छत्तीसगढ़ में अच्छी है किसानों की स्थिति: डॉ. रमन सिंह : ब्याज मुक्त ऋण और सिंचाई के लिए 7500 यूनिट निःशुल्क बिजली सहित कई सुविधाएं

    रायपुर, 17 जून 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ में किसानों की स्थिति कई अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी है। उन्हें खेती के लिए हर साल खरीफ और रबी मौसम में शून्य ब्याज दर पर ऋण सुविधा मिल रही है। कर्ज को लेकर राज्य के किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हमारे लगभग 90 प्रतिशत किसान अपना यह ऋण खेती के बाद समय पर वापस कर देते हैं। मुख्यमंत्री ने आज शाम पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे से लौटने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा-छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की अपनी सरकार है। इसलिए किसानों की बेहतरी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है।
    उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष किसानों को खरीफ मौसम में 3200 करोड़ रूपए और रबी में 600 करोड़ रूपए का ब्याजमुक्त ऋण देने का लक्ष्य रखा है। खरीफ फसलों के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण जारी है। उन्हें अल्पकालीन ऋण में खाद और बीज तथा नगद राशि भी दी जा रही है।     डॉ. सिंह ने कहा-छत्तीसगढ़ सरकार अपने किसानों के पांच हार्सपावर तक सिंचाई पम्पों को सालाना 7500 यूनिट बिजली निःशुल्क दे रही है। उन्होंने कहा-राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सौर सुजला योजना की भी शुरूआत की है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के किसानों को नाम मात्र कीमत पर सोलर सिंचाई पम्प दिए जा रहे हैं।
    मुख्यमंत्री ने बताया-छत्तीसगढ़ की सहकारी समितियों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदने और खरीदे गए धान की सम्पूर्ण राशि के भुगतान की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था की गई है। प्रदेश में किसानों के लिए काफी योजनाएं हैं, योजनाओं का विस्तार भी हुआ है। डॉ. सिंह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मोदी सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति बंगाल के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
    डॉ. सिंह ने कहा-पश्चिम बंगाल में बिजली की प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक खपत सिर्फ 670 यूनिट है, जबकि छत्तीसगढ़ में 1760 यूनिट तक पहुंच गई है। सिर्फ 16 साल पुराने छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत बढ़ना वास्तव में नये राज्य के तेजी से हो रहे विकास की निशानी है। उल्लेखनीय है कि डॉ. रमन सिंह बंगाल के दौरे पर कल 16 जून को रायपुर से नियमित विमान द्वारा रवाना होकर कोलकाता पहुंचे थे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा मेदनीपुर गए थे। डॉ. सिंह ने कल मेदनीपुर जिले के ग्राम हबीबपुर में एक दलित किसान श्री पाचा भूनिया के घर भोजन किया था । वे इसके पहले मेदनीपुर के कॉलेज मैदान में आयोजित मोदी फेस्ट में भी शामिल हुए थे। उन्होंने वहां एक आम सभा को भी सम्बोधित किया था। डॉ. सिंह ने मेदनीपुर में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों और योजनाओं के हितग्राहियों से मुलाकात की थी। डॉ. सिंह रात्रि विश्राम के बाद आज सवेरे मेदनीपुर के बोड़तला चौक में आयोजित स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। उन्होंने स्वयं झाडू लगाकर समाज में स्वच्छता के प्रति और भी अधिक जागरूकता लाने का संदेश दिया। 
 

क्रमांक-1191/स्वराज्य

स्वच्छता और स्वास्थ्य एक सिक्के के दो पहलू: डॉ. रमन सिंह : मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में स्वयं झाडू लेकर शामिल हुए स्वच्छता अभियान में

रायपुर, 17 जून 2017

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय प्रवास के दौरान आज पश्चिम मेदनीपुर के बड़तला चौक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वयं झाडू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने क्षेत्र के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और प्रमुख नागरिकों के साथ मिलकर बड़तला चौक में स्वच्छता अभियान चलाया। डॉ. सिंह ने कहा-स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ परिवेश जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत कर सभी लोगों से देश के हर गांव और हर शहर को स्वच्छ बनाने का आव्हान किया है। हम सबको मिलकर उनके आव्हान के अनुरूप स्वच्छता के लिए काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन और उनकी अन्य कई जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति पश्चिम बंगाल के लोगों की दिलचस्पी का विशेष रूप से उल्लेख किया। स्वच्छता अभियान में शामिल होने के बाद डॉ. रमन सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा-’स्वच्छता कार्यक्रम का हिस्सा बनकर गौरवान्वित हूं। पश्चिम मेदनीपुर में दौरे का दूसरा दिन।’ उन्होंने ट्वीटर पर भी लिखा-मेदनीपुर में मुझे फिर यह विश्वास हुआ है कि भारत को स्वच्छ बनाने के लिए पूरा देश प्रतिबद्ध है।   

क्रमांक-1190/स्वराज्य

राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को बालमित्र पंचायत बनाने का लक्ष्य: श्रीमती रमशीला साहू

