रायपुर, 23 जून 2017
मुख्य
सचिव श्री विवेक ढांड ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में डिजिटल
सचिवालय परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने
डिजिटल सचिवालय परियोजना के अंतर्गत किये जा रहे शासकीय कार्याे की जानकारी
ली। मुख्य सचिव श्री ढांड ने कहा कि डिजिटल सचिवालय परियोजना के अंतर्गत
शीघ्र ही मोबाईल ऐप विकसित किया जाए। जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी
फाईलों को न सिर्फ ऑनलाईन देख सकें बल्कि आवश्यकता अनुसार अपने मोबाईल से
ही फाईलों को अग्रेषित कर सकें। उन्होंने कहा कि मोबाईल ऐप में मैसेन्जर भी
विकसित किया जाए जिससे मंत्रालय के बाहर कार्यरत अन्य शासकीय अधिकारियों
के साथ ही पत्र व्यवहार किया जा सके। बैठक में चिप्स के मुख्य कार्यपालन
अधिकारी श्री एलेक्स पॉल मेनन ने परियोजना का प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया
कि मंत्रालय के समस्त विभागों में डाक एवं नस्तियों का डिजिटल सचिवालय
ऐप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाईन संचालन किया जा रहा है। इस परियोजना के
अंतर्गत मंत्रालय के अधिकतर विभागों की नस्तियों का डिजीटलीकरण किया जा
चुका है। एक जनवरी 2017 से मंत्रालय के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों
का अवकाश आवेदन एवं अनुमोदन ऑनलाईन किया जा रहा है। इस कार्य के सुचारू
संचालन के लिए चिप्स द्वारा आवश्यकतानुसार हार्डवेयर, कम्प्यूटर एवं
हार्ड-स्पीड स्केनर विभागों को प्रदाय किये जा चुके है। इस योजना के
अंतर्गत फाईलो एवं डाक की सुरक्षा के लिए आधारित सत्यापन किया जा सकेगा।
साथ ही महत्वपूर्ण डाक एवं फाईलों में आधार अथेन्टिक ई-हस्ताक्षर भी किया
जा सकेगा। इस व्यवस्था में फाईलों एवं डाक को पूर्ण सुरक्षा के साथ स्टेट
डाटा सेंटर में सुरक्षित रखा जा सकेगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री एम.के. राऊत, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग श्री सुनील कुजुर, प्रमुख सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, सचिव, सामान्य प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग श्री विकासशील, सचिव, कृषि विभाग श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव सहित चिप्स, एनआईसी एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री एम.के. राऊत, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग श्री सुनील कुजुर, प्रमुख सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, सचिव, सामान्य प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग श्री विकासशील, सचिव, कृषि विभाग श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव सहित चिप्स, एनआईसी एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहें।
क्रमांक- 1300/सुदेश
