रसोई गैस कनेक्शन वितरण और राशन कार्ड में
आधार नम्बर एवं बैंक खाता नम्बर की सीडिंग में गति लाने के निर्देश
आधार नम्बर एवं बैंक खाता नम्बर की सीडिंग में गति लाने के निर्देश
रायपुर, 28 जून 2017
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में प्रदेश के सभी जिलों के खाद्य अधिकारियों और खाद्य संचालनालय के अधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। खाद्य सचिव ने बैठक में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन वितरण और राशन कार्ड में आधार नम्बर एवं बैंक खाता की सीडिंग में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रगति की जिलेवार समीक्षा की।
बैठक में खाद्य सचिव श्रीमती शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य में गरीब परिवारों की 15 लाख महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के अनुरूप सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाना है। इसके लिए ग्राम पंचायतों के सहयोग से अधिक से अधिक के.वाय.सी. फार्म भरवाकर गैस एजेंसी में जमा करवाने के निर्देश सभी जिला खाद्य अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि के.वाय.सी. फार्म में नाम, पता, आधार नम्बर एवं बैंक खाता नम्बर सहित अन्य सभी जानकारी सही और पूर्ण रूप से भरवाया जाए, ताकि गैस कनेक्शन के लिए आवेदन निरस्त नही हो और उन्हें योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने ने दुर्गम क्षेत्रों में प्रथम चरण में 19 जिलों में गैस वितरक गोदाम निर्माण के प्रगति की समीक्षा की और कहा कि जहां वितरक क्रियाशील हो गये है वहां भी के.वाय.सी. फार्म भरवाकर जमा करवाएं ताकि गैस कनेक्शन वितरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो सके। उन्होंने राजनांदगांव जिले के वासड़ी, औंधी एवं खड़गांव में, उत्तर बस्तर (कांकेर) जिले के भूलावंड एवं भैंसासूर में, जशपुर जिले के मनोरा में और रायगढ़ जिले के बरमकेला में निर्माणधीन गैस वितरक गोदाम को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही द्वितीय चरण में सोलह जिलों में गोदाम निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्रवाई शुरू करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में राशन कार्डो में आधार सीडिंग, बैंक खाता नम्बर सीडिंग, दाल-भात केन्द्रों, राशन दुकानों में राशन सामग्री का समयबद्ध भण्डारण आदि की जिलेवार समीक्षा की गई। खाद्य सचिव ने सभी जिला खाद्य अधिकारियों को अगले तीन माह के भीतर राशन कार्डो में आधार-बैंक खाता नम्बर सीडिंग और राशन कार्ड प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि राज्य में कुल 58 लाख 18 हजार 708 राशन कार्ड हैं। इनमें सदस्यों की संख्या दो करोड़ दस लाख 62 हजार 228 हैं। इनमें से 55 लाख 86 हजार 542 राशन कार्डो का आधार सीडिंग और एक करोड़ 94 लाख 96 हजार 528 सदस्यों का आधार सीडिंग पूर्ण हो चुका है। इसी तरह कुल राशन कार्डो में से 54 लाख 45 हजार राशन कार्डो में बैंक खाता नम्बर सीडिंग हो चुका है। श्रीमती शर्मा ने राज्य में संचालित 163 दाल-भात केन्द्रों की नियमित जांच करने और हर महीने जांच प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य अधिकारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी नियंत्रण आदेश का पालन सुनिश्चित कराने और अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी मासिक सूचना प्रणाली (एमआईएस मॉड्यूल) में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य विभाग के विशेष सचिव श्री एम.के.सोनी एवं संयुक्त सचिव श्री जी.एस. सिकरवार, संचालक खाद्य श्री डोमन सिंह, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्री सुनील जैन, खाद्य संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिला खाद्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में खाद्य सचिव श्रीमती शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य में गरीब परिवारों की 15 लाख महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के अनुरूप सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाना है। इसके लिए ग्राम पंचायतों के सहयोग से अधिक से अधिक के.वाय.सी. फार्म भरवाकर गैस एजेंसी में जमा करवाने के निर्देश सभी जिला खाद्य अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि के.वाय.सी. फार्म में नाम, पता, आधार नम्बर एवं बैंक खाता नम्बर सहित अन्य सभी जानकारी सही और पूर्ण रूप से भरवाया जाए, ताकि गैस कनेक्शन के लिए आवेदन निरस्त नही हो और उन्हें योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने ने दुर्गम क्षेत्रों में प्रथम चरण में 19 जिलों में गैस वितरक गोदाम निर्माण के प्रगति की समीक्षा की और कहा कि जहां वितरक क्रियाशील हो गये है वहां भी के.वाय.सी. फार्म भरवाकर जमा करवाएं ताकि गैस कनेक्शन वितरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो सके। उन्होंने राजनांदगांव जिले के वासड़ी, औंधी एवं खड़गांव में, उत्तर बस्तर (कांकेर) जिले के भूलावंड एवं भैंसासूर में, जशपुर जिले के मनोरा में और रायगढ़ जिले के बरमकेला में निर्माणधीन गैस वितरक गोदाम को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही द्वितीय चरण में सोलह जिलों में गोदाम निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्रवाई शुरू करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में राशन कार्डो में आधार सीडिंग, बैंक खाता नम्बर सीडिंग, दाल-भात केन्द्रों, राशन दुकानों में राशन सामग्री का समयबद्ध भण्डारण आदि की जिलेवार समीक्षा की गई। खाद्य सचिव ने सभी जिला खाद्य अधिकारियों को अगले तीन माह के भीतर राशन कार्डो में आधार-बैंक खाता नम्बर सीडिंग और राशन कार्ड प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि राज्य में कुल 58 लाख 18 हजार 708 राशन कार्ड हैं। इनमें सदस्यों की संख्या दो करोड़ दस लाख 62 हजार 228 हैं। इनमें से 55 लाख 86 हजार 542 राशन कार्डो का आधार सीडिंग और एक करोड़ 94 लाख 96 हजार 528 सदस्यों का आधार सीडिंग पूर्ण हो चुका है। इसी तरह कुल राशन कार्डो में से 54 लाख 45 हजार राशन कार्डो में बैंक खाता नम्बर सीडिंग हो चुका है। श्रीमती शर्मा ने राज्य में संचालित 163 दाल-भात केन्द्रों की नियमित जांच करने और हर महीने जांच प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य अधिकारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी नियंत्रण आदेश का पालन सुनिश्चित कराने और अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी मासिक सूचना प्रणाली (एमआईएस मॉड्यूल) में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य विभाग के विशेष सचिव श्री एम.के.सोनी एवं संयुक्त सचिव श्री जी.एस. सिकरवार, संचालक खाद्य श्री डोमन सिंह, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्री सुनील जैन, खाद्य संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिला खाद्य अधिकारी उपस्थित थे।
क्रमांक-1370/काशी