मुख्यमंत्री निवास में 13 जुलाई को ’जनदर्शन’ नहीं होगा

रायपुर, 11 जुलाई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के रायपुर निवास में गुरूवार 13 जुलाई को जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होगा। अपरिहार्य कारणों से 13 जुलाई का जनदर्शन स्थगित रहेगा। 

क्रमांक-1555/स्वराज्य

मुख्यमंत्री से रामपुर के सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की सौजन्य मुलाकात

रायपुर, 11 जुलाई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में ग्राम रामपुर के सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री प्रणय सिंह, जिला सहकारी बैंक राजनांदगांव के प्रतिनिधि श्री चन्द्र प्रताप सिंह बैस और रामपुर, दानी घटोली, भाटखुण्डेरा, धोरली ग्राम के सरपंच सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

क्रमांक-1552/सचिन

मुख्यमंत्री से अखिल भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की

 रायपुर, 11 जुलाई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में वर्ष 2016 बैच के अखिल भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। इसमें 14 अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और नेपाल पुलिस के तीन अधिकारी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को बने हुए 16 वर्ष हुए हैं। मगर विकास की दृष्टि से यह विकसित राज्यों के मुकाबले खड़ा है। छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नया रायपुर सहित अनेक योजनाओं में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिसका अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि वहां पर जिले का पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश, दोनों समन्वय सड़क निर्माण सहित विकास कार्य को क्रियान्वित कार्य कर रहे हैं। जल्द ही छत्तीसगढ़ शांत और विकसित राज्यों की श्रेणी में रहेगा। 

क्रमांक-1551/सचिन

किसानों के हित में रमन सरकार का ऐतिहासिक फैसला : बड़ा आर्थिक सुधार: सहकारी बैंकों का पुनर्गठन कर एक बड़ा राज्य सहकारी बैंक बनेगा

सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का अपेक्स बैंक में होगा विलय

रायपुर 11 जुलाई 2017

किसानों के हित में रमन सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सभी सहकारी बैंकों को पुनर्गठित कर एक बड़ा राज्य सहकारी बैंक बनाने का का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत प्रदेश के सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का संविलियन राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा - छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में यह एक बड़ा आर्थिक सुधार होगा। सहकारी बैंक मुख्य रूप से किसानों का बैंक माना जाता है। इन बैंकों द्वारा अपने ऋण वितरण की 90 प्रतिशत से ज्यादा राशि किसानों के हित में कृषि क्षेत्र में वितरित की जाती है। किसानों को ऋण देने और धान की उपज के भुगतान में सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आज यह सैंद्धातिक फैसला किया गया। इस निर्णय से अब छोटे-छोटे जिला सहकारी बैंकों का राज्य सहकारी बैंक में संविलियन किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप वित्तीय रूप से एक अधिक सुदृढ़ बैंक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। सहकारी बैंकों की प्रदेश में कुल 264 शाखाएं पूर्ववत काम करती रहंेगी, लेकिन ये शाखाएं  एक शेड्यूल्ड सहकारी बैंक के रूप में अपनी सेवाएं देंगी।
मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा- राज्य सरकार के इस निर्णय से किसानों और ग्राहकांे को व्यापक लाभ होगा। किसानों के ऋणों पर ब्याज दरों में 1.5 से 2 प्रतिशत तक कमी आएगी।  इसका सीधा लाभ राज्य सरकार को ब्याज अनुदान में 40 से 50 करोड़ रूपए की वार्षिक बचत के रूप में होगा। किसानों से ली जाने वाली अंशपूंजी की राशि में भी 5 प्रतिशत तक कमी लायी जा सकेगी। किसानों को आधुनिकतम बैंकिंग सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्राप्त हो सकेंगी। एटीएम और माइक्रो एटीएम सेवाओं का विस्तार संभव हो सकेगा। सहकारी बैंकों के किसान राज्य भर में स्थित किसी भी शाखा से अपने खातों में लेन-देन कर सकेंगे। उन्हें जल्द ही मोबाईल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिग जैसी सुविधाएं दी जा सकेंगी।
डॉ. रमन सिंह ने बताया -संविलयन के बाद बैंक की कार्यशील पूंजी 10 हजार करोड़ रूपए से भी अधिक होगी। बैंक के पास किसानों को ऋण वितरण के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से सस्ती दर पर अधिक पुर्नवित्त सुविधा प्राप्त होगी। शासकीय अमानतें भी सहकारी बैंक को प्राप्त होने लगेगी। जिन क्षेत्रों में नई शाखा खोलने की जरूरत है, वहां ज्यादा संख्या में नई शाखाएं खोली जा सकेंगी। मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण वितरण में भी तेजी आएगी। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का बड़ा आर्थिक सुधार करते हुए भारतीय स्टेट बैंक में भी हाल ही में चार बैंकों का विलय हुआ है और राज्य में 05 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का भी गठन किया गया है।

