के लिए सभी लोगों को आत्म अनुशासन के साथ कठिन व्रत रखने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुस्लिम समाज सहित सभी लोगों के जीवन में सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की है। 

      क्रमांक-.953/स्वराज्य

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा सियोल : भारत के राजदूत ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत : मुख्यमंत्री ने देखी सुंगम स्मार्ट सिटी

सेल्युलर मोबाईल कंपनी ने नया रायपुर में निर्माण इकाई स्थापित करने की दी सहमति

रायपुर, 29 मई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में आज सवेरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि मण्डल दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचा। छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल का पहला दिन काफी व्यस्ततापूर्ण था। सियोल के इंचिओन विमानतल पर दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत श्री विक्रम दोराईस्वामी ने मुख्यमंत्री का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ आत्मीय स्वागत किया। भारतीय दूतावास के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री तथा उनकी टीम के साथ मुलाकात की और उन्हें सियोल की विशेषताओं और वहां के औद्योगिक एवं व्यावसायिक परिदृश्य की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने वहां के औद्योगिक और शहरी अधोसंरचना के विकास और सियोल शहर की विश्वस्तरीय अधोसंरचना के बारे में बताया।
    छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मण्डल ने सुंगम स्मार्ट सिटी का भ्रमण किया। वहां अधिकारियों से स्मार्ट सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त की। सुंगम स्मार्ट सिटी और छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में कई समानताएं देखने को मिली। सुंगम सिटी में लोगों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण नागरिक सेवाएं प्रदान करने में सूचना प्रौद्योगिकी और डाटा विज्ञान का नवाचार के साथ कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।
    मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मण्डल ने सियोल में निवेशकों के साथ मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान सुंग ह टेलीकॉम कंपनी के प्रतिनिधियों ने नया रायपुर में मोबाईल निर्माण इकाई (मेन्युफेक्चरिंग प्लांट) स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। संुग ह टेलीकॉम कंपनी सियोल के सेल्युलर फोन बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है। यह कंपनी अपने कार्य क्षेत्र में काफी दक्ष और अनुभवी कंपनी है। पन्द्रह वर्षो से यह कंपनी मोबाईल उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को बताया कि छत्तीसगढ़ तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उत्पादन के प्रमुख केन्द्र (हब) के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने निवेशकों को छत्तीसगढ़ की उद्योग और व्यापार हितैषी नई उद्योग नीति के बारे में भी जानकारी दी। निवेशकों ने नया रायपुर में विकसित की गई विश्व स्तरीय अधोसंरचना की सराहना की।
    मुख्यमंत्री डॉ. सिंह कल 30 मई को आयोजित निवेशक सम्मेलन में कोरिया के निवेशकों को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन सियोल स्थित ‘कोरिया टेªड-इनवेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी’ के मुख्यालय में आयोजित किया गया है। निवेशक सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि मंडल वहां के निवेशकों के साथ अलग-अलग मुलाकात करेगा। 

क्रमांक-945/सोलंकी

Chhattisgarh Business Mission in South Korea : Chhattisgarh attracts Investors from South Korea to State of Chhattisgarh for business and investment in the State

Raipur, 29 May 2017

 Chhattisgarh Government's delegation headed by Chief Minister Dr. Raman Singh arrived at Seoul, South Korea early morning on May 29, 2017 and was received by the Ambassador of India to South Korea, Shri Vikram Doraiswami and other officials from Indian embassy at the Incheon airport.

On the first day of the visit, Chief Minister Dr. Raman Singh had a meeting with investors in Seoul. The representatives from Sung Ha Telecom met Chief Minister and agreed to put its mobile manufacturing plant in Naya Raipur. Sung Ha Telecom is one of the biggest companies in the used Cellular Phone market in Korea and have a high-skilled experience in this field for 15 years. Chhattisgarh is fast becoming hub for Electronics Manufacturing due to excellent business environment and friendly policies. The excellent infrastructure of Naya Raipur was appreciated by investors.

It is noteworthy that Chief Minister Dr Raman Singh will be addressing Korean investors on 30 May, 2017 in Chhattisgarh Investor Seminar at headquarters of Korea Trade-Investment Promotion Agency in Seoul. The Investor Seminar will be followed by one to one meetings with Investors.

First day of the delegation in Seoul was very important in terms of learning opportunities. In the morning the representatives from Indian embassy met the delegation on breakfast and briefed about the region. They also explained about the world-class industrial and urban infrastructure development in Seoul.

