प्रदेश की जेलों के पंद्रह हजार से ज्यादा बंदियों, अधिकारियों-कर्मचारियों ने किया सामूहिक योगाभ्यास

    रायपुर, 24 जून 2017

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस बार छत्तीसगढ़ के सभी पांच केन्द्रीय जेलों और उनके सर्किल से संबंधित जेलों में पंद्रह हजार 490 बंदियों ने जेल अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सामूहिक योग अभ्यास किया। जेल विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस अवसर पर सभी बंदियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रतिदिन योग करने का संकल्प लिया। केन्द्रीय जेल बिलासपुर में आयोजित योग दिवस के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण वाजपेयी और जेल महानिदेशक श्री गिरिधारी नायक की उपस्थिति में योग प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। न्यायाधीश श्री वाजपेयी ने सभी लोगों को योग का महत्व बताया और बंदियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि योग उनके जीवन को स्वस्थ रखने में सहायक होगा। केन्द्रीय जेल बिलासपुर और उसके सर्किल जेलों में 2442 बंदियों ने 21 जून को विश्व योग दिवस के दिन योगाभ्यास किया। केन्द्रीय जेल रायपुर और उसके सर्किल जेलों को मिलाकर 3544, केन्द्रीय जेल जगदलपुर तथा उसके सर्किल जेलों को मिलाकर 3198, केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर और उसके सर्किल जेलों को मिलाकर 3576 तथा केन्द्रीय जेल दुर्ग और उसकी सर्किल के जेलों को मिलाकर 2730 बंदियों और जेल स्टाफ ने मिलकर योग अभ्यास किया।

क्रमांक-1326/स्वराज्य

रायपुर : रथयात्रा पर राज्यपाल ने दी शुभकामनाएँ

रायपुर, 24 जून 2017

राज्यपाल श्री बलरामजी दास टंडन ने भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि रथयात्रा हमारी आस्था एवं संस्कृति से जुड़ा पर्व है। ऐसे त्यौहार हम सबको एक सूत्र में बंधने का अवसर देते हैं और आपसी सौहार्द्र बढ़ाते हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर सभी नागरिकों के सुख-समृद्धि की कामना की है।

क्रमांक/1310 /केशरवानी

Raipur : Governor extends warm wishes for Rathyatra

Raipur, 24 June 2017

Governor Mr. Balramji Das Tandon has extended warm wishes for to people of state on the auspicious occasion of Lord Jagannath's Rathyatra. In his message, Governor Mr. Tandon said that rathyatra festival signifies our faith and culture. It provides an opportunity to people to come together and promotes harmony and fraternity. Governor has wished for peace and prosperity of all citizens.

number-1210/Kesharwani/Sana

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में नवाचार का उपयोग होना चाहिए: श्री अजय चन्द्राकर: पंचायत मंत्री मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के परवीक्षा अवधि के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर, 24 जून 2017

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चन्द्राकर ने कहा कि अध्ययन-अध्यापन अच्छा काम है, लेकिन इससे भी बेहतर है इनमें से नवाचार को खोजकर आम नागरिकों के भलाई के लिए उपयोग मंे लाना। उन्होंने कहा कि मैदानी अधिकारी-कर्मचारी ग्रामीण विकास की मुख्य धुरी है। अतः प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। श्री चन्द्राकर ने आज यहां नया रायपुर के ठाकुर प्यारे लाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान निमोरा में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा सफलता पूर्वक दो वर्ष की परवीक्षा अवधि पूरा करने पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। श्री चन्द्राकर ने सफलता पूर्वक परवीक्षा अवधि पूरा करने पर मुख्य कार्यपालल अधिकारियों को उनके बेहतर भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास(ग्रामीण) योजनाओं पर अपने दो वर्ष अनुभवों को  जिसमें योजना में क्या नया कर सकते है, क्या सुधार किया जा सकता है, समस्याए और चुनौतियां क्या-क्या है और सफलता कैसे प्राप्त कर सकते है के संबंध में पॉवर पाइंट के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिए। श्री चन्द्राकर ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा नियमों का भी अनिवार्य रूप से पालन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पंचायत राज में ग्राम सभा के महत्व के बारे में ग्रामीणों को जानकारी होना चाहिए। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. राउत, सचिव श्री पी.सी. मिश्रा, संचालक (पंचायत) श्री एस.के. जायसवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रबंध संचालक श्रीमती ऋतु सेन, स्वच्छ भारत मिशन के मिशन संचालक श्री बिलास राव संदीपन, प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण के अपर आयुक्त श्री शिव अनंत तायल सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक-1315/ओम

रायपुर : पोषक तत्वों से भरपुर खाद्यान्न का उत्पादन जरूरी: श्रीमती रमशीला साहू

दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन

रायपुर 24 जून 2017

छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू ने आज मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र की अध्यक्षता की। ‘पोषण के लिए कृषि सभी भारतीय के लिए पौष्टिक थाली की उपलब्धता सुनिश्चित हो विषय पर श्रीमती साहू ने कहा कि पोषक तत्वों से भरपूर खाद्यान्न का उत्पादन आवश्यक है। भोजन और पोषक तत्वों से युक्त भोजन में अन्तर है। भोजन से पेटभर सकता है, परन्तु शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाता। पोषक तत्वों के लिए कृषि उपज पर ध्यान केन्द्रित करना न केवल वर्तमान समय की आवयश्यकता है, बल्कि राष्ट्र को सुपोषित और तन्दरूस्त नागरिक देने के लिए भी आवश्यक है।

कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए वक्ताओं ने भी पोषक तत्वों के लिए कृषि उपज पर ध्यान करने पर विशेष बल दिया। वक्ताओं ने विचार व्यक्त किया कि स्थानीय पोषक पदार्थों के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति पर विचार करना आवश्यक है। इस हेतु मनुष्य व पर्यावरण के बीच समन्वय आवश्यक है। मध्यप्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस सहित डॉ. नरेन्द्र प्रकाश, डॉ. नीरज शर्मा, डॉ. एम. प्रेमजीत सिंह, डॉ. अतुल जैन, डॉ. सुपर्णा घोष, डॉ. लीना भास्कर इत्यादि वक्ताओं ने अपने विचार कार्यशाला में रखें।

क्रमांक-1209/चित्ररेखा

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रायपुर : फोटो : कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर आज यहां मरीन ड्राईव के पास केनाल चौक पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया..

