गरियाबंद को जैविक जिला बनाने सभी विभागों को
समन्वय से कार्य करने के निर्देश
समन्वय से कार्य करने के निर्देश
कृषि मंत्री ने ली जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक
रायपुर 17 मई 2017
कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने जिला मुख्यालय गरियाबंद में किसान -उपभोक्ता बाजार शुरू करने की स्वीकृति दी है। इसके लिए उन्होंने 50 लाख रूपए मंजूर किए हैं। श्री अग्रवाल ने कल देर रात्रि गरियाबंद के कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में लोक सुराज अभियान के तहत गरियाबंद जिले की समीक्षा बैठक में किसान-उपभोक्ता बाजार की स्वीकृति देते हुए इसके लिए जरूरी तैयारियां तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि किसान उपभोक्ता बाजार केवल किसान ही अपनी नगदी फसलों की उपज को बेच सकेंगे। इस बाजार से किसानों और उपभोक्ताओं को फायदा होगा। बाजार में कोचियों और बिचौलियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा।
कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने बैठक में गरियाबंद को जैविक जिला बनाने के लिए सभी विभागों के मिलकर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले के सभी विकासखण्डों में गौशाला के लिए 25-25 एकड़ जमीन आरक्षित करने तथा खरीफ फसल के लिए खाद-बीज का भण्डारण सुनिश्चित करने के साथ ही अग्रिम उठाव के लिए किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिये गये। श्री अग्रवाल ने गरियाबंद जिले में सिंचित रकबा बढ़ाने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माईक्रो एरिगेशन का प्लान बनाने कहा। किसानों को उनकी जमीनों का मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड का वितरण 30 मई तक सुनिश्चित करने तथा जिले मंें स्थित सभी बांधों एवं एनीकटों का 15 दिवस के भीतर सर्वे कर टूटफूट की मरम्मत कराने के निर्देश दिये गये। श्री अग्रवाल ने गांवों के किनारे से बहने वाले नदी-नालों में नरेगा के माध्यम से गहरीकरण एवं चौड़ीकरण कर चेकडेम बनाने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए। जलाशयों से सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों से ऐसे क्षेत्रों जहां सिंचाई के पानी देने का प्रस्ताव नहीं है, उन क्षेत्रों में जमीन के भीतर से पाईप बिछाने के कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला कार्यालयों में शिकायत पंजी संधारित कर आम जनता से प्राप्त आवेदनों को दर्ज करते हुए नियमानुसार निराकृत करने के लिए निर्देशित किया।
कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने लोक सुराज अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों एवं उसके निराकरण की भी विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर श्रुति सिंह ने बताया कि लोक सुराज अभियान के तहत गरियाबंद जिले में 95 हजार 358 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 92 हजार 233 आवेदनों का निराकण किया जा चुका है तथा 3125 लंबित है। श्री अग्रवाल द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विद्युत मंडल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल संसाधन, कृषि, उद्यानिकी, पशुधन विकास विभाग, मंडी बोर्ड इत्यादि विभागों को लोक सुराज अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण के साथ ही विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की।
इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री गोवर्धन मांझी, राजिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री संतोष उपाध्याय, गरियाबंद जिला पंचायत की अध्यक्ष डॉ श्वेता शर्मा, नगर पालिका परिषद गरियाबदं की अध्यक्ष श्रीमती मिलेश्वरी साहू, कलेक्टर श्रुति सिंह, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र मीणा, सहित सभी विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने बैठक में गरियाबंद को जैविक जिला बनाने के लिए सभी विभागों के मिलकर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले के सभी विकासखण्डों में गौशाला के लिए 25-25 एकड़ जमीन आरक्षित करने तथा खरीफ फसल के लिए खाद-बीज का भण्डारण सुनिश्चित करने के साथ ही अग्रिम उठाव के लिए किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिये गये। श्री अग्रवाल ने गरियाबंद जिले में सिंचित रकबा बढ़ाने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माईक्रो एरिगेशन का प्लान बनाने कहा। किसानों को उनकी जमीनों का मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड का वितरण 30 मई तक सुनिश्चित करने तथा जिले मंें स्थित सभी बांधों एवं एनीकटों का 15 दिवस के भीतर सर्वे कर टूटफूट की मरम्मत कराने के निर्देश दिये गये। श्री अग्रवाल ने गांवों के किनारे से बहने वाले नदी-नालों में नरेगा के माध्यम से गहरीकरण एवं चौड़ीकरण कर चेकडेम बनाने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए। जलाशयों से सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों से ऐसे क्षेत्रों जहां सिंचाई के पानी देने का प्रस्ताव नहीं है, उन क्षेत्रों में जमीन के भीतर से पाईप बिछाने के कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला कार्यालयों में शिकायत पंजी संधारित कर आम जनता से प्राप्त आवेदनों को दर्ज करते हुए नियमानुसार निराकृत करने के लिए निर्देशित किया।
कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने लोक सुराज अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों एवं उसके निराकरण की भी विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर श्रुति सिंह ने बताया कि लोक सुराज अभियान के तहत गरियाबंद जिले में 95 हजार 358 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 92 हजार 233 आवेदनों का निराकण किया जा चुका है तथा 3125 लंबित है। श्री अग्रवाल द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विद्युत मंडल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल संसाधन, कृषि, उद्यानिकी, पशुधन विकास विभाग, मंडी बोर्ड इत्यादि विभागों को लोक सुराज अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण के साथ ही विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की।
इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री गोवर्धन मांझी, राजिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री संतोष उपाध्याय, गरियाबंद जिला पंचायत की अध्यक्ष डॉ श्वेता शर्मा, नगर पालिका परिषद गरियाबदं की अध्यक्ष श्रीमती मिलेश्वरी साहू, कलेक्टर श्रुति सिंह, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र मीणा, सहित सभी विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
समाचार -776/सुरेन्द्र/राजेश