The delegation also visited Sungam Smart city and met with officials there. Delegation found many similarities between Naya Raipur smart city and Sungnam city. The innovative use of information technology and data sciences for better delivery of public services were the few of the ideas they got from the visit.

number- 945/

रायपुर : प्रभारी मुख्य सचिव ने की मौसमी बीमारियों की रोक-थाम की तैयारियों की समीक्षा

रायपुर, 29 मई 2017

प्रभारी मुख्य सचिव श्री अजय सिंह ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर मौसमी बीमारियों की रोक-थाम और नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में उपस्थित स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, गृह, महिला एवं बाल विकास, नगरीय निकाय और राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से बरसात शुरू होेने से पहले जल-जनित एवं कीट जनित बीमारियों जैसे उल्टी, दस्त, पीलिया, मलेरिया, डेंगू आदि से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चिित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में दवाईयों का भण्डारण, बरसात में पहुंच विहीन गांवों में दवाईयों का अग्रिम भण्डारण, हैण्ड पंपों के आस-पास साफ-सफाई एवं कीट नाशक दवाईयों का छिड़काव और नल-जल योजना एवं सार्वजनिक पानी टंकियों की नियमित क्लोरिनेशन करने के निर्देश दिए।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अनिल कुमार साहू ने प्रस्तुतिकरण के जरिये मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी। श्री साहू ने बताया कि राज्य स्तर पर कांबेक्ट टीम का गठन किया गया है। इसमें राज्य आई.डी.एस.पी. इकाई तथा मेडिकल कॉलेज रायपुर के चिकित्सा विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। जिला स्तर पर कलेक्टरों की अध्यक्षता में भी चिकित्सकों की टीम गठित की गई है। पहंुच विहीन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों, संयुक्त वन प्रबंध समितियों, स्कूलों, पैरामिलिट्री/फोसेर्स, थानों एवं पंचायत स्तर पर मौसमी बीमारियों से निपटने दवाईयों का भण्डारण किया गया है। ग्राम स्तर पर टोल क्री नम्बर 104 निःशुल्क परामर्श सेवा का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने जिलेवार आवश्यक दवाईयों की मांग और पूर्ति की जानकारी दी। बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव श्री अजय सिंह ने आगामी मानसून के पहले सभी विभागों द्वारा महामारी संभावित गांवों में अपना अमला मुस्तैद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभाग किसी भी संभावित घटना को नियंत्रित करने आपसी समन्वय से त्वरित कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्रीमती रेणु पिल्ले, सचिव स्कूल शिक्षा श्री विकासशील, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री पी.सी. मिश्रा, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सुश्री शहला निगार, सचिव वन श्री अतुल शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

क्रमांक-941 /काशी

In-charge Chief Secretary reviews the preparations for prevention of seasonal diseases

 Raipur, 29 May 2017

 In-Charge Chief Secretary Mr. Ajay Singh today reviewed the preparations for prevention and control of seasonal diseases, in a meeting held at Mantralaya (Mahanadi Bhavan), wherein senior officials of various departments were present. In the meeting, He directed the officials of Health Department, PHE Department, Forest, Panchayat and Rural Development Department, School Education, Home, Women and Child Development Departments, Urban Administration and Revenue Departments to work with mutual coordination to make proper arrangements before rainy season for prevention of water-borne diseases such as dysentery, diarrhea, jaundice, malaria, dengue etc. He also gave instructions for stocking up medicine in sufficient quantities, storage of medicine in advance in remote villages before rainy season, to maintain cleanliness around hand-pumps, spraying of pesticides and regular chlorination of public water tanks and tanks of Nal-Jal Yojana. 

In the meeting, Health Department Secretary Mr. Anil Kumar Sahu in his presentation informed about the preparations being done for prevention of seasonal diseases. Mr. Sahu informed that combat team has been constituted at state-level, which includes expert physicians of State IDSP unit and Medical College Raipur. At district-level, teams of doctors have been formed under the leadership of Collectors. In the remote areas, medicines for cure of seasonal diseases has been stocked up in aanganbadi centres, joint forest management committees, schools, paramilitary forces, police stations and panchayats. Toll-free number 104 for medical counseling is being publicized at village-level. Principle Secretary Revenue Mrs. Renu Pillai, Secretary School Education Mr. Vikassheel, Secretary Panchayat and Rural Development Mr. PC Mishra, Secretary PHE Ms Shahla Nigar, Secretary Forest Mr. Atul Shukla and other officials were also present in the meeting.

number-941/Kashi/Sana

रायपुर : मुख्यमंत्री के निर्देशों पर त्वरित अमल : पटवारी अब हर सोम-मंगल को अपने मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में मौजूद रहेंगे