 रायपुर 24 जून 2017

कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर आज यहां मरीन ड्राईव के पास केनाल चौक पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। 

प्रदेश के सभी जिलों में गठित होगी क्रीड़ा विकास समिति : सभी खेल गतिविधियां होंगी ऑनलाइन

श्री बोरा ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा

रायपुर, 24 जून 2017

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में खेल विभाग के जिला और राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक में विभागीय काम-काज की समीक्षा की। बैठक में श्री बोरा ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में जिला क्रीड़ा विकास समिति का गठन किया जाएगा। क्रीड़ा समिति के माध्यम से खेल अद्योसंरचनाओं में मेला-मड़ई आदि जैसे कार्यक्रमों के आयोजन पर न्यूनतम उपयोग शुल्क लिया जाएगा। इन अद्योसंरचानओं से प्राप्त राशि से मिनी स्टेडियम खेल मैदानों की रख-रखाव, मरम्मत और सुरक्षा करने पर खर्च किया जाएगा। श्री बोरा ने कहा कि खेल संचालनालय का वेबसाईड बन गया है। जिसमें सभी खेल गतिविधियों, खेल अद्योसंरचना आदि की जानकारी को अपलोड किया जाएगा। खेल गतिविधियों की सभी जानकारियां वेबसाइड में प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा कि सभी काम पारदर्शिता पूर्वक करें और जानकारियों का आदान-प्रदान करने में ई-मेल, एसएमएस और वाट्सऐप का उपयोग किया जाना चाहिए। श्री बोरा ने कहा कि जिले के विभिन्न खेलों के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करें और उनकी सूची संचालनालय को उपलब्ध कराएं। श्री बोरा ने बताया कि नई खेल नीति बनाई जा रही है जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने संचालनालय के अधिकारियों से सात दिन के भीतर प्रोत्साहन नियम और युवा शक्ति योजना नियम बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। श्री बोरा ने प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। प्रत्येक मिनी स्टेडियम के लिए 45 लाख रूपए स्वीकृत किये गए है। श्री बोरा ने कहा कि जिन जिलों में मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य शुरू नही हो पाये है उन जिलों में 15 दिन के भीतर काम शुरू नही होने पर संबंधित अधिकारी की वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी खेल अद्योसंरचनाओं में दिव्यांगजनों के लिए रेम्प का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाए।
श्री बोरा ने लोक सुराज अभियान के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के घोषनाओं पर तुरंत कार्रवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि लोक सुराज अभियान के दौरान कुल 557 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 544 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है और शेष 13 आवेदन पर निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। बैठक में खेल संचालक श्री अविनाश चम्पावत एवं प्रदेश के सभी जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक-1313/सी.एल.

रायपुर : खरीफ मौसम 2017 : उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू

सात फसलें बीमा दायरे में शामिल: बीमा का लाभ लेने आधार कार्ड अनिवार्य

रायपुर, 24 जून 2017

छत्तीसगढ़ में वर्तमान खरीफ मौसम में उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। सात फसलों-टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च और अदरक को बीमा योजना के दायरे में रखा गया है। यह योजना ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य है। अऋणी किसान अपनी स्वेच्छा से योजना का लाभ ले सकते हैं। बीमा का लाभ लेने आधार कार्ड जरूरी है। राज्य शासन के कृषि विभाग द्वारा यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से इस आशय के अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

अधिसूचना के अुनसार किसान अपनी सात निर्धारित फसलों का बीमा साझा सेवा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से राज्य शासन द्वारा चयनित कम्पनी बजाज एलायंस जनरल इंश्यूरेंस बीमा कम्पनी से 31 जुलाई तक करा सकते हैं। योजना के अंतर्गत किसानों को अधिकतम देय प्रीमियम बीमा राशि का पांच प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी कम हो देना होगा। शेष प्रीमियम राशि 50-50 प्रतिशत के मान से केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दी जाएगी। किसानों को बीमा दावा राशि का भुगतान मौसमी गतिविधियों में आए परिवर्तन के अनुसार प्रतिकूल परिस्थितियां, जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, बेमौसम बरसात, वायु गति, बीमारी (कीट एवं ब्याधि) अनुकूल मौसम होने पर किया जाएगा। किसानों को बीमा राशि का भुगतान अधिसूचना अनुसार दावा गणना कर संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा बैंक के माध्यम से किया जाएगा। 

क्रमांक-1299/राजेश

आई.टी.आई. सिहावा-नगरी में मेहमान प्रवक्ता के लिए आवेदन आमंत्रित

    रायपुर, 24 जून 2017

औद्योगिक प्रशिक्षण ससंस्था नगरी सिहावा में इस शिक्षण सत्र में कोपा, वेेल्डर, फिटर और डीजल मैकेनिक व्यवसाय विषयों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण अधिकारी पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
    औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नगरी सिहावा के अधीक्षक से प्राप्त जानकारी के अनुसार वेल्डर और फिटर व्यवसाय विषय के लिए मेहमान प्रवक्ता की योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल या पुरानी ग्यारहवी विज्ञान के साथ या उसके समतुल्य परीक्षा उतीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल प्रोडक्शन एवं मेनुफेक्चरिंग व इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य उपाधि पत्रोपाधि (डिप्लोमा) या संबंधित व्यवसाय में एन.टी.सी/ एन.ए. सी या उसके समकक्ष डिग्री/ डिप्लोमा आवश्यक है। इसी तरह से कोपा व्यवसाय विषय में मेहमान प्रवक्ता के लिए गणित, भौतिक और रसायन शास्त्र से हाईस्कूल पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स/बी.सी.ए./एम.सी.ए./आई.टी./ कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य उपाधि/पत्रोपाधि या संबंधित व्यवसाय से एन.टी.सी/ एन.ए.सी. या उसके समक्ष होना चाहिए। डीजल मैकेनिक व्यवसाय विषय के मेहमान प्रवक्ता के लिए मान्यता प्रापत बोर्ड से हाईस्कूल या पुरानी ग्यारहवीं विज्ञान के साथ या उसके समकक्ष होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैकेनिकल/ आटोमोबाइल इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य उपाधि/पत्रोपाधि होना आवश्यक है।
    औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कोपा व्यवसाय के दो पद वेेल्डर का एक पद, फिटर का एक पद और डीजल मैकेनिक के दो पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन सभी व्यवसाय विषयों के लिए आवेदकों का संबंधित कार्य का कम से कम उपाधि धारकों का एक वर्ष, पत्रोपाधि धारकों का दो वर्ष एवं आईटीआई का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ आवेदक को वाहन चलाने का भी अनुभव होना चाहिए।
    आवेदक और अधिक जानकारी के लिए शीघ्र कार्यालय अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नगरी सिहावा से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं।  

