प्रदेश की लगभग ग्यारह हजार ग्राम पंचायतों में होंगी भारत माता वाहिनियां: श्री अमर अग्रवाल

मुख्यमंत्री के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा तैयारी शुरू

आबकारी मंत्री श्री अमर अग्रवाल की अध्यक्षता में
विभागीय अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक

अवैध शराब की रोकथाम के लिए संचालित
टोल फ्री नम्बर 14405 में अब तक 120 शिकायतें

   रायपुर, 04 जुलाई 2017

 नशे की सामाजिक बुराई और अवैध शराब के खिलाफ जनजागरण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की सभी दस हजार 971 ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनियों का गठन किया जाएगा। अब तक सिर्फ 532 ग्राम पंचायतों में ही भारत माता वाहिनियां कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग ने हर ग्राम पंचायत में इनके गठन के लिए तैयारी शुरू कर दी है।
वाणिज्यिक-कर (आबकारी) मंत्री  श्री अमर अग्रवाल ने आज शाम यहां आबकारी भवन में आयोजित विभागीय अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में उन्हें भारत माता वाहिनियों के गठन के लिए हर जिले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने बैठक में आए संभागीय आबकारी उपायुक्तों, जिला आबकारी अधिकारियों और सहायक आबकारी आयुक्तों से कहा कि वे अपने-अपने जिलों के कलेक्टर के मार्गदर्शन में हर ग्राम पंचायत में भारत माता वाहिनी का गठन करवाएं। श्री अग्रवाल ने कहा-राज्य सरकार ने अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगभग एक माह पहले टोल फ्री नम्बर 14405 भी शुरू कर दिया है। इसमें अब तक 120 शिकायतें मिली हैं। इस नम्बर पर आम नागरिक अपनी शिकायत और सूचना दर्ज करवा सकते हैं। शराब दुकानों को लेकर भी अगर कोई शिकायत या सुझाव हो तो इस टोल फ्री टेलीफोन नम्बर पर लोग आबकारी विभाग को सूचित कर सकते हैं। नागरिकों से मिली शिकायतों, सूचनाओं को तत्परता से संज्ञान में लेकर विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा। समीक्षा बैठक में आबकारी आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
श्री अमर अग्रवाल ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को उनके जिलों की प्रत्येक शराब दुकान में चालू जुलाई माह के अंत तक सीसीटीव्ही कैमरे भी लगवाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि लगभग 693 अधिकृत शराब दुकानों में से अब केवल 50 दुकानों में सीसीटीव्ही कैमरे लगाना शेष रह गया है। वाणिज्यिक-कर (आबकारी) मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर लगभग एक महीने की इस समय-सीमा में इन दुकानों में सीसीटीव्ही कैमरे नहीं लगे तो संबंधित जिला आबकारी अधिकारी अथवा सहायक आबकारी आयुक्त के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि प्रत्येक शासकीय शराब दुकान को खाद्य सुरक्षा लायसेंस भी अनिवार्य रूप से लेना होगा।
     उन्होंने कहा - राज्य सरकार की नई शराब नीति के फलस्वरूप कोचिया बंदी का अभियान भी काफी सफल हुआ है, लेकिन इस दिशा में हम सबको लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को शराब के अवैध करोबार और अवैध परिवहन  की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शराब दुकानों और बीयर बारों के प्रतिदिन खुलने और बंद होने का समय भी शासन द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। इसका गंभीरता से पालन सुनिश्चित करवाया जाए। 
 

क्रमांक-1456/प्रेमलाल

   

रायपुर : अधिक से अधिक पात्र बुजुर्गों को तीर्थयात्रा योजना का लाभ मिले: रमशीला साहू

अब बुजुर्ग कर सकेंगे कामाख्या मंदिर का भी दर्शन

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना समिति की साधारण सभा की बैठक संपन्न

  

रायपुर, 04 जुलाई 2017

समाज कल्याण मंत्री श्रीमती रमशीला साहू ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना समिति की बैठक में श्रीमती साहू ने कहा- यह मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है। सबके सहयोग से योजना को अच्छी सफलता मिल रही है। श्रीमती साहू ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के ज्यादा-ज्यादा  बुजुुर्गों को इस योजना का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत तीर्थ स्थानों की सूची में कामाख्या मंदिर को भी शामिल किया जाएगा।

