छत्तीसगढ़ म़ें विकास की अनवरत गंगा बह रही है: मुख्यमंत्री डॉ. सिंह : बम्हनी चारभांठा में किया गया 305.24 करोड़ रूपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण

छुरिया हाईस्कूल भवन का जीर्णाेद्धार, बम्हनी में व्यवसायिक परिसर एवं कल्लूबंजारी में कांजी हाऊस निर्माण की घोषणा की

    रायपुर, 24 मई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि पिछले 13 वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य में अनवरत रूप से विकास की गंगा बह रही है। राज्य में हुए अनेक विकास कार्य आप सबके सामने धरातल पर है, जिसे आप स्वभाविक रूप से अनुभव कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह आज राजनांदगांव को जिले के छुरिया विकासखंड के ग्राम बम्हनी चारभांठा में आयोजित छŸाीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड एवं लोक निर्माण विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री एवं लोक निर्माण आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत, सांसद श्री अभिषेक सिंह, लोक निर्माण विभाग के संसदीय सचिव श्री राजू सिंह क्षत्री सहित क्षेत्रीय विधायक श्री भोला राम साहू, पूर्व विधायक श्री राजिन्दर पाल सिंह भाटिया भी विशेष रूप से उपस्थित थे।

  मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि आज बम्हनी चारभांठा कार्यक्रम के माध्यम से चिचोला, छुरिया, कल्लूबंजारी होते हुए महाराष्ट्र सीमा तक की 25 कि.मी. लंबी  सड़क निर्माण की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। उन्हांेने कहा कि इस सड़क की निर्माण की मांग क्षेत्र के लोगों के द्वारा बहुत पहले से की जा रही है। इस सड़क के निर्माण हो जाने से छुरिया-कल्लूबंजारी होते हुए छŸाीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के बीच सीधा सड़क संपर्क स्थापित हो जायेगा। इस मार्ग के निर्माण से दोनों राज्यों के बीच यातायात सुगम होने के साथ ही यह सड़क इस अंचल के वासियों के लिए जीवन रेखा भी साबित होगी। आज इस अवसर पर छŸाीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड के 4 सड़कों के निर्माण की भूमि पूजन के साथ ही यहां पर कुल 305.24 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया जा रहा है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के सुदूर एवं वनांचल क्षेत्रांे में सड़कों की जाल बिछाकर उन क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाई जाए।

  डॉ. सिंह ने कहा कि लोक सुराज अभियान के अंतर्गत उनके द्वारा पिछले 60 दिनों तक लगातार प्रदेश के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर आम जनता से मुलाकात करने तथा उन क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने का प्रयास किया गया है। इसके माध्यम से राज्य में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी कार्यों की क्रियान्वयन की स्थल पर समीक्षा तथा उन क्षेत्रांे के निवासियों की प्रमुख मांगों एवं समस्याआंे से भी वाकिफ होने का अवसर मिला। उन्होंने इस चिलचिलाती धूप में भी ग्रामीणों को बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हृदय से धन्यवाद दिया।  डॉ. सिंह ने कहा कि इस भीषण गर्मी में भी कार्यक्रम में बड़ी संख्या मंे उपस्थिति आप लोगों के मन में इस क्षेत्र के विकास के प्रति ललक को दर्शाता है। उन्होंने राजनांदगांव जिले सहित पूरे प्रदेश में सड़कों के जाल बिछाने हेतु अथक प्रयास करने के लिए लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत को भी विशेष रूप से धन्यवाद दिया।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के विकास हेतु अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्हांेने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में आये बदलाव के संबंध में भी जानकारी दी। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्य कुशलता के कारण पूरी दुनिया में भारत का नाम रौशन हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सामाजिक बदलाव एवं देश के लोगों के जीवन में खुशहाली लाने हेतु प्रारंभ की गई अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के महत्व के संबंध में भी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों के विकास हेतु चलाई जा रही अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला।
    डॉ. सिंह ने प्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के महत्व के संबंध में प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे सरकार द्वारा इस योजना को स्थायी स्वरूप दिया गया है। जिसके माध्यम से राज्य मंे गरीबों को चावल प्रदान करने की इस महत्वाकांक्षी योजना को कोई भी सरकार बंद नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस योजना को कानून का रूप दे दिया है। डॉ. सिंह ने राज्य शासन के शराब बंदी के निर्णय के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंद लगाने हेतु शराब बंदी का निर्णय लिया है। प्रदेश मंे कोई भी व्यक्ति अवैध शराब की बिक्री करते पाये जाने पर उनके विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।  मुख्यमंत्री ने लोक सुराज अभियान के अंतर्गत मजदूरों के साथ काम करने एवं उनके साथ भोजन करने के अनुभव के  संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को स्टील का टिफिन भी प्रदान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में पेयजल एवं निस्तारी हेतु पानी की समस्या से निजात दिलाने हेतु विशेष कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जा रहा है।
    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों की मांग पर छुरिया हाईस्कूल भवन का जीर्णाेद्धार, कल्लूबंजारी में नवीन कांजी हाऊस एवं बम्हनी में व्यवसायिक परिसर निर्माण तथा चारभांठा में सी.सी. रोड निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा की।  मुख्यमंत्री ने आने वाले समय में क्षेत्र के सभी विकास कार्यों को मंजूरी देने की घोषणा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छŸाीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही चिचोला-छुरिया-कल्लूबंजारी होते हुए महाराष्ट्र सीमा तक कुल 25 कि.मी. लंबी सड़क, चौकी-चिल्हाटी-कोरचाटोला होते हुए महाराष्ट्र सीमा तक 22 कि.मी. लंबी सड़क तथा डोंगरगढ़ से चिचोला मार्ग तक 16 कि.मी. लंबी एवं लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी मार्ग तक 42 कि.मी. लंबी कुल 295 करोड़ रूपए के 105 कि.मी. लंबी सड़क का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने शिकारीटोला से अड़ाम एवं साल्हे से सल्हईटोला पहुंच मार्ग, 14 आंगनबाड़ी़ भवन एवं 12 उचित मूल्य दुकान निर्माण के साथ-साथ मेटेपार स्टॉपडेम कम रपटा निर्माण, दामाबंजारी जलाशय बांध मरम्मत, छुरिया मंे आवर्धन जलप्रदाय योजना सहित कुल 305.24 करोड़ रूपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया।
    सांसद श्री अभिषेक सिंह ने आज के इस अवसर को अंचल वासियों के लिए सौगातों भरा एवं अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होनंे कहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से चिचोला, छुरिया, कल्लुबंजारी मार्ग निर्माण की भूमिपूजन होने से इस क्षेत्र के निवासियों को बहुत बड़ी समस्या से निजात मिलने वाली है। जिसकी मांग इस अंचल के लोगों के द्वारा वर्षों से किया जाता रहा है। उन्होनें कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान तथा मजदूरों के साथ-साथ समाज के अंतिम व्यक्ति को केन्द्र में रखकर अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होनें कहा कि राजनांदगांव जिले में हुए अनेक विकास कार्य आने वाले वर्षों के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि वर्ष 2022 में आजादी के 75वें वर्षगांठ पर हर गरीब के पास अपना पक्का मकान हो। उन्होनें बताया कि अगले दो वर्षों के भीतर जिले के सभी 399 मजरा टोलो को पूर्ण रूप से विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होनें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत जिले के 90 हजार परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान करने तथा शेष 60 हजार परिवारों को भी गैस कनेक्शन प्रदान करने की भी जानकारी दी। श्री सिंह ने किसान की सुविधा हेतुु जिले के विभिन्न स्थानों में 200 से अधिक माईक्रो एटीएम की स्वीकृति मिलने की भी जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होनें मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को बम्हनीचारभाठा के प्रमुख मांगों एवं समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। इस अवसर पर उन्होनें क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय दाऊ मिश्राम दास को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया।
    क्षेत्रीय विधायक श्री भोलाराम साहू ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को क्षेत्र एवं ग्रामीणों के प्रमुख समस्याओं की जानकारी देते हुए उनका शीघ्र निराकरण करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में श्री विजय साहू, जनपद अध्यक्ष छुरिया श्रीमती लता मंडावी, जनपद अध्यक्ष अम्बागढ़ चौकी श्री शिवचरण अमरिया, जिला पंचायत सदस्य श्री हिरेन्द्र साहू एवं श्री हृदयराम चंद्रवंशी, जनपद उपाध्यक्ष छुरिया श्री रविन्द्र वैष्णव, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी सिन्हा, श्री अनिल मानिकपुरी, पùश्री फूलबासन यादव सहित कई संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
 