क्रमांक-1540 /स्वराज्य

Dr. Raman Singh Government takes historic decision : Merger, re-organization of Co-Operative Banks

District Co-Operative Central Banks to merge with APEX Bank

Raipur, 11 July 2017 

Chief Minister Dr. Raman Singh's State Government has taken a historic and decisive decision for the benefit of farmers. In a Cabinet meeting presided over by Dr. Raman Singh at Mantralaya (Mahanadi Bhawan) it was decided to merge and re-organize all the State's Co-Operative  Banks. All the District Co-Operative Banks will be merged into mega State Co-Operative Bank -APEX Bank .

Chief Minister Dr. Raman Singh said that the historic move was taken in the interests of the farmers. The economic benefits accruing to the farmers will be immense. The Co-Operatives banks are considered as farmers' banks. Ninety per cent loans are allocated to the farmers by these banks. The decision was taken keeping in mind the decisive role played by the banks in distributing loans and payments of agriculture produce. The small and minor District Co-Operative Banks will be merged into a State-level Co-Operative Bank.  The 264 branches will be functioning as usual and will provide services as Scheduled Co-Operative Banks.

Dr. Raman Singh added that customers and farmers will be benefitted. The interests on loans will be reduced by 1.5-2 per cent. The State will benefit to the tune of Rs 40 Rs 50 crore. The farmers will get modern high-tech facilities. There will be expansion of ATMs and micro-ATMs. The farmers can avail of the facilities in any branch in the State. Mobile Banking and Internet banking will be provided to the farmers. The working capital after merger will be around Rs 10 thousand crore. There will be more funds to give loans to farmers. New bank branches will be opened where there are no facilities at present. There will be faster disbursement of mid-term and long-term loans to farmers. It may be mentioned here that four banks had merged into State Bank of India and 05 Regional Rural Banks merged into Chhattisgarh Grameen Bank recently.

1540/Swarajya/Pradeep

मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना : लगभग 1. 91 लाख लोगों ने की तीर्थयात्रा

रायपुर, 11 जुलाई 2017

मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत योजना प्रारंभ 15 जनवरी 2013 से 31 मई 2017 तक एक लाख 90 हजार 747 वरिष्ठ नागरिकों ने विभिन्न स्थानों की तीर्थयात्रा की। इनमें वर्ष 2013 में 15 यात्राओं के माध्यम से 14390, वर्ष 2013-14 में 66 यात्राओं के माध्यम से 57462, वर्ष 2014-15 में 37 यात्राओं के माध्यम से 32729, 2015-16 में 49 यात्राओं के माध्यम से 45624, 2016-17 में 38 यात्राओं के माध्यम से 34729 तथा वर्ष 2017-18 में 31 मई 07 यात्राओं के माध्यम से 5813, इस तरह कुल 212 यात्राओं के माध्यम से एक लाख 90 हजार 747 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए है। उल्लेखनीय है कि चार दिसम्बर 2012 से राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवनकाल में प्रदेश के बाहर विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या अधिक स्थानों की तीर्थ यात्रा कराने का प्रावधान है। योजना से 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को भी लाभान्वित किया जा रहा है। योजना के तहत शिर्डी-शनि सिंगनापुर-त्रयम्बकेश्वर, तिरूपति-मदुरै-रामेश्वरम्, द्वारिका-सोमनाथ-नागेश्वर, पुरी-भुवनेश्वर, कोणार्क, उज्जैन-ओंकारेश्वर-महाकालेश्वर, हरिद्वार-ऋषिकेश-भारत माता मंदिर, वैष्णोदेवी-रघुनाथ मंदिर-बघेबहु, अमृतसर स्वर्ण मंदिर-वैष्णौमाता मंदिर-वाघा बार्डर, उजमेर शरीफ-पुष्कर-आगरा, बाबा बैजनाथ धाम-बजरंबली मंदिर अनुकुल ठाकुर जी का सत्संग मंदिर, गंगासागर-बिरला मंदिर-काली घाट, सम्मेदशिखर-पालगुंज-रिजुबालिका, श्रवणबेलगोला-भट्टारका मठ-चन्द्रगिरी, वेलांगणी चर्च-सेंट सेवस्टियन चर्च श्राइन बेसलिका चर्च, प्रयाग-काशी विश्वनाथ-हनुमान मंदिर, मथुरा-जन्म भूमि-वृन्दावन, बोधगया-सारनाथ-नालंदा शामिल हैं। अब कामाख्या मंदिर का दर्शन भी इस योजना के तहत करवाया जाएगा। 