   क्रमांक-1312 /चौधरी

रायपुर : शहरी विकास के नए आयामों की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़ : मिशन अमृत के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति में देश में चौथे स्थान पर रहा राज्य

रायपुर 24 जून 2017

मिशन अमृत के अन्तर्गत लगातार दूसरे साल भी लक्ष्य प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू ने इस उपलब्धि के लिये राज्य सरकार को प्रोत्साहन राशि 25 करोड़ रू के साथ पुरस्कार प्रदान किया। यह राशि परियोजनाओँ के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित अंशदान राशि से अतिरिक्त है। छत्तीसगढ़ को पिछले वर्ष भी 13 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई थी। उल्लेखनीय है कि मिशन अमृत के अन्तर्गत 09 नगरीय निकाय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अम्बिकापुर, जगदलपुर, रायपुर एवं कोरबा शामिल है। मिशन अमृत के तहत इन निकायों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति, शत-प्रतिशत सीवरेज और सेप्टेज मेनेजमेंट के माध्यम से कव्हरेज तथा उद्यान एवं हरित स्थलों का विकास किया जा रहा है। 

       छत्तीसगढ़ ने लक्ष्य प्राप्ति में छत्तीसगढ़ 91.37 प्रतिशत अंक हासिल किये। अमृत मिशन में सम्मिलित 9 शहरों की परियोजनाओं के साथ-साथ प्रति वर्ष रिफॉर्म के भी लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं, जिसके क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान , कर्नाटक, और मध्यप्रदेश जैसे बड़े और विकसित राज्यों से आगे रहा । भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के नगरीय निकायों में द्रुत गति से कराये जा रहे विकास कार्यों पर प्रदेश सरकार की सराहना की। 

क्रमांक-1307/नितिन

Raipur : Chhattisgarh exploring new dimensions of urban development : Chhattisgarh ranks fourth in achieving target under Mission Amrit

Raipur, 24 June 2017

For consecutively second year in a row, Chhattisgarh has bagged National Award for achieving targets under Mission Amrit. In a programme organized at Science Building in New Delhi, Union Minister of Urban Development Mr. M Vainkayya Naidu awarded incentive of Rs 25 crore to State Government for this achievement. This amount has been awarded, in addition to the sanction by Government of India for implementation of the projects. Last year, Chhattisgarh was awarded Rs 13 crore as an incentive. It is noteworthy that under Mission Amrit, nine urban development bodies namely Raipur, Bilaspur, Durg, Bhilai, Rajnandgaon, Ambikapur, Jagdalpur, Raipur and Korba has been included. Under Mission Amrit, basic facilities such as water supply, sewerage management and also garden and green spots are developed in these urban bodies.

Chhattisgarh has secured 91.37% marks in target achievement under Mission Amrit. Apart from the projects in nine cities included under the mission, Government of India has also set targets for reforms every year. Chhattisgarh, Gujarat, Maharashtra, Rajashthan, Karnataka and Madhya Pradesh have performe better than development states in achieving these targets. Government of India has appreciated the accelerated development works in cities of Chhattisgarh state.

number-1307/Nitin/Sana

Raipur, 24 June 2017 

The State Government implemented weather based Crop Insurance scheme for seven horticulture crops in the current Kharif season. The crops are-tomato, brinjal, amrud, Banana, Papaya, Chilly and Ginger-. Non-loanee farmers can voluntarily cover themselves under the insurance scheme. Aadhaar card is mandatory for this purpose. A circular had been issued from the Directorate of Horticulture Naya Raipur to this effect.

The Department officials said they can avail of the facility at the Common Service Centre. The approved Insurance companies are -Bajaj Alliance General Insurance  Company before 31 July. It covers less temperature, excess temperature, unseasonal rains, air speed, diseases.

1299/Rajesh/Pradeep   

रायपुर : प्रधानमंत्री उज्जवला योजना: छत्तीसगढ़ में देश का प्रथम अभिनव प्रयास

छत्तीसगढ़ के सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में नवीन रसोई गैस कनेक्शन और रिफिल सुविधा प्राथमिक सहकारी समिति के माध्यम से होगी उपलब्ध

मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने बस्तर जिले की प्राथमिक सहकारी समिति बारसूर को सौंपा नियुक्ति पत्र

रायपुर, 24 जून 2017

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में बस्तर जिले के बारसूर प्राथमिक सहकारी समिति को नवीन गैस कनेक्शन और हितग्राहियों को रिफिल सुविधा प्रदान करने के लिए इंडियन आयल कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा जारी नियुक्ति पत्र प्रदान किया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां यह प्रथम अभिनव प्रयास प्रारंभ किया गया। 

मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने कहा कि इस अभिनव प्रयास से प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के दुर्गम और सुदूर क्षेत्रांे में निवासरत गरीब परिवारों को प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रिफिल सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य में स्वच्छ र्इ्रधन के उपयोग और एलपीजी के कव्हरेज को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही सहकारी समितियों को नवीन एवं लाभप्रद व्यवसाय प्राप्त होने से इनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। इस अवसर पर खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, विशेष सचिव श्री मनोज कुमार सोनी, संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती आर. शंगीता, रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसायटी श्री जे.पी. पाठक, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के एरिया मैनेजर श्री सुदीप्तो दास, इंडियन ऑयल एवं सेल्स ऑफिसर सुश्री अवंतिका तायल उपस्थित थी।

खाद्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के राज्य में अगस्त 2016 में लागू होने के समय प्रदेश मे कुल 22 लाख एलपीजी कनेक्शन थे तथा इन्हे रिफिल सुविधा देने के लिए आयल कंपनियों के 366 वितरक कार्यरत थे। ये वितरक अधिकांशतः शहरी एवं गैर आदिवासी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सामान्यतः एलपीजी वितरक की नियुक्ति में आयल कम्पनी को दो वर्ष का समय लगता है जबकि दुर्गम क्षेत्र वितरकों को केवल 10 माह में कार्यशील बनाया गया है। आयल कंपनियों द्वारा विगत 1 वर्ष के दौरान केवल 7 नवीन वितरकों को नियुक्ति की जा सकी है जबकि प्रदेश में एलपीजी कनेक्शन की संख्या बढ़कर 34.50 लाख हो गई है। 

उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित तथा पिछड़े क्षेत्रों में नवीन गैस कनेक्शन जारी करने तथा हितग्राहियों को रिफिल की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन द्वारा प्राथमिक कृषि साख समिति तथा लैम्प्स जैसी सहकारी समितियों को नामांकन के द्वारा दुर्गम क्षेत्र वितरक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव अगस्त 2016 में भारत सरकार को प्रेषित किया गया। प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए नामांकन के माध्यम से दुर्गम क्षेत्र श्रेणी के एलपीजी वितरकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया गया। वर्तमान में प्रथम चरण में 50 तथा द्वितीय चरण में 48 दुर्गम क्षेत्र वितरकों की नियुक्ति की जा रही है। प्रथम चरण के वितरक जुलाई 2017 तक तथा द्वितीय चरण के वितरक जनवरी 2018 तक कार्यशील हो जावेंगे, जिससे राज्य में एलपीजी वितरकों की संख्या बढ़कर 471 हो जावेगी।            

           क्रमांक- 1295/सुदेश

मुख्यमंत्री आज बेमेतरा जिले के दौरे पर : थानखम्हरिया में करेंगे 222 करोड़ रूपए लागत के 16 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण

प्रधानमंत्री आवास योजना में 200 हितग्राहियों को देंगे आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र

उज्ज्वला योजना में 100 महिलाओं को मिलेंगे रसोई गैस कनेक्शन

रायपुर, 23 जून 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह कल 24 जून को रायपुर से पूर्वान्ह 11 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 11.30 बजे बेमेतरा जिले के विकासखण्ड मुख्यालय थान खम्हरिया पहुंचेंगे और वहां आयोजित कार्यक्रम में 222 करोड़ रूपए की लागत के 16 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 200 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत पत्र, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100 हितग्राहियों को गैस सिलेण्डर और चूल्हा और एक सौ कुम्हकारों को निःशुल्क विद्युत चाक का वितरण भी करेंगे। डॉ. सिंह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर 1.50 बजे रायपुर लौट आएंगे।
मुख्यमंत्री थानखम्हरिया में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20 करोड़ 28 लाख रूपए लागत के 11 कार्याें का लोकार्पण और 201 करोड़ 95 लाख रूपए की लागत के 5 कार्याें का भूमिपूजन करेंगे। डॉ. सिंह जिन कार्यों का लोकार्पण करेंगे, उनमें लगभग 3.63 करोड़ रूपए लागत से निर्मित खम्हरिया एनीकट कम काजवे, लगभग दो करोड़ रूपए लागत से निर्मित रजकुड़ी एनीकट कम काजवे, 2.37 करोड़ रूपए लागत से निर्मित घोटमर्रा स्टापडेम कम रपटा निर्माण, 49.29 लाख रूपए लागत से निर्मित नगर पंचायत कार्यालय भवन थानखम्हरिया, 36.26 लाख रूपए लागत से निर्मित दो कर्मचारी कर्मचारी आवास, 3.37 करोड़ रूपए लागत की नगरीय आवर्धन जलप्रदाय योजना थानखम्हरिया, 2.21 करोड़ रूपए लागत से निर्मित 33/11 के.व्ही. 3.15 एम.व्ही. विद्युत सब-स्टेशन गाड़ामोर, 1.22 करोड़ रूपए लागत से निर्मित 33/11 के.व्ही. 5 एम.व्ही. विद्युत सब-स्टेशन कोबिया, 1.40 करोड़ रूपए लागत से निर्मित 33/11 के.व्ही. 3.15 एम.व्ही. विद्युत सब-स्टेशन हेमाबंद, 1.33 करोड़ रूपए लागत से निर्मित 33/11 के.व्ही. 5 एम.व्ही. विद्युत सब-स्टेशन कुसमी तथा 1.90 करोड़ रूपए लागत से निर्मित 33/11 के.व्ही. 5 एम.व्ही. विद्युत सब-स्टेशन खिलोरा (रजकुड़ी) शामिल है।
मुख्यमंत्री जिन कार्यों का भूमिपूजन करेंगे, उनमें 1.55 करोड़ रूपए लागत का 33/11 के.व्ही. 5 एम.व्ही. विद्युत सब-स्टेशन सोमईकला, 1.97 करोड़ रूपए लागत के 33/11 के.व्ही. 5 एम.व्ही. विद्युत सब-स्टेशन हांटरांका, 1.85 करोड़ रूपए लागत के 33/11 के.व्ही. 5 एम.व्ही. विद्युत सब-स्टेशन आनंदगांव तथा 96.77 करोड़ रूपए लागत वाले दुर्ग-धमधा मुख्य मार्ग से देवरी-भिंभौरी होते हुए बेमेतरा सड़क निर्माण कार्य और 99.81 करोड़ रूपए लागत के कारेसरा-खम्हरिया-सिल्हाटी मार्ग निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह कार्यक्रम में नौनिहाल छात्रवृत्ति योजनांतर्गत 342 विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख 23 हजार रूपए राशि का चेक, 80 मेधावी छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्रोत्साहन योजनांतर्गत दो लाख 32 हजार रूपए का चेक तथा राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह योजनांतर्गत 11 हितग्राहियों को 2 लाख 20 हजार रूपए का चेक वितरित करेंगे। कार्यक्रम में 10 कृषकों को विभिन्न प्रकार के कृषियंत्रों का वितरण भी किया जाएगा।

क्रमांक-1306/सोलंकी

हमर छत्तीसगढ़ योजना : वन मंत्री श्री महेश गागड़ा पंच-सरपंचों के साथ समूह चर्चा में हुए शामिल

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री कौशिक सहित वरिष्ठ नेताओं ने किया

हमर छत्तीसगढ़ योजना के आवासीय परिसर का भ्रमण

रायपुर. 23 जून 2017

वन एवं विधि और विधायी कार्य मंत्री श्री महेश गागड़ा आज दोपहर अध्ययन भ्रमण पर आए पंचायत प्रतिनिधियों से मिलने हमर छत्तीसगढ़ योजना के आवासीय परिसर पहुंचे। वे नया रायपुर के उपरवारा स्थित आवासीय परिसर होटल प्रबंधन संस्थान में पंच-सरपंचों के साथ समूह चर्चा में भी शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री धरमलाल कौशिक सहित श्री व्ही. सतीश और श्री पवन साय भी मौजूद थे। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्होंने गांवों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में भी पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा की।

      वन मंत्री श्री महेश गागड़ा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री धरमलाल कौशिक सहित सभी अतिथियों ने आवासीय परिसर में पंचायत प्रतिनिधियों के अध्ययन के लिए की गई तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने यहां पंच-सरपंचों के पंजीयन, भोजन, आवास, मनोरंजन और उनके शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई विशाल छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने यहां बनाए गए होलोग्राफिक थिएटर में थ्री-डी तकनीक से तैयार मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का संदेश 'रमन के बात हमर मन के साथ' भी देखा-सुना। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। अपर विकास आयुक्त एवं हमर छत्तीसगढ़ योजना के नोडल अधिकारी श्री सुभाष मिश्रा ने अतिथियों को योजना के बारे में विस्तार से बताया।