क्रमांक-887/चंद्रेश

देश का प्रथम स्मार्ट शहर बनेगा नया रायपुर: डॉ. रमन सिंह : मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी समिट को किया सम्बोधित

संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण और जनता की भागीदारी जरूरी

    रायपुर, 24 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज शाम राजधानी रायपुर में तीन दिवसीय ’स्मार्ट सिटी समिट’ को सम्बोधित करते हुए कहा कि नया रायपुर ’स्मार्ट राजधानी’ के रूप में देश और दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। नया रायपुर देश का प्रथम स्मार्ट शहर बनेगा। उन्होंने कहा कि नया रायपुर और मोर रायपुर (पुराना रायपुर शहर) मिलकर सुविधाजनक और विश्व स्तरीय स्मार्ट शहर के रूप में विकसित होंगे। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम भी उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर शहर का अपना व्यक्तित्व होता है। शहरों को स्मार्ट सिटी का स्वरूप देते समय हमें शहर की संस्कृति , परम्परा और पर्यावरण का ध्यान रखना होगा। शहर की धरोहर को सहेजने के उपाय भी करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने रायपुर शहर ने 150 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है। इस शहर को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने का काम कठिन और चुनौतीपूर्ण है। नागरिकों के साथ बेहतर तालमेल और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर इसमें कुछ बेहतर जोड़ा जा सकता है।
सम्मेलन में कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, नगरीय विकास मंत्री श्री अमर अग्रवाल और लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत और नगर निगम रायपुर के महापौर श्री प्रमोद दुबे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सम्मेलन का आयोजन नगर निगम रायपुर, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और इलेट्स मीडिया टेक्नालॉजी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने रायपुर शहर के 150 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय डाक एवं तार विभाग द्वारा जारी किए गए ’विशेष पोस्टल इनवलप’ और सम्मेलन की ’स्मारिका’ का विमोचन किया।
डॉ. सिंह ने कहा कि शहरों को स्मार्ट शहर बनाने में बेहतर योजना, उपयोगी और प्रभावी तकनीकी, बेहतर अधोसंरचना, पर्यावरण संरक्षण, प्रशासन की गतिशीलता और आम जनता की भागीदारी, तालमेल और इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण हैं। स्मार्ट सिटी का उद्देश्य आम नागरिक का जीवन सरल और सुविधाजनक बनाना है। साफ-सफाई, पेयजल, सड़क और बिजली की अच्छी व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं और सुगम यातायात स्मार्ट सिटी परियोजना के आवश्यक अंग हैं।
नया रायपुर और रायपुर में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें जनता की भागीदारी से सफलताएं भी मिली हैं। नई-नई बायपास सड़कों का निर्माण, तालाबों को पुनर्जीवित करने, शहर को हरा-भरा बनाने, उद्यानों को विकसित करने के काम लगातार किए जा रहे हैं। नया रायपुर में सिक्सलेन सड़क, सायकल टैªक, अंडर ग्राउंड सिवरेज, केबल, पानी सप्लाई प्रणाली विकसित की गई है। नया रायपुर का लगभग 36 प्रतिशत हिस्सा हरा-भरा है। नया रायपुर एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने रायपुर शहर में अनेक ऐतिहासिक भवन है। जिनकी विशेषताओं को सहेजते हुए सामने लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रायपुर के बूढ़ा तालाब में स्वामी विवेकानंद ने अपने बचपन में तैरना सीखा। स्वामी विवेकानंद से इस ऐतिहासिक तालाब को जोड़कर दुनिया के सामने इसे नये और सुन्दर स्वरूप में प्रस्तुत करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि रायपुर शहर की केन्द्रीय जेल में 1857 की क्रांति के पहले शहीद वीरनारायण सिंह को रखा गया था। रायपुर शहर के कई स्थल अपने में गौरवशाली इतिहास समेटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि समृद्ध जल संरचनाएं किसी भी शहर की धड़कन होती हैं। तालाबों से रायपुर शहर की पहचान थी। इनमें से अनेक तालाब पाट दिए गए हैं। इन्हे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।
 मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी का स्वरूप देने के लिए शहर की खाली जगह का उपयोग केवल व्यवसायिक दृष्टिकोण से ही न किया जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि हम अपने शहर में नई पीढ़ी के लिए क्या दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुली जगहों पर सुन्दर उद्यान, खुली व्यायाम शालाएं, वाकिंग टैªक विकसित किए जाने चाहिए और शहर को हरा-भरा बनाए रखने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत पांच हजार से अधिक पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो गई हैं। रायपुर शहर भी जल्द ओडीएफ होगा। मुख्यमंत्री ने राजधानी में आयोजित इस सम्मेलन को उपयोगी बताते हुए कहा कि विशेषज्ञों के ज्ञान और अनुभवों का लाभ रायपुर शहर के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों को भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में मिलेगा। इस सम्मेलन में प्राप्त सुझावों के आधार पर बेहतर कार्य योजना तैयार की जाएगी।
नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री रजत बंसल ने सम्मेलन की रूपरेखा की जानकारी दी। महापौर श्री प्रमोद दुबे ने आभार प्रकट किया। सम्मेलन में संचालक उद्योग श्री कार्तिकेय गोयल, कलेक्टर रायपुर श्री ओ.पी. चौधरी, संचालक नगरीय विकास विभाग श्री निरंजन दास, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री सुनिल मिश्रा, इलेट्स मीडिया टेक्नालॉजी प्राईवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रविगुप्ता सहित देश के विभिन्न शहरों के महापौर, आयुक्त, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सीईओ और विषय-विशेषज्ञ बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 

