हमर छत्तीसगढ़ योजना : गौशाला में बेसहारा पशुओं को मिला ठिकाना

रायपुर. 13 मई 2017

   खुले में घूम रहे पालतू पशुओं गाय, भैंस और बकरी द्वारा खेतों की फसल चरने से किसानों को बहुत नुकसान होता है। इनके सड़कों में इधर-उधर भटकने से होने वाली दुर्घटनाओं में पशुधन की हानि भी होती है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड के कोपरा पंचायत ने इस समस्या से निपटने गौशाला का निर्माण कराया है। राज्य शासन के पशुधन विकास विभाग की मदद से निर्मित इस गौशाला में बेसहारा और लावारिस घूमने वाले पशुओं को ठिकाना मिल रहा है।

हमर छत्तीसगढ़ योजना में अध्ययन भ्रमण पर रायपुर आईं कोपरा की सरपंच श्रीमती डॉली साहू बताती हैं कि खेती-किसानी से जुड़े होने के कारण अधिकांश परिवार गाय-भैंस या भेड़-बकरियां पालते हैं। गांव में यहां-वहां घूमते पालतू पशुओं को कई-कई दिन तक ठीक से चारा और भोजन नहीं मिल पाता। इससे वे शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। वे बताती हैं कि पहले गांव में पालतू पशुओं के लिए कोई आश्रय स्थल नहीं होने से पकड़े जाने पर उन्हें 15 किलोमीटर दूर सिरकट्टी गांव के कांजी हाउस या फिर 40 किलोमीटर दूर धवलपुर पंचायत के गौशाला में भेजना पड़ता था।

सरपंच श्रीमती साहू कहती हैं गरियाबंद में हुए कृषक सम्मेलन में उन्हें पशुधन मित्र योजना के बारे में पता चला। वहां बताया गया कि पालतू पशुओं के संरक्षण, विकास और देखभाल के लिए योजना के तहत पंचायतों को अनुदान राशि दिया जाता है। अपने पंचायत की ओर से उन्होंने पशुधन विकास विभाग में आवेदन दिया। गौशाला निर्माण की स्वीकृति मिलने पर पांच लाख रूपए की लागत से पांच एकड़ भूमि पर गौशाला निर्माण कराया गया। अब गांव में कोई पालतू पशु लावारिस घूमते नहीं दिखता। ऐसे सभी पशुओं को गौशाला में रखा जाता है।

श्रीमती साहू बताती हैं कि गांव में गौशाला बन जाने से दो फायदे हुए हैं। एक तो पालतू पशुओं को रहने-खाने और चारे के लिए भटकना नहीं पड़ता। दूसरा उनके गोबर से जैविक खाद बनाने का काम हो रहा है। गांव के किसान अपने खेतों में रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं। गौशाला की देखरेख एवं संचालन के लिए ग्रामीणों की समिति गठित की गई है। समिति के सदस्यों को मानदेय भी दिया जाता है।

हमर छत्तीसगढ़ योजना में अध्ययन भ्रमण के बारे में सरपंच श्रीमती साहू कहती हैं कि सरकार की यह योजना बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है। पंच-सरपंच यहां एक साथ कई अनुभवों भ्रमण, अध्ययन, मनोरंजन और प्रशिक्षण से गुजरते हैं। खासकर महिला जनप्रतिनिधियों के लिए यह बेहद अच्छा अवसर है। उन्हें अपने गांव-घर से बाहर निकलने के ज्यादा मौके नहीं मिल पाते। ऐसे में यह योजना उनके लिए बहुत ज्ञानवर्धक और उपयोगी है।

क्रमांक-711/कमलेश

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पंचायत मंत्री का दौरा कार्यक्रम

रायपुर, 13 मई 2017

 पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चंद्राकर लोक सुराज अभियान के तहत कल रविवार को धमतरी जिले का दौरा करेंगे। श्री चंद्राकर 14 मई को सवेरे 11 बजे रायपुर से रवाना होकर कुरूद विकासखण्ड के ग्राम कोसमर्रा जाएंगे। वे 12 बजे कोसमर्रा पहुंचेंगे और वहां आयोजित लोक सुराज समाधान शिविर में शामिल होंगे। श्री चंद्राकर इसके बाद कुरूद विकासखण्ड के ही ग्राम थूहा (नवागांव) में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे कार्यक्रम के बाद रायपुर लौट आएंगे। 

क्रमांक-706/ओम

पंचायत मंत्री श्री अजय चंद्राकर झलप के समाधान शिविर में हुए शामिल

विभिन्न योजनाओं के तहत सामग्रियों का किया वितरण

रायपुर, 13 मई 2017

  पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अजय चन्द्राकर आज महासमुंद विकासखंड के झलप में आयोजित लोक सुराज समाधान शिविर में शामिल हुए। शिविर में उन्होंने विभागों के अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से रूबरू होते हुए शिविर, संकुल और विकासखंड स्तरीय जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिले में प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ उन पर की गई कार्रवाई की भी जानकारी ली। इस अवसर पर महासमुन्द क्षेत्र के विधायक डॉ. विमल चोपड़ा, पूर्व संसदीय सचिव श्री पूनम चंद्राकर, जनपद अध्यक्ष श्री धरमदास महिलांग, कलेक्टर श्री उमेश कुमार अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र मीणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री चंद्राकर ने विभिन्न विभागों के तहत हितग्राहियों को सामग्री का वितरण भी किया।

