पर्यावरण अधोसंरचना विकास उपकर निधि से लगभग 150 करोड़ रुपए के कार्य मंजूर
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिए 50 करोड़ रुपए, सिपेट रायपुर में 500 सीटर
छात्रावास निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत
छात्रावास निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत
प्रदेश के बीस लाइवलीहुड कॉलेजों में बालक छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए 54 करोड़ रुपए की स्वीकृति
रायपुर, 09 मई 2017
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज रात यहां यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में राजस्व विभाग के काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्रत्येक पटवारी अपने मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में हर सोमवार और मंगलवार को अनिवार्य रूप से मौजूद रहें, ताकि राजस्व प्रकरणों संबंधित कार्यों के लिए क्षेत्र के किसान और ग्रामीण उनसे सम्पर्क कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा-इन दो दिनों में पटवारी किसी भी अधिकारी के बुलाने पर उसके पास नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री के आने पर या विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण पर आने पर भी पटवारी इन दो दिनों तक अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने बैठक में पर्यावरण अधोसंरचना विकास उपकर निधि से लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न कार्यो की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिए 50 करोड़ रुपए, केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्थान (सिपेट) रायपुर में 500 सीटर छात्रावास भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए और प्रदेश के बीस लाइवलीहुड कॉलेजों में बालक छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए 54 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी। प्रत्येक बालक छात्रावास का निर्माण ढाई करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। डॉ. रमन सिंह ने 54 तहसील कार्यालयों में रिकार्ड रुम निर्माण के लिए दस लाख रुपए के मान से पांच करोड़ 40 लाख रुपए, पटवारी-राजस्व निरीक्षक प्रषिक्षण केन्द्र के लिए 6 करोड़ रुपए, राजस्व न्यायालयों के ई-कोर्ट के लिए कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरणों की खरीदी के लिए दस करोड़ रुपए, राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक करोड़ रुपए, भिलाई नगर निगम में नाला पाथवे निर्माण के लिए 4.86 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी बैठक में प्रदान कर दी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राजस्व मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड, अपर मुख्य सचिव द्वय श्री एन.बैजेन्द्र कुमार और श्री एम.के. राउत, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह, राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले, प्रमुख सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, जनसम्पर्क सचिव श्री संतोष मिश्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव श्री रजत कुमार, संचालक जनसम्पर्क श्री राजेश सुकुमार टोप्पो भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने बैठक में पर्यावरण अधोसंरचना विकास उपकर निधि से लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न कार्यो की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिए 50 करोड़ रुपए, केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्थान (सिपेट) रायपुर में 500 सीटर छात्रावास भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए और प्रदेश के बीस लाइवलीहुड कॉलेजों में बालक छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए 54 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी। प्रत्येक बालक छात्रावास का निर्माण ढाई करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। डॉ. रमन सिंह ने 54 तहसील कार्यालयों में रिकार्ड रुम निर्माण के लिए दस लाख रुपए के मान से पांच करोड़ 40 लाख रुपए, पटवारी-राजस्व निरीक्षक प्रषिक्षण केन्द्र के लिए 6 करोड़ रुपए, राजस्व न्यायालयों के ई-कोर्ट के लिए कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरणों की खरीदी के लिए दस करोड़ रुपए, राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक करोड़ रुपए, भिलाई नगर निगम में नाला पाथवे निर्माण के लिए 4.86 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी बैठक में प्रदान कर दी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राजस्व मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड, अपर मुख्य सचिव द्वय श्री एन.बैजेन्द्र कुमार और श्री एम.के. राउत, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह, राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले, प्रमुख सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, जनसम्पर्क सचिव श्री संतोष मिश्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव श्री रजत कुमार, संचालक जनसम्पर्क श्री राजेश सुकुमार टोप्पो भी उपस्थित थे।
क्रमांक-652/सोलंकी