क्रमांक-886/सोलंकी

केन्द्रीय मंत्री श्री वेंकैया नायडू 26 मई को एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर आएंगे

    रायपुर 24 मई 2017

केन्द्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडू शुक्रवार 26 मई को छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर आ रहे हैं। श्री नायडू हैदराबाद से नियमित विमान द्वारा रवाना होकर सवेरे 8.40 बजे रायपुर पहुंचेंगे। वे सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से उनके निवास में मुलाकात करेंगे। श्री नायडू वहां से सवेरे 10 बजे नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) पहुंचेंगे और वहां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की राज्य इकाईयों की समीक्षा बैठक लेंगे।
श्री नायडू इस बैठक के बाद 10.30 से 12.30 बजे तक शहरी विकास और शहरी गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक के बाद श्री नायडू दोपहर 12.30 बजे से एक बजे तक मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता लेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान वे दोपहर 12.30 बजे केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य की विभिन्न परियोजनाओं का स्वीकृति आदेश मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। श्री नायडू मंत्रालय से दोपहर 2 बजे स्थानीय होटल व्ही.डब्ल्यू केनियान के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां शाम पांच बजे से 6.30 बजे तक वे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और स्मार्ट सिटी एक्पो का शुभारंभ करेंगे। वे इस अवसर पर शहरी विकास, आवास और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के तहत राज्य के विभिन्न स्थानीय निकायों और हितग्राहियों को स्वीकृत कार्यादेश, प्रमाण पत्र आदि सौंपेंगे। श्री नायडू इस कार्यक्रम के बाद रायपुर से रात्रि 7.25 बजे नियमित विमान द्वारा नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। 

क्रमांक-888/स्वराज्य

मुख्यमंत्री ने ग्राम ठेलकाडीह में सोलर पम्प स्थापना कार्य का किया भूमिपूजन : पेयजल के लिए 20.87 करोड़ की लागत से लगाए जाएंगे सोलर पम्प

रायपुर, 24 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम ठेलकाडीह में आयोजित कार्यक्रम में सड़कों के शिलान्यास के साथ-साथ आस-पास के गांवों में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए 20.87 करोड क़ी लागत से सोलर पंपों की स्थापना के कार्य का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। डॉ. सिंह ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 5 हितग्राहियों को गैस चूल्हा, प्रधानमंत्री खरीफ फसल बीमा योजना के तहत 6 कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि तथा आत्मा योजना के तीन हितग्राहियों को चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किये। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेश मूणत, सांसद श्री अभिषेक सिंह, संसदीय सचिव श्री राजू सिंह क्षत्रिय उपस्थित थे।
    मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि ग्राम ठेलकाडीह और आसपास के गांवों में पानी की समस्या थी, लेकिन अब यहां के लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पडे़गा। उन्होंने कहा कि ठेलकाडीह समूह जल प्रदाय योजना के तहत खैरागढ ़िवकासखंड के 41 ग्राम, डोंगरगढ़ के 23 ग्राम एवं राजनांदगांव के 27 ग्रामों सहित कुल 151 ग्रामों में सोलर पंप स्थापना का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विकासखंड राजनांदगांव के 65 ग्रामों में 75 नग, खैरागढ़ के 28 ग्रामों में 30 नग एवं डोंगरगढ़ के 16 ग्रामों में 16 नग इस प्रकार कुल 109 ग्रामों में 121 सोलर पंपों की स्थापना कार्य हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भीषण गर्मी के बावजूद समारोह में भारी संख्या में आये ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया।
    कार्यक्रम में राजनांदगांव के सांसद श्री अभिषेक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जिले के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि तीनों सड़कों के बन जाने से यहां की जनता के लिए आवागमन सुलभ हो जायेगा, साथ ही सोलर पंपों की स्थापना से पानी की समस्या भी दूर होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चित्रलेखा वर्मा, डोंगरगढ़ विधायक श्रीमती सरोजनी बंजारे, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री सचिन बघेल, राज्य भण्डार गृह निगम के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, जनपद अध्यक्ष खैरागढ़ श्री विक्रांत सिंह और पूर्व विधायक श्री कोमल जंघेल, सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम में उपस्थित थे।

क्रमांक-88/नितिन/सोलंकी

मुख्यमंत्री 25 मई को कबीरधाम जिले के दौरे पर : जिलेवासियों को देंगे लगभग 392 करोड़ रूपए के विकास कार्यो की सौगात