श्री चंद्राकर ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से अपील की वे सभी शासकीय कार्यों के लिए अपने बैंक खातें में आधार नंबर जोड़े। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी परिवार आवश्यक रूप से शौचालय का निर्माण करें और उनका उपयोग भी सुनिश्चित हो। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को आम लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने को कहा। श्री चंद्राकर ने इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से योजनावार जानकारी ली। महासमुन्द कलेक्टर श्री उमेश अग्रवाल ने बताया कि जिले में स्वच्छता चौपाल का आयोजन किया जा रहा है तथा निर्मित शौचालयों का टेक्नीकल वेरिफिकेशन का कार्य भी किया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत पिछले वर्षों में पोस्ट आफिस के माध्यम से मजदूरी भुगतान में कुछ समस्याएं आई थी। इनमें से अधिकांश समस्याओं को दूर कर लिया गया है, शेष समस्याओं को भी बहुत जल्दी दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में मजदूरी के भुगतान में समस्या नहीं है।

अधिकारियों ने बताया कि संकुल के अंतर्गत आने वाले 10 ग्राम पंचायतों में 701 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से दो समस्या संबंधी और 699 मांग संबंधी थे। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बन गए है और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे इनका उपयोग करें। उन्होंने बताया कि शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 नागरिकों को स्वीकृति पत्र, 40 वृद्धजनों को पेंशन स्वीकृति पत्र, 10 मजदूरों को जो मनरेगा जाब कार्ड, 5 उपभोक्ताओं को नए राशन कार्ड, 21 राशन कार्डों का त्रुटि सुधार, 74 नागरिकों के नाम राशन कार्ड में जोड़ने का कार्य तथा 50 महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए। इसी तरह 4 महिलाओं की गोदभराई, 3 बच्चों का अन्नप्रासन्न और 51 बच्चों को बाल भोज कराया गया, 12 किसानों को ऋण पुस्तिका प्रदाय की गई, 6 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 2 को स्प्रेयर और 2 को उन्नत दांतेदार हसियां प्रदाय किया गया, 28 बच्चों को बाल संदर्भ योजना के तहत स्वास्थ्य जांच की गई। इसी तरह 18 किशोरी बालिकाओं की स्वास्थ्य के जांच भी की गई।

अधिकारियों ने बताया कि 6 सीमांकन और 14 नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण किया गया है। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में एक नए ट्रांसफार्मर लगाया गया है तथा विद्युत व्यवस्था को सुधारने संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई की गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र में पेयजल की स्थिति की जानकारी दी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कक्षा 10वीं और 12 वीं के बच्चों के परीक्षा परिणाम में सुधार आया है। श्री चंद्राकर ने स्वास्थ्य विभाग की प्रगति की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि सबसे अधिक आवेदन स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए आया है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि महतारी जतन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को घर में भोजन पहुंचाने के लिए टिफिन की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। श्री चंद्राकर ने प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

क्रमांक-705/पंकज

देश की कृषि आधारित सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में छत्तीसगढ़ के पीपीआर टीकाकरण अभियान का चयन : नीति आयोग द्वारा प्रकाशित ’स्टेट फारवर्ड’ पुस्तिका में अभियान शामिल

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने की अभियान की सराहना

मुख्यमंत्री और पशुधन विकास मंत्री ने
विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों और बकरी पालक किसानों को दी बधाई

रायपुर, 13 मई 2017

 केन्द्र सरकार के नीति आयोग ने कृषि आधारित उत्कृष्ट अनुकरणीय योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार के पीपीआर टीकाकरण अभियान का चयन किया है। नीति आयोग द्वारा पिछले वर्षों में देश के राज्यों में संचालित कृषि आधारित सर्वश्रेष्ठ योजनाओं की जानकारी मंगाई गई थी। इनमें से 13 योजनाओं का चयन किया गया है। इन योजनाओं में छत्तीसगढ़ के पशुधन विकास विभाग के बकरी-प्लेग टीकाकरण अभियान का चयन कर इसे पूरे देश के लिए अनुकरणीय बताया गया है। आयोग ने इस संबंध में ’स्टेट फारवर्ड’ नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें बकरी-प्लेग (पीपीआर) टीकाकरण अभियान को कृषि आधारित 13 सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के रूप में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्टेट फारवर्ड पुस्तिका की प्रस्तावना में पीपीआर टीकाकरण अभियान की सराहना की है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह तथा कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस उपलब्धि के लिए पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा राज्य के बकरी पालक किसानों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।
पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा पिछले सात साल से हर वर्ष ठण्ड के मौसम में सितम्बर से दिसम्बर माह के बीच बकरी प्रजाति के पशुओं को पीपीआर बीमारी (प्लेग) से बचाने के लिए पल्स पोलियो की तर्ज पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। विगत सात सालों में अभियान के तहत लगभग दो करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्लेग से हर साल काफी संख्या में भेड़-बकरियों की मृत्यु हो जाती है, जिससे पशुपालक किसानों को आर्थिक हानि होती है। अधिकारियों ने बताया कि टीकाकरण अभियान के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में बीते चार साल में बकरी प्रजाति के पशुओं को प्लेग होने का कोई मामला सामने नहीं आया है। किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी यह अभियान सहायक साबित होगा।
अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बकरी पालन का व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछडे वर्ग के भूमिहीन, लघु और सीमांत किसानों द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि 1़9वीं पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में भेड़-बकरी प्रजाति के पशुओं की संख्या 33 लाख 91 हजार के करीब है, जो इससे पहले की संगणना से मिली संख्या की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से मांस और दूध के लिए बकरी पालन किया जाता है। इससे पशुपालकों को अच्छी आमदनी मिल जाती है।
अधिकारियों ने बताया कि बकरी प्रजातियों के प्रमुख बीमारियों में विषाणु (वायरस) जनित पीपीआर बीमारी शामिल है। इस बीमारी से प्रभावित पशुओं में से 70 से 80 प्रतिशत पशुओं की मौत संभावित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमारी के फैलने के बाद पशुपालक अपने स्वस्थ्य पशुओं को भी कम दाम में बेचने लगते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। अधिकारियों ने बताया कि टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए हर साल ठोस और कारगर कार्य योजना बनाई जाती है। कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा सरपंचों तथा जनपद एवं जिला पंचायत अध्यक्षों को पत्र लिखकर अभियान को सफल बनाने आग्रह किया जाता है। कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अजय सिंह की ओर से भी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अभियान में सहयोग देने पत्र भेजा जाता है। कृषि विभाग के सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव एवं संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. एस.के. पाण्डेय का भी सहयोग इस अभियान को सफल बनाने में हमेशा मिलता है। टीकाकरण अभियान दलों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा व्यापक प्रचार-प्रसार कर पशुपालकों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जाता है। अभियान दल के सदस्य घर-घर जाकर टीके लगाने का काम करते हैं। हर साल अभियान के 21 दिन बाद टीके लगाए गए पशुओं में से 0.10 प्रतिशत बकरियों से खून के नमूने लेकर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में जांच कराई जाती है। विगत वर्षों में इनमें 78 से 82 प्रतिशत सफलता की पुष्टि की गई। 