 बैठक में तीर्थ यात्रा योजना का वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया। इसमें बताया गया कि योजना प्रारंभ से दिनांक 31.05.17 तक कुल एक लाख 90 हजार 747  वरिष्ठजनों को देश के विभिन्न तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवायी गई है। तीर्थस्थलों की सूची में कामाख्या मंदिर (गुवाहाटी) को जोड़ने छत्तीसगढ़ के विधायकों को एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत तीर्थयात्रा करवाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में श्रीमती साहू ने निर्देश दिये कि एक बुजुर्ग को जीवन काल में एक ही बार तीर्थयात्रा किया जाना सुनिश्चिित हो ताकि सभी पात्र बुजुर्गो को अवसर मिल सके। बैठक में तीर्थ यात्रियों से फीडबैक लिये जाने का प्रस्ताव रखा गया ताकि उनके अनुभवों और सुझावों के आधार पर योजना को और भी अधिक बेहतर बनाया जा सके। बैठक में समाज कल्याण विभाग की संसदीय सचिव श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा और संचालक डॉ. संजय अलंग भी उपस्थित थे। 

क्रमांक-1442 /चित्ररेखा

Raipur : Senior devotees can tour Kamakhya Temple in Assam: Ramsheela Sahu : Maximum number of pilgrims should avail pilgrimage tours

Raipur, 04 July 2017

 

Social Welfare Minister Mrs. Ramsheela Sahu today reviewed the Mukhyamantri Theerth Yatra Yojana  at a meeting at  Mantralaya (Mahanadi Bhawan). Mrs. Sahu said at the Mukhyamantri Theerth Yatra Yojana samiti meeting  that Chief Minister's Pilgrimage Tour Project is the top priority of Dr. Raman Singh. The project is very successful owing to the co-operation of various departments. The Minister ordered the officials to see that the benefits of tours are availed by the maximum number of old citizens. The list of religious places will also include Kamakhya Temple in Assam.

A detailed report was also submitted at the meeting. It was stated that since the launch of religious tour about one lakh 90 thousand 747 senior citizens had visited religious places all over the country free of cost. The Minister Mrs. Sahu added that the officials should see that a senior citizen avails of the opportunity to visit religious place only once so that other seniors could also avail of the facility. Social Welfare Department Secretary Mr. Sonmani Bora , Parliamentary Secretary Mrs. Roopkumari Chowdhary and Director Dr. Sanjay Alang were also present.

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रायपुर : परिवहन विभाग की 16 सीमावर्ती जांच चौकियां आज मध्यरात्रि से बंद होंगी : छत्तीसगढ़ को बेरियर मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: श्री राजेश मूणत

रायपुर, 04 जुलाई 2017

लोक निर्माण और परिवहन मंत्री श्री राजेश मूणत ने आज यहां बताया कि जीएसटी प्रणाली को ध्यान मंे रखते हुए राज्य में परिवहन विभाग की सोलह सीमावर्ती जांच चौकियों को 04 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे से बंद किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा- मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ को बेरियर मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 

श्री मूणत ने कहा-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जीएसटी के माध्यम से एक देश, एक टैक्स और एक बाजार की अवधारणा को साकार किया गया है। सुगम और बाधा रहित व्यापार- व्यवसाय भी जीएसटी की प्राथमिता है। देश में एक जुलाई से जीएसटी कानून लागू हो चुका है। उसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश  पर छत्तीसगढ़ सरकार ने परिवहन विभाग की सरहदी जांच चौकियों को बंद करने का निर्णय लिया है। वहां तैनात परिवहन विभाग के अधिकारियों को संबंधित आरटीओ कार्यालयों में अटैच किया जाएगा। बंद की जा रही सीमावर्ती परिवहन जांच चौकियों में पाटेकोहरा, छोटा मानपुर और मानपुर (जिला-राजनांदगांव), चिल्फी (जिला-कबीरधाम), खम्हारपाली और बागबाहरा (जिला-महासमुंद), केंवची (जिला-बिलासपुर), धनवार और रामानुगंज (जिला-बलरामपुर), घुटरीटोला और चांटी (जिला-कोरिया), रेंगारपाली (जिला-रायगढ़), शंख और उप जांच चौकी लावाकेरा (जिला-जशपुर), कोन्टा (जिला-सुकमा) और धनपूंजी (जिला-बस्तर) शामिल हैं। 

श्री मूणत ने यह भी बताया कि ओव्हर लोड गाड़ियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उड़न दस्ते भी जांच करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि एक देश, एक टैक्स और एक बाजार की अवधारणा की सफलता के लिए बाधा रहित माल परिवहन की व्यवस्था जरूरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापार व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए एक अप्रैल 2011 से वाणिज्यिक-कर जांच चौकियों को समाप्त कर दिया है। इसके बावजूद वर्ष 2011-12 में राज्य के वाणिज्यिक-कर राजस्व में 25 प्रतिशत से ज्यादा और इसके बाद के वर्षों में भी देश के अन्य राज्यों तथा जीडीपी ग्रोथ की तुलना में हमारे यहां राजस्व में वृद्धि हुई है। इससे यह आशंका निर्मूल साबित हुई है कि जांच चौकियों के माध्यम से ही कर-अपवंचन को रोका जा सकता है। 