      आवासीय परिसर के प्रशिक्षण हॉल में वन मंत्री श्री गागड़ा ने अध्ययन भ्रमण पर आए राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने पंच-सरपंचों को संबोधित करते हुए सरकार की अनेक योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने हमर छत्तीसगढ़ योजना के उद्देश्यों और पंचायत प्रतिनिधियों को इससे होने वाले लाभ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यहां होने वाले समूह चर्चा के दौरान गांवों में शासकीय योजनाओं की वस्तुस्थिति का पता चलता है। इसके आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों को दूर कर उनका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है।

क्रमांक-1305/कमलेश

मुख्य सचिव ने ली डिजिटल सचिवालय परियोजना की बैठक : परियोजना अंतर्गत मोबाईल ऐप विकसित करने दिए निर्देश

रायपुर, 23 जून 2017

 

मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में डिजिटल सचिवालय परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने डिजिटल सचिवालय परियोजना के अंतर्गत किये जा रहे शासकीय कार्याे की जानकारी ली। मुख्य सचिव श्री ढांड ने कहा कि डिजिटल सचिवालय परियोजना के अंतर्गत शीघ्र ही मोबाईल ऐप विकसित किया जाए। जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी फाईलों को न सिर्फ ऑनलाईन देख सकें बल्कि आवश्यकता अनुसार अपने मोबाईल से ही फाईलों को अग्रेषित कर सकें। उन्होंने कहा कि मोबाईल ऐप में मैसेन्जर भी विकसित किया जाए जिससे मंत्रालय के बाहर कार्यरत अन्य शासकीय अधिकारियों के साथ ही पत्र व्यवहार किया जा सके। बैठक में चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एलेक्स पॉल मेनन ने परियोजना का प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि मंत्रालय के समस्त विभागों में डाक एवं नस्तियों का डिजिटल सचिवालय ऐप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाईन संचालन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत मंत्रालय के अधिकतर विभागों की नस्तियों का डिजीटलीकरण किया जा चुका है। एक जनवरी 2017 से मंत्रालय के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों का अवकाश आवेदन एवं अनुमोदन ऑनलाईन किया जा रहा है। इस कार्य के सुचारू संचालन के लिए चिप्स द्वारा आवश्यकतानुसार हार्डवेयर, कम्प्यूटर एवं हार्ड-स्पीड स्केनर विभागों को प्रदाय किये जा चुके है। इस योजना के अंतर्गत फाईलो एवं डाक की सुरक्षा के लिए आधारित सत्यापन किया जा सकेगा। साथ ही महत्वपूर्ण डाक एवं फाईलों में आधार अथेन्टिक ई-हस्ताक्षर भी किया जा सकेगा। इस व्यवस्था में फाईलों एवं डाक को पूर्ण सुरक्षा के साथ स्टेट डाटा सेंटर में सुरक्षित रखा जा सकेगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री एम.के. राऊत, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग श्री सुनील कुजुर, प्रमुख सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, सचिव, सामान्य प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग श्री विकासशील, सचिव, कृषि विभाग श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव सहित चिप्स, एनआईसी एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहें।   

क्रमांक- 1300/सुदेश

मेघालय में राष्ट्रीय कार्यशाला : श्रीमती रमशीला साहू ने भी लिया हिस्सा

 रायपुर, 23 जून 2017

 छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहूू  आज मेघालय की राजधानी शिलांग के दो दिवसीय प्रवास पर हैं। उन्होंने आज वहां केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रथम दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यशाला ‘पोषण के लिए कृषि’ सभी भारतीय के लिए पौष्टिक थाली की उपलबधता सुनिश्चित हो विषय पर आयोजित की जा रही है। कार्यशााल के शुभारंभ सत्र में नागालैण्ड और अरूणाचलप्रदेश के राज्यपाल श्री पी.बी. आचार्य, मध्यप्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, पांडिचेरी के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री एम कंडासमी, असम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. के एम कुजूर, पंडित दीनदयाल अनुसंधान संस्थान के महासचिव डॉ. अतुल जैन, पर्यावरणविद् डॉ. वंदना शिवा, आई.सी.ए.आर. के डायरेक्टर डॉ. एस.वी. नचान उपस्थित रहे।
 

   क्रमांक-1303/चित्ररेखा

राज्यपाल से छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर , 23 जून 2017

राज्यपाल श्री बलरामजी दास टंडन से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग़ के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्य सचिव श्री सुनील कुमार ने सौजन्य मुलाकात की।

क्रमांक:-1301/हर्षा

स्मार्ट शहरों की दूसरी सूची में नया रायपुर और बिलासपुर भी शामिल : मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया

रायपुर, 23 जून 2017

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट शहरों की राष्ट्रीय परियोजना में नया रायपुर और बिलासपुर को शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू के प्रति आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने श्री नायडू द्वारा आज नई दिल्ली में घोषित  देश के प्रस्तावित 30 स्मार्ट शहरों की दूसरी सूची में छत्तीसगढ़ के नया रायपुर और बिलासपुर को शामिल किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि अब इन दोनों शहरों का और भी अधिक तेजी से तथा और भी ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से विकास होगा। डॉ. रमन सिंह ने दोनों शहरों को स्मार्ट शहर के रूप मे विकसित करने के लिए व्यापक जनसहयोग का भी आव्हान किया।  

क्रमांक-1290/स्वराज्य

रायपुर : प्रधानमंत्री उज्जवला योजना: छत्तीसगढ़ में देश का प्रथम अभिनव प्रयास

छत्तीसगढ़ के सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में नवीन रसोई गैस कनेक्शन और रिफिल सुविधा प्राथमिक सहकारी समिति के माध्यम से होगी उपलब्ध

मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने बस्तर जिले की प्राथमिक सहकारी समिति बारसूर को सौंपा नियुक्ति पत्र

रायपुर, 21 जून 2017

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में बस्तर जिले के बारसूर प्राथमिक सहकारी समिति को नवीन गैस कनेक्शन और हितग्राहियों को रिफिल सुविधा प्रदान करने के लिए इंडियन आयल कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा जारी नियुक्ति पत्र प्रदान किया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां यह प्रथम अभिनव प्रयास प्रारंभ किया गया। 

मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने कहा कि इस अभिनव प्रयास से प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के दुर्गम और सुदूर क्षेत्रांे में निवासरत गरीब परिवारों को प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रिफिल सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य में स्वच्छ र्इ्रधन के उपयोग और एलपीजी के कव्हरेज को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही सहकारी समितियों को नवीन एवं लाभप्रद व्यवसाय प्राप्त होने से इनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। इस अवसर पर खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, विशेष सचिव श्री मनोज कुमार सोनी, संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती आर. शंगीता, रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसायटी श्री जे.पी. पाठक, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के एरिया मैनेजर श्री सुदीप्तो दास, इंडियन ऑयल एवं सेल्स ऑफिसर सुश्री अवंतिका तायल उपस्थित थी।

खाद्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के राज्य में अगस्त 2016 में लागू होने के समय प्रदेश मे कुल 22 लाख एलपीजी कनेक्शन थे तथा इन्हे रिफिल सुविधा देने के लिए आयल कंपनियों के 366 वितरक कार्यरत थे। ये वितरक अधिकांशतः शहरी एवं गैर आदिवासी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सामान्यतः एलपीजी वितरक की नियुक्ति में आयल कम्पनी को दो वर्ष का समय लगता है जबकि दुर्गम क्षेत्र वितरकों को केवल 10 माह में कार्यशील बनाया गया है। आयल कंपनियों द्वारा विगत 1 वर्ष के दौरान केवल 7 नवीन वितरकों को नियुक्ति की जा सकी है जबकि प्रदेश में एलपीजी कनेक्शन की संख्या बढ़कर 34.50 लाख हो गई है। 

उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित तथा पिछड़े क्षेत्रों में नवीन गैस कनेक्शन जारी करने तथा हितग्राहियों को रिफिल की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन द्वारा प्राथमिक कृषि साख समिति तथा लैम्प्स जैसी सहकारी समितियों को नामांकन के द्वारा दुर्गम क्षेत्र वितरक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव अगस्त 2016 में भारत सरकार को प्रेषित किया गया। प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए नामांकन के माध्यम से दुर्गम क्षेत्र श्रेणी के एलपीजी वितरकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया गया। वर्तमान में प्रथम चरण में 50 तथा द्वितीय चरण में 48 दुर्गम क्षेत्र वितरकों की नियुक्ति की जा रही है। प्रथम चरण के वितरक जुलाई 2017 तक तथा द्वितीय चरण के वितरक जनवरी 2018 तक कार्यशील हो जावेंगे, जिससे राज्य में एलपीजी वितरकों की संख्या बढ़कर 471 हो जावेगी।            

           क्रमांक- 1295/सुदेश

फोटो : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय रसायन एवं उवर्रक मंत्री श्री अनंत कुमार और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सौजन्य मुलाकात की..

रायपुर, 23 जून 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय रसायन एवं उवर्रक मंत्री श्री अनंत कुमार और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सौजन्य मुलाकात की। 

रायपुर : स्थानीय निकायों की आत्मनिर्भरता से विकास में आएगी तेजी: श्री चंद्रशेखर साहू

राज्य वित्त आयोग की रायपुर संभाग की बैठक में 

जनप्रतिनिधियों ने दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव

रायपुर, 23 जून 2017

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू की अध्यक्षता में आज यहां रायपुर संभाग के स्थानीय निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों और शासकीय अधिकारियों की संयुक्त बैठक दो सत्रों में आयोजित की गई। आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन तैयार करने से पहले अपनी अनुशंसाओं के लिए उपयोगी सुझाव प्राप्त करना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था। आयोग के सदस्य श्री नरेशचंद्र गुप्ता भी बैठक में उपस्थित थे। 

 आयोग के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू ने पंचायत प्रतिनिधियों को वित्त आयोग की कार्य प्रणाली की जानकारी दी और उनसे सुझाव मांगे। बैठक में श्री साहू ने कहा - तीन स्तरों वाली पंचायतों सहित सभी स्थानीय निकायों को ये विचार करना होगा कि करारोपण प्रणाली कैसे सुदृढ़ की जाए और कैसे करों के माध्यम से पंचायतों की आमदनी बढ़ाई जाए। उन्होंने स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि निकायों को आत्मनिर्भर बनना होगा। सरकार से अनुदान पर निर्भरता विकास में बाधक बनती है, इसलिए निकाय जितने आत्मनिर्भर होंगे उतना ही ज्यादा विकास हो पाएगा। स्थानीय निकायों को विचार करना होगा कि वे अपने आय के साधन कैसे बढ़ा सकते हैं। श्री साहू ने कहा कि स्थानीय निकायों को अपने खर्चों में कटौती भी करनी होगी, जिससे वित्तीय बोझ कम हो सकंे। उन्होंने कहा कि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं और जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं तो अधिक धन की आवश्यकता होती है। उन्होंने राज्य की पंचायतों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य पूरा करने में पंचायतें अपना दायित्व बखूबी निभा रही हैं। संभाग स्तरीय बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सुझाव भी दिये। पंचायत प्रतिनिधियों ने सुझाव देते हुए कहा कि पंचायतों को और अधिक अधिकार देने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों ने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए सीएसआर मद की राशि दिलाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने अधिक जनसंख्या वाली जिला जनपद और ग्राम पंचायतों में कार्यालय स्टाफ बढ़ाने की भी जरूरत बतायी। 

बैठक के प्रथम सत्र में रायपुर राजस्व संभाग की 10 जिला पंचायतों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, 48 जनपद पंचायतों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा प्रत्येक जनपद पंचायत से दो-दो ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचायत सचिवों को आमंत्रित किया गया था। दूसरे सत्र में संभाग के नगरीय निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों और आयुक्तों तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारियों से चर्चा की गई। 

   क्रमांक -1294/नितिन

रायपुर : उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय 24 जून को करेंगे कॉलेज भवन का लोकार्पण

रायपुर 23 जून 2017

 

उच्च शिक्षा श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय कल 24 जून को दोपहर 12 बजे कोरिया जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के ग्राम पटना में नवनिर्मित शासकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण करेगें। श्रम, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री भईया लाल राजवाडे़ की अध्यक्षता में आयोजित लोकार्पण समारोह में कोरबा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ.बंशीलाल महतो, संसदीय सचिव एवं भरतपुर सोनहत क्षेत्र के विधायक श्रीमती चम्पादेवी पावेल एवं मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के विधायक श्री श्याम बिहारी जायसवाल विशिष्ट  अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

 

क्रमांक 1297/सी.एल.