 क्रमांक-702/राजेश

मुख्य सचिव 19 मई को मंत्रालय में दिलाएंगे आतंकवाद विरोधी शपथ

     रायपुर, 13 मई 2017

 राज्य शासन द्वारा हर वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर 19 मई को सवेरे 11 बजे अधिकारियों-कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाएंगे। 20 मई को तृतीय शनिवार और 21 मई को रविवार अवकाश होने के कारण यह दिवस 19 मई को मनाया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और विशेष सचिवों को परिपत्र जारी कर अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 

क्रमांक-704/काशी

आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को : सरकारी कार्यालयों में 19 मई को लेंगे शपथ

     रायपुर, 13 मई 2017

आतंकवाद और हिंसा से राष्ट्रीय हितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से आम लोगों खासकर युवाओं को दूर रखने के लिए हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। सरकारी कार्यालयों में 20 मई को तृतीय शनिवार और 21 मई को रविवार अवकाश होने के कारण यह दिवस 19 मई को मनाया जाएगा। इस दिन मंत्रालय (महानदी भवन) सहित प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में सवेरे 11 बजे अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आतंकवाद और हिंसा विरोधी शपथ ली जाएगी।

     सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने के संबंध में अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर सहित सभी विभाग प्रमुखों, संभागीय कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार आतंकवाद और हिंसा के खतरों के संबंध में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वाद-विवाद, चर्चा-परिचर्चा, सेमीनार, व्याख्यान, आदि आयोजित किए जाएंगे। इस दिन पोस्टर, पाम्पलेट, समाचार पत्र-पत्रिकाओं, आकाशवाणी और दूरदर्शन आदि के माध्यम से उचित अभिव्यक्ति प्रस्तुत करके आतंकवाद और हिंसा के विरूद्व जनजागृति लाने के लिए दृढ़ और निरंतर अभियान चलाने को कहा गया है।

     परिपत्र में कहा गया है कि हिंसा और आतंकवाद के कुप्रभावों को प्रकाश में लाने के लिए जनशिक्षा कार्यक्रमों के वास्ते खेलों, फिल्मों की प्रमुख हस्तियों और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को शामिल करके इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया का कल्पनात्मक प्रयोग और ऐसी टी-शर्टो का संवितरण करना चाहिए जिनमें हिंसा-आतंकवाद के विरोध में आकर्षक नारें लिखे हो। स्वयं सेवी संगठनों, सामाजिक और सांस्कृतिक निकायों को व्याख्यानों, चर्चाओं, परिचर्चाओं, संगीत और कविता पाठ कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक समारोह के रूप में अपने स्वयं के कार्यक्रमों के लिए तैयार करना चाहिए। परिपत्र में कहा गया है कि आतंकवाद विरोधी तरीके अपनाने और इसके आयोजन के संबध में जिला पुलिस अधीक्षकों से भी परामर्श किया जाए।

क्रमांक-703/काशी

मुख्यमंत्री से स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी छात्र-छात्राओं की सौजन्य मुलाकात

रायपुर, 12 मई 2017

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से 62वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीडाप्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी छात्र-छात्राओं ने सौजन्य मुलाकात की। लोक सुराज अभियान के तहत कोरबा प्रवास पर पहुंचे डॉ. रमन सिंह ने जिला पंचायत कार्यालय में इन बच्चों से मुलाकात के दौरान उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री और कोरबा जिले के प्रभारी श्री अमर अग्रवाल, लोकसभा सांसद डॉ. बंशीलाल महतो, संसदीय सचिव श्री लखन लाल देवांगन, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

 क्रमांक-698/स्वराज्य

विकास की मुख्यधारा में पहाड़ी कोरवाओं की नई पीढ़ी : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दी बधाई

रायपुर, 12 मई 2017

 जंगलों और पहाड़ों में बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाले पहाड़ी कोरवा समुदाय की नयी पीढ़ी भी अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ने लगी है। विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त इन समुदायों के युवाओं को राज्य सरकार के आजीविका (लाइवलीहुड) कॉलेज कोरबा में विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने बीती रात जिला मुख्यालय कोरबा में लाईवलीहुड कॉलेज से सुरक्षा गार्ड का प्रशिक्षण प्राप्त पहाड़ी कोरवा समुदाय के सात युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। लोक सुराज अभियान के तहत कोरबा पहुंचे मुख्यमंत्री से इन पहाड़ी कोरवा युवाओं ने जिला पंचायत कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री और कोरबा जिले के प्रभारी श्री अमर अग्रवाल, लोकसभा सांसद डॉ. बंशीलाल महतो, संसदीय सचिव श्री लखन लाल देवांगन, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 
 

क्रमांक-697/स्वराज्य

मुख्यमंत्री की घोषणा के छठवें दिन से मिलने लगी बैंकिंग सेवाएं : महानदी के उदगम क्षेत्र में लोक सुराज की एक बड़ी उपलब्धि