श्री मूणत ने कहा- बेरियर पर रोके जाने तथा जांच प्रक्रिया में समय लगने के कारण माल परिवहन से संबंधित वाहनों को गंतव्य तक पहुंचने में समय अधिक लगता है, फ्यूल की लागत बढ़ती है, इसके अलावा काफी मात्रा में फ्यूल व्यर्थ जाता है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। इन सब बातों को देखते हुए जीएसटी प्रणाली के मद्देनजर अन्तर्राज्यीय परिवहन में किसी भी प्रकार की जांच चौकी के कारण होने वाली बांधाओं को समाप्त करना जरूरी है। सम्पूर्ण भारत को ‘एक आर्थिक क्षेत्र’ बनाने के लिए इसे चेकपोस्ट मुक्त बनाना भी जरूरी है। तभी सही मायनों में ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ तथा ‘मेक-इन-इंडिया’ की अवधारणा को सफल बनाया जा सकेगा। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ की सोलह परिवहन सीमा जांच चौकियों को इसी उददेश्य से बंद करने का निर्णय लिया गया है। श्री मूणत ने यह भी बताया कि राज्य में इन सोलह सीमा जांच चौकियों से परिवहन विभाग को पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में पांच लाख 70 हजार वाहनों से 87 करोड़ रूपए का राजस्व समन शुल्क के रूप में मिला था। इन सोलह चेक पोस्ट से सरकार को सालाना 100 करोड़ रूपए का राजस्व मिलता था, लेकिन व्यापार व्यवसाय को सुगम बनाने, परिवहन सेवाओं को बाधा रहित बनाने और जीएसटी प्रणाली में एक देश, एक टैक्स और एक बाजार की अवधारणा को सफल बनाने के लिए परिवहन विभाग की सीमा जांच चौकियों को बंद किया जा रहा है।

क्रमांक-1441/स्वराज्य

मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना : प्रदेश के 950 वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा के लिए रवाना

समाज कल्याण मंत्री श्रीमती रमशीला साहू ने विशेष टेªन को दिखाई हरी झंडी

रायपुर, 04 जुलाई 2017

 समाज कल्याण मंत्री श्रीमती रमशीला साहू ने आज यहां रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-2 पर विशेष ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत 950 वरिष्ठ नागरिकों को प्रयाग, काशी, विश्वनाथ की यात्रा के लिए रवाना किया। उन्होंने ट्रेन के डिब्बों में तीर्थ यात्रियों के बीच पहुंचकर उनकी मंगलमय यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इन तीर्थ यात्रियों में दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बस्तर जिलों के 950 वरिष्ठ नागरिक शामिल है। तीर्थ यात्री आठ जुलाई को वापस लौट आएंगे।
    विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा ने इस अवसर पर बताया कि अगली बार से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अस्थि विसर्जन हेतु प्रयाग जाने वाले गरीब परिवार के ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा, जो गरीबी के चलते अस्थि विसर्जन के लिए जा नहीं पाते। कम से कम पन्द्रह सीटे परिवार के लोगों के लिए आरक्षित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। योजना के तहत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। अब तक एक लाख 90 हजार 747 लोगों को इस योजना के तहत तीर्थ स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जा चुकी है।

क्रमांक-1452/चित्ररेखा

Raipur : Chief Secretary pays visit to ration shop, reviews Core PDS system : 35, 000 consumers take rations in three days

Raipur, 04 July 2017

 

 Chief Secretary Mr. Vivek Dhand today visited the public distribution system ration shop located at Rajatalab in the capital. He reviewed the functioning of the shop, Online Core PDS 'Meri-Marji' set-up. He enquired about the facilities with the women who visited the shop for their quota of rations. He inquired the timings of the opening of the shop, storing of ration material and quality of rice. The ration shop is being run by Preena Community Development Samiti. Food Department Secretary Mrs. Richa Sharma was also present.

Chhattisgarh State Government had been operating 484 ration shops in Raipur, Durg, Bhilai, Bilaspur and Dhamtari districts under the Core PDS 'Meri-Marji' launched on 1 July. Ration card-holder can collect material from any shop in the district. Aadhaar card number had been linked with the ration card. About 35, 000 card holders had collected ration material in the last three days in these five districts.

Mr. Dhand instructed the District Collector Mr. O. P. Chowdhary to sanction construction of buildings for the ration shops operating in rented buildings.  