रायपुर, 24 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह 25 मई को कबीरधाम जिले में आयोजित अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ग्राम बिरकोना और झलमला में आयोजित कार्यक्रमों में लगभग 392 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यो की सौगात देंगे।
 डॉ. सिंह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रायपुर से पूर्वान्ह 11 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 11.30 बजे कबीरधाम जिले के ग्राम बिरकोना (विकासखंड-कवर्धा) पहुंचेंगे और वहां तीन सड़कों ‘कवर्धा-रामपुर-खम्हरिया’  , ‘बिरकोना-पिपरिया-चुचरंगपुर’ और ‘कारेसरा-खम्हरिया- सिल्हाटी’ सड़क का भूमिपूजन, कवर्धा के हाईटेक बस स्टैण्ड का शिलान्यास तथा धरमपुरा गांव में नवनिर्मित मिनी स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। डॉ. सिंह कार्यक्रम में हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सामग्री का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर एक बजे बोडला विकासखंड के ग्राम झलमला आएंगे और वहां ‘चिल्फी-रेंगाखर-साल्हेवारा मार्ग का भूमिपूजन तथा पोंड़ी समूह जल प्रदाय योजना का शिलान्यास करेंगे। डॉ. सिंह वहां शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में हितग्राहियों को सामग्री वितरण करने बाद अपरान्ह तीन बजे रायपुर लौट आएंगे।
राज्य शासन ने चिल्फी-रेगाखार-साल्हेवारा मार्ग 60.80 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 204.33 करोड़ रूपए, तथा बिरकोना-पिपरिया-मरका-चुचरूंगपुर मार्ग 30.270 किलोमीटर की सड़क निर्माण कार्य के लिए 106.38 करोड़ रूपए, एवं कवर्धा-रामपुर-खम्हरिया मार्ग 28.070 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य के लिए 81.32 करोड़ रूपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह झलमला एवं बिरकोना में आयोजित कार्यक्रमों में सड़क भूमिपूजन के साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी, हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत हितग्राहियों को समाग्री का वितरण भी करेंगे।
    मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह बिरकोंना में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 215 हिताग्राहियों को गैस सिलेण्डर एवं चूल्हा वितरण करेंगे। इस अलावा कृषि विभाग के 20 किसानों केा बैटरी चलित स्प्रेयर मशीन, तीन समूहों एवं 9 कृषकांे को उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। साथ ही सौर  सुजला योजना के तहत 2 किसानों को पंप वितरण किया जाएगा। श्रम विभाग द्वारा असंगठित एवं संगठित 27 पंजीकृत श्रमिकों को श्रमिक पंजीयन कार्ड एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के पांच हितग्राहियों को राशि, कुंआ निर्माण कार्य योजना के तहत दो हितग्राहियों को 2 लाख 43 हजार रूपए, निजी डबरी निर्माण मनरेगा के तहत दो हितग्राहियों को 1 लाख 31 हजार रूपए का चेक वितरित किया जाएगा।
    मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह बोडला विकासखण्ड के झलमला में आयोजित समारोह में क्रेडा के तीन हितग्रहियों को कटआउट, कृषि विभाग के पचास किसानों को सिंचाई पम्प, आदिमजाति विकास विभाग द्वारा एक हजार किसानों को रेडिया तथा छाता का वितरण करेंगे। इसके अलावा मछली पालन विभाग द्वारा दस हितग्राहियों जाल एवं अनुदान राशि का चेक वितरण किया जाएगा। उद्यानिकी विभाग द्वारा बैगा एवं आदिवासी किसानों को निःशुल्क बीज वितरण किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा बैगा आदिवासी बलिकाओं को सरस्वती साईकिल वितरण किया जाएगा।
    कबीरधाम जिले में आयोजित इन दोनों महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री श्री राजेश मूणत करेंगे। पर्यटन मंत्री श्री दयालदास बघेल, सांसद श्री अभिषेक सिंह, संसदीय सचिव श्री राजू सिंह क्षत्री, संसदीय सचिव और पंडरिया विधायक श्री मोतीराम चन्द्रवंशी, संसदीय सचिव श्री लाभचंद बाफना, कवर्धा विधायक श्री अशोक साहू, बेमेतरा विधायक श्री अवधेश चंदेल, खैरागढ़ विधायक श्री गिरवर जंघेल विशेष रूप शामिल होंगे। 

क्रमांक-881/सोलंकी

छत्तीसगढ़ में 30 हजार करोड़ रूपए की लागत से बिछाया जा रहा है सड़कों का जाल: डॉ. रमन सिंह

मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले में किया लगभग 468 करोड़ रूपए लागत की सात सड़कों का भूमिपूजन

राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 91 हजार महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन

किसानों को मिली 230 करोड़ रूपए की फसल बीमा राशि 

प्रधानमंत्री आवास योजना: तीस हजार आवासों की मंजूरी

रायपुर, 24 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज राजनांदगांव जिले में आयोजित दो अलग-अलग कार्यक्रमों में लगभग 468.73 करोड़ रुपए की लागत की सात सड़कों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया।  इन सड़कों की लंबाई लगभग 159 किलो मीटर है। डॉ. सिंह ने खैरागढ़ विकासखण्ड के ग्राम ठेलकाडीह में आयोजित कार्यक्रम में 174 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत की लगभग 55 किलोमीटर लंबी तीन सड़कों का और छुरिया विकासखण्ड के ग्राम बम्हनीचाराभाटा में 294.38 करोड़ रुपए की लागत की 104 किलोमीटर लंबी चार सड़कों का भूमिपूजन किया। इन सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग और छत्तीसगढ़ सड़क विकास माध्यम से किया जाएगा। एशियन विकास बैंक से सहायता प्राप्त सड़कें भी इनमें शामिल हैं। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत, राजनांदगांव के लोकसभा संासद श्री अभिषेक सिंह और विधायक श्रीमती सरोजनी बंजारे भी उपस्थित थीं। 