 

क्रमांक-1547/चित्ररेखा

रायपुर : छत्तीसगढ़ महिला कोष की बैठक 18 जुलाई को

 रायपुर, 11 जुलाई 2017

छत्तीसगढ़ महिला कोष के शासी बोर्ड एवं आम सभा की बैठक 18 जुलाई को मंत्रालय (महानदी भवन) नया रायपुर के समिति कक्ष एस-2-12 में होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू बैठक की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती साहू छत्तीसगढ़ महिला कोष के शासी बोर्ड की पटेन अध्यक्ष भी है। 

 

क्रमांक-1548/चित्ररेखा

हमर छत्तीसगढ़ योजना : भारत दर्शन पर निकले भारतीय पुलिस सेवा और नेपाल पुलिस के अधिकारियों ने जाना-समझा हमर छत्तीसगढ़ योजना को

योजना के आवासीय परिसर का किया भ्रमण

रायपुर. 11 जुलाई 2017

भारत दर्शन पर निकले भारतीय पुलिस सेवा के 15 और नेपाल पुलिस के तीन प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज शाम यहां हमर छत्तीसगढ़ योजना के आवासीय परिसर का भ्रमण किया। योजना को जानने-समझने नया रायपुर के उपरवारा स्थित आवासीय परिसर होटल प्रबंधन संस्थान पहुंचे इन अधिकारियों में उत्तरप्रदेश, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम-मेघालय एवं केन्द्र शासित प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के नवनियुक्त अधिकारियों सहित नेपाल पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे। हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी में प्रशिक्षणरत् यह अधिकारी अध्ययन-सह-सांस्कृतिक भ्रमण पर चार राज्यों छत्तीसगढ़, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। आवासीय परिसर आने के पूर्व आज उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पुलिस महानिदेशक श्री ए.एन. उपाध्याय से भी मुलाकात की।

      आवासीय परिसर में अधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों के अध्ययन भ्रमण के लिए की गई विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने यहां जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी और स्वच्छ भारत मिशन प्रदर्शनी का अवलोकन किया। होलोग्राफिक थियेटर में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का पंचायत प्रतिनिधियों के लिए संदेश 'रमन के बात हमर मन के साथ' भी देखा। उन्होंने स्वच्छता क्विज के विजेता पंच-सरपंचों को पुरस्कार भी वितरित किए। अपर विकास आयुक्त एवं हमर छत्तीसगढ़ योजना के नोडल अधिकारी श्री सुभाष मिश्रा ने अधिकारियों को योजना की खासियतों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के लिए संचालित विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया।

क्रमांक-1554/कमलेश

मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर 11 जुलाई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:-

स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 का अनुमोदन

स्थानांतरण 11 जुलाई से 31 जुलाई 2017 तक होंगे। ऐसे शासकीय सेवक एक ही स्थान पर दो वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ हों, केवल उन्हीं के स्थानांतरण किए जाएंगे और सभी श्रेणियों के स्थानांतरण आदेश शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद ही जारी किए जाएंगे। एक अगस्त 2017 से स्थानांतरण पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। स्थानांतरण आदेश जारी होने पर यदि किन्ही कारणों से आदेश को निरस्त या संशोधित करना जरूरी हो, तो ऐसे स्थानांतरण समन्वय में अनुमोदन के बाद ही निरस्त अथवा संशोधित किए जाएंगे। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15 प्रतिशत, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 05 प्रतिशत तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। 