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रायपुर : मुख्य सचिव श्री ढांड पहुंचे राशन दुकान: कोर पीडीएस व्यवस्था का लिया जायजा : तीन दिन में 35 हजार लोगों ने अपनी पसंद की दुकान से लिया राशन

रायपुर, 04 जुलाई 2017

मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने आज राजधानी रायपुर के राजातालाब स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकान का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां कम्प्यूटर टेबलेट आधारित ऑन लाइन कोर पीडीएस ‘मेरी-मर्जी‘ व्यवस्था का जायजा लिया। श्री ढांड ने दुकान में राशन लेने आयी महिलाएं श्रीमती शकुंतला, छाया जगत, विमला यादव और अनिता वर्मा से चर्चा कर इस व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। श्री ढांड ने इस अवसर पर दुकान संचालकों द्वारा कार्डधारी महिलाओं से टेबलेट और बॉयोमेट्रिक उपकरण के जरिए ऑनलाईन राशन प्राप्त करने की संपूर्ण गतिविधि का अवलोकन किया। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर नियमित रूप से दुकान खुलने, राशन सामग्री का भण्डारण, चावल की गुणवत्ता आदि की जानकारी भी ली। इस दुकान का संचालन प्रीणा सामुदायिक विकास समिति द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा भी उपस्थित थीं।

     छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजधानी रायपुर सहित दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और धमतरी नगर पालिक निगम क्षेत्र की 484 राशन दुकानों में एक जुलाई से कोर पीडीएस  ‘मेरी-मर्जी‘  व्यवस्था को लागू किया गया है। जिसके तहत कोई भी राशन कार्डधारी अब अपनी पसंद की किसी भी दुकान से राशन ले सकता है। इसके लिए कार्डधारियों के आधार नंबर को राशन कार्ड से लिंक किया गया है। इस व्यवस्था के तहत तीन दिनों में ही इन पांच शहरों में करीब 35 हजार लोगों ने अपनी पंसद की राशन की दुकानों से राशन लिया है। 

     मुख्य सचिव श्री ढांड ने मौके पर उपस्थित कलेक्टर श्री ओ.पी.चौधरी से कहा कि जो भी राशन दुकान किराए के भवन में संचालित हो रही है उनके लिए जगह का चयन कर वहां शासकीय भवन बनाया जाए। श्री ढांड ने इसके साथ ही दुकान का संचालन कर रही समूह की महिलाओं के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान करने को कहा ताकि वो खाली समय में अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर सके।  इस अवसर पर खाद्य विभाग के संचालक श्री डोमन सिंह सहित खाद्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

क्रमांक -1440/पवन/काशी

पंचायत मंत्री श्री चन्द्राकर से समिति के नव-निर्वाचित सदस्यों ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर, 04 जुलाई 2017

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चन्द्राकर से आज यहां उनके निवास कार्यालय में कुरूद विधानसभा क्षेत्र के कृषि शाख सहकारी समितियों के नव-निर्वाचित पदाधिकारीयों ने सौजन्य मुलाकता की। श्री चन्द्राकर ने समितियों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और सदस्य निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने नव-निर्वाचित सदस्यों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए लोगों की लगन और ईमानदारी से सेवा करने को कहा। श्री भानू चन्द्राकर के नेतृत्व में आए इन नव-निर्वाचित सदस्यों में दरभा सोसायटी से अध्यक्ष के पद पर श्री तुलेन्द्र साहू, उपाध्यक्ष श्री टेपेश्वर साहू, श्रीमती गोमती साहू सदस्यगण तथा करगा सोसायटी से अध्यक्ष के पद पर श्री नोकेश साहू, उपाध्यक्ष श्री राजेश धोटे, श्रीमती मोहनी साहू सहित समितियों के सदस्यों में सर्वश्री श्री बिशेलाल साहू, पंचराम मारकण्डे, पवन कुमार, रेवाराम, लालजी, खेमचन्द्र साहू, रामजी साहू, विक्रम साहू अन्य ग्रामीण शामिल थे।

क्रमांक-1443 /ओम

भिलाई में बनेगा तारामण्डल : मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा

रायपुर, 04 जुलाई 2017

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) स्थित अपने कक्ष में आयोजित बैठक में विभागीय काम-काज की समीक्षा की। श्री पाण्डेय ने कहा कि राज्य शासन द्वारा अनुमोदित तारामण्डल का निर्माण भिलाई में किया जाएगा। इसके निर्माण पर 17 करोड़ 30 लाख रूपए की लागत आएगी। तारामण्डल का निर्माण छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेंटर सोसायटी के वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इनोवेशन स्कूल निर्माण के लिए राज्य शासन द्वारा सात करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गयी है। इसी प्रकार इनोवेशन हब के लिए एक करोड़ 80 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं।
बैठक में श्री पाण्डेय ने तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, साईंस एवं टेक्नालॉजी विभाग के काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्र-छात्राओं के प्रवेश के लिए संस्था स्तर पर ही कार्रवाई की जाएगी। छात्र-छात्राओं को इन संस्थाओं में काउसिंलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्र-छात्राओं के प्रवेश के लिए आयोजित प्रथम  काउसिंलिंग में पांच हजार 500 सीट में से दो हजार 600 सीट भरी जा चुकी है। श्री पाण्डेय ने कहा कि बजट का उपयोग पूरी तरह से की जाए। बजट का उपयोग नही होने पर संबंधितों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को छात्रवृत्ति की मानिटरिंग प्रत्येक माह करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समय पर दी जाए। उन्होंने निशक्तजनों के लिए संचालित योजनाओं का सुचारू रूप से संचालित करने और निर्माण कार्याे में निशक्तजनों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ विज्ञान केन्द्र में अब तक चार लाख 30 हजार लोग अवलोकन कर चुके हैं। दो लाख छह हजार छात्र-छात्राओं, एक लाख 56 हजार युवाओं सहित हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत राज्य भर से आये 67 हजार पंचायत प्रतिनिधियों ने विज्ञान केन्द्र को देखा। छत्तीसगढ़ विज्ञान केन्द्र में फूलने वाले गुम्बदनुमा तारामण्डल में खगोल विज्ञान से संबंधित जानकारियां मिलती है। इस केन्द्र को अब तक 45 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं सहित आम लोगों ने देखा। छत्तीसगढ़ विज्ञान केन्द्र के अंतर्गत 3-डी थियेटर में रोमांचित करने वाले विज्ञान आधारित 3-डी चलचित्रों का प्रदर्शन किया जाता है। प्रदेश के 53 हजार छात्र-छात्राओं और आम जनों ने चलचित्रों को देखकर अपनी जानकारी को बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ विज्ञान केन्द्र में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन, विशेषज्ञ व्याख्यान, मॉडल निर्माण कार्यशाला एवं मॉडल प्रदर्शन और शनिवार क्रियाकलाप का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों में 22 हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग की सचिव श्रीमती रेणुजी पिल्ले सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

क्रमांक-1455/सीएल

कृषि मंत्री श्री अग्रवाल से युवा प्रगतिशील किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात

रायपुर, 04 जुलाई 2017

कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल से आज यहां उनके निवास पर छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के अध्यक्ष श्री हितेश वरू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में कृषि मंत्री श्री अग्रवाल को अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा और इन मांगों पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील संघ के उपाध्यक्ष श्री प्रवीण चावड़ा, सचिव श्री भूपेन्द्र दुबे सहित संघ के अन्य पदाधिकारी और सदस्य शामिल थे।

क्रमांक-1453/राजेश

मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड वितरण योजना : प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल

रायपुर, 04 जुलाई 2017

छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी खेती की जमीनों का स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। योजना के तहत प्रथम चरण में विगत दो सालों वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 में किसानों को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। 
    कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज यहां बताया कि प्रथम चरण के अंतर्गत दो साल में किसानों को 38 लाख 90 हजार 709 स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरूद्ध 43 लाख 37 हजार 595 मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरित किए गए हैं। इस अवधि में सात लाख 90 हजार मिट्टी नमूनों का संग्रहण कर इन सभी नमूनों का विश्लेषण किया गया। श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि योजना के दूसरे चरण में चालू वित्तीय वर्ष में 23 लाख 46 हजार 890 मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में अभी तक 74 हजार 211 मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्तमान में द्वितीय चरण के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने तेजी से कार्रवाई चल रही है। 33 स्थायी मिट्टी प्रयोगशाला और 174 मिनी मिट्टी प्रयोग शाला में मिट्टी नमूने की जांच की जा रही है।
    कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अभियान के अंतर्गत मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड वितरण महत्वपूर्ण योजना है। योजना के तहत सभी किसानों को उनकी खेती की जमीनों के स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य कार्ड में जमीनों की गुणवत्ता और उन पर ली जाने वाली उपयुक्त फसलों के बारे में विस्तार से सुझाव दिया जाएगा। खेती की जमीनों की कमियों और उनके सुधार के लिए जरूरी उपायों के बारे में भी मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड में उल्लेख रहेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में इस योजना पर पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। 

क्रमांक-1454/राजेश

16 borderline check-posts of Transport Department to shut down from today midnight : Important step towards making Chhattisgarh a barrier-free state : Mr. Rajesh Moonat

Raipur, 4 July 2017

 PWD and Transport Minister Mr. Rajesh Moonat informed today that keeping in view the GST system, 16 borderline check posts of Transport Department will be shut down from July 4 midnight 12 o'clock. He said- it is an important step towards making Chhattisgarh a barrier-free state, as per the vision of Chief Minister Dr Raman Singh. 