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने ठेलकाडीह में आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीगसढ़ में लगभग तीस हजार करोड़ रूपए की लागत से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ठेलकाडीह में जिन तीन मार्गों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया, उनमें ढारा-ठेलकाडीह मार्ग लागत 58.89 करोड़ लम्बाई 19.4 किलोमीटर, चिखली-पदुमतरा लागत 53.28 करोड़ लम्बाई 15.891 किलोमीटर और जी.ई.रोड-इंदामारा-ठेलकाडीह लागत 62.18 करोड़ लम्बाई 20.019 किलोमीटर शामिल हैं। डॉ. सिंह ने छुरिया विकासखंड के बम्हनी चारभांठा में जिन चार सड़क मार्गो का भूमिपूजन किया, उनमें लगभग 119 करोड़ 25 लाख रूपए की लागत से लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी तक लगभग 42 किलोमीटर सड़क, चिचोला-छुरिया-कल्लूबंजारी से महाराष्ट्र सीमा तक लगभग 25 किलोमीटर लम्बी सड़क, लागत 61 करोड़ 46 लाख रूपए, चौकी-चिल्हाटी-कोरचाटोला से महाराष्ट्र सीमा तक लगभग 22 किलोमीटर सड़क लागत 60.39 करोड़ रूपए, डोंगरगढ़-चिचोला मार्ग लगभग 15 किलोमीटर, लागत 53.28 करोड़ रूपए शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोेदी के नेतृत्व में देश का मान-सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को भी मिल रहा है। राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत अब तक गरीब परिवारों की 91 हजार महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। महिलाओं को दो सौ रूपए के पंजीयन शुल्क पर रसोई गैस सिलेण्डर और दो बर्नर का चूल्हा दिया जा रहा है। पंजीयन शुल्क की राशि में से 160 रूपए महिलाओं के खातों में वापस जमा किए जाते हैं। राजनंादगांव एक अकेले जिले में ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को लगभग 230 करोड़ की फसल बीमा राशि दी गयी। प्रधानमंत्री आवास योजना में राजनंादगांव जिले में तीस हजार मकानों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सभी लोगों से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का स्मार्ट कार्ड बनवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस कार्ड के माध्यम से जरूरतमंद लोग 50 हजार रूपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। 

डॉ. सिंह ने बताया कि लोक सुराज अभियान के दौरान मैने लगभग साठ दिनों तक गांव-गांव का दौरा किया। वहां स्कूलों में बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन चखा, आंगनबाड़ियों में बच्चों की शिक्षा और पोषण आहार की गुणवत्ता, टीकाकरण कार्यक्रम की जानकारी ली। मनरेगा के मजदूरों के साथ बासी का स्वाद लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही के साथ उनके पक्के घर के निर्माण में ईंट जोड़कर श्रमदान करने का मौका भी मिला। उन्हांेने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि अधिक से अधिक गरीबों, किसानों और मजदूरों को योजनाओं का लाभ मिले और वे लोग यह महसूस कर सकें कि राज्य सरकार उनकी है और उनके हितों के लिए काम कर रही है। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। 

क्रमांक-877/सोलंकी

​ Network of roads being developed in Chhattisgarh at the cost of Rs 30 thousand crore : Dr Raman Singh

Chief Minister does Bhumi-pujan of seven roads worth nearly 468 crore in Rajnandgaon district

LPG connection to 91 thousand women in Rajnandgaon district under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

Farmers provided crop insurance claim of Rs 230 crore

Prime Minister Housing Scheme : Thirty Thousand houses sanctioned

Raipur, 24 May 2017

 Chief Minister Dr Raman Singh today did bhumi-pujan and laid foundation of seven roads worth nearly Rs 468.73 crore in two different programmes organized in Rajnandgaon district. These roads are of total 159-km. In the programme organized in village Thelkadih of Khairagarh block, Dr Singh inaugurated three roads of nearly 55-km worth Rs 174 crore 35 lakh. In the programme held at village Bamhanicharabhata of Chhuria block, Dr Singh did bhumi pujan of four roads of 104 km worth nearly Rs 294.38 crore. These roads will be constructed by PWD and Chhattisgarh Road Development Corporation. This includes road construction works aided by Asian Development Bank as well. On the occasion, PWD Minister Mr. Rajesh Moonat, MP of Rajnandgaon Mr. Abhishek Singh and MLA Mrs. Sarojini Banjare were also present.

In his address to the programme held at Thelkadih, Chief Minister said that a road network worth nearly Rs thirty thousand crore is being developed in Chhattisgarh. The roads inaugurated by Dr Singh in this programme includes 19.4-km long Dhara-Thelkadih Road worth nearly Rs 58.89 crore, 15.891-km long Chikhli-Padumtara worth nearly Rs 53.28 crore, and 20.019-km long GE Road-Indramara-Thelkadih Road worth nearly Rs 62.18 crore.

Dr Singh did bhumi-pujan of four roads in the programme of Bamhanai Charbhata of Chhuria block. This includes Lohara-Rengadabri-Junapani-Chowki Road (about 42 km) worth nearly Rs 119 crore 25 lakh, Chichola-Chhuria- Kallubanjari to Maharashtra border (nearly 25-km) worth Rs 61 crore 46 lakh, Chowki-Chilhati-Korachatola to Maharashtra border (22 km) worth nearly Rs 60.39 crore, and Dongargarh-Chichola Road (about 15 km) worth nearly Rs 53.28 crore.