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति में मण्डी शुल्क छूट के
प्रावधान को स्पष्ट करने हेतु संशोधन

वर्तमान में कृषि एवं खाद्य उत्पादन के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों से सर्वप्रथम कच्चा माल खरीदी की तारीख से 05 वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किए गए स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होती है। इसे संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों/ सीधे उत्पादनकर्ता किसान/इकाई/ राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चा माल खरीदने पर खरीदी दिनांक से 05 वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों पर लगने वाली मंडी शुल्क से पूर्ण छूट दी जाएगी। छूट की अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किए गए स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होगी। यह छूट शासन द्वारा अनुमोदित सूची के कृषि उत्पादों पर मिलेगी।

छग सिविल सेवा (आचरण)नियम 1965 में संशोधन

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 22 के उप नियम (4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक शासकीय सेवक भारत सरकार तथा राज्य सरकार के परिवार कल्याण से संबंधित नीतियो का पालन करेगा। इसका आशय यह था कि इस उपनियम के प्रयोजन के लिए शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को अवचार माना जाएगा, यदि उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हो। बैठक में इस प्रावधान को विलोपित करने का निर्णय लिया गया।

जीएसटी के लिए केन्द्र सरकार के प्रति आभार प्रदर्शन

पूरे देश में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू की गई है। इसके लिए केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की 22 जून 2017 की बैठक में संकल्प पारित गया था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज की केबिनेट में इस संकल्प के लिए केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के प्रति आभार व्यक्त किया गया। आभार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जीएसटी स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। यह राष्ट्रीय एकता, आर्थिक संघवाद और संघीय लोकतंत्र का एक शानदार उदाहरण है । केन्द्र सरकार तथा सभी राज्य सरकारों और सभी राजनीतिक दलों के बीच परस्पर सहयोग से ही यह संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा 22 जून 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केन्द्रीय केबिनेट की बैठक में श्री मोदी ने जीएसटी में योगदान के लिए सभी राज्य सरकारों, सभी मुख्यमंत्रियों, सभी प्रदेश के वित्त मंत्रियों और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों, सभी ससंद सदस्यों और सभी राज्य विधानसभा के सदस्यों तथा उद्योग और व्यापार संगठनों और समाज के सभी वर्गों के प्रति आभार व्यक्त किया था, जिनके सहयोग से एक जुलाई 2017 से देश में यह लागू हुआ है। 

क्रमांक-1537/स्वराज्य

Chief Minister presides over Cabinet meet, several crucial decisions approved

Raipur, 11 July 2017 

 Chief Minister Dr. Raman Singh today presided over a Cabinet meeting in which several crucial decisions were taken and approved.

                                              Transfer policy 2017 approved

Transfers of State Government employees will take place from 11 July to 31 July 2017. Any State Government employee is posted at the same place for more than two years only will be transferred. The transfer orders will be passed only with the consent of the Department Minister. There will be ban on transfers from 1 August 2017.  If there is any need for cancellation of transfer orders it will be done only after due considerations and merits of the case. Transfers of Class -1 and Class-11 category staff will be subject to a  maximum of 15 per cent of the total staff, maximum of 10 per cent for Class-III category and 05 per cent of Class-IV category  staff.

                   Agriculture and Food Processing Industry policy Mandi Tax waiver    

          

The Mandi Tax is waived on raw materials purchased by the Agriculture and Food Processing Industry from the date of purchase till 05 years. It is equal to the 75 per cent investment of the food processing industry. The State Cabinet approved the proposal to waive Mandi Tax in total on food processing industry  purchased directly from the farmers/ units/ raw materials bought from outside state the date of purchase of raw till next five years.

                           Chhattisgarh Civil Services (Rules) 1965 amended   

                             

Chhattisgarh Civil Services Rules 1965 rule 22 sub-rule (4) states that every State Government employee will strictly follow Union Government and State Government family welfare rules/  guidelines -two children for a family-. The Rule was abrogated today and amended if one of the children is born on 26 January 2001 or thereafter.