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के स्थापना दिवस पर कार्यशाला आयोजित

श्रीमती साहू ने आयोग के शिकायत मॉनिटरिंग साफ्टवेयर ’मेरी आवाज’ का किया शुभारंभ

देश की प्रथम बालमित्र जनपद पंचायत सहित
कई संस्थाओं और व्यक्तियों को दिया गया बाल गौरव सम्मान

  रायपुर, 17 जून 2017

 

 महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सभी 10 हजार 971 ग्राम पंचायतों को बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए ’बालमित्र’ पंचायत के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में राज्य के बिलासपुर जिले के अंतर्गत तखतपुर जनपद पंचायत देश की प्रथम बालमित्र जनपद पंचायत का दर्जा दिया है।
  

 श्रीमती साहू ने आज यहां न्यू सर्किट हाउस के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के स्थापना दिवस पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में यह जानकारी दी। कार्यशाला का आयोजन ’सुरक्षित बचपन कार्यक्रम-बालमित्र पंचायत की अवधारणा ’ विषय पर किया गया।     श्रीमती रमशीला साहू ने कार्यशाला में ऑनलाईन शिकायत मॉनिटरिंग साफ्टवेयर ’मेरी आवाज’ का शुभारंभ किया। श्रीमती साहू ने बताया कि यह साफ्टवेयर यूनीसेफ की रिपोर्ट से तैयार किया गया है। बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों का हनन होने पर इसके माध्यम से कोई भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। जानकारी डालने पर कोड व पासवर्ड मिलेगा, जिसके माध्यम से मॉनिटरिंग किया जा सकता है कि उसके शिकायत की स्थिति वर्तमान में कहां तक पहुंची है। यह राज्य के बच्चों के हित के लिए बहुत उपयोगी है। कार्यशाला में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और बालमित्र दलों के सदस्यों को बाल गौरव सम्मान दिया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती रमशीला साहू ने देश की प्रथम बालमित्र जनपद पंचायत घोषित तखतपुर को भी इस प्रतिष्ठित सम्मान से विभूषित किया। वहां की जनपद अध्यक्ष श्रीमती नूरिता कौशिक ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।
    कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती शताब्दी सुबोध पाण्डेय ने की। कार्यक्रम में आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. सिमी श्रीवास्तव, जनपद पंचायत तखतपुर की अध्यक्ष श्री नूरिता कौशिक, आयोग के सदस्यगण सर्वश्री रमेश राजपूत, परमानंद देशमुख, प्रदीप कौशिक, शरद श्रीवास्तव, श्रीमती उमा भारती सर्राफ, राज्य योजना आयोग के सदस्य श्री पी.सी. सोती, राज्य प्रमुख यूनिसेफ श्री प्रशांतदास भी उपस्थित थे। श्रीमती रमशीला साहू ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपस्थित सभी सदस्यों को श्रीमती साहू ने शपथ भी दिलायी।
        मुख्य अतिथि की आसंदी से कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को सम्बोधित करते हुए श्रीमती रमशीला साहू ने कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। बच्चों के प्रति कभी दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी भी बच्चे को पराया नहीं समझना चाहिए। हमेशा उन्हें पढ़ाई, खेल और अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में अच्छे संस्कारों का विकास हम सबका का उद्देश्य होना चाहिए, ताकि वे सशक्त नागरिक बनकर स्वस्थ एवं उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण कर सकंे। श्रीमती साहू ने कार्यशाला में बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली से प्राप्त निर्देश व छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल पर बालमित्र पंचायत बनाने की प्रक्रिया बिलासपुर जिले के तखतपुर जनपद पंचायत से प्रारंभ की गई है। तखतपुर जनपद पंचायत की 117 ग्राम पंचायतों के 175 गांवों में ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों का गठन हो चुका है। उन्होंने बताया कि उन 175 ग्रामों में बालमित्र गांव की परिकल्पना के 23 बिन्दुओं के पालन का संकल्प लिया गया है। ये 23 बिन्दु बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए है। जिसमें मुख्यतः ग्राम सभा में बाल अधिकार संरक्षण के एजेंडे को शामिल करना, बच्चों का पंजीयन, संस्थागत प्रसव, भ्रूण हत्या नहीं करना, बालिका भेदभाव नहीं करना, बाल विवाह नहीं करना, सम्पूर्ण टीकाकरण, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं शाला में बच्चों का शत-प्रतिशत प्रवेश, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, बालश्रम एवं बाल शिक्षावृत्ति न हो, बाल व्यापार एवं लैंगिक शोषण न हो, बच्चों में नशे की प्रवृत्ति न हो, दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक व्यवस्था, बच्चों के खेलने एवं मनोरंजन आदि की व्यवस्था शामिल है। प्रदेश के सभी पंचायतों को बालमित्र पंचायत के रूप में विकसित करने का यह अनुकूल अवसर है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार व भारत सरकार पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 5 जून 2017 को नई दिल्ली में बालमित्र पंचायत की अवधारणा के साथ सुरक्षित बचपन कार्यक्रम की लांचिग की गई है। प्रथम चरण में यह कार्यक्रम देश के 14 राज्यों में संचालित किया जाना है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है।
        आयोजित कार्यशाला में राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं एवं व्यक्ति, दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यरत संस्थाओं के प्रतिनिधि, प्रत्येक जिले से पुलिस विभाग द्वारा बनाए गए जिला बाल मित्र दल व थाने स्तर पर गठित बालमित्र दल के सदस्यों व चाइल्ड राइट चैम्पियन को आमंत्रित किया गया था ।