राजस्व विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर, 29 मई 2017

राज्य सरकार ने पटवारियों को उनके मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देशों पर त्वारित अमल करते हुए राजस्व विभाग ने यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार पटवारी हर सोमवार और हर मंगलवार को सवेरे 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक अपने पटवारी हल्के के मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित रहेंगे और किसानों तथा ग्रामीणों की राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं का निराकरण करेंगे।
    उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को इस वर्ष के प्रदेश व्यापी लोक सुराज अभियान के दौरान गांवों के सघन दौरे मंे किसानों से यह शिकायत मिली थी कि कई पटवारी अपने मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहते इस वजह से उन्हें राजस्व संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने में परेशानी होती है। मुख्यमंत्री ने किसानों को इस समस्या को गंभीरता से लिया था उन्हें आश्वासन दिया था कि इसके लिए तत्परता से निर्देश जारी किए जाएंगे।  उन्होंने 09 मई को राजधानी रायपुर में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बेठक में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पटवारी अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में हर सोमवार और मंगलवार को मौजूद रहें।     मुख्यमंत्री ने निर्देश के परिपालन में राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा है कि यदि पटवारी के पास एक से अधिक पटवारी हल्का का प्रभार है तो वह अपने मूल पदस्थापना वाले पटवारी हल्का मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित रहकर जमीन संबंधी समस्याओं से जानकारी लेंगे और आवेदन प्राप्त करेंगे । जिन आवेदन पत्रों, समस्याओं का निराकरण ग्राम पंचायत भवन से ही संभव हो, उन आवेदन पत्रों का निराकरण उसी दिन करेंगे। अन्य आवेदनों, जिनका निराकरण पटवारी द्वारा किया जाना है उनका निराकरण उस सप्ताह के अन्य दिनों में करेंग । जिन आवेदनों का निराकरण तहसील स्तर से होना है, उन आवेदन पत्रों को संबंधित तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार के दिन पटवारियों को अपने हल्का मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में उनके समक्ष मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त समस्याओं एवं उनके द्वारा किए गए निराकरण को एक रजिस्टर में अंकित करना होगा और संबंधित आवेदनकर्ताओं से हस्ताक्षर भी लेंने होंगे। पटवारी अपने ग्राम पंचायत भवन में निर्धारित स्थल को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाएंगे।
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सोमवार और मंगलवार को किसी भी अधिकारी अथवा  पदाधिकारी द्वारा पटवारियों को अपने कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा और न ही उनकी किसी अन्य कार्य में डयूटी लगायी जाएगी । आदेश मे ंयह भी कहा गया है कि किसी अधिकारी के द्वारा पटवारियों को आहूत करने या अन्य कार्य में ड्यूटी लगाने के कारण यदि पटवारी अपने हल्का मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में नियत दिवसों में उपस्थित नहीं होगा तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

क्रमांक-940/पाराशर

Raipur : Chief Minister's orders implemented : Patwaris to be present at Gram Panchayat headquarter on Monday-Tuesday

Raipur, 29 May 2017 

The State Government had instructed the patwaris to be present at the head-quarter of their Gram Panchayats on Monday-Tuesday. The Revenue Department has implemented the order of Chief Minister Dr. Raman Singh immediately.  The patwaris will be present from 10 :30 am to 5 : 30 pm on both the days attending to the issues relating to the masses regarding the Revenue Department.

It may be mentioned here that Dr. Raman Singh received innumerable complaints regarding the absence of patwaris at Gram Panchayat headquarter and the  farmers are finding it difficult to obtain documents. In a review meeting of the Revenue Department in the capital on 09 May Chief Minister passed orders stating that patwaris should be present at the headquarter.  

940/Parashar/Pradeep      

प्रदेश के सभी जिलों में खरीफ मौसम 2017 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू

कृषि विभाग द्वारा अधिसूचना जारी

    रायपुर, 29 मई 2017

    केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ मौसम 2017 के लिए प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी है। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
    अधिसूचना के अनुसार मुख्य फसल में धान सिंचित और धान असिंचित को अधिसूचित किया गया है। अन्य फसलों में मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, मूंग और उड़द को बीमा दायरे में लाया गया है। बीमा योजना के लिए ग्राम पंचायतों को इकाई बनाया गया है। इस योजना में ऋणी और अऋणी किसानों जिनमें भू-धारक व बटाईदार शामिल हैं भाग ले सकते हैं। ऐसे सभी किसान, जो अधिसूचित फसल उगा रहे हैं और वित्तीय संस्थानों से जिनकी मौसमी कृषि ऋणी की सीमा खरीफ 2017 के लिए एक अप्रैल 2017 से 31 जुलाई 2017 तक स्वीकृत या नवीनीकृत की गयी है, अनिवार्य रूप से शामिल रहेंगे। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋणी स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा। अधिसूचित फसल लेने वाले सभी गैर ऋणी किसान, जो इस योजना में शामिल होने इच्छुक हैं, वे स्वैच्छिक आधार पर अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तूत कर योजना में शामिल हो सकते हैं।
    अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि खरीफ 2016 की निविदा की दरों पर ही खरीफ वर्ष 2017 में अधिसूचित क्षेत्रों में फसल बीमा कार्य किया जाएगा। नारायणपुर, कांकेर, कबीरधाम, रायगढ़, दुर्ग, कोण्डागांव, बिलासपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बलरामपुर, कोरिया, बीजापुर, महासमुंद, धमतरी, जशपुर, रायपुर, बस्तर, जांजगीर-चाम्पा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव और सरगुजा जिले के लिए इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को योजना के लिए बीमा एजेंसी नियुक्त किया गया है। इसी तरह सुकमा, मुंगेली, बालोद, बेमेतरा, सूरजपुर और कोरबा जिले के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बीमा एजेंसी बनाय गया है।
    किसानों द्वारा अधिकतम देय प्रीमियम बीमित राशि का दो प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी कम हो देय होगा। शेष प्रीमियम राशि 50-50 प्रतिशत के मान से केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित फसलों की बोआई नहीं होने, बीज निष्फल होने, सही रोपा नहीं लगने, मौसमी प्रतिकूलताओं के कारण अधिसूचित फसलों की बोआई से कटाई की समयावधि में नुकसान होने, स्थानीय आपदाओं, फसल कटाई के उपरांत खेती मंे सुखाने के लिए रखी गयी फसल को नुकसान होने की स्थिति में बीमा दावा का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।  