रायपुर, 12 मई 2017

महानदी के उदगम स्थल सिहावा में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की घोषणा के सिर्फ एक सप्ताह के भीतर ग्रामीणों को आज से बैंकिंग सुविधाएं मिलने लगी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश व्यापी लोक सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री छह दिन पहले सात मई को वहां अचानक पहुंचे थे। उन्होंने सिहावा में आयोजित समाधान शिविर में स्थानीय लोगों के अनुरोध पर सिहावा में बैंक की प्रारंभिक सेवाएं जल्द शुरू करने की घोषणा की थी और मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड को इसके लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि लोगों को बैंक सेवाओं से जोड़ने के लिए फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और बहुत जल्द वहां किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा भी शुरू की जाएगी।
राज्य सरकार के अधिकारियों ने तत्परता से पहल करते हुए मुख्यमंत्री की घोषणा के छठवें दिन वहां छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की ओर से बिजनेस कॉरेस्पांडेंट नियुक्त कर दिया। यह ग्रामीण बैंक की माइक्रो एटीएम और ग्राहक सेवा केन्द्र के रूप में काम करेगा। सिहावा क्षेत्र के सर्वश्री अंजोर सिंह, चंद्रशेखर शांडिल्य, जनपद सदस्य श्रीमती प्रीति यदु, सरपंच श्रीमती उषा देवी नाग, पंच श्री किशन नाग और अन्य कई ग्रामीणों ने बैंकिंग सुविधा शुरू होने पर इसे अपने लिए और अपने क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए लोक सुराज अभियान की एक बड़ी उपलब्धि बताया। ग्रामीणों ने इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। स्थानीय निवासी श्री अंजोर सिंह का कहना था कि ग्राम पंचायत मुख्यालय सिहावा इस इलाके में व्यापार-व्यवसाय के प्रमुख केन्द्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। राईस मिल, पोल्ट्री फार्म सहित विभिन्न विभागों के अनेक स्थानीय कार्यालय यहां संचालित हो रहे हैं। इसे देखते हुए बैंक सुविधा की जरूरत यहां लम्बे समय से महसूस की जा रही थी।
ग्रामीणों ने बताया कि राष्ट्रीयकृत बैंक सिहावा से दस किलोमीटर दूर विकासखण्ड मुख्यालय नगरी में है, जहां काफी भीड़ रहती है। सिहावा के लोगों को उस बैंक शाखा में जाने पर सुबह से दोपहर या शाम तक लाईन में इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब सिहावा में ग्रामीण बैंक का माइक्रो एटीएम और ग्राहक सेवा केन्द्र शुरू हो जाने पर हम लोगों को काफी राहत मिलेगी। सिहावा में बैंक सुविधा शुरू हो जाने पर आस-पास के ग्राम पाईकभाठा, सोनागर, पंडरीपानी, सेमरा, बिरगुड़ी, टांगापानी, चर्रा और सिरसिदा सहित लगभग 24 गांवों की 25 हजार की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। सरपंच श्रीमती उषादेवी नाग ने कहा-इससे अब हमारे क्षेत्र के ग्रामीणों में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा और इलाके में बैंक सेवाओं के जरिए आर्थिक विकास के नये दौर की शुरूआत होगी। धमतरी जिले के कलेक्टर डॉ. सी.आर. प्रसन्ना ने आज सिहावा में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के ग्राहक सेवा केन्द्र (बिजनेस कॉरेस्पांडेंट) तथा माइक्रो एटीएम का शुभारंभ किया। लीड बैंक मैनेजर श्री अमित रंजन ने बताया कि सिहावा में बैंक शाखा स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से प्रयास किए जा रहे हैं।
 

 क्रमांक-699/स्वराज्य

रायपुर : मंत्रीपरिषद की बैठक 23 मई को

रायपुर 12 मई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रीपरिषद की बैठक 23 मई 2017 मंगलवार को सवेरे 11.30 बजे मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित होगी। 

क्रमांक-690/सुदेश

लोक सुराज अभियान : मुख्यमंत्री 14 और 15 मई को रायगढ़ और बालोद जिले के दौरे पर

रायपुर, 12 मई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह लोक सुराज अभियान के तहत 14 और 15 मई को रायगढ़ और बालोद जिले के दौर पर रहेंगे। डॉ. सिंह 14 मई को सवेरे 9.00 बजे रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होंगे। मुख्यमंत्री किन्हीं दो गांवों में पहुंचकर वहां चौपाल में ग्रामीणों से शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1.30 बजे रायगढ़ आएंगे और वहां कलेक्टोरेट सभाकक्ष में शाम चार बजे समीक्षा बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री शाम 6.40 बजे जनप्रतिनिधियों, प्रतिनिधि मंडलों और प्रबुद्ध नागरिकों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम रायगढ़ में करेंगे। डॉ. सिंह अगले दिन 15 मई को रायगढ़ से सवेरे 9.15 बजे रवाना होकर किसी दो गावों में जाएंगे और वहां शासकीय योजनाओं की मैदानी स्थिति का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1.40 बजे बालोद आएंगे और वहां शाम चार बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बालोद और धमतरी जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री शाम 6.40 बजे जनप्रतिनिधियों, प्रतिनिधि मंडलों और नागरिकों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम बालोद में करेंगे। डॉ. सिंह 16 मई को बालोद में सवेरे 9.20 बजे गंगा मंदिर में जल यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पूर्वान्ह 11.40 बजे रायपुर लौट आएंगे। 

क्रमांक-689/सोलंकी

फोटो : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा की..

