प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों की बैठक में मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने जिला खनिज न्यास पर दिया प्रस्तुतिकरण
रायपुर, 10 जुलाई 2017
प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना के तहत खनन क्षेत्र के सर्वागीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अमल में लायी जा रही बहुआयामी कार्ययोजना को आज नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों की बैठक में अन्य राज्यों की सराहना मिली । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव ने छत्तीसगढ़ में लागू जिला खनिज संस्थान न्यास के माध्यम से किये जा रहे विकास कार्यक्रमों पर व्यापक प्रस्तुतिकरण दिया। देश के अन्य राज्य भी अब अपने यहा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इसे अमल में लायेंगे।
प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने बताया कि जिला खनिज संस्थान न्यास योजना के तहत राशि का लगभग 60 प्रतिशत इन पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छतता, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बाल विकास तथा कौशल विकास पर व्यय किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अधिकांश खनन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में है और खनिज न्यास की राशि से हो रहे विकास ने यहा के परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव लाया है । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं दंतेवाड़ा में भ्रमण के दौरान इसका अवलोकन कर चुके है और अब राज्य सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया । उन्होंने बताया कि डीएमएफ मद में अभी तक 1854 करोड़ रूपये की राशि जमा की गयी है।इसमें से 1752 करोड़ रूपये के विकास कार्य स्वीकृत कर संचालित किये जा रहे है ।ं
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत अन्य विशेष कार्ययोजनाओं को भी शामिल किया गया है । इनमें खनन से प्रभावित क्षेत्र के ग्रामों में महिलाओं को उज्जवला योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत रसोई गैस कनेक्शन , गैस चूल्हा तथा सिलेण्डर निशुल्क प्रदान किया जा रहा है । इसी प्रकार इन क्षेत्रों के विस्थापित परिवारों के बच्चों को मेडिकल , इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट और अन्य परीक्षाओं की तैयारियों के लिए पूरी मदद की जा रही है। कार्ययोजना के तहत खनन से प्रभावित क्षेत्रों में शत प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य भी शामिल किया गया है ।
प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने बताया कि जिला खनिज संस्थान न्यास योजना के तहत राशि का लगभग 60 प्रतिशत इन पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छतता, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बाल विकास तथा कौशल विकास पर व्यय किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अधिकांश खनन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में है और खनिज न्यास की राशि से हो रहे विकास ने यहा के परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव लाया है । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं दंतेवाड़ा में भ्रमण के दौरान इसका अवलोकन कर चुके है और अब राज्य सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया । उन्होंने बताया कि डीएमएफ मद में अभी तक 1854 करोड़ रूपये की राशि जमा की गयी है।इसमें से 1752 करोड़ रूपये के विकास कार्य स्वीकृत कर संचालित किये जा रहे है ।ं
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत अन्य विशेष कार्ययोजनाओं को भी शामिल किया गया है । इनमें खनन से प्रभावित क्षेत्र के ग्रामों में महिलाओं को उज्जवला योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत रसोई गैस कनेक्शन , गैस चूल्हा तथा सिलेण्डर निशुल्क प्रदान किया जा रहा है । इसी प्रकार इन क्षेत्रों के विस्थापित परिवारों के बच्चों को मेडिकल , इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट और अन्य परीक्षाओं की तैयारियों के लिए पूरी मदद की जा रही है। कार्ययोजना के तहत खनन से प्रभावित क्षेत्रों में शत प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य भी शामिल किया गया है ।
क्रमांक-1530/सीआईसी