                   Cabinet expresses gratitude to Centre for implementing GST

The Union Government had implemented Goods and Services Tax (GST) all over the country. Chief Minister Dr. Raman Singh presided over the State Cabinet Meeting which expressed its gratitude and thanked the Central Government for implementing the GST on 22 June 2017. Dr. Raman Singh mentioned that GST is the biggest economic reforms ever implemented since Independence. It is an example of national unity and economic liberty. GST is the result of close co-ordination of Centre, states and various political parties. Chief minister added that Prime Minister Mr. Narendra Modi in the Cabinet meeting on 22 June 2017 thanked all the State Governments, Chief Ministers ,  State Finance Ministers, all State-level political parties, MPs and MLAs, industry leaders and all sections of the society.         

  

1537/Swarajya/Pradeep

रायपुर : कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बनेगी कार्ययोजना : केन्द्र और राज्यों के कुष्ठ अधिकारी शामिल

रायपुर, 11 जुलाई 2017

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला आयोजित कर बेहतर क्रियान्यन और नियंत्रण के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि कुष्ठ उन्मूलन मंे पिछले वर्ष में किए गए कार्यों और आगामी वर्षों के कार्ययोजना जानकारी देंगे। तीन दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ केन्द्र सरकार के संयुक्त सचिव श्री नवदीप रिनवा ने किया। कार्यशाला राजधानी रायपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित किया गया है यह कार्यशाला 12 जुलाई तक चलेगी। कार्यशाला में नागालैण्ड, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, असम, झारखण्ड सहित अन्य राज्यों के राज्य कुष्ठ अधिकारी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी उपस्थित हुए हैं। 

कार्यशाला मंे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री आर. प्रसन्ना ने प्रदेश में कुष्ठ उन्मूलन पर किए जा रहे कार्यों और उपलब्धियों के संबंध विस्तार से जानकारी दी। श्री प्रसन्ना ने बताया कि छत्तीसगढ़ में स्पर्श कार्यक्रम का अच्छा प्रतिसाद मिला है। इस अभियान के तहत कुष्ठ जांच, खोज प्रारंभ की गई थी, जिसमें कुष्ठ के मरीजों को चिन्हांकित कर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपचार किए जा रहे हैं। कार्यशाल में अधिकारियों ने बताया कि कुष्ठ एक बीमारी है। कुष्ठ के कारण शरीर के अंगों में किकृतियां हो जाती है। इन विकृतियों से बचने त्वरित इलाज आवश्यक है। कुष्ठ रोग को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि इलाज कराना चाहिए। कुष्ठ लाइलाज बीमारी नहीं है। नियमित इलाज रोग मुक्त हो सकते हैं।कुष्ठ के लक्षण शरीर में बदरंग दाग, शरीर के किसी भाग में सुनापन होने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क से संपर्क कर इलाज कराना चाहिए। श्री प्रसन्ना ने लोगों से कुष्ठ के लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर इलाज कराने की अपील की है।  

क्रमांक-1543/ओम

वित्तीय प्रबंधन में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर /l नीति आयोग द्वारा वित्तीय प्रबंधन में अग्रणी राज्यों की सूची जारी

रायपुर, 11 जुलाई 2017

 वित्तीय प्रबंधन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर आ गया है। नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय प्रबंधन में छत्तीसगढ़ देश के सभी 29 राज्यों में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2015 की तुलना में छत्तीसगढ़ ने दो स्थानों का सुधार किया है। वर्ष 2015 में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर था। नीति आयोग द्वारा कल नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केन्द्र में आयोजित राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे, तेलांगाना तीसरे और आंध्रप्रदेश चौथे स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा ’भारत को रुपांतरित करने वाले अग्रणी राज्य’ (स्टेट्स एज ड्राईवर्स फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया) विषय पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। नीति आयोग ने राज्यों को वित्तीय व्यय की कर्ज पर निर्भरता को नियंत्रित करने, सामाजिक क्षेत्र में व्यय में उच्च दर पर वृद्धि करने, पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गति को बनाए रखने का सुझाव दिया है। 

क्रमांक-1550/सोलंकी

फोटो : आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में नया रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की..

