रायपुर, 13 जुलाई 2017
मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी संभाग के आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, वन मंडलाधिकारियों की बैठक लेकर वृक्षारोपण महाअभियान की तैयारियों, वर्षा एवं फसल की स्थिति, खाद बीज के वितरण की समीक्षा के साथ ही मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के क्रियान्वयन एवं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम की स्थापना की तैयारियों की समीक्षा की।
श्री ढांड ने कहा कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत दो लाख रूपए वार्षिक आमदनी वाले परिवारों के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम चार लाख रूपए का ऋण देने का प्रावधान है। यह ऋण उन्हें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शून्य ब्याज दर पर और सामान्य क्षेत्रों में सिर्फ एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत बच्चों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराया जा सके । इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। श्री ढांड ने कहा कि इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में एक डिप्टी कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया जाए।
मुख्य सचिव ने बैठक में 20 जुलाई को वृक्षारोपण महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में आठ करोड़ वृक्षारोपण कराया जाएगा। इसके लिए सभी स्तर पर तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। वृक्षारोपण महाअभियान में जिले के प्रभारी मंत्री, क्षेत्रीय विधायक, जिला पंचायत और जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका के अध्यक्ष, पार्षद के अलावा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। उन्होंने वर्षा एवं फसलों की स्थिति तथा खाद-बीज के वितरण की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने खाद-बीज के पर्याप्त भण्डारण के साथ ही उसके वितरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम की स्थापना के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1333 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम लगाए जाने की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जा रही है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। श्री ढांड ने स्टेट डिजास्टर रिलिफ फंड के तहत मरम्मत कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजय सिंह, प्रमुख सचिव वन श्री आर.पी. मंडल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री आर.के. टमटा, सचिव उच्च शिक्षा सुश्री शहला निगार, सचिव सहकारिता श्री डी.डी. सिंह, सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन श्री एन.के. खाखा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
श्री ढांड ने कहा कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत दो लाख रूपए वार्षिक आमदनी वाले परिवारों के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम चार लाख रूपए का ऋण देने का प्रावधान है। यह ऋण उन्हें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शून्य ब्याज दर पर और सामान्य क्षेत्रों में सिर्फ एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत बच्चों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराया जा सके । इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। श्री ढांड ने कहा कि इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में एक डिप्टी कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया जाए।
मुख्य सचिव ने बैठक में 20 जुलाई को वृक्षारोपण महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में आठ करोड़ वृक्षारोपण कराया जाएगा। इसके लिए सभी स्तर पर तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। वृक्षारोपण महाअभियान में जिले के प्रभारी मंत्री, क्षेत्रीय विधायक, जिला पंचायत और जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका के अध्यक्ष, पार्षद के अलावा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। उन्होंने वर्षा एवं फसलों की स्थिति तथा खाद-बीज के वितरण की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने खाद-बीज के पर्याप्त भण्डारण के साथ ही उसके वितरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम की स्थापना के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1333 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम लगाए जाने की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जा रही है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। श्री ढांड ने स्टेट डिजास्टर रिलिफ फंड के तहत मरम्मत कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजय सिंह, प्रमुख सचिव वन श्री आर.पी. मंडल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री आर.के. टमटा, सचिव उच्च शिक्षा सुश्री शहला निगार, सचिव सहकारिता श्री डी.डी. सिंह, सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन श्री एन.के. खाखा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
क्रमांक-1585/सुदेश