रायपुर, 12 मई 2017

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा की।

रायपुर : पंचायत मंत्री श्री अजय चन्द्राकर का दौरा कार्यक्रम

रायपुर, 12 मई 2017

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चन्द्राकर कल शनिवार को लोक सुराज अभियान के तहत महासमुन्द जिले का दौरा करेंगे। श्री चन्द्राकर 13 मर्ह को सवेरे ग्यारह बजे रायपुर से झलप के लिए प्रस्थान करेंगे। वे दोपहर बारह बजे झलप पहुंचेंगे और वहां आयोजित लोक सुराज अभियान में शामिल होंगे। श्री चन्द्राकर इसकेे बाद कुरूद विकासखण्ड के ग्राम भोथली जाएंगे और वहां आयाजित स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री चन्द्राकर इन कार्यक्रमों के बाद रायपुर लौट आएंगे। 

क्रमांक-688/ओम

करौली शिविर में 993 आवेदनों का हुआ समाधान

रायपुर, 12 मई 2017

लोक सुराज अभियान के तहत सरगुजा जिले की लुण्ड्रा जनपद के ग्राम पंचायत करौली में आयोजित समाधान शिविर में 993 आवेदनों के निराकरण किया गया। शिविर में लुण्ड्रा विधायक श्री चिंतामणी महाराज, जनपद उपाध्यक्ष श्री देवनारायण यादव, पूर्व महापौर श्री प्रमोद मिंज सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए । शिविर मंे करौली कलस्टर के गांवो में मनरेगा के तहत 8 तालाब गहरीकरण, 2 निजी भूमी समतलीकरण, एक निजी डबरी निर्माण, 5 मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण, 9 नया ट्रॉन्सफार्मर लगाने और 5 पम्प कनेक्शन मंजूर किया गया । पेय जल ब्यवस्था के लिये 17 हैण्डपम्प स्थापित करने, 3 नल-जल योजना शुरू करने और 2 हैण्डपम्प सुधारने की स्वीकृति दी गई । राजस्व विभाग द्वारा 17 नामांतरण, 21 बंटवारा, 4 सीमांकन, 3 ऋण पुस्तिका, 18 पट्टा, 4 वन पट्टा प्रदान किया गया। खाद्य विभाग द्वारा एक हितग्राही को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन स्वीकृत किया गया । 13 नवीन राशन कार्ड बनाए गए और 154 नया नाम जोड़ा गया। करौली कलस्टर में ग्राम पंचायत गंगौली, गुजरवार, सहनपुर, अगासी, पटोरा, सखौली, जमीरा, बरडीह एवं बरकोल ग्राम पंचायत शामिल हैंे।
                                            

  क्रमांक-693/सी.एल.

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को मिलेंगे पक्के मकान: श्री दयाल दास बघेल

सहकारिता मंत्री ग्राम नारायणपुर के समाधान शिविर में हुए शामिल

ढाई हजार से ज्यादा समस्याओं का हुआ समाधान

रायपुर, 12 मई 2017

 सहकारिता, संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री दयालदास बघेल ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप वर्ष 2022 तक सभी गरीब पात्र हितग्राहियों के लिए पक्के मकान बनाये जाएंगे। श्री बघेल आज बेमेतरा जिले के ग्राम नारायणपुर में आयोजित लोक समाधान शिविर में आए लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित मापदंडों के आधार पर पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृत करने का कार्य जारी है। उन्होंने हितग्राहियों को बताया कि आवास उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतवार सूची तैयार की गई है। जिसके अनुसार 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराये जाएंगे। श्री बघेल ने कहा कि सरकार जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर योजना संचालित कर रही है। इन योजनाओं से लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत सभी पात्र महिला हितग्राहियों को क्रमशः गैस सिलेण्डर और चुल्हा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने राशनकार्ड में सभी पात्र लोगों का नाम जोड़ने का भी भरोसा दिलाया।
संस्कृति मंत्री श्री बघेल ने क्षेत्र के किसानों को अवगत कराया कि शासन द्वारा क्षेत्र को सूखा घोषित किया गया है साथ ही प्रभावित किसानों के लिए राहत राशि भी स्वीकृत की गई है। इसका वितरण राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम की राशि से क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या के लिए 14 वें वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध कराई गई है, ग्राम पंचायत के सरपंच इस राशि से पेयजल की व्यवस्था प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करायें। लोक सुराज अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस समाधान शिविर में कलस्टर से संबंधित 10 ग्राम पंचायत क्रमशः अमलडीहा, भिलौनी, चकरवाय, दर्री, गुंजेरा, झुलना, नारायणपुर, नवागांव, परसदा और भोपसरा से संबंधित लोगों की 2709 मांग/समस्याओं का समाधान किया गया। जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2115 तथा अन्य विभागों द्वारा 594 मांग/समस्याओं का समाधान शामिल है। शिविर में खाद्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत बिमला यादव, प्रेमबाई, कुमारी बाई, लता और अमृत बाई सहित 38 महिला हितग्राहियों को गैस सिलेण्डर एवं चुल्हा वितरित किए।
 राजस्व विभाग द्वारा ग्राम नारायणपुर निवासी सूखा प्रभावित कृषक निर्मला बाई, रविदास, अर्जुन, संतोष और चैतराम को सूखा राहत राशि का चेक तथा ग्राम दर्री के देवादास, सुरेश, हीरालाल, जीवन और कमलेश को मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरित किए। इसी प्रकार श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित राजमाता विजयाराजे सामूहिक विवाह योजनांतर्गत 15 श्रमिक हितग्राहियों को प्रति हितग्राही 20-20 हजार रूपये के मान से 3 लाख रूपए एन.पी.एफ.टी. के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में जमा कराया गया। योजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों में क्रमशः मिलापा ग्राम गिधवा, सावित्री बाई ग्राम केशला, चंद्रप्रकाश ग्राम कान्हरपुर, इंद्राणी ग्राम कान्हरपुर, लखन ग्राम नगधा, जीरा बाई ग्राम भोपसरा, पुरौतिन ग्राम अतरगंवा, चंद्रप्रकाश ग्राम कन्हारपुर, सोहागा बाई ग्राम एरमशाही, कुंजराम ग्राम पौसरी, जीरा बाई ग्राम भोपसरा, धनसिंग ग्राम भीखमपुर, सरजू ग्राम डंगनिया, रामकली ग्राम पौसरी और अमरसिंह ग्राम डंगनिया के नाम शामिल है। शिविर में अधिकारियों द्वारा विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं की लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस विभाग द्वारा चिटफंड कंपनी के झांसे में न आने और साइबर क्राईम से बचने के विस्तारपूर्वक सुझाव दिया। शिविर में जिले के विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे। 