रायपुर 11 जुलाई 2017

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में नया रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सचिव आवसा एवं पर्यावरण श्री संजय शुक्ला, प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश बंसल और महाप्रबंधक श्री एम.डी. कावरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

रायपुर : पर्यटन, संस्कृति तथा सहकारिता मंत्री से मिले जनप्रतिनिधि

रायपुर, 11 जुलाई 2017

पर्यटन, संस्कृति और सहकारिता मंत्री श्री दयालदास बघेल से आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में विभिन्न क्षेत्र से आये जनप्रतिनिधियों और आधिकारियों ने मुलाकात की।श्री बघेल से राज्य सहकारी संघ (मार्कफेड) के अध्यक्ष श्री राधाकृष्ण गुप्ता, खाद्य आयोग की सदस्या श्रीमती विद्या सिदार, पूर्व विधायक अहिरवारा श्री डोमनलाल कोसेवाड़ा, पूर्व विधायक आरंग श्री संजय ढीढी, भीखमपुर नवागढ़ के श्री शिवप्रताप बंजारे, नवागढ़ के श्री रामभूषण राजपूत और जांजगीर-चांपा के श्री कैलाश साहू सहकारिता मंत्री से मिले और विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं और विकास कार्यो के सम्बंध में चर्चा की। श्री बघेल ने सहकारिता विभाग के सचिव श्री डीडी सिंह और अन्य विभागीय अधिकारियों से विभागीय काम-काज के संबंध में चर्चा की।

क्रमांक-1541/चौधरी

पंचायत मंत्री श्री चन्द्राकर 13 जुलाई को करेंगे शिव महापुराण कथा महोत्सव का शुभारंभ

    रायपुर, 11 जुलाई 2017

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चन्द्राकर 13 जुलाई को दोपहर तीन बजे कुरूद के बजरंग चौक में आयोजित पांच दिवसीय शिव महापुराण कथा और नीलकंठेश्वर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस महोत्सव में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित विजयशंकर मेहता महराज पांच दिनों तक भगवान शिव की कल्याण परंपरा शिव महापुराण के बारे में कथावाचन करेंगे। महादेव मंदिर निर्माण समिति बंजरंग चौक कुरूद द्वारा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री चन्द्राकर ने प्रदेशवासियों को शिव महापुराण कथा महोत्सव में शामिल होने सादर आंमत्रित किया है।

क्रमांक-1544/ओम

छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों की बोआई में आई तेजी : निर्धारित लक्ष्य की 40 प्रतिशत बोनी पूर्ण

    रायपुर, 11 जुलाई 2017

छत्तीसगढ़ में मानसून की अच्छी बारिश के चलते खरीफ फसलों की बोनी में तेजी आयी है। राज्य शासन के कृषि विभाग ने लगभग 48 लाख हेक्टेयर में चालू खरीफ मौसम में अनाज और दलहनी-तिलहनी फसलें बोने का लक्ष्य रखा है। इसके विरूद्ध अभी तक 19 लाख हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य की 40 प्रतिशत बोनी पूरी हो गई है।
    कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ में धान खरीफ मौसम की मुख्य फसल है। इस साल लगभग 36 लाख 50 हजार हेक्टेयर में धान बोने की तैयारी की गई है। कल 10 जुलाई तक लगभग 17 लाख हेक्टेयर में धान की बोनी पूरी होने की जानकारी मिल रही है। राज्य में धान की बोनी खुर्रा, लईचोपी और रोपा पद्धति से की जाती है। प्रदेश भर में मानसून की अच्छी बरसात होने के कारण खरीफ फसलों की बोनी तेजी से चल रही है। जिन इलाकों में बारिश थोड़ी अधिक हुई है, वहां लईचोपी पद्धति से धान की बोआई किसानों द्वारा की जा रही है। सिंचाई के साधन वाले किसान धान की रोपाई की तैयारी कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में खरीफ मौसम में अनाज की अन्य फसलें मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी और अन्य लघु धान्य की खेती होती है। धान के साथ अन्य अनाज फसलों को मिलाकर लगभग साढ़े सत्रह लाख हेक्टेयर में इन फसलों की बोआई किसानों द्वारा पूरी की जा चुकी है।
    श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में तीन लाख 83 हजार हेक्टेयर में दलहनी तथा तीन लाख 12 हजार हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बोआई करने की तैयारी की गई है। अभी लगभग एक लाख हेक्टेयर में अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, मूंगफली, सोयाबीन, रामतिल, सूरजमुखी आदि फसलों की बोनी पूरी हो गई है। इस साल एक लाख 45 हजार हेक्टेयर में साग-सब्जी बोने का कार्यक्रम बनाया गया है। वर्तमान में लगभग 32 हजार हेक्टेयर में साग-सब्जी लगाई जा चुकी है।