On the occasion Chief Minister said in his address to the public that under the leadership of Prime Minister Mr. Narendra Modi, many pro-poor welfare schemes have been launched, which are largely benefitting the people of Chhattisgarh as well. Under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, 91 thousand women of poor families in Rajnandgaon district have been provided LPG connection. Women beneficiaries have been provided a filled LPG cylinder, double burner stove at the nominal registration cost of Rs 200. Rs 160 of this amount is being reimbursed in the bank accounts of the beneficiaries. In Rajnandgaon district only, crop insurance claim amount of nearly Rs 230 crore have been paid to the farmers under Prime Minister Crop Insurance Scheme. Under Prime Minister Housing Scheme, thirty thousand houses have been sanctioned in Rajnandgaon district. Chief Minister appealed people to get their smart cards issued under Chief Minister Health Insurance Scheme. He said that this card will provide beneficiaries the facility to avail medical treatments worth nearly Rs 50 thousand.

number-877/Solanki/Sana

मुख्यमंत्री निवास में 25 मई को ‘जनदर्शन’ नहीं होगा

रायपुर, 24 मई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के रायपुर निवास में कल गुरूवार 25 मई को ‘जनदर्शन’ कार्यक्रम नहीं होगा। मुख्यमंत्री 25 मई को कबीरधाम (कवर्धा) जिले के दौरे पर रहेंगे। 

क्रमांक-875/स्वराज्य

Jandarshan programme to be held at Chief Minister cancelled

Raipur, 24 May 2017

Jandarshan programme scheduled on May 25 Thursday at Chief Minister Dr Raman Singh's residence has been cancelled, owing to Chief Minister's tour to Kabeerdham (Kawardha) district on May 25.

number-875/Swarajya/Sana

प्रधानमंत्री के स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को रायपुर तेजी से कर रहा साकार: नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अग्रवाल : रायपुर में तीन दिवसीय ‘‘स्मार्ट सिटी समिट‘‘ का शुभारंभ

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम.वेंकैया नायडू 26 मई को होंगे शामिल

देश के विभिन्न शहरों के मेयर, कमिश्नर, मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ और विषय विशेषज्ञ स्मार्ट सिटी के बारे में करेंगे अपने अनुभव साझा

     रायपुर, 24 मई 2017

 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में जब देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की तब सभी के मन में यह विचार आया कि इतने पुराने शहरों को किस तरह आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाया जाएगा, इसके लिए राशि कहां से आएगी, परंतु आज इस दिशा मे तेजी से काम हो रहा है और रायपुर शहर स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने आज यहां वीआईपी रोड स्थित एक निजी होटल डब्ल्यू वी केन्यान में आयोजित तीन दिवसीय ‘‘स्मार्ट सिटी समिट‘‘ का शुभारंभ करते हुए उपरोक्त बातें कही। श्री अग्रवाल ने कहा कि रायपुर शहर के 150 साल पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित यह ‘‘स्मार्ट सिटी समिट‘‘ इस बात का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पहले शहरों में इंटीग्रटेड प्लानिंग का अभाव था। विकास कार्य तो होते थे परंतु इनका सही लाभ वहां के नागरिकांे को नही मिल पाता था। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना से इन शहरों के विकास को एक नई दिशा व गति मिली है।
      गौरतलब है कि रायपुर शहर के 150 साल पूर्ण होने के अवसर पर रायपुर नगर निगम, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, इलेट्स टेक्नालॉजी प्राइवेट लिमिटेड तथा अविनाश गु्रप द्वारा इस तीन दिवसीय स्मार्ट सिटी समिट का आयोजन किया जा रहा है। तीन दिन तक चलने वाले इस समिट में छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित देश के विभिन्न शहरों के मेयर, कमिश्नर, मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ, इंवेस्टर, कंसल्टेंट और विषय विशेषज्ञ स्मार्ट सिटी के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पहले दिन शाम को आयोजित इंवेस्टर मीट में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे वहीं केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू समिट के अंतिम दिन 26 मई को इसमें शामिल होंगे।
     नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अग्रवाल ने समिट में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुभव और बेस्ट प्रेक्टिसिस का लाभ रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चयनित देश के 100 शहरों में छत्तीसगढ़ के दो शहर रायपुर और बिलासपुर शामिल है। इसके साथ ही इसी तर्ज पर राज्य सरकार भिलाई, कोरबा और राजनांदगांव शहर को वहां के नगर निगम व पीपीपी मॉडल से उन्हें स्मार्ट शहर बनाने का कार्य कर रही है। श्री अग्रवाल ने बताया कि सालिड वेस्ट मेनेजमेंट में अंबिकापुर शहर ने मिशाल कायम की है जिसकी सराहना पूरे देश में हुई है। इसी तरह अगले चरण में प्रदेश के अन्य शहरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
      रायपुर उत्तर के विधायक श्री श्रीचंद सुन्दरानी ने कहा कि जब भी कोई रायपुर शहर आता है तो उसे यहां हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। रायपुर आज तेजी से विकसित शहरों की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है। रायपुर नगर निगम के महापौर श्री प्रमोद दुबे ने कहा कि रायपुर सर्वाधिक संभावनाओं वाला शहर है। यहां इंवेस्टर्स के लिए बेहतर माहौल और संसाधन मौजूद है। राज्य निर्माण के बाद 17 सालों में रायपुर शहर ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए है। रायपुर नगर निगम के आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री रजत बंसल ने कहा एक अच्छी सोच एक अच्छी व्यवस्था को और एक अच्छी व्यवस्था एक अच्छे वातावरण को निर्मित करती है। यही इस स्मार्ट सिटी समिट का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आप सभी के सुझाव व अनुभव से हम रायपुर को एक विश्वस्तरीय शहर के रूप में पहचान दिला सकेंगे। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव डॉ. रोहित यादव, भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री पंकज जैन, नगर निगम रायपुर के उपनेता प्रतिपक्ष श्री राकेश ठाकुर, इलेट्स के सीईओ डॉ. रवि गुप्ता, अविनाश ग्रुप के एमडी श्री आनंद सिंघानिया सहित बड़ी संख्या में देश के विभिन्न शहरों के मेयर, कमिश्नर, मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ, इंवेस्टर, कंसल्टेंट और विषय विशेषज्ञ उपस्थित थे।   

 
क्रमांक-879/पवन

राष्ट्रीय महिला आयोग की बैठक में आज शामिल होंगी श्रीमती हर्षिता पाण्डेय

रायपुर, 24 मई 2017

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता पाण्डेय कल 25 मई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित बैठक में शामिल होंगी। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के महिला आयोगों की अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगी। यह बैठक महिला सुरक्षा के प्रावधानों पर चर्चा एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए आयोजित की जा रही है। श्रीमती पाण्डेय इस बैठक में छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की जानकारी देंगी। इसके अलावा महिला सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को बेहतर और प्रभावी बनाने अपना विचार रखेंगी। बैठक में श्रीमती पाण्डेय देश के विभिन्न राज्यों के महिला आयोगों की अध्यक्षों के साथ उन राज्यों में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए किए गए उपायों के संबंध में चर्चा भी करेंगे।  श्रीमती पाण्डेय के साथ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती खिलेश्वरी किरण भी बैठक में हिस्सा लेंगी। श्रीमती पाण्डेय और श्रीमती खिलेश्वरी किरण 26 मई को वापस रायपुर लौट आएंगी।
 