 क्रमांक-692/चौधरी

केन्द्रीय अल्प संख्यक कल्याण मंत्री ने राज्य हज कमेटी द्वारा तैयार हज गाईड मोबाईल एप्प की सराहना की

रायपुर, 12 मई 2017

 केन्द्रीय अल्प संख्यक कल्याण मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा तैयार हज गाईड मोबाईल एप्प की प्रशंसा की है। राज्य हज आयोग के अध्यक्ष सैय्यद सैफुद्दीन ने आज बताया कि नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय हज सम्मेलन में केन्द्रीय अल्प संख्यक कल्याण मंत्री श्री नकवी द्वारा छत्तीसगढ़ के हज यात्रियों के लिए हज प्रशिक्षण डिजिटल करने पर राज्य हज आयोग को बधाई दी गई है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां हज यात्रियों को हज गाईड मोबाईल एप्प उपलब्ध कराया जा रहा है। 

क्रमांक-696/प्रेमलाल

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 में 48 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोआई का लक्ष्य

रायपुर, 12 मई 2017

राज्य शासन के कृषि विभाग ने खरीफ मौसम 2017 में 48 लाख हेक्टेयर रकबे में विभिन्न खरीफ फसलों की बोनी करने का लक्ष्य रखा है। इनमें सबसे अधिक 36 लाख 50 हजार हेक्टेयर में धान बोने की तैयारियां की गई है।
कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज यहां बताया कि खरीफ मौसम 2017 में कुल 39 लाख 60 हजार हेक्टेयर में अनाज, तीन लाख 83 हजार हेक्टेयर में दलहन, तीन लाख 12 हजार हेक्टेयर में तिलहन तथा एक लाख 45 हजार हेक्टेयर में साग-सब्जी और गन्ना लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है। श्री अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2016 में 48 लाख 10 हजार हेक्टेयर रकबे में खरीफ फसलों की बोआई करने का लक्ष्य रखा गया था, इसके विरूद्ध 47 लाख 90 हजार 510 हेक्टेयर में विभिन्न खरीफ फसलें लगाई गई थीं। वर्ष 2016 में 86 लाख 95 हजार 700 मीटरिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 88 लाख 61 हजार 810 मीटरिक टन पैदावार हुई। श्री अग्रवाल ने बताया कि खरीफ मौसम 2017 में अनाज, दलहन, तिलहन और साग-सब्जियों का 91 लाख 76 हजार 280 मीटरिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
 

क्रमांक-691/राजेश

राष्ट्रीय सेवा योजना की राज्य स्तरीय बैठक मंत्रालय में 16 मई को

रायपुर, 12 मई 2017

 उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय की अध्यक्षता में 16 मई को पूर्वान्ह ग्यारह बजे से नया रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) के कक्ष क्रमांक एस 0-12 में राष्ट्रीय सेवा योजना की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। बैठक में 21 जून-अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन और राष्ट्रीय सेवा योजना के गतिविधियों के संबंध में चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की वार्षिक पत्रिका ‘समर्पण’ और ‘एनएसएस डायरेक्ट्री’ का विमोचन भी किया जाएगा। 

क्रमांक-695/प्रेमलाल

संस्कृत विद्यामंडलम् के नये अध्यक्ष स्वामी परमात्मानंद और नये सदस्यों सहित पदभार ग्रहण किया

श्रम मंत्री श्री राजवाड़े ने दी शुभकामनाएं

रायपुर, 12 मई 2017

छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् के नये अध्यक्ष स्वामी परमात्मानंद ने आज शाम यहां न्यू राजेन्द्र नगर स्थित विद्यामंडलम् के कार्यालय में नये सदस्यों सहित पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री भईया लाल राजवाड़े ने अध्यक्ष और सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
श्रम मंत्री श्री राजवाड़े ने कहा कि संस्कृत विद्यामंडलम् में पदाधिकारियों की नियुक्ति से इसके काम-काज में गति आएगी। इससे छत्तीसगढ़ में संस्कृत भाषा के विकास को और बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष स्वामी परमात्मानंद ने कहा कि राज्य में विद्यामंडलम के सभी पदाधिकारियों के सहयोग से संस्कृति भाषा के संवर्धन और संरक्षण के लिए हर संभव पहल होगी, जिससे छत्तीसगढ़ में संस्कृत भाषा का तेजी से विकास हो। समारोह को संबोधित करते हुए संस्कृत विद्यामंडलम के पूर्व अध्यक्ष डॉ. गणेश कौशिक ने बताया कि राज्य में संस्कृत विद्यामंडलम के गठन के समय केवल 13 संस्कृत विद्यालय संचालित थे। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 174 हो गई है।
छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम के नवनियुक्त सदस्यों में पंडित काशीनाथ चतुर्वेदी, श्री जनकराम साहू, श्री केशव पटेल, श्री निलेश शर्मा, श्री गोपाल प्रसाद तिवारी, श्री हंसराज रहंगडाले, श्री राजकुमार तिवारी, श्री रावेन्द्र प्रसाद मिश्रा, श्री यमुना प्रसाद शास्त्री शामिल है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष श्री चंद्रभूषण शर्मा, राज्यसभा के पूर्व सांसद श्री गोपाल व्यास सहित सर्वश्री पवन साय, रमेश मोदी, सच्चिदानंद उपासने, मुकुंद अम्बर्डे, जगदीश उपासने, नंदकुमार देवांगन, रामचरण पाण्डव, श्रीमती अरूणा सिंह, मथुरा सोनी उपस्थित थे। 

