लोक सुराज अभियान : रायपुर जिले के ‘‘पारदर्शी आरटीई‘‘ के मॉडल को मुख्यमंत्री ने सराहा, कहा दूसरे जिले भी करें अनुकरण : स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट केपिटल भी बने रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. सिंह

लोक सुराज में बने नए राशनकार्डो में अगले माह से राशन देने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

शतप्रतिशत परिवारों के पास हो स्मार्ट कार्ड व स्कूली बच्चों के पास जाति-निवास प्रमाण पत्र

रायपुर कलेक्टोरेट में एक कम्पोजिट बिल्डिंग और बड़े कॉन्फ्रेंस हाल निर्माण की मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री ने रायपुर व बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के विकास कार्यो की समीक्षा की

 रायपुर, 20 मई 2017

 लोक सुराज अभियान-2017 के समापन दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में रायपुर और बलौदा बाजार-भाटापारा जिले के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर जिलों में चल रहे विकास कार्यो की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत रायपुर जिले में इस सत्र से प्रारंभ किए गए ‘‘पारदर्शी आरटीई‘‘ मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि इसे प्रदेश के दूसरे जिले भी अपनाए ताकि गरीब परिवारों के बच्चों इसका भरपूर लाभ मिल सके। डॉ. सिंह ने लोक सुराज अभियान में दोनों जिलों में विभागवार प्राप्त आवेदनोें की समीक्षा करते हुए कहा कि इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत हजारों की संख्या में नए राशनकार्ड जारी किए गए है साथ ही लोगों के नाम जोड़े गए है। इन सभी हितग्राहियों को पात्रतानुसार अगले माह से राशन मिल जाए यह सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, रायपुर लोकसभा के सांसद श्री रमेश बैस, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत, जांजगीर-चांपा लोकसभा सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले, मुख्यसचिव श्री विवेक ढांड, अपर मुख्य सचिव एवं रायपुर जिले के प्रभारी सचिव श्री अजय सिंह उपस्थित थे।       

जब तक गैस कनेक्शन न मिल जाए तब तक दिया जाए कैरोसिन
        डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जब तक हितग्राहियों को गैस चूल्हा व कनेक्शन न मिल जाए तब तक उन्हें कैरोसिन दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सर्वे में प्रदेश में 11 लाख परिवार आवासहीन पाए गए है। इसमें 6.23 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल गई है। केन्द्र सरकार से इसे 10 लाख करने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को आवास स्वीकृत किया गया है उन्हें प्रथम किश्त की राशि मिल जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर शहर में झुग्गी-झौपड़ियों का सर्वे कर उनकी जनसंख्या के अनुपात में आवास स्वीकृत किए जाए। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति जिनका नाम 2011 की सर्वे सूची में नही है उनका नाम ग्राम सभा से अनुमोदन करा लिया जाए ताकि केन्द्र से अनुमति मिलने के बाद उन्हें इसका लाभ मिल सके। 
हर परिवार के पास हो स्वास्थ्य बीमा का स्मार्ट कार्ड
        डॉ. सिंह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आगामी जुलाई माह से स्वास्थ्य बीमा की राशि को 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया जा रहा है। इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा में केन्द्र सरकार द्वारा परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति को 30 हजार रूपए का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई माह में विशेष शिविरों का आयोजन कर छूटे हुए लोगों का स्मार्ट कार्ड बनाया जाए ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो गया है, अभियान चलाकर सभी स्कूली बच्चों को स्थायी जाति व निवास प्रमाण पत्र बनाकर दिया जाए ताकि उन्हें इसके लिए भटकना न पड़े। 
स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट केपिटल भी बने रायपुर
       मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट केपिटल के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। राजधानी साफ और स्वच्छ रहे इसके लिए विशेष इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने राजधानी में पेयजल व्यवस्था के लिए इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान तथा शहर के नालों से निकलने वाले पानी के ट्रीटमेंट के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को बैठकर ठोस कार्ययोजना बनाकर उस पर अमल करने का कहा है। मुख्यमंत्री ने राजधानी के अनुरूप कलेक्टर परिसर में एक बड़ा कॉफ्रेस हॉल तथा कार्यालयों के लिए एक कंपोजिट बिल्डिंग बनाने की मंजूरी भी इस अवसर पर प्रदान की।
पारदर्शी आरटीई से 50 प्रतिशत सीटों में हुआ इजाफा
         रायपुर कलेक्टर श्री ओ.पी.चौधरी ने बताया कि पारदर्शी आरटीई से निजी स्कूलों की प्रवेश सीटों में 50 प्रतिशत तथा आवेदनों में 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई। शहर के बड़े-बड़े निजी स्कूलों की प्रवेश कक्षाओं में निर्धारित 25 प्रतिशत सीटों में गरीब बच्चों का दाखिला सुनिश्चित हुआ है। जिला खनिज निधि से शहर के 100 स्कूल व 50 आंगनबाड़ियों को स्मार्ट स्कूल व आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने चलाए जा रहे विशेष अभियान से इसमें काफी कमी आई है। शहर के हृदय स्थल ऑक्सीजोन व एनआईटी और सेन्ट्रल लाइब्रेरी के बीच आक्सी रीडिंग जोन बनाया जा रहा है। इस सत्र में जिले के लोगों को 10 लाख मुनगा पेड़ का वितरण किया जा रहा है। वृक्षारोपण अभियान में इस साल 25 हजार पौधे केवल पीपल के लगाए जाएंगे। भू-जल स्तर को बढ़ाने स्मार्ट सिटी के सभी कार्यालयों सहित आवासीय कालोनियों, औद्योगिक ईकाईयों में वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम बनाए जा रहे है। 
मुख्यमंत्री ने बलौदा बाजार-भाटापारा जिले को 2 अक्टूबर तक ओडीएफ जिला बनाने को कहा
     मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा करते हुए बलौदाबाजार भाटापारा जिले को आगामी 2 अक्टूबर तक खुले में शौच मुक्त जिला बनाने को कहा है। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत स्वीकृत कार्य को दिसंबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद जिले का एक भी मजरा-टोला व घर विद्युतविहीन नही होगा। बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर डॉ.बसवराजू एस. ने जिले में लोक सुराज अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के समाधान सहित संचालित विकास कार्यो के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जिलेे में मनरेगा के तहत किए गए कार्य, बनाए गए नए राशनकार्ड तथा कौशल योजना के तहत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सराहना की।   
     बैठक मे लोकनिर्माण विभाग के सचिव श्री सुबोध सिंह, जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री संतोष मिश्रा, सचिव नगरीय प्रशासन डॉ. रोहित यादव, रायपुर संभाग के आयुक्त श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र, पुलिस महानिरीक्षक श्री प्रदीप गुप्ता, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव श्री रजत कुमार सहित संभागीय व दोनों जिले के अधिकारी उपस्थित थे।    

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