रायपुर : उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय का दौरा कार्यक्रम

रायपुर 23 जून 2017

 

उच्च शिक्षा , तकनीकी शिक्षा एवं राजस्व तथा आपदा प्रबंधन मंत्री श्री प्रेम प्रकाश  पाण्डेय 24 जून को सुबह 11 बजे रायपुर स्थित पुलिस ग्राउण्ड हेलीपेड से हेलीकाप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे कोरिया जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के ग्राम पटना पहुचेंगे। श्री पाण्डेय ग्राम पटना में नवनिर्मित शासकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे। श्री पाण्डेय दोपहर 2.30 बजे ग्राम पटना से हेलीकाप्टर द्वारा राजधानी रायपुर के लिए हो जाएंगे।

 

क्रमांक 1296/सी.एल.

प्रदेश के 81 मिडिल स्कूलों को मिला हाई स्कूल का दर्जा

रायपुर, 23 जून 2017

 

राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश के 81 शासकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं  (मिडिल स्कूलों)  को हाईस्कूल का दर्जा दिया गया है। इन स्कूलों के लिए एक हजार 134 पदों की भी स्वीकृति दी गई है। इस आशय का आदेश यहां मंत्रालय(महानदी भवन) से  स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इनमंे से प्रत्येक स्कूल के लिए  प्राचार्य के एक पद सहित व्याख्याता/व्याख्याता(पंचायत) के छह पद, लेखापाल/सहायक ग्रेड-2 के एक पद, सहायक शिक्षक/ सहायक शिक्षक(पंचायत) के एक पद, सहायक ग्रेड-3 के एक पद, भृत्य नियमित दो पद, चौकीदार (आकस्मिक स्थापना) के एक पद और स्वच्छक (अंशकालीन) के एक पद की  स्वीकृति मिली है। इन स्कूलों में धमतरी जिले के दो स्कूल, बेमेतरा जिले के पांच स्कूल, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 14 स्कूल, कबीरधाम जिले के चार स्कूल, रायपुर, महासमुन्द और कबीरधाम जिले के क्रमशः आठ-आठ स्कूल, बिलासपुर जिले के चार स्कूल और रायगढ़ जिले के पांच स्कूल शामिल है। इसी प्रकार राजनांदगांव जिले के नौ स्कूल, दुर्ग और जांजगीर-चांपा जिले के क्रमशः छह-छह स्कूल और गरियाबंद तथा जशपुर जिले के एक-एक स्कूल शामिल है।  

  

क्रमांक-1293/ओम

‘दिव्यांग अधिकारियों-कर्मचारियों के वाहन भत्ते में वृद्धि’

    रायपुर, 23 जून 2017

 समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग अधिकारियों-कर्मचारियों के वाहन भत्ता में वृद्धि की गयी है। उल्लेखनीय है कि दिव्यांग अधिकारियों व कर्मचारियों को न्यूनतम 300 रूपए व अधिकतम 500 रूपए प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जा रहा था, जो अब बढ़कर न्यूनतम 450 रूपए तथा अधिकतम 750 रूपए प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है।
    उपरोक्त आशय का पत्र समाज कल्याण विभाग मंत्रालय (महानदी भवन) नया रायपुर से पिछले सप्ताह 14 जून को जारी कर दिया गया है।

   क्रमांक-1302/चित्ररेखा

खेल विभाग की समीक्षा बैठक आज मंत्रालय में

रायपुर, 23 जून 2017

खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा 24 जून को यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित राज्य और जिला खेल अधिकारियों की बैठक में विभागीय काम-काज की समीक्षा करेंगे। बैठक दो चरणों में होगी। प्रथम चरण सुबह 10 बजे से 1.30 बजे तक जिला अधिकारियों की बैठक होगी और दोपहर दो बजे से संचालनालयीन अधिकारियों की बैठक होगी।

क्रमांक-1298/सी.एल.

किडनी के मरीजों को इलाज के लिए हर संभव मदद: श्री अजय चन्द्राकर : स्वास्थ्य मंत्री ने सुपेबेड़ा में की किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों से मुलाकात

रायपुर, 23 जून 2017

 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री अजय चन्द्राकर ने आज  गरियाबंद जिले के ग्राम सूपेबेड़ा पहुंचकर किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि राज्य शासन पीड़ितों के ईलाज के लिए हर संभव मदद करेगी। किडनी पीड़ित व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट (गुर्दा रोग विशेषज्ञ) प्रत्येक माह निर्धारित दिवस को जिला चिकित्सालय गरियाबंद में अपनी सेवाएं देंगे। जिला चिकित्सालय में डायलिसिस की व्यवस्था भी की जायेगी। नये मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण रायपुर के चिकित्सालय में किया जायेगा। मरीजों के आने-जाने की व्यवस्था भी शासन द्वारा की जायेगी। उन्होंने कहा कि सूपेबेड़ा में जागरूकता शिविर लगाया जायेगा, जिसमें इस बीमारी के संबंध में बताया जायेगा, साथ ही लोगों के खानपान सहित अन्य कारको का अध्ययन किया जायेगा। श्री चन्द्राकर ने बताया कि जिला चिकित्सालय गरियाबंद और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवभोग में चिकित्सा सुविधाओं सहित अन्य अधोसंरचना का भी विकास किया जायेगा। उन्होंने ग्राम सूपेबेड़ा के विधवा महिलाओं का स्वसहायता समूह गठित कर उन्हें प्रशिक्षित करने तथा स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश अधिकारियों को दिये। प्रभावित सभी 52 परिवारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना अंतर्गत 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया।                                                                                                                 
    स्वास्थ्य मंत्री ने सूपेबेड़ा ग्राम के दस किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांवों के हेण्डपंपों के पानी का जांच करने तथा सूपेबेड़ा के हेण्डपंपों में रिमूव्हल प्लांट लगाने के लिए मांग पत्र शासन को तत्काल प्रेषित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। निजी हेण्डपंप व बोर के पेयजल स्त्रोतों का भी परीक्षण करने के लिए कहा गया। ग्राम सूपेबेड़ा के कचरा प्रबंधन का प्रोजेक्टर तैयार कर शासन को भेजने के लिए निर्देशित किया गया तथा तीन महीने के भीतर सूपेबेड़ा ग्राम पंचायत को खुले में शौचमुक्त करने कहा गया। ग्रामीणों से चर्चा के दौरान मौके पर उपस्थित क्षेत्रीय विधायक एवं संसदीय सचिव श्री गोवर्धन मांझी ने स्वेच्छानुदान मद से पीड़ित सभी 52 परिवारों को 20-20 हजार रूपये स्वीकृत करने की सहमति प्रदान की। 
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवभोग का निरीक्षण
ग्राम सूपेबेड़ा में किडनी के बीमारियों से पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर ग्रामीणों से चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री श्री अजय चन्द्राकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवभोग का निरीक्षण भी किया तथा स्वास्थ्य सुविधा एवं अधोसंरचना विकास के संबध में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। अस्पताल परिसर में मरीजो के लिए 20 बिस्तर भवन और सोलर लाईट का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिये। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक एवं संसदीय सचिव श्री गोवर्धन मांझी, जिला पंचायत गरियाबंद के अध्यक्ष डॉ श्वेता शर्मा, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सुब्रत साहू एवं आयुक्त श्री आर. प्रसन्ना, कलेक्टर श्रुति सिंह, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र मीणा, पूर्व विधायक श्री डमरूधर पुजारी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण मौजूद थे।

