रिक्त कोयला खदानों के पानी का उपयोग निस्तारी एवं पेयजल के लिए किया जायेगा
राज्य सरकार और एसईसीएल के बीच जल्द होगा एमओयू
रायपुर, 11 मई 17
कोयला
उत्खनन के बाद रिक्त खदानों के पानी का उपयोग पेयजल और निस्तारी सुविधा के
लिए किया जाएगा। इसके लिए 16 करोड़ रूपए की कार्य योजना बनाई गई है। यह
जानकारी आज रात मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय
कोरबा में आयोजित लोक सुराज अभियान की समीक्षा बैठक में दी गई। अधिकारियों
ने बैठक में बताया कि कार्य योजना में 10 गांवों को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस कार्य योजना पर अमल के लिए केन्द्र सरकार
के उपक्रम दक्षिण पूर्व कोयला प्रक्षेत्र लिमिटेड (एसईसीएल) और राज्य
सरकार के बीच एमओयू की तैयारी जल्द करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश
के नगरीय प्रशासन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा कोरबा जिले के प्रभारी
श्री अमर अग्रवाल, लोकसभा सांसद डा. बंशीलाल महतो, संसदीय सचिव लखनलाल
देवांगन, मुख्य सचिव विवेक ढांड और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
थे।
मुख्यमंत्री
ने बैठक में कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं मुख्यमंत्री
मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मार्च 2018 तक कोरबा जिले के सभी
मजरा, टोला, पारा का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा। समीक्षा बैठक के दौरान
कलेक्टर पी. दयानंद ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत जिले
के दो ब्लाक कटघोरा एवं करतला ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। विकासखंड पाली जून
2017 तक एवं पोड़ीउपरोड़ा दो अक्टूबर 2017 तक खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ)
घोषित किया जायेगा। विकासखंड कोरबा को ओडीएफ घोषित करने की तैयारियां अंतिम
चरण में है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत पाली एवं नगर पालिका परिषद
दीपका ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। इसी तरह नगर निगम कोरबा शीघ्र ही ओडीएफ
घोषित किया जायेगा। सौर सुजला योजनान्तर्गत जिले में 250 के लक्ष्य के
विरूद्ध 200 सोलर पंप स्थापित किये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए लोगों को
स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। इस दिशा में सरकार
द्वारा हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। डा. रमन सिंह ने जिले में स्थापित
होने जा रहे 24 सौ सीटर एजुकेशन हब की तारीफ करते हुए कहा कि इससे पहाड़ी
कोरवा, बिरहोर एवं समाज के अन्य वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा एवं उन्हें
आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। डा. रमनसिंह ने पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर
जनजाति सहित समाज के अन्य युवाओं को कौशल विकास योजना के अन्तर्गत
आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गये प्रयासों के संबंध में जानकारी ली।
कलेक्टर
ने बताया कि जिले में अब तक पांच हजार प्रशिक्षाणार्थियों को प्रशिक्षित
किया गया एवं 176 प्रशिक्षाणार्थियों को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ा गया है।
जिले में 90 विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा को ड्राइव्हर कम मैकेनिक में
83 पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, पण्डो जनजाति के युवाओं को सुरक्षा गार्ड में
प्रशिक्षित किया गया है। जिन्हे स्थानीय औद्योगिक संस्थानों में नियोजित
किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए
कहा कि जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ शीघ्र दिलाने की दिशा में कार्यवाही
करें। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 12 हजार 501 लक्ष्य के विरूद्ध 11814
आवास स्वीकृत किए गये हैं। प्रधान मंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत बीते
वित्तीय वर्ष में जिले में 40 हजार बीपीएल महिलाओं को लाभ दिया गया है। इस
वर्ष 86 हजार महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने स्थानीय
जनप्रतिनिधियों के बीच गैस कनेक्शन वितरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने
बताया कि लोक सुराज अभियान के दौरान जिले में आयोजित समाधान शिविरों में
जनप्रतिनिधियों के बीच गैस कनेक्शन वितरण की कार्यवाही की जा रही है। खनिज
संस्थान न्यास मद से चोटिया एवं 16 ग्रामों को जल प्रदाय योजना हेतु 32
करोड़ 18 लाख रूपये पीएचई को स्वीकृत कर दिया गया है। अमृत मिशन योजना के
तहत जल प्रदाय हेतु 14 करोड़ 95 लाख रूपये नगर निगम कोरबा को प्रदाय किया
गया है। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान आधार बैंक लिंकिंग की प्रगति,
स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, नवा जतन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन
जैसे हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में लोक निर्माण, खनिज
साधन विभाग के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, पर्यटन, संस्कृति और जनसंपर्क
विभाग के सचिव संतोष मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय पिल्ले, प्रधान
मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) आर.के.सिंह, संभागीय कमिश्नर श्रीमती
निहारिका बारिक सिंह, पुलिस महानिरीक्षक पुरूषोत्तम गौतम,, कलेक्टर पी.
दयानंद, पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण, डीएफओ कोरबा विवेकानंद झा, जिला पंचायत
सीईओ इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
क्रमांक 682/लोन्हारे