क्रमांक-884/चित्ररेखा

राज्य महिला आयोग में रायपुर जिले के 17 प्रकरणों का हुआ निराकरण

रायपुर, 24 मई 2017

 छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा रायपुर जिले से संबंधित 17 विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया गया है। राज्य महिला आयोग कार्यालय में विगत 18 व 19 मई रायपुर जिले के प्रकरणों की सुनवाई की गई। इसमें कुल 48 प्रकरण रखे गए, इनमें से 21 प्रकरणों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए तथा 17 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इन प्रकरणों में मुख्य रूप से घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, संपत्ति विवाद, पति-पत्नी विवाद, दैहिक शोषण, मारपीट प्रताड़ना से संबंधित प्रकरण शामिल थे। इन प्रकरणों की सुनवाई राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती खिलेश्वरी किरण तथा श्रीमती पùा चन्द्राकर द्वारा की गई।
 

क्रमांक-883/चित्ररेखा

रायपुर : आदिवासी उपयोजना की 184.65 करोड़ रूपए की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन : मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की बैठक

रायपुर 24 मई 2017

आदिवासी उपयोजना की कार्यकारिणी समिति की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 184 करोड़ 65 लाख रूपए की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। यह बैठक मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की विशेष सचिव श्रीमती रीनाबाबा साहेब कंगाले ने प्रस्तुतिकरण के जरिए कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए राज्य शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बच्चों को यूथ हॉस्टल के माध्यम से कोचिंग देकर इंजीनियरिंग, आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल, जैसी व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। उन्होंने नर्सिंग कोर्स पूरा करने के बाद शत-प्रतिशत लड़कियों को जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्लेसमेंट ऐजेंसी के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने और आश्रमों एवं छात्रावासों में कोचिंग व्यवस्था के साथ-साथ खेल सुविधाएं भी विकसित करने के निर्देश दिए।
बैठक में श्री ढांड ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए आदिवासी उपयोजना मद से लाभान्वित करने तथा बेमेतरा, गरियाबंद, मुंगेली, धमतरी, महासमुंद, बोड़ला में उन्नत और प्रमाणित सब्जी बीज इकाई की स्थापना करने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने डीजल से चलने वाले पम्पों को सौर सुजला योजना के तहत सोलर पॉवर में परिवर्तित करने और उपयोजना में प्रावधानित राशि का समुचित उपयोग करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजय सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री एम.के. राउत, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री सुनील कुजूर, प्रमुख सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री सुब्रत साहू, सचिव लोक निर्माण श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव महिला एवं बाल विकास डॉ. एम.गीता, सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री आशीष भट्ट और पुलिस महानिदेशक श्री ए.एन. उपाध्याय सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक-880/राठौर/काशी

पर्यटकों को जानकारी देने पर्यटक गाईड प्रशिक्षण

रायपुर, 24 मई 2017

 

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा राज्य में आने वाले पर्यटकों को यहां की पर्यटन विशेषताओं की जानकारी देने 100 युवाओं को पर्यटक गाईड  का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। द्वितीय चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 मई से सिरपुर में चल रहा है, जो 4 जून तक चलेगा। पर्यटक गाईड प्रशिक्षण में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, सरगुजा, मुंगेली, गरियाबंद, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा, बस्तर, बिलासपुर, कोण्डागांव, रायगढ़ तथा कबीरधाम के एक सौ युवक-युवतियां शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण का प्रशिक्षण मार्च 2017 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट ग्वालियर मध्यप्रदेश में दिया गया था। दूसरे चरण का प्रशिक्षण महासमुंद जिले के सिरपुर में 20 मई से 4 जून तक दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटकों को स्थानीय स्तर पर वहां की संस्कृति ,इतिहास तथा पर्यटन क्षेत्रों की जानकारी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना हैै। 

क्रमांक-885/चौधरी

कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रेस क्लब रायपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दी बधाई : पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री से की मुलाकात

रायपुर 24 मई 2017

कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल से कल देर रात यहां उनके निवास पर प्रेस क्लब रायपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। नवनियुक्त अध्यक्ष श्री के.के.शर्मा के नेतृत्व में यह प्रतिनिधि मंडल कृषि मंत्री से मिला। श्री अग्रवाल ने सभी पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नये पदाधिकारी और सदस्य प्रेस क्लब के सदस्यों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उनके नेतृत्व में प्रेस क्लब और अधिक सक्षम होगा। उन्होंने प्रेस क्लब रायपुर को हरसंभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। प्रतिनिधि मंडल में प्रेस क्लब के नये महासचिव श्री सुकांत राजपूत, उपाध्यक्ष श्री सुखनंदन बंजारे, कोषाध्यक्ष श्री मोहन तिवारी, संयुक्त सचिव श्री प्रफुल्ल ठाकुर सहित सदस्य सर्वश्री ओमप्रकाश चन्द्राकर, मोहित साहू, अनवर कुरैशी, मृगेन्द्र पाण्डेय, विकास यादव, मोहित सेंगर, विजय सिंह ठाकुर, पलाश तिवारी, अमित बाघ, संजय राजपूत और निखिल विश्वकर्मा शामिल थे। 

क्रमांक-878/राजेश

रायपुर : फसल अवशेषों को खेतों में जलाना प्रतिबंधित : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पारित किया आदेश

 आदेश का उल्लंघन करने पर किसानों देना होगा हर्जाना
उचित प्रबंधन से मिट्टी को मिलते हैं पोषक तत्व

