रायपुर, 31 मई 2017
किसी भी गांवों की सुरक्षा तथा वहां होने वाली घटनाओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना कोटवारों का जिम्मा होता है। राज्य शासन द्वारा कोटवार संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके मासिक पारिश्रमिक में 50 प्रतिशत वृद्धि की गई है। राजस्व मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कोटवारों के हितों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है।
श्री पाण्डेय ने आज यहां बताया कि वर्तमान में जिन कोटवारों के पास सेवा भूमि नहीं है, उन्हें प्रति माह 3000 रूपए, जिनके पास तीन एकड़ तक सेवा भूमि है, उन्हें 2700 रूपए और जिनके पास के पास तीन एकड़ से अधिक और 7.5 एकड़ तक सेवा भूमि है, उन्हें 2250 रूपए मासिक पारिश्रमिक दिया जा रहा है। इसमें 50 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। श्री पाण्डेय ने बताया कि ऐसे कोटवार जिनके पास पांच एकड़ से कम भूमि है, उन्हें गरीबी रेखा श्रेणी (बी.पी.एल.) का राशन कार्ड दिलाया जाएगा। जिन कोटवारों द्वारा मालगुजारी से प्राप्त भूमि स्वामी हक की भूमि को विक्रय कर दिया गया है, उस जमीन को शासकीय घोषित किया जाएगा और उन कोटवारों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जाएगी। इस संबंध में वर्ष 2014 में भी निर्देश जारी किए गए थे।
राजस्व मंत्री ने बताया कि कोटवारों को उनके काम-काज के संबंध में तहसील एवं थाना में बुलाया जाएगा, लेकिन उनसे घरेलू कार्य नहीं कराया जाएगा। कोटवारों को प्रति वर्ष वर्दी के कपड़े देने एवं प्रत्येक तीन वर्ष में गरम कपड़े देने के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। कोटवारों को उनकी सेवा भूमि में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा।
नक्सल हिंसा में मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल होने की दशा में कोटवारों को राज्य शासन के अनुग्रह अनुदान नियम 2013 के प्रावधानों के तहत राशि स्वीकृत की जाएगी। इसके अधिकार जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 की इस अधिसूचना के अनुसार नक्सल हिंसा में मृत्यु होने पर डेढ़ लाख रूपए और नक्सल हिंसा में शत-प्रतिशत स्थायी अपंगता होने पर 75 हजार रूपए देने का प्रावधान है।
श्री पाण्डेय ने आज यहां बताया कि वर्तमान में जिन कोटवारों के पास सेवा भूमि नहीं है, उन्हें प्रति माह 3000 रूपए, जिनके पास तीन एकड़ तक सेवा भूमि है, उन्हें 2700 रूपए और जिनके पास के पास तीन एकड़ से अधिक और 7.5 एकड़ तक सेवा भूमि है, उन्हें 2250 रूपए मासिक पारिश्रमिक दिया जा रहा है। इसमें 50 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। श्री पाण्डेय ने बताया कि ऐसे कोटवार जिनके पास पांच एकड़ से कम भूमि है, उन्हें गरीबी रेखा श्रेणी (बी.पी.एल.) का राशन कार्ड दिलाया जाएगा। जिन कोटवारों द्वारा मालगुजारी से प्राप्त भूमि स्वामी हक की भूमि को विक्रय कर दिया गया है, उस जमीन को शासकीय घोषित किया जाएगा और उन कोटवारों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जाएगी। इस संबंध में वर्ष 2014 में भी निर्देश जारी किए गए थे।
राजस्व मंत्री ने बताया कि कोटवारों को उनके काम-काज के संबंध में तहसील एवं थाना में बुलाया जाएगा, लेकिन उनसे घरेलू कार्य नहीं कराया जाएगा। कोटवारों को प्रति वर्ष वर्दी के कपड़े देने एवं प्रत्येक तीन वर्ष में गरम कपड़े देने के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। कोटवारों को उनकी सेवा भूमि में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा।
नक्सल हिंसा में मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल होने की दशा में कोटवारों को राज्य शासन के अनुग्रह अनुदान नियम 2013 के प्रावधानों के तहत राशि स्वीकृत की जाएगी। इसके अधिकार जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 की इस अधिसूचना के अनुसार नक्सल हिंसा में मृत्यु होने पर डेढ़ लाख रूपए और नक्सल हिंसा में शत-प्रतिशत स्थायी अपंगता होने पर 75 हजार रूपए देने का प्रावधान है।
क्रमांक-973/पाराशर