क्रमांक-1189/कोसरिया

राज्यपाल श्री टंडन से उड़ान के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य भेंट

रायपुर, 17 जून 2017

राज्यपाल श्री बलरामजी दास टंडन से आज यहां राजभवन में श्री सुमित मलुजा के नेतृत्व में उड़ान (अनफोल्डिंग ड्रामा एण्ड एक्ट टू अवेकन नेशन) के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। श्री मलुजा ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने एवं देश की कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। उड़ान द्वारा राष्ट्र को सशक्त करने की दृष्टि से सामाजिक मुद्दों पर एवं राष्ट्र को जोड़ने वाले विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटकों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
राज्यपाल ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए संस्था को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि जब देश सशक्त होगा तभी यहां के नागरिक भी सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि हम सब को मिलकर भारत को, दुनिया का एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। श्री टंडन ने कहा कि बस्तर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बस्तर के कुछ हिस्सो में नक्सलवाद की समस्या के कारण यहां विकास कार्य तीव्र गति से नहीं हो पा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब समन्वित प्रयासों से प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा और बस्तर पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति करेगा।
प्रतिनिधिमंडल में श्री सुदिप्तो सेन फिल्म निर्माता, प्रो. बुद्धा सिंह, प्रो. प्रेरणा मल्होत्रा, डॉ. श्रुति मिश्रा, सर्वश्री राघव अवस्थी, रोहित कुमार, मनोरंजन कुमार एवं आदित्य कुमार शामिल थे।

क्रमांक: 1187/हर्षा

सिपेट रायपुर में बीई में दाखिले के लिए काउंसिलिंग

रायपुर, 17 जून 2017

 राज्य के सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए चल रही ऑनलाईन काउंसिलिंग में विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नॉलाजी संस्था (सिपेट) चालू सत्र 2017-18 बी.ई. के दाखिले के लिए भी काउंसिलिंग शुरू हो गई है। पीईटी काउंसिलिंग 13 जून से शुरू हो गई है। इसमें 60 सीटों पर विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि चालू सत्र से बीई के संचालन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) नई दिल्ली द्वारा मंजूरी दी गई थी। होनहार विद्यार्थी को अपने ही प्रदेश में प्लास्टिक इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा मिलेगी। यह संस्थान स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) छत्तीसगढ़ से भी सम्बद्ध है। 

क्रमांक-1188/पाराशर

लाईवलीहुड कॉलेजों के प्रशिक्षणार्थी भी सीखेंगे योग

रायपुर,  17 जून  2017

  अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून  की तैयारियां राजधानी रायपुर से लेकर ग्राम पंचायतों तक चल रही है। इसमें योग अभ्यास के साथ-साथ योग  फायदें के बारे में जानकारी दी जाएगी । योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण और जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता/ कौशल केन्द्र के प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को योग विशेषज्ञों की देखरेख में योग दिवस के अवसर पर योग कराया जाएगा।     विभागीय अधिकारियों ने आज यहां बताया कि प्रदेश के सभी कलेक्टर-सह-अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण की प्रमुख सचिव कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा के हस्ताक्षर से यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए है। पत्रिपत्र में कलेक्टरों से कहा गया है कि वे संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित करें। जिसमें नियमित योग अभ्यास के लाभ के संबंध में जानकारी जनसामान्य तक पहंुच सकें। 

 

क्रमांक-1186/पाराशर

राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह योजना : प्रदेश में श्रमिकों की उन्नीस हजार बेटियों की विवाह के लिए मिली 29.60 करोड़ की सहायता

रायपुर 17 जून 2017

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह योजना के तहत वर्ष 2016-17 में प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों के 19 हजार 746 बेटियों की विवाह के लिए 29 करोड़ 60 लाख रूपये की सहायता दी  गई है । मडल द्वारा योजना के तहत भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य में लगे महिला की स्वयं के विवाह के लिये या उनकी स्वयं की पुत्री, विधिमान्य गोद लिए गए पुत्री एवं सौतेली पुत्री की विवाह के लिये 20 हजार रूपये की सहायता राशि दी जाती है । योजना के तहत यह सहायता राशि हितग्राहियों के 18 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र वाले दो पुत्रियोें तक एक बार पुनर्विवाह के लिये देने का प्रावधान है ।                            

   क्रमांक 1185/सी.एल.