क्रमांक - 1304/सुरेन्द्र

रायपुर : उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय करेंगे नवीन महाविद्यालय भवन का लोकार्पण

रायपुर  23 जून 2017 

उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय कल 24 जून   (शनिवार) सवेरे 10.45  बजे हेलीकाप्टर से कोरिया जिले के विकासखंड बैकुण्ठपुर के ग्राम पटना  जाएंगे । वे ग्राम पटना में नवनिर्मित  नवीन महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण करेंगे । श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय उसी दिन शाम 3.45 बजे रायपुर लोंट आएंगे ।    

 

क्रमांक.1292/पाराशर

Registration for GST to start again from 25 June

Raipur, 23 June 2017 

The process of registration for the Goods and Services' Tax (GST) will begin from 25 June 2017. The registrations will be open for a period of three months. Those who have not registered can avail of the facility on GSTN. The provisional  I.D. of businesses is their GSTN. Those traders who have already obtained A.R.N. can download the Provisional Registration Certificate from the website. The citizens who have filed incomplete forms can also avail of the facility after 27 June on GST Portal. New businesses which are not registered in the current tax regime can also get registered after 25 June 2017 on GST Portal. 

1267/Nitin/Pradeep 

रायपुर : सौर ऊर्जा से रौशन होंगे डेढ़ हजार से ज्यादा सरकारी स्कूल : अब तक 649 स्कूलों को मिली सोलर कनेक्टिविटी

रायपुर, 23 जून 2017

सरकारी स्कूलों को सौर ऊर्जा से रौशन करने का काम छत्तीसगढ़ में तेजी चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देशों के अनुरूप राज्य के एक हजार 561 स्कूलों को सौर ऊर्जा प्रणाली से विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। यह लक्ष्य छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) को दिया गया है। इनमें से अब तक 649 स्कूलों को सोलर पावर कनेक्टिविटी दी जा चुकी है। सौर विद्युतीकरण के लिए उपयुक्त पाए गए 1561 स्कूलों में इस कार्य के लिए लगभग 45 करोड़ 98 लाख रूपए खर्च होने का अनुमान है। इसमें से आठ करोड़ 18 लाख रूपए क्रेडा द्वारा खर्च किए गए हैं। वर्तमान में क्रेडा ने 490 स्कूलों में सोलर पावर प्लांट लगवा दिया है और 159 स्कूलों को गांव में पहले से स्थापित सोलर पावर प्लांट से कनेक्टिविटी दी गयी है। इसके साथ ही राज्य के 164 स्कूलों में सोलर पावर प्लांट स्थापना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गयी है। शेष स्कूलों के सोलर विद्युतीकरण के लिए 37 करोड़ 80 लाख रूपए का प्रस्ताव क्रेडा द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के राज्य कार्यालय को भेजा गया है। 

क्रमांक-1291/स्वराज्य

रायपुर : किसानों को खरीफ के लिए अब तक एक हजार 407 करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरित

छत्तीसगढ़ की सहकारी समितियों में ऋण वितरण जारी 

इस बार खरीफ में 3200 करोड़ का ऋण देने का लक्ष्य

रायपुर, 23 जून 2017

चालू खरीफ मौसम के दौरान छत्तीसगढ़ के किसानों को खेती के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से अब तक एक हजार 407 करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा चुका है। लगभग चार लाख 24 हजार किसानों को इसका लाभ मिला है। खरीफ फसलों के लिए ऋण वितरण एक अप्रैल से शुरू हो गया है, जो 30 सितम्बर तक चलेगा। इस वर्ष राज्य के किसानों को खरीफ फसलों की खेती के लिए 3200 करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त अल्प कालीन कृषि ऋण देने का लक्ष्य है। समितियों में किसानों को 60 प्रतिशत नगद और 40 प्रतिशत वस्तु (बीज एवं खाद) के रूप में यह ऋण दिया जा रहा है। 

अपैक्स बैंक के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि खरीफ फसलों के लिए रायपुर जिले के किसानों को 68 करोड़, गरियाबंद जिले के किसानों को 29 करोड़, बलौदाबाजार-भाटापा जिले के किसानों को 103 करोड़, महासमुंद जिले के किसानों को 79 करोड़, धमतरी जिलों के किसानों को 39 करोड़ 28 लाख, दुर्ग जिले के किसानों को 104 करोड़, बालोद जिले के किसानों को 130 करोड़, बेमेतरा जिले के किसानों को 142 करोड़, राजनांदगांव जिले के किसानों को 133 करोड़, कबीरधाम जिले के किसानों को 130 करोड़ रूपए का कृषि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से वितरित किया जा चुका है। इसी प्रकार बिलासपुर जिले के किसानों को 74 करोड़ 75 लाख, मुंगेली जिले के किसानों को 56 करोड़ 17 लाख, जांजगीर-चाम्पा जिले के किसानों को 128 करोड़, कोरबा जिले के किसानों को 121 करोड़ का ऋण खरीफ फसलों की खेती के लिए बांटा जा चुका है। 

अधिकारियों ने बताया कि बस्तर जिले के किसानों ने 50 करोड़, कोण्डागांव जिले के किसानों ने 25 करोड़, नारायपुर जिले के किसानों ने 2 करोड़ 50 लाख, कांकेर जिले के किसानों ने 38 करोड़, दंतेवाड़ा जिले के किसानों ने 2 करोड़, बीजापुर जिले के किसानों ने 8 करोड़ और सुकमा जिले के किसानों ने लगभग 4 करोड़ 20 लाख रूपए का ऋण सहकारी समितियों से खरीफ मौसम की खेती के लिए ले लिया है। इसी प्रकार सरगुजा जिले के किसानों ने 9 करोड़ 30 लाख, बलरामपुर जिले के किसानों ने 5 करोड़, सूरजपुर जिले के किसानों ने 7 करोड़, कोरिया जिले के किसानों ने एक करोड़ 72 लाख, रायगढ़ जिले के किसानों ने 11 करोड़ 66 लाख और जशपुर जिले के किसानों ने 2 करोड़ 35 लाख रूपए का कृषि ऋण प्राप्त कर लिया है। 

क्रमांक-12 89/राजेश