Mr. Moonat said- Prime Minister Mr. Narendra Modi has realized the concept of one nation, one tax and on market through GST. Smooth and obstacle free business-trade is also one of the priority of GST. GST has come into effect in the nation from July 1. In the same sequence, on Chief Minister Dr Raman Singh's instructions, Chhattisgarh Government's Transport Department has decided to shut down borderline check posts. The Transport Department Officials appointed in these check posts will be attacked to RTO offices after shutdown. The borderline check posts that are being closed includes the ones in Potakohra, Chhota Manpur and Manpur (District- Rajnandgaon), Chilphi (District Kabeerdham), Khamharpali and Baghbahara (District Mahasamund), Kewanchi (District Bilaspur), Dhanwar and Ramanujganj (District- Balrampur), Ghutritola and Chanti (District Koriya), Rengarpali (District Raigarh), Shankh and Lavakera check post (District Jashpur), Konta (District Sukma) and Dhanpunji (District Bastar). 

Mr. Moonat also informed that strict action will be taken against overloaded trucks. Moreover, flying squad will also take action against the guilty. He told that obstacle free goods transportation system is necessary for successful implementation of 'one nation, one tax and one market' vision. Chhattisgarh Government had abolished commercial tax check posts from April 1, 2011, in order to make business-trade convenient. Despite that in year 2011-12, state's commercial tax revenue increased by 25 % in year 2011-12 and revenue collection was higher than other states of the nation and GDP growth in later years. 

Mr. Moonat said- being stopped at barrier and the entire checking process takes times and delays the arrival of goods transport vehicle at the destination, burns extra fuel and affects environment. Keeping all these aspects, it is necessary to shut down check posts to facilitate barrier free inter-state transport for implementation of GST system. Moreover, it is also necessary for making entire India 'one economic zone'. With the same objective, State Government has decided to shut down these 16 check posts. Mr. Moonat also informed that transport department had received revenue of Rs 87 crore from 5 lakh 70 thousand vehicles at these checkposts in year 2016-17, which are now being closed to implement the vision of one nation, one tax and one market.

number-1441/Swarajya/Sana

स्कूली बच्चों की मध्यान्ह भोजन योजना की जानकारी अब वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध

रायपुर, 04 जुलाई 2017

स्कूली बच्चों के लिए संचालित मध्यान्ह भोजन योजना की जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा विभागीय वेब पोर्टल में अपलोड कर दी गई है। पारदर्शिता की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को इस सिलसिले में निर्देश दिए गए थे। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना से संबंधित राज्य स्तर, जिला, विकासखण्ड और स्कूल स्तर की जानकारी पिछले महीने की 20 तारीख को ही विभागीय वेब पोर्टल में अपलोड कर दी है। इसका अवलोकन विभाग के वेब पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटईडीयूपीओआरटीएएल डॉटसीजीडॉटएनआईसीडॉटइन (www.eduportal.cg.nic.in) के मेन्यू स्कीम इन्फरमेशन के सब-मेन्यू एमडीएम में किया जा सकता है। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक विकासखण्ड में इसका प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं।

क्रमांक-1451/स्वराज्य

छानबीन समिति द्वारा सरकारी कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों की होगी समीक्षा

रायपुर, 04 जुलाई 2017

 राज्य सरकार ने 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेखों के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सिलसिले में आज यहां मंत्रालय से शासन के सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड के इस परिपत्र में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार हर साल एक जनवरी और एक जुलाई की स्थिति में
शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेखों की समीक्षा छानबीन समिति द्वारा की जाएगी। अनिवार्य सेवा निवृत्ति के संबंध में यह समीक्षा मूलभूत नियम 56 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 42 के तहत करने का प्रावधान है। छानबीन समिति द्वारा समीक्षा के साथ ही पालन प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सिलसिले में 25 अप्रैल 2017 के परिपत्र में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव श्री ढांड ने अपने आज के परिपत्र में संबंधित अधिकारियों को एक जुलाई की स्थिति में शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेखों की छानबीन की कार्रवाई 15 जुलाई तक पूर्ण करने और उसका पालन प्रतिवेदन पांच अगस्त तक सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। इन पालन प्रतिवेदनों की समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी।  मुख्य सचिव श्री ढांड का यह परिपत्र सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, स्वतंत्र प्रभार के विशेष सचिवों और स्वतंत्र प्रभार के संयुक्त सचिवों, समस्त विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को भेजा गया है।  

क्रमांक-1450/स्वराज्य

हमर छत्तीसगढ़ योजना : रायगढ़ विधायक श्री रोशनलाल अग्रवाल ने पंच-सरपंचों को घुमाया विधानसभा परिसर : पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मुक्तांगन में देखा लाइट एंड साउंड शो