रायपुर, 24 मई 2017

 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) ने फसल के अवशेषों को खेतों में जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फसल अवशेष खेतों में जलाना अब दण्डनीय अपराध होगा। फसल अवशेष जलाने पर किसानों को पर्यावरण को होने वाले नुकसान के एवज में हर्जाना देना होगा। छोटे किसान जिनके पास दो एकड़ से कम खेत हैं, उन्हें दो हजार 500 रूपए, मध्यम श्रेणी के किसान, जिनके पास दो से पांच एकड़ खेत हैं, उन्हें पांच हजार रूपए एवं बड़े किसान जिनके पास पांच एकड़ से अधिक खेत हैं, उन्हंे 15 हजार रूपए का हर्जाना बतौर फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के एवज में देना होगा।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण प्रमुख बेंच नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण) के संदर्भ में आदेश पारित कर फसल अवशेषों को खेतों में जलाना प्रतिबंधित किया गया है। प्राधिकरण की भोपाल बेंच द्वारा राज्य शासन को इसका परिपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण के आदेश के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर फसल अवशेषों के जलाए जाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
फसल अवशेष जलाए जाने से होने वाले नुकसान
कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि किसान फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों को खेतों में ही जला देते हैं, ताकि नयी फसलों की बोआई कर सकें। फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से मिट्टी की उर्वरता कम होती है। मित्र कीटों के साथ-साथ सूक्ष्म जीव पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। अवशेषों के जलने से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को बल मिलता है। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा इसका प्रभाव मानव और पशुओं के अलावा मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
वैज्ञानिकों ने बताया कि खेतों में फसल अवशेष जलाने से मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश एवं सल्फर नष्ट हो जाते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। फसल अवशेष जलाने से ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली तथा अन्य हानिकारक गैसों जैसे मीथेन, कार्बन मोनो ऑक्साईड, नाइट्रसऑक्साईड और नाइट्रोजन के अन्य ऑक्साईड का उर्त्सजन होता है। बायोमास जलाने से निकलने वाले धुएं में फेफड़ों की बीमारी को बढ़ाने वाले तथा कैंसर पैदा करने वाले विभिन्न अज्ञात एवं संभावित प्रदूषक होते हैं। फसल अवशेष जलाए जाने से मिट्टी की सर्वाधिक सक्रिय 15 सेंटीमीटर तक की परत में सभी प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीवियों का नाश हो जाता है। मिट्टी में पाए जाने वाले केचुएं व अन्य फसल लाभकारी जीव और कीट नष्ट हो जाते हैं।
उचित प्रबंधन से बहुत फायदा
कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि एक अनुमान के अनुसार एक टन धान के पैरों को जलाने से 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटेशियम तथा 1.2 किलोग्राम सल्फर नष्ट हो जाता है। फसल अवशेषों को उचित तरीके से प्रबंधन करने पर फसलों को मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। फसल कटाई के उपरांत खेतों में पड़े पैरा या भूसा आदि को गहरी जोताई कर जमीन में दबा देने और उसमें पानी भर देने से फसल अवशेष कम्पोस्ट में बदल जाते हैं।
फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों जैसे घास-फूस, पत्तियों और पौधों के ठूंठ आदि को सड़ाने के लिए 20-25 किलोग्राम नाइट्रोजन एक हेक्टेयर की दर से खेतों मंे छिड़काव कर कल्टीमेटर या रोटावेटर से जमीन को बराबर मिला देना चाहिए। फसल कटाई के बाद  दी गई नाइट्रोजन अवशेषों की सड़न क्रिया को तेज कर देती है। इस प्रकार पौधों के अवशेष खेतों में ही विघटित होकर ह्यूमस की मात्रा में बढ़ोत्तरी करते हैं। इस प्रक्रिया में एक माह का समय लगता है। एक माह के पश्चात फसल अवशेष स्वयं विघटित होकर आगे बोई जाने वाली फसलों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
फसल कटाई के बाद अवशेषों को खेतों मंे ही इकट्ठा कर कम्पोस्ट गड्ढे में या वर्मी कम्पोस्ट टांके में डालकर कम्पोस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। फसल अवशेष का उपयोग मशरूम उत्पादन के लिए भी किया जाता है। खेतों में फसल अवशेष को बिना जलाए बीजों की बोनी के लिए जीरो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल या हैप्पी सीडर आदि बोनी यंत्र तथा फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों का उपयोग किए जाने से बीजों का प्रतिस्थापन उपयुक्त नमी स्तर पर होता है। साथ ही खेतों में ऊपर बिछे फसल अवशेष नमी संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण एवं बीजों के सही अंकुरण के लिए मल्ंिचग का कार्य करते हैं । फसल अवशेषों से बोर्ड बनाने के साथ-साथ इसका उपयोग रफ कागज  और पैकेजिंग मटेरियल तैयार करने तथा पशुओं के चारे के रूप में भी किया जा सकता है। इसका उपयोग इथेनाल उत्पादन तथा ऊर्जा उत्पादन में कच्चे माल के रूप में भी हो सकता है।

क्रमांक-876/राजेश

National Green Tribunal bans burning of remains of crops in fields : Penalties to be imposed on farmers if rules violated

Raipur, 24 May 2017 

The National Green Tribunal  banned the burning of remains (left-over) of crops in fields. The farmers will be fined and it is punishable under the law. The environment is polluted and the farmers have to compensate for the losses. The National Green Tribunal Principal Bench New Delhi passed orders relating to environment pollution and banned the burning of crops (leftovers) in the fields. The Bhopal Bench instructed the State Government to strictly follow the Tribunal order. All the District Collectors in a circular had been instructed to oversee the implementation of banning of remains of crops in their areas of  their jurisdiction.

The Agriculture scientists and Department officials today said that farmers had the habit of burning of the left-over of crops in the fields itself so that sowing for the next season started soon.  The vitality of soil gets lessened due to the burning of crops. Micro-organisms are destroyed and the dangers of global warming increases. The entire environment is polluted affecting the lives of humans and animals alike. The health of the soil gets affected.

The scientists said that Nitrogen, Phosphorous, Potash and Sulphur are destroyed. Methane, Carbon Mono-Oxide, Nitrous-oxide and other Oxides are released in the atmosphere. The burning of bio-mass damages the lungs and increases the chances of cancer. Micro-organisms up to 15 centimeters into the soil are destroyed. The scientists revealed that by sprinkling Nitrogen on the remains of grass , crops and levelling that with rotavator will help in decaying the matter. There will be increase in humous in the soil.  The entire process takes about one month.  

876/Rajesh/Pradeep