 क्रमांक-694/प्रेमलाल

रायपुर : चक्रवाय एनीकट के लिए 11.20 करोड़ रूपए मंजूर

रायपुर 12 मई 2017

राज्य शासन द्वारा बेमेतरा जिले के बेमेतरा विकासखण्ड में शिवनाथ नदी पर चक्रवाय (तुमा) एनीकट के लिए 11 करोड़ 20 लाख रूपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के निर्माण से निस्तार, भू-जल संर्वधन और किसानों को उनके स्वयं के साधन से 40 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। जल संसाधन विभाग ने इस आशय का आदेश यहां मंत्रालय से जारी कर दिया है।

क्रमांक-686/काशी

Raipur : Rs 11.20 crore sanctioned for Chakravaay anicut

Raipur, 12 May 2017

 State Government has provided revised administrative sanction of Rs 11 crore 20 lakh for Chakravaay (Tuma) anicut on Shivnath River in Bemetara block of Bemetara district. Completion of this scheme will provide irrigation facility for 40 hectare area from farmers' own resources and also enable groundwater augmentation. Order in the context has been issued by Water Resource Department from Mantralaya (Mahanadi Bhavan).

number-686/Kashi/Sana

रायपुर : घुरऊ जलाशय योजना के लिए 11.76 करोड़ रूपए स्वीकृत

रायपुर 12 मई 2017

राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा महासमुंद जिले के सरायपाली विकासखण्ड में घुरऊ जलाशय योजना के निर्माण के लिए 11 करोड़ 76 लाख रूपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के निर्माण से 243 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ मौसम में और 127 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी मौसम में सिंचाई सुविधा मिलेगी। इस आशय का आदेश यहां मंत्रालय से जारी कर दिया गया है।

क्रमांक-685/काशी

Raipur : Rs 11.76 crore sanctioned for Ghurau Water Reservour Scheme

Raipur, 12 May 2017

State Government's Water Reservoir Department has provided revised sanction of Rs 11 crore 76 lakh for Ghurau Water Reservoir in Saraipali block. Construction of this scheme will provide irrigation facility in 243 hectare area in Kharif season and 127 hectare area in rabi season. Orders in the context have been issued from Secretariat.

number-685/Kashi/Sana

रायपुर : आमामुड़ा व्यपवर्तन के लिए 38.41 करोड़ रूपए से ज्यादा राशि मंजूर

रायपुर 12 मई 2017

राज्य शासन द्वारा बिलासपुर जिले के कोटा विकासखण्ड में आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना के लिए 38 करोड़ 41 लाख 79 हजार रूपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह मंजूरी जल संसाधन विभाग द्वारा यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से दी गई है। इस योजना के निर्माण से 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ मौसम में और 400 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी मौसम में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

क्रमांक-684/काशी

Raipur : Rs 38.41 crore sanctioned for Amamuda diversion

Raipur, 12 May 2017

State Government has given revised administrative sanction of Rs 38 crore 41 lakh 79 thousand for Aamamuda Diversion Scheme in Kota block of Bilaspur district. This sanction has been given by Water Resource Department from Mantralaya (Mahanadi Bhavan). Construction of this scheme will provide irrigation facility in 1200 hectares in kharif season and 400 hectares in rabi season.

number-684/Kashi/Sana

रायपुर : राज्य के 3.40 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के लिए बनाया गया हुनरमंद : कौशल विकास का मिला निःशुल्क प्रशिक्षण

अब तक 86 हजार से ज्यादा युवाओं को मिला रोजगार

रायपुर, 12 मई 2017

राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़़ने के लिए अनेक ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ उठाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कम पढ़े-लिखे युवाओं भी आत्मनिर्भर होने लगे हैं । मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के जरिए उन्हें उनकी अभिरूचि और स्थानीय बाजार मंाग के के अनुसार हुनरमंद बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उनके लिए ऋण और अनुदान योजनाएं भी चल रही हैं । तकनीकी शिक्षा, कौशल उन्नयन और रोजगार विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि लगभग साढ़े तीन साल पहले शुरू की गयी मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राज्य में अब तक 3 लाख 7 हजार 912  युवाओं को विभिन्न विभागों की ओर से प्रशिक्षण दिलाया जा  चुका है। इसी तरह सभी 27 जिलोें में संचालित आजीविका (लाइवलीहुड) कॉलेजों में लगभग 33 हजार युवाओं को विभिन्न व्यवसायों के अल्प अवधि के पाठयक्रमों में प्रशिक्षित  हो चुके हैं । इस प्रकार लगभग तीन लाख 40 हजार 912 युवाओं को रोजगारमूलक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है। वही इनमें से  86 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार मिला है। लाइवलीहुड कॉलेजों में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण की भी सुविधा दी जा रही है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में 27 हजार प्रशिक्षाणार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।  पांचवी-आठवीं युवा भी इन योजनाओं में प्रशिक्षण  लेकर हुनरमंद बन सकते हैं ।
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय के निर्देश पर अभी हाल ही में राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर संचालित कौशल प्रशिक्षण के दौरान आकस्मिक निरीक्षण कर कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण के लिए  अधिकारियों द्वारा राजनांदगांव में पांच संस्थाओं, बेमेतरा में तीन संस्थाओं, तथा बलौदाबाजार में तीन संस्थाओं संचालित किये जा रहे कौशल प्रशिक्षण का आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिसमें राजनांदगांव के दो निजी संस्थाओं (ग्रेस एवं अपेक्स) में प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति कम होने के कारण उनके प्रशिक्षण के समयावधि में वृद्धि किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। बेमेतरा में दो निजी संस्थाओं (नैनो प्रोडक्शन एवं सर्व एजुकेशन बेमेतरा) में संचालित बैच को निरस्त करने तथा बलौदाबाजार अशासकीय आई.टी.आई. कमलकांत शुक्ला में प्रशिक्षणार्थियों की अनुपस्थित के कारण पांच बैच निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई । 