रायपुर. 04 जुलाई 2017

रायगढ़ के विधायक श्री रोशनलाल अग्रवाल ने आज दोपहर यहां रायगढ़ जिले के पंचायत प्रतिनिधियों को विधानसभा परिसर का भ्रमण कराया। राज्य शासन के हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत रायगढ़ जिले के लगभग 200 पंच-सरपंच इन दिनों दो दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर रायपुर आए हुए हैं।

उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को विधानसभा का सदन, पुस्तकालय, समिति कक्ष और डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह दिखाया। विधायक श्री अग्रवाल ने पंच-सरपंचों को विधानसभा के सदन में विधानसभा के महत्व, कार्यप्रणाली, नियमों तथा मंत्री-विधायकों की बैठक व्यवस्था के बारे में बताया। उन्होंने अध्ययन यात्रा के पहले दिन कल शाम को पुरखौती मुक्तांगन में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठकर लाइट एंड साउंड शो का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने रायगढ़ सहित कोरबा और कोरिया जिले के पंच-सरपंचों से भी मुलाकात की। कोरिया के 177 और कोरबा के 135 पंचायत प्रतिनिधि अध्ययन दौरे पर आए हुए हैं।

विधानसभा परिसर में रायगढ़ के पंच-सरपंचों को संबोधित करते हुए विधायक श्री अग्रवाल ने सरकार की अनेक योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 27 जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज बने हैं, जिनके माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार मिल रहा है। स्मार्ट कार्ड से गरीबों को इलाज कराने में सुविधा हो रही है। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए ढेर सारी योजनाएं जैसे महतारी एक्सप्रेस, उज्ज्वला योजना, नवा जतन योजना, आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार संचालित की जा रही है। श्री अग्रवाल ने प्रतिनिधियों को अध्ययन भ्रमण के लिए शुभकामनाएं दी और उनसे आग्रह किया कि हमर छत्तीसगढ़ योजना के माध्यम से वे जो भी सीखकर जा रहे हैं, उसे गांववालों को अवश्य बताएं। विधानसभा के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में विधानसभा के संचालक डॉ. सत्येन्द्र तिवारी ने विधानसभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संरचना, बैठक व्यवस्था और सत्र के दौरान होने वाली कार्यवाही के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को विस्तार से बताया।

क्रमांक-1449/कमलेश

हमर छत्तीसगढ़ योजना : यहां बच्चे और युवा हैं स्वच्छता के संदेशवाहक

रायपुर. 04 जुलाई 2017

 सफाई अभियान चलाकर और प्रोजेक्टर पर फिल्में दिखाकर युवा ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। युवाओं की यह पहल इतनी कारगर हुई कि देखते ही देखते गांव खुले में शौचमुक्त हो गया। जिला मुख्यालय कोंडागांव से 17 किलोमीटर दूर ग्राम बड़े कनेरा में स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे अभियान के बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था कि बच्चों और युवाओं द्वारा शुरू किया गया जागरूकता कार्यक्रम ग्रामीणों में इस कदर लोकप्रिय और प्रभावी हो जाएगा। इस अभियान में अब गांववाले भी सक्रियता से जुट गए हैं।

हमर छत्तीसगढ़ योजना में अपने पंचायत के साथियों के साथ अध्ययन भ्रमण पर आए कोंडागांव जिले के बड़े कनेरा के युवा पंच श्री प्रकाश चुर्गीय कहते हैं कि स्वच्छता के लिए सिर्फ कचरे को साफ करने की ही नहीं, बल्कि जागरूकता की भी जरूरत है। इसके लिए हम लोग पारा-मोहल्लों में जाकर स्वच्छता से संबंधित वीडियो प्रोजेक्टर पर दिखाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वे बताते हैं कि गांव को खुले में शौचमुक्त बनाने शौचालय निर्माण के लिए छह राजमिस्त्रियों का दल काम कर रहा था। वहां करीब दो महीने में ही 600 शौचालय बनाए गए हैं, जिससे बड़े कनेरा अब खुले में शौचमुक्त गांव बन गया है।

पंच श्री चुर्गीय बताते हैं कि अब गांव के सभी लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। गांव का कचरा बाहर ले जाने के लिए पंचायत की ओर से एक चारपहिया वाहन लगाया गया है। गांव के 12 से 14 वर्ष के बच्चों, और युवाओं की टोली हर रविवार को गांव की सफाई करती है। यह स्वच्छता दल गांव के गंदे नालों, बाजार एवं सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई करता है।   

श्री चुर्गीय और उनके साथियों की मेहनत, और बच्चों की लगन देखकर ग्रामीण भी स्वच्छता के लिए अब प्रतिबद्ध हो गए हैं। बड़े कनेरा आसपास के अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन गया है।