      क्रमांक-.946/राजेश

वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल पर नामांकन की प्रक्रिया एक जून से फिर शुरू : नये कानून में तीन रिटर्न वास्तव में एक ही रिटर्न के तीन भाग

कारोबारियों के लिए आयोजित कार्यशालाओं में दी गई जानकारी

    रायपुर, 29 मई 2017

आगामी एक जुलाई से लागू हो रहे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए व्यवसायियों के जीएसटी पोर्टल पर नामांकन की प्रक्रिया जून महीने के प्रथम पखवाड़े में फिर से शुरू हो रही है। व्यवसायी एक जून से 15 जून तक नामांकन के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वस्तु एवं सेवाकर के बुनियादी प्रावधानों, नियमों, कानूनों और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं की जानकारियां देने राजधानी रायपुर के विभिन्न बाजारों में आयोजित कार्यशालाओं में यह जानकारी दी गई है।
    विभाग द्वारा राजधानी रायपुर के थोक दवाई बाजार डुमरतराई, किराना बाजार गुढ़ियारी, छत्तीसगढ़ फेडरेशन ऑफ इण्डस्ट्रीज भनपुरी, पंडरी एवं छत्तीसगढ़ स्टील चेम्बर के साथ समता कालोनी रायपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में बड़ी संख्या में व्यवसायी और उद्योगपति शामिल हुए। कार्यशालाओं में स्पष्ट किया गया है कि नये कानून में तीन रिटर्न जीएसटीआर-एक, दो और तीन वास्तव में एक ही रिटर्न के तीन भाग हैं। जीएसटीआर-1 आउटवर्ड सप्लाई (विक्रय), जीएसटीआर-2 इनवर्ड सप्लाई (क्रय) तथा जीएसटीआर-3 इन दोनों के आधार पर आउटपुट टैक्स (सप्लाई/ विक्रय पर देयकर), इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं कर भुगतान का विवरण है। जीएसटीआर-एक ऑफ लाईन यूटिलिटी अथवा टेली साफ्टवेयर से सीधे अपलोड की जा सकती है। इसके बाद शेष दोनों रिटर्न स्वतः तैयार हो जाएगी। इस तरह रिटर्न भरने के लिए अनावश्यक कार्य बोझ बढ़ने की संभावना बिलकुल नहीं है। इसके अतिरिक्त छोटे और मंझोले व्यापारी एवं निर्माता जिनके द्वारा अंतर्राज्यीय विक्रय नहीं किया जाता एवं जिनकी वार्षिक कुल बिक्री या सप्लाई 50 लाख रूपए तक है, के लिए जीएसटी के अंतर्गत कम्पोजिशन की सुविधा का प्रावधान किया गया है। ऐसे कारोबारियों को एक प्रतिशत एवं दो प्रतिशत कुल बिक्री पर कर देना होगा एवं वे इनपुट टैक्स क्रेडिट के पात्र नहीं होंगे। इन कारोबारियों को मासिक के स्थान पर त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करना होगा।
    अधिकारियों ने बताया कि जीएसटी कार्यशालाओं में मिल रही मूलभूत जानकारियों के कारण इनमें व्यवसायियों की उपस्थिति निरंतर बढ़ रही है। अधिकारियों ने बताया कि कार्यशालाओं में कारोबारी नये कर ढांचे में अपने व्यवसाय से संबंधित कठिनाईयों पर आधारित प्रश्न पूछ रहे हैं। मुख्य रूप से स्टॉक पर मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर कर दाताओं के मन में ज्यादा आशंका और भ्रम की स्थिति है, जिनका समाधान अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।
    अधिकारियों ने बताया कि एक जून से 15 जून तक जीएसटी पोर्टल पर नामांकन की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो रही है। वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी कर दाताओं को एक जुलाई के पूर्व पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कर एआरएन प्राप्त करना आवश्यक है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में मात्र 12.16 प्रतिशत करदाताओं द्वारा ही एआरएन जनरेट कराया जाकर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। कार्यशालाओं में व्यवसायियों से पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए विशेष आग्रह किया जा रहा है, ताकि वे नये कर ढांचे में सुगमतापूर्वक अपना कारोबार कर सकें।

      क्रमांक-.948/राजेश

छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक: विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श