क्रमांक-683/पाराशर

Raipur : 86, 000 youth got employment,skills up-gradation free of charges : 3.40 lakh youth trained in various vocations

Raipur, 12 May 2017

The State Government had been operating several projects for upgrading the skills of youth. The youth are becoming self-reliant by taking full advantage of the several schemes launched by the State Government. The youth are being trained under the Chief Minister Skills' Up-gradation Project as per their interests and demands in the job market. Loans are offered at reasonable rates of interests and subsidies are also given. Technical Education, Skills' Up-gradation and Employment Department officials said that the project had been launched around three-and- half- years- ago and 3 lakh 7 thousand 912 youth had been trained in several trades. Similarly 33 thousand youth had been trained at Livelihood Colleges in all the 27 districts in short-term courses. About 86 thousand youth had been provided employment or self-employment. The Livelihood Colleges provide free training -cum-boarding facilities to youth. The target is to train 27 candidates in the fiscal 2017-2018. Youth who have passed fifth-eighth standards are also being trained in various trades.

683/Parashar/Pradeep    

लोक सुराज अभियान-2017 : मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लोक सुराज अभियान की समीक्षा बैठक

रिक्त कोयला खदानों के पानी का उपयोग निस्तारी एवं पेयजल के लिए किया जायेगा

 

राज्य सरकार और एसईसीएल के बीच जल्द होगा एमओयू

 

रायपुर, 11 मई 17

कोयला उत्खनन के बाद रिक्त खदानों के पानी का उपयोग पेयजल और निस्तारी सुविधा के लिए किया जाएगा। इसके लिए 16 करोड़ रूपए की कार्य योजना बनाई गई है। यह जानकारी आज रात मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय कोरबा में आयोजित लोक सुराज अभियान की समीक्षा बैठक में दी गई। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि कार्य योजना में 10 गांवों को शामिल किया गया है।  मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस कार्य योजना पर अमल के लिए केन्द्र सरकार के उपक्रम दक्षिण पूर्व कोयला प्रक्षेत्र लिमिटेड (एसईसीएल) और राज्य सरकार के बीच एमओयू की तैयारी जल्द करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश के नगरीय प्रशासन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा कोरबा जिले के प्रभारी श्री अमर अग्रवाल, लोकसभा सांसद डा. बंशीलाल महतो, संसदीय सचिव लखनलाल देवांगन, मुख्य सचिव विवेक ढांड और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मार्च 2018 तक कोरबा जिले के सभी मजरा, टोला, पारा का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर पी. दयानंद ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत जिले के दो ब्लाक कटघोरा एवं करतला ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। विकासखंड पाली जून 2017 तक एवं पोड़ीउपरोड़ा दो अक्टूबर 2017 तक खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जायेगा। विकासखंड कोरबा को ओडीएफ घोषित करने की तैयारियां अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत पाली एवं नगर पालिका परिषद दीपका ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। इसी तरह नगर निगम कोरबा शीघ्र ही ओडीएफ घोषित किया जायेगा। सौर सुजला योजनान्तर्गत जिले में 250 के लक्ष्य के विरूद्ध 200 सोलर पंप स्थापित किये गये हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। इस दिशा में सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। डा. रमन सिंह ने जिले में स्थापित होने जा रहे 24 सौ सीटर एजुकेशन हब की तारीफ करते हुए कहा कि इससे पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं समाज के अन्य वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा एवं उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। डा. रमनसिंह  ने पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर जनजाति सहित समाज के अन्य युवाओं को कौशल विकास योजना के अन्तर्गत आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गये प्रयासों के संबंध में जानकारी ली। 

कलेक्टर ने बताया कि जिले में अब तक पांच हजार प्रशिक्षाणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया एवं 176 प्रशिक्षाणार्थियों को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ा गया है। जिले में 90 विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा को ड्राइव्हर कम मैकेनिक में 83 पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, पण्डो जनजाति के युवाओं को सुरक्षा गार्ड में प्रशिक्षित किया गया है। जिन्हे स्थानीय औद्योगिक संस्थानों में नियोजित किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ शीघ्र दिलाने की दिशा में कार्यवाही करें। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 12 हजार 501 लक्ष्य के विरूद्ध 11814 आवास स्वीकृत किए गये हैं। प्रधान मंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत बीते वित्तीय वर्ष में जिले में 40 हजार बीपीएल महिलाओं को लाभ दिया गया है। इस वर्ष 86 हजार महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच गैस कनेक्शन वितरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि लोक सुराज अभियान के दौरान जिले में आयोजित समाधान शिविरों में जनप्रतिनिधियों के बीच गैस कनेक्शन वितरण की कार्यवाही की जा रही है। खनिज संस्थान न्यास मद से चोटिया एवं 16 ग्रामों को जल प्रदाय योजना हेतु 32 करोड़ 18 लाख रूपये पीएचई को स्वीकृत कर दिया गया है। अमृत मिशन योजना के तहत जल प्रदाय हेतु 14 करोड़ 95 लाख रूपये नगर निगम कोरबा को प्रदाय किया गया है। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान  आधार बैंक लिंकिंग की प्रगति, स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, नवा जतन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में लोक निर्माण, खनिज साधन विभाग के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, पर्यटन, संस्कृति और जनसंपर्क विभाग के सचिव संतोष मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय पिल्ले, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) आर.के.सिंह, संभागीय कमिश्नर श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, पुलिस महानिरीक्षक पुरूषोत्तम गौतम,, कलेक्टर पी. दयानंद, पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण, डीएफओ कोरबा विवेकानंद झा, जिला पंचायत सीईओ इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

क्रमांक 682/लोन्हारे