रायपुर, 30 जून 2017
राज्य शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा सुगम्य भारत अभियान अंतर्गत 57 शासकीय एवं अशासकीय भवनों को बाधारहित करने हेतु चिन्हांकित किया गया है। जिसमें 25 शासकीय तथा 32 अशासकीय भवन है। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार दिव्यांगजनों को बाधारहित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऐसे शासकीय भवन जहां निशक्तजनों का आवागमन अधिक है। उन्हें बाधारहित करने के लिए राशि उपलब्ध करायी जाती है। योजना अंतर्गत पुराने शासकीय भवनों में निशक्तजनों की सुविधा अनुसार लिफ्ट, रैम्प साईन बोर्ड, रेलिंग, शौचालय, चेक टाइल्स आदि का निर्माण किया जाता है।
क्रमांक-1393/चित्ररेखा