क्रमांक-1542/राजेश

रायपुर : पर्यटकों को राहत दे रहा कोसमसरा का पुल

रायपुर, 11 जुलाई 2017

राज्य के वनांचल स्थित कोसमसरा नाला में बनाए गए पुल से पर्यटकों को काफी राहत मिलने लगी है। यह पुल जलकी-सिरपुर-बंदाकछार से कसडोल मार्ग में स्थित कोसमसरा नाला में एक करोड़ 34 लाख रूपए की राशि से बनाया गया है। पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा नवम्बर 2016 को पूर्ण कर लिया गया है। पुल बनने से पहले महासमुंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों के पर्यटन स्थल तक पहुंचने में लोगों को काफी परेशानी होती थी। यह मार्ग कसडोल में राज्य मार्ग क्रमांक-10 और जलकी में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-53 से जुड़ा हुआ है तथा महासमुंद एवं बलौदाबाजार जिलों को भी जोड़ता है। महासमुंद जिले के सिरपुर में पुरातात्विक स्थल और बलौदाबाजार-भाटपारा जिले के तुरतुरिया में प्रसिद्ध देवी का मंदिर स्थित है। इस पुल के बन जाने से पर्यटकों को अब भ्रमण के लिए लम्बी दूरी तक नहीं घूमना पड़ता है। 

क्रमांक-1535/प्रेमलाल

हमर छत्तीसगढ़ योजना :स्कूल शिक्षा मंत्री श्री केदार कश्यप से मिले बस्तर के पंचायत प्रतिनिधि

गांवों की समस्याओं पर चर्चा कर दिया निराकरण का आश्वासन

रायपुर. 11 जुलाई 2017

 

स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री केदार कश्यप से कल देर शाम अध्ययन भ्रमण पर आए बस्तर जिले के पंच-सरपंचों ने उनके शासकीय निवास पर सौजन्य मुलाकात की। राज्य शासन के हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत बस्तर के 235 पंचायत प्रतिनिधि इन दिनों दो दिवसीय अध्ययन प्रवास पर रायपुर आए हुए हैं। श्री कश्यप से पंचायत प्रतिनिधियों की मुलाकात के दौरान सक्ती के विधायक डॉ. खिलावन साहू भी मौजूद थे।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री केदार कश्यप ने अध्ययन भ्रमण पर आए पंचायत प्रतिनिधियों का हाल-चाल जाना एवं गांवों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। पंच-सरपंचों ने उन्हें गांवों की जरूरतों और लोगों की मांगों से अवगत कराया। इस पर श्री कश्यप ने इनका जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से तत्काल दूरभाष पर चर्चा कर पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याएं यथाशीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। श्री कश्यप ने पंच-सरपंचों को अध्ययन भ्रमण की शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अध्ययन प्रवास के बाद जनप्रतिनिधि शासन की योजनाओं को और बेहतर ढंग से लागू करने में सक्षम होंगे।

क्रमांक-1539/कमलेश

Average rainfall of 294 mm till date in Chhattisgarh

Raipur, 11 July 2017

 In Chhattisgarh, average rainfall of 294.3 mm was recorded till June 1. Meanwhile, maximum rainfall of 620 mm was recorded in Sukma district. As per the information received from control room of Revenue and Calamity Management Department at Mantralaya (Mahanadi Bhavan), average rainfall recorded in other districts is as follows- 407 mm Bijapur district, 385.2 mm in Janjgir Champa district 377.6 mm in Kondagaon district, 372 mm in Raigarh district, 368.8mm Bastar district, 337.9mm in Mahasamund district, 334 mm in Narayanpur, Balrampur and Jashpur district, 309.7 mm in South Bastar (Dantewada) district, 298.5mm Sarguja district, 287.4mm in Korba district, 282.6 mm in Kanker district, 278mm in Bilaspur district, 267.8 mm Balod district, 237.1mm in Gariaband district, 230.2mm in Durg district, 228mm Dhamtari district, 214.9 mm in Kabeerdham district, 213.7mm in Bemetara district, 206.3mm in Rajnandgaon district, 200.3mm in Koriya district, 193.3mm in Mungeli district, and 191.4mm in Balodabazar district.

number-1183/Parashar/Sana

&&0&&