अब तक पांच जिले, 63 विकासखण्ड, आठ हजार ग्राम पंचायत
और 14 हजार से अधिक गांव खुले में शौच मुक्त
और 14 हजार से अधिक गांव खुले में शौच मुक्त
स्टार्ट-अप विलेज के तहत छह हजार महिलाएं बनेंगी उद्यमी
पंचायत मंत्री ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा
रायपुर, 23 मई 2017
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चन्द्राकर ने जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ को दो अक्टूबर 2018 तक हर हाल में स्वच्छ राज्य बनाना है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जिलों में चल रहे कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक कर शौचालय निर्माण के कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को शौचालय के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने कहा। श्री चन्द्राकर ने बताया कि प्रदेश में अब तक पांच जिले, 63 विकासखण्ड, सात हजार 977 ग्राम पंचायत और 14 हजार 058 गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में 25 लाख 93 हजार 670 घरेलू शौचालय बनाए गए हैं।
राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान निमोरा में जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की दो दिवसीय बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री चन्द्राकर ने खुले में शौच मुक्त हो चुके ग्रामों में विशेष तौर पर नाली निर्माण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रदेश के विभिन्न गांवों में चार हजार 594 नाली निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से एक हजार 598 नालियों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है और दो हजार 727 कार्य प्रगति पर है। श्री चन्द्राकर ने सभी नालियों का निर्माण कार्य आगामी बारिश के पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. राउत ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में लगभग 60 हजार स्व-सहायता समूहों का गठन कर लिया गया है। इन समूहों में सात लाख से अधिक महिलाएं विभिन्न पारंपरिक गतिविधियों का संचालन कर रोजगार संवर्धन के कार्यों में लगी हुई हैं। महिला सशक्तिकरण परियोजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीन लाख महिला किसानों को जोड़ा गया हैं। श्री राउत ने बताया कि स्टार्ट-अप विलेज के अंतर्गत गरीब और वंचित वर्ग की छह हजार महिलाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित ईटों का उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान और शौचालय बनाने में किया जा रहा है। एक हजर 251 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 15 करोड़ ईटों का निर्माण किया गया हैं। श्री चन्द्राकर ने मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, 14वें वित्त आयोग के कार्यों सहित अनेक विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. राउत, आयुक्त श्री एस.के. जायसवाल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राकेश चतुर्वेदी, स्वच्छ भारत मिशन के मिशन संचालक श्री भोस्कर विलास संदीपन, अपर विकास आयुक्त श्री सुभाष मिश्रा, मनरेगा के अपर आयुक्त श्री शिव अनंत तायल सहित संबंधित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान निमोरा में जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की दो दिवसीय बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री चन्द्राकर ने खुले में शौच मुक्त हो चुके ग्रामों में विशेष तौर पर नाली निर्माण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रदेश के विभिन्न गांवों में चार हजार 594 नाली निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से एक हजार 598 नालियों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है और दो हजार 727 कार्य प्रगति पर है। श्री चन्द्राकर ने सभी नालियों का निर्माण कार्य आगामी बारिश के पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. राउत ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में लगभग 60 हजार स्व-सहायता समूहों का गठन कर लिया गया है। इन समूहों में सात लाख से अधिक महिलाएं विभिन्न पारंपरिक गतिविधियों का संचालन कर रोजगार संवर्धन के कार्यों में लगी हुई हैं। महिला सशक्तिकरण परियोजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीन लाख महिला किसानों को जोड़ा गया हैं। श्री राउत ने बताया कि स्टार्ट-अप विलेज के अंतर्गत गरीब और वंचित वर्ग की छह हजार महिलाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित ईटों का उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान और शौचालय बनाने में किया जा रहा है। एक हजर 251 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 15 करोड़ ईटों का निर्माण किया गया हैं। श्री चन्द्राकर ने मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, 14वें वित्त आयोग के कार्यों सहित अनेक विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. राउत, आयुक्त श्री एस.के. जायसवाल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राकेश चतुर्वेदी, स्वच्छ भारत मिशन के मिशन संचालक श्री भोस्कर विलास संदीपन, अपर विकास आयुक्त श्री सुभाष मिश्रा, मनरेगा के अपर आयुक्त श्री शिव अनंत तायल सहित संबंधित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
क्रमांक:- 869/ओम