क्रमांक-1448/कमलेश

पंचायत मंत्री श्री चन्द्राकर से मंत्रालय में विधायक श्री पटेल ने की सौजन्य मुलाकात

  रायपुर, 04 जुलाई 2017

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चन्द्राकर से आज मंत्रालय स्थित उनके कार्यालय में धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री देवजी भाई पटेल ने सौजन्य मुलाकात की। श्री पटेल ने मंत्री श्री चन्द्राकर को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत खेती-किसानी, पशुपालन शेड निर्माण, स्कूल भवनों की मरम्मत आदि कार्य स्वीकृत किए जाने की मांग की। श्री चन्द्राकर ने श्री देवजी भाई पटेल को उनकी मांगों पर नियामानुसार स्वीकृति दिलाने का भरोसा दिलाया।

क्रमांक-1447/ओम

रायपुर : सहकारिता मंत्री से जनप्रतिनिधियों ने की मुलाकात

रायपुर, 04 जुलाई 2017

पर्यटन, संस्कृति एवं सहकारिता मंत्री श्री दयालदास बघेल से आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने मिलकर क्षेत्र के विकास कार्य एवं समस्याओं के संबंध चर्चा की। श्री बघेल से नगरी सिंहावा के विधायक श्री मोहन मरकाम, खाद्य आयोग सदस्य श्रीमती विद्या सिदार ने मुलाकात की। इसी तरह से गन्ना उत्पादक संघ जिला बालोद के अध्यक्ष श्री छगन देशमुख ने गन्ना किसानों को बोनस के संबंध में बात की। युवा तेलगु समाज भिलाई के अध्यक्ष श्री अप्पा राव ने संास्कृतिक कार्यक्रम के लिए मुलाकात की। इसी तरह सहकारिता विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह ने विभागीय काम-काज के संबंध में सहकारिता मंत्री विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।  

क्रमांक-1444/चौधरी

रायपुर : खाद्य मंत्री श्री मोहले ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा

    रायपुर, 04 जुलाई 2017

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के नौ शहरी क्षेत्रों - रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और धमतरी में एक जुलाई से शुरू किए गए कोर पी.डी.एस. - मेरी मर्जी योजना के क्रियान्वयन की सतत मॉनिटरिंग करने, खुली निविदा बुलाकर शक्कर की आपूर्ति सुनिश्चित करने,  राईस मिलरों द्वारा इस महीने की 21 तारीख तक अनिवार्य रूप से मिलिंग का चावल जमा कराने, राईस मिलरों और सहकारी समितियों के संचालकों की बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करने, राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में रसोई गैस सिलेण्डर रिफलिंग केंद्र खोलने  के संबंध में निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। बैठक में सचिव खाद्य श्रीमती ऋचा शर्मा ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विगत एक जुलाई से राज्य के पांच शहरी क्षेत्रों की 484 राशन दुकानों में कोर पी.डी.एस. व्यवस्था लागू की गई है। इसे राशन कार्डधारकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत राशन सामग्री का ऑन लाईन वितरण किया जा रहा है। पिछले तीन दिनों में इन क्षेत्रों के 35 हजार से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को इसके तहत राशन वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा 98 नये रिफिलिंग केन्द्र की स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि तेरह और केन्द्रों के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। बैठक में संयुत सचिव खाद्य श्री जी.एस. सिकरवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

क्रमांक-1446/काशी
   

GST gets good response in Chhattisgarh – Dr Raman Singh : Chhattisgarh CM meets Union Finance Minister, explains action plan for GST implementation

Union Finance Minister Arun Jaitley to visit Chhattisgarh on July 9 to take part in GST conference 

Raipur,  July 3, 2017

Chhattisgarh Chief Minister Dr Raman Singh today said traders, business institutions and people of the state have shown positive response towards the new tax system and have generally begun to accept the implementation of Goods and Services Tax (GST).

The chief minister gave the information to Mr Jaitley during a meeting with him at Finance ministry here. The chief minister also invited the finance minister to take part in a detailed conference and training session on GST in Raipur on July 9, 2017. To which, the Union minister agreed to attend the conference.

The Chief Minister gave a detailed information to the finance minister on the training and future plan related to GST. He said that the state government will be organizing more than 500 workshops at development block level in the month of July. Book keepers, accountants and operators of common service centers will be given training about GST in these workshops. He said chartered accountants, business unions, tax consultants will also be a part of this workshop.

The chief minister informed the finance minister that 92 per cent of the total registered businessmen in the state have already registered under GST. Most of them have been given information regarding provisions of GST. He added that GST Act and rules in simple language have also been made available to the public through brochures, pamphlets, PPT, FAQ, Twitter, Facebook and various other means. A system is being developed to solve the problems and queries of businessmen.   

Sr.No./1440-E