रायपुर, 29 मई 2017

 छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. सियाराम साहू की अध्यक्षता में यहां आयोग की सामान्यसभा की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर बजरंग विद्यालय अभनपुर के कक्षा 12वीं के एक गरीब छात्र रितेश कुमार विश्वकर्मा को आयोग की ओर से पुस्तकें, शालेय गणवेश और 2100 रूपए की प्रोत्साहन राशि भेंट की गई।
    छात्र रितेश ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को बताया कि पिता नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ रहा है और वे पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाईम मजदूरी भी कर रहें हैं।  अध्यक्ष डॉ. साहू ने छात्र की प्रतिभा और आवश्यकता को देखते हुए भविष्य में भी उन्हें आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया। बैठक में छत्तीसगढ़ में निवासरत नान क्रिमीलेयर के अभ्यार्थियों को उनके अधिकार में वंचित नहीं किए जाने के लिए आवश्यक विचार-विमर्श किया गया तथा क्रिमीलेयर के नापदण्ड के निर्धारण में लगातार आ रहे अभ्यावेदनों को ध्यान में रखकर शंकाओं के समाधान के लिए शासन से जारी किए गए निर्देशों के सरलीकरण की जरूरत बताई गई और इसके लिए राज्य सरकार को अनुशंसा भेजने का निर्णय लिया गया।     
    बैठक में आयोग के सदस्यों ने कहा कि राज्य शासन द्वारा अनुजाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दरों में समानता की जरूरत बताई और इस संबंध में शासन को अनुशंसा भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि विभिन्न समाजों द्वारा पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने और सूची से विलोपित करने के लिए आयोग को आवेदन दिए गए हैं।  इन आवेदनों का परीक्षण किया गया। धोबी समाज के आवेदन के परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि इस समाज को देश के 17 राज्यों और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों तथा मध्यप्रदेश के भोपाल, रायसेन और सिहोर जिलों में अनुसूचित जाति में स्थापित किया गया है। आयोग ने इस विषय पर विचार-विमर्श के बाद उनका आवेदन नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य शासन तथा अनुसूचित जाति आयोग को भेजने का निर्णय लिया गया।
    बैठक में आयोग के सदस्य सर्व श्री प्रहलाद रजक, भुनेश्वर सिंह केसर, दिलीप दीवान, ईश्वर पटेल, डॉ. सुखनंदन सोनकर, किशुन लाल कश्यप, आदिमजाति अनुसूचित जाति विभाग के उपायुक्त श्री ए.एल. नवरंग, आयोग के सचिव श्री बी.आर. साहू सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

क्रमांक-952/कोसरिया

राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापनाएं

रायपुर, 29 मई 2017

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य पुलिस सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त निम्न सेवा के 25 सदस्यों को उप पुलिस अधीक्षक/सहायक सेनानी या समतुल्य रैंक के पद से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप सेनानी या समतुल्य रैंक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के 11 अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित कर उनकी नई पदस्थापना की गई है। गृह (पुलिस) विभाग ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से इनके आदेश जारी कर दिये गए है।
आदेश के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप सेनानी या समतुल्य रैंक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई अधिकारियों में श्री ओम प्रकाश चंदेल पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मंुगेली को उप सेनानी 12वीं वाहिनी छसबल रामानुजगंज, श्री लखन पटले नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन बिलासपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बस्तर, श्री गोपीचंद मेश्राम पुलिस अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव को उप सेनानी 8वीं वाहिनी राजनांदगांव, श्री उमेश कुमार कश्यप उप पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा, श्री अनंत कुमार साहू नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली रायपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला कबीरधाम, श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक रायपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंखाजूर जिला कांकेर, श्री अभिषेक वर्मा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात एवं प्रोटोकाल रायपुर, श्री दौलत राम पोर्ते उप पुलिस अधीक्षक क्राईम जिला दुर्ग को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन जिला दुर्ग, सुश्री उनैजा खातून अंसारी उप पुलिस अधीक्षक बीजापुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर, सुश्री प्रज्ञा मेश्राम उप पुलिस अधीक्षक अजाक/क्राईम राजनांदगांव को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू राजनांदगांव, सुश्री मोनिका ठाकुर नगर पुलिस अधीक्षक जगदलपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पी.टी.एस. राजनांदगांव, डॉ. संगीता पीटर्स उप पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज्य पुलिस आकादमी चंदखुरी और श्री संजय कुमार महादेवा पुलिस अनुविभागीय कटघोरा जिला कोरबा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुकमा पदस्थ किया गया है।
श्री मुकेश ठाकुर सहायक सेनानी मुख्यमंत्री सुरक्षा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा, सुश्री मधुलिका सिंह उप पुलिस अधीक्षक यातायात बिलासपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरेला जिला बिलासपुर, सुश्री अमृता सोरी धु्रव उप पुलिस अधीक्षक बालोद को जोनल पुलिस अधीक्षक एसबी जोन बस्तर, श्री संजय कुमार धु्रव नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन रायपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महासमुंद, श्री शाहिद अली उप पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू रायपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू रायपुर, श्री आर.के. उपाध्याय पुलिस उप अधीक्षक अजाक दुर्ग को उप सेनानी चौथी वाहिनी माना रायपुर, श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुलिस उप अधीक्षक अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग रायपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग रायपुर, श्री मिर्जा जियारत बेग सहायक सेनानी 11वीं वाहिनी जांजगीर-चांपा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज्य पुलिस आकादमी चंदखुरी, श्री नीलकंठ साहू उप पुलिस अधीक्षक राज्य पुलिस आकादमी चंदखुरी को उप सेनानी 14 वीं वाहिनी छसबल दल्लीराजहरा, श्री रोहित कुमार बघेल उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात बिलासपुर, श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा उप पुलिस अधीक्षक पुलिस महानिरिक्षक कैंप बिलासपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस महानिरिक्षक कार्यालय बिलासपुर और श्री जयंत वैष्णव उप पुलिस अधीक्षक बालोद को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसटीएफ बघेरा दुर्ग पदस्थ किया गया है।
    आदेश के अनुसार 11 स्थानांतरित अधिकारियों में श्री राजेश अग्रवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर जिला दुर्ग को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला राजनांदगांव, श्री शशी मोहन सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला राजनांदगांव को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर जिला दुर्ग, श्रीमती भावना पांडे जोनल पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा बस्तर को जोनल पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा भिलाई, श्री विजय पांडे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदलपुर को पुलिस अधीक्षक रेडियो जोन भिलाई, श्री प्रशांत कतलम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर को उप सेनानी 18वीं वाहिनी मनेन्द्रगढ़, श्री नीरज चन्द्राकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर, श्री एन.के. वर्मा उप सेनानी 18वीं वाहिनी मनेन्द्रगढ़ को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा सरगुजा, श्री ए.पी.पी लदेर पुलिस अधीक्षक रेडियो जोन भिलाई को उप सेनानी 17वीं वाहिनी कबीरधाम, श्री टी.एस. ख्वाजा जोनल पुलिस अधीक्षक शाखा भिलाई को उप सेनानी 8वीं वाहिनी राजनांदगांव, सुश्री पूजा अग्रवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर को पुलिस मुख्यालय नया रायपुर और श्रीमती दीपमाला कश्यप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात एवं प्रोटोकाल रायपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एटीएस रायपुर शामिल है।   

क्रमांक-950/काशी

लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत की अध्यक्षता में विभागीय कार्यो की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न

   रायपुर, 29 मई 2017

 

 लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत ने आज विभागीय कार्यो की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक नवीन विश्राम गृह में की। श्री मूणत ने बैठक में 28 मई तक हुए कार्यो की जानकारी ली। प्रदेश के संभागवार प्राप्त आवंटन एवं व्यय वर्ष 2017-18, गत वित्तीय वर्ष में हुए सर्किल/डिविजनवार व्यय की स्थिति, वर्तमान एजेंसी की स्थिति (वर्ष 2016-17 में प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति निविदा की जानकारी) जून, जुलाई तथा अगस्त तक संभावित व्यय की जानकारी, अगस्त 2017 तक क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यो की जानकारी, वार्षिक संधारण कार्यो के प्रस्ताव तथा बजट वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित कार्यो के प्राक्लन की स्थिति आदि की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग श्री सुबोध सिंह, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री अनिल राय, उप सचिव श्री जे.एम. लूलू, प्रमुख अभियंता श्री जी.के. प्रधान समेत सभी मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता शामिल हुए।

      श्री मूणत ने अधिकारियों से कहा कि स्वीकृत कार्यो का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। स्थल निरीक्षण के आधार पर ही निविदा लगाना चाहिए। निविदा के साथ ही चेक लिस्ट जारी होनी चाहिए तथा निविदा की सारी प्रक्रिया 45 दिन में पूरे हो जाने चाहिए। श्री मूणत ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा विभाग को सौंपे गए कार्यो को गंभीरता से लेते हुए समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को गुणवत्ता में सुधार लाने के तरीके पर भी विचार-विमर्श किया।

      श्री मूणत ने वर्तमान एजेंसी की स्थिति, मूल कार्य, एल.डब्ल्यू.ई., एन.एच.डी.पी. नवीनीकरण तथा जमा मद आदि की जानकारी ली। श्री मूणत ने बैठक में छत्तीसगढ़ निर्माण के पूर्व एवं बाद में निर्मित किए गए पुलों की जानकारी, सेतु कार्यो की अद्यतन की स्थिति तथा जून 2018 तक पूर्ण होने वाले कार्यो के लक्ष्य पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि फिल्ड के इंजीनियर को टेªंड करना चाहिए, फाईल पेडिंग नहीं होना चाहिए, स्थल का सही चयन होना चाहिए तथा समय-सीमा में भी काम पूरा होना चाहिए। गरियाबंद तथा बलौदाबाजार के कम्पोजिट बिल्डिंग तथा सर्किट हाऊस की जानकारी ली। मुख्यमंत्री द्वारा बताए गए 300 कार्यो की स्थिति की जानकारी ली। निविदा नियम में संशोधन तथा पूरक प्रस्ताव के बारे में भी चर्चा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यो से संबंधित कोई भी शिकायत न आने दें।

क्रमांक-949/कोसरिया

मिट्टी स्वास्थ्य पत्रक योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष से आधार कार्ड अनिवार्य

                                किसान वर्तमान में 15 जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर ले सकते हैं लाभ
 
   

रायपुर, 29 मई 2017

मिट्टी स्वास्थ्य पत्रक योजना का लाभ लेने किसानों के लिए चालू वित्तीय वर्ष से आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा आधार कार्ड से वंचित ऐसे किसानों, जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें आधार कार्ड बनवाने की अपील की गयी है।
    कृषि विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि ऐसे किसान जिनके पास वर्तमान में आधार कार्ड नहीं है और मिट्टी नमूना जांच करवाना चाहते हैं वे 15 विभिन्न प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हेैं। इनमें आधार कार्ड के लिए कराए गए नामांकन प्रपत्र, आधार नामांकन के लिए प्रस्तुत अनुरोध प्रपत्र, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्यक (पेन कार्ड), पासपोर्ट, मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा जारी ड्रायविंग लाइसेंस, किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा अपने शासकीय लेटरहैड पर जारी कोई पहचान पत्र, जिस पर फोटो लगा हो, डाक विभाग द्वारा जारी पता कार्ड, जिसमें नाम और फोटो हो, बैंक फोटो पासबुक, किसान फोटो पासबुक, राशन कार्ड तथा अन्य दस्तावेज, जो राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट हो शामिल हैं।
    विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य में मिट्टी स्वास्थ्य पत्र योजना के प्रथम चरण में अब तक 40 लाख से अधिक किसानों को उनकी खेती की जमीनों का स्वास्थ्य पत्रक दिया जा चुका है। किसान हर दो साल में अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाकर प्रपत्र में की अनुशंसाओं के आधार पर उरर्वकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग सुगमता से कर सकते हैं। योजना के दूसरे चरण में अगले दो साल में आठ लाख मिट्टी नमूनों का संग्रहण एवं विश्लेषण कर करीब 37 लाख 50 हजार स्वास्थ्य पत्रकों का वितरण किया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा फरवरी 2017 में प्रकाशित अधिसूचना में चालू वित्तीय वर्ष से मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी किसानों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता रखी गयी है।

      क्रमांक-.947/राजेश

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेंगी

रायपुर, 29 मई 2017

 महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू कल महिला सशक्तिकरण पर नयी दिल्ली में आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन में भाग लेंगी।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली महिला आयोग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर एक दिन का सम्मेलन नयी दिल्ली स्थित होटल इंपीरियल में मंगलवार 30 मई को किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण आंदोलन को आगे बढ़ाने, लिंग आधारित हिंसा को रोकने के साथ-साथ महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने के मौजूदा प्रयासों को मजबूत करना है।
सम्मेलन में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए गए सर्वोत्तम पहल और चुनौतियों पर प्रकाश डाला जाएगा।
श्रीमती साहू 31 मई को केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह व सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलौत से सौजन्य मुलाकात करेंगी। श्रीमती साहू 31 मई को रायपुर लौट आयेगी। 

क्रमांक-944/चित्ररेखा

श्रमिकों के पंजीयन के लिये लगाये जाएंगे शिविर : बीड़ी श्रमिकों को मिलेगा आवास : श्रम मंत्री श्री राजवाड़े ने दिये समीक्षा बैठक में निर्देश

   रायपुर 29 मई 2017

 श्रम, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री भईया लाल राजवाड़े ने आज बलौदा बाजार-भाठापारा जिले के श्रम, खेल एवं और युवा कल्याण विभाग की बैठक में विभागीय काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से हितग्राहीमूलक योजनाओं की क्रियान्वयन प्रगति के संबंध में जानकारी ली। श्री राजवाड़े ने श्रमिकों के पंजीयन की प्रगति और श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों देने की सही जानकारी नहीं मिलने पर असंतोष जताया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विकासखंड स्तर पर शिविर लगाकर श्रमिकों के पंजीयन कराने के निर्देश दिये। उन्होंने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2012 से अब तक लाभान्वित हितग्राहियों की विकासखंडवार जानकारी 15 दिन के भीतर उपश्रमायुक्त को भेजने के निर्देश दिए। श्रम मंत्री श्री राजवाड़े ने भाटापारा के पंचशील नगर का दौरा किया और वहां के बीड़ी श्रमिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत होने के उपरांत 150 बीड़ी श्रमिकों को आवास योजना के तहत शीघ्र आवास देने की घोषणा की। इस मौके पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री शिवरतन शर्मा मौजूद थे। श्री राजवाड़े ने जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के भी निर्देश दिए।
         श्री राजवाड़े ने हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से देने के निर्देश अधिकारियों को दिये। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री शिवरतन शर्मा ने कहा कि भाटापारा एवं सिमगा विकासखंड के श्रमिकों के पंजीयन के लिये सप्ताह में दो-दो शिविरों का आयोजन कराये जाएगें। पात्र हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, छत्तीसगढ श्रम कल्याण मंडल की योजनाओं से लाभान्वित किये जाएगें। बैठक में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित श्रम , खेल और युवा कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद थे।  

क्रमांक-951/सी.एल.

रायपुर : सरकारी कर्मचारियों के समूह बीमा अंशदान और अनुरूपी बीमा राशि की दरों में एक जुलाई से शत-प्रतिशत वृद्धि

रायपुर, 29 मई 2017

राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 के अंशदान और अनुरूपी बीमा राशि की दरों में एक जुलाई 2017 से शत-प्रतिशत वृद्धि करते हुए प्रति इकाई (यूनिट) की दर 60 रूपए करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा इस आशय का परिपत्र शनिवार 27 मई को यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर सहित सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है।     परिपत्र में कहा गया है कि कर्मचारी समूह बीमा योजना की वर्तमान दरें एक जुलाई 2003 से लागू है। उक्त दरों में वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचारधीन था। विभिन्न कर्मचारी संघों से विचार करने के बाद राज्य शासन ने उक्त दरों में एक जुलाई 2017 (जून 2017 का वेतन जुलाई 2017 में देय) से संशोधित बीमा राशि की दरें निर्धारित की गई है। नई दरों में समूह-ए-प्रथम श्रेणी कर्मचारी वर्ग का अभिदान प्रतिमाह 480 रूपए और बीमा राशि चार लाख 80 हजार रूपए, समूह-बी-द्वितीय श्रेणी कर्मचारी वर्ग का अभिदान 360 रूपए प्रतिमाह और बीमा राशि तीन लाख 60 हजार रूपए, समूह-सी-तृतीय श्रेणी कर्मचारी वर्ग का अभिदान 300 रूपए प्रतिमाह और बीमा राशि तीन लाख रूपए तथा समूह-डी-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग का अभिदान प्रतिमाह 180 रूपए और बीमा राशि एक लाख 80 हजार रूपए निर्धारित की गई है।
    परिपत्र में कहा गया है कि पूर्व की भांति अभिदान की प्रत्येक इकाई का 30 प्रतिशत भाग बीमा निधि और शेष 70 प्रतिशत भाग बचत निधि में जमा होगा। सेवा निवृत्त होने पर शासकीय सेवकों को उनकी बचत निधि खाते में जमा राशि का भुगतान ब्याज सहित किया जाएगा। सेवा में रहते हुए शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार को बीमा राशि की पात्रता होगी और इसके अलावा इस योजना के तहत बचत निधि खाते में संचित राशि का भुगतान भी ब्याज सहित किया जाएगा। एक जुलाई 2017 से अभिदान (बीमा निधि, बचत निधि) की बढ़ी हुई दरें उन सभी कर्मचारियों को अनिवार्य होगी, जो वर्तमान में समूह बीमा योजना 1985 के सदस्य है। ऐसे शासकीय सेवकों को अभिदान की बढ़ी हुई दरें स्वीकार करने अथवा नहीं करने का विकल्प की पात्रता नही होगी। ऐसे सभी शासकीय सेवक जो अभिदान की संशोधित दरों के अधिसूचित किए जाने के बाद सेवा में आते है, वे भी अनिवार्य रूप से एक जुलाई 2017 से अभिदान (बीमा निधि, बचत निधि) की संशोधित दरों के साथ ही योजना में सम्मिलित होंगे। इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि के बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों को शासकीय सेवा का कार्यभार संभालने की तिथि से 30 जून 2017 तक वर्तमान में प्रभावशील दरों के अंतर्गत बीमा रक्षण राशि का लाभ दिया जाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि राज्य शासन की सेवा में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को यह लाभ प्राप्त नहीं होगा क्योकि वे छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 के सदस्य नहीं हैं। वे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980 के सदस्य हैं। 

क्रमांक-937 /काशी

रायपुर : उप पुलिस अधीक्षक के पद पर 11 लोगों की नियुक्ति आदेश जारी

रायपुर, 29 मई 2017

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2015 में संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर राज्य पुलिस सेवा (उप पुलिस अधीक्षक) के पद पर 11 लोगों की नियुक्ति आदेश जारी किया है। गृह (पुलिस) विभाग द्वारा शनिवार 27 मई को यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी आदेश के तहत उम्मीदवारों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर राज्य पुलिस सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपए 15600-39100 ग्रेड पे 5400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करते हुए पुलिस प्रशिक्षण आकादमी चंदखुरी रायपुर में पदस्थ किया गया है।  नियुक्ति आदेश में श्री प्रभात पटेल, श्री सौरभ उइके, कु0 आशा कुमारी सेन, श्री अभिनव उपाध्याय, श्री हरीश कुमार पाटिल, कु0 उन्नति ठाकुर, कु0 कल्पना वर्मा, कु0 आशा रानी, श्री भावेश कुमार समरथ, श्री अभिषेक पैकरा और अमरनाथ सिदार शामिल हैं।

क्रमांक- 938/काशी

रायपुर : लवन शाखा नहर के वितरक शाखाओं की मरम्मत के लिए 24.15 करोड़ रूपए मंजूर

रायपुर, 29 मई 2017

राज्य शासन द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के महानदी परियोजना के अंतर्गत लवन शाखा नहर के पांच वितरक शाखाओं की मरम्मत आदि के लिए कुल 24 करोड़ 15 लाख रूपए मंजूर किए गए हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा इस आशय के दो अलग-अलग आदेश यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी कर दिया गया है। इसमें वितरक शाखा क्रमांक आठ एवं नौ में लाईनिंग, मिट्टी एवं पक्के संरचना कार्य के लिए आठ करोड़ 94 लाख 67 हजार रूपए और वितरक शाखा क्रमांक दस, ग्यारह एवं बारह का रिमाडलिंग, लाईनिंग एवं पक्के कार्यो के लिए 15 करोड़ 20 लाख 37 हजार रूपए शामिल है। इन वितरक शाखाओं की मरम्मत से सिंचाई क्षमता 2186 हेक्टेयर क्षेत्र से बढ़कर 5931 हेक्टेयर क्षेत्र हो जाएगा। जल संसाधन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को यह कार्य स्वीकृत राशि के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।   

क्रमांक-939